पणजी: भाजपाचे ज्येष्ठ नेते, केंद्रीयमंत्री श्रीपाद नाईक यांच्या अध्यक्षतेखालील गोवा ऑलिंपिक असोसिएशन (जीओए) मागील पाच वर्षांपासून ऑलिंपिक भवनाच्या निर्मितीसाठी प्रयत्न करत आहे, पण राज्यात त्यांच्या पक्षाचे सरकार असूनही वास्तू उभारण्याची घोषणा अजूनही प्रत्यक्षात उतरलेली नाही, ते सध्यातरी दिवास्वप्नच ठरले आहे.

रविवारी (ता. १८) गोवा ऑलिंपिक असोसिएशनची आमसभा झाली, त्यावेळी अध्यक्षस्थानावरून बोलताना श्रीपाद नाईक यांनी ऑलिंपिक भवन निर्मितीचा पुनरुच्चार केला. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेऊन आपण प्रश्न मार्गी लावणार असल्याचे आमसभेला सांगितले, शिवाय खासदार या नात्याने संबंधित माध्यमांद्वारे निधी उपलब्ध करण्याचा मनोदयही त्यांनी व्यक्त केला.

श्रीपाद नाईक सुमारे दशकभर गोवा ऑलिंपिक असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत. येत्या वर्षभरात त्यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘जीओए’च्या कार्यकारिणीचा कार्यकाळ संपत असून नवी निवडणूक पुढील वर्षी घेण्याचे रविवारच्या आमसभेत ठरले. जीओए निवडणूक राष्ट्रीय क्रीडा संहितेनुसार झाल्यास श्रीपाद यांच्यासह सध्याच्या पुष्कळ पदाधिकाऱ्यांनी आगामी निवडणूक लढविता येणार नाही. दीर्घकाळ जीओए अध्यक्षपद भूषवूनही, तसेच केंद्रात मंत्री असूनही श्रीपाद यांच्या ऑलिंपिक भवनाच्या प्रयत्नांना अद्याप अपेक्षित यश लाभलेले नाही, याबाबत विविध संलग्न क्रीडा संघटनांत नाराजी आहे.

पाच वर्षांपूर्वी प्रस्ताव

प्रत्यक्षात, १२ नोव्हेंबर २०२० रोजी जीओए अध्यक्ष या नात्याने श्रीपाद नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना भेटले होते व त्यांच्याकडे गोवा ऑलिंपिक भवनाचा प्रस्ताव ठेवला होता. हा प्रकल्प महत्त्वाकांक्षी आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने जागा उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी जीओएतर्फे श्रीपाद यांनी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्याकडे पाच वर्षांपूर्वी केली होती.

ताळगाव पठारावर नियोजित जागा

ताळगाव पठारावरील गोवा विद्यापीठ संकुलात दोन हजार चौरस मीटर जागेत नियोजित ऑलिंपिक भवन वास्तू साकारण्याचा प्रस्ताव असल्याची माहिती ‘जीओए’च्या एका प्रमुख पदाधिकाऱ्याने दिली. यासंदर्भात डिसेंबर २०२० मध्ये मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना पत्र पाठविल्याची माहिती देण्यात आली. सर्व सोपस्कार पार पाडल्यानंतर ऑलिंपिक भवनासाठी जागा उपलब्ध होईल आणि लगेच तेथे बहुउद्देशीय वास्तू साकारेल असा विश्वास पाच वर्षांपूर्वी व्यक्त करण्यात आला होता, याकडे या जीओए पदाधिकाऱ्याने लक्ष वेधले.