पणजी: आयएएस, आयपीएस, आयएफएस यांच्यासह राज्य प्रशासनातील तब्बल १२२ सरकारी अधिकाऱ्यांकडे एकापेक्षा अधिक खात्यांचा अतिरिक्त ताबा देण्यात आला आहे. आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये यांनी विधानसभेत विचारलेल्या लेखी प्रश्नाला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिलेल्या उत्तरातून ही माहिती समोर आली आहे.

विविध सरकारी विभागांमध्ये कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे का? अतिरिक्त कार्यभारामुळे अधिकाऱ्यांना आपली कर्तव्ये कार्यक्षमतेने पार पाडता येत नाहीत का? आणि त्यामुळे विभागातील कामे प्रलंबित आहेत का? असे प्रश्न शेट्ये यांनी उपस्थित केले होते. तसेच अतिरिक्त कार्यभार असलेल्या अधिकाऱ्यांना या जबाबदारीतून मुक्त करण्यासाठी पदोन्नती अथवा थेट भरतीद्वारे रिक्त पदे भरण्यासाठी सरकारने कोणती कार्यवाही केली, अशी विचारणाही त्यांनी केली.

मुख्यत्र्यांनी उत्तरात सांगितले की, रिक्त पदे भरण्यासाठी सरकारकडून थेट भरती आणि पदोन्नतीसह आवश्यक ते सर्व उपाय योजले जात आहेत. पदोन्नती तसेच थेट भरतीद्वारे भरावयाच्या पदांबाबतचे प्रस्ताव गोवा लोकसेवा आयोगाकडे पाठविले जातात. आयोगाची शिफारस प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित पदे भरण्यात येतात.

अतिरिक्त ताबा असलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये एक आयएएस, तीन आयएफएस, चार आयपीएस, नागरी सेवेतील ३३ वरिष्ठ व ३७ कनिष्ठ अधिकारी, १२ पोलिस अधीक्षक, आठ मामलेदार, संयुक्त मामलेदार व दक्षता अधिकारी, चार गटविकास अधिकारी आणि सात सचिवालयाबाहेरील अधीक्षकांचा समावेश आहे. याशिवाय वीज, आरोग्य, नगरनियोजन, सार्वजनिक बांधकाम, शिक्षण, पेयजल, कौशल्य विकास, पुरातत्त्व आदी विभागांतील अधिकाऱ्यांकडेही अतिरिक्त कार्यभार आहे.

त्यांच्याकडून कर्तव्याला न्याय!

केवळ तातडीच्या परिस्थितीतच अधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त कार्यभार सोपविला जातो. संबंधित अधिकारी दोन्ही कार्यालयांना पुरेसा वेळ देऊन कर्तव्ये प्रभावीपणे पार पाडतात, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. विभागीय पदोन्नती समितीच्या बैठकीनंतर पदोन्नतीच्या शिफारशी केल्या जातात, तर थेट भरतीसाठी गोवा लोकसेवा आयोगाकडे मागणीपत्र पाठवून रिक्त पदे भरण्यात येतात.