संसद आणि विधिमंडळांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणाऱ्या घटनादुरुस्ती विधेयकासाठी दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्यात अपयश आल्याने लोकसभेत ते फेटाळले गेले. अत्यंत प्रतिष्ठेच्या अशा या वैधानिक कसोटीत नरेंद्र मोदी सरकारला अपयश आले. यातील खेदाची बाब अशी की कायदेमंडळातील महिलांचे प्रतिनिधित्व आरक्षणाच्या माध्यमातून वाढवण्याचा देशासमोर दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला विषय पुन्हा रखडला.

त्यामुळे २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत हे आरक्षण नसेल. मोदी सरकारने ‘नारीशक्ती वंदन’ असे नाव देत महिला आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती विधेयक आणले खरे; परंतु ते मतदारसंघ फेररचनेशी जोडल्यामुळे मूळ विषयाला फाटा फुटला.

‘दक्षिण विरुद्ध उत्तर’ या वादाला आपोआपच फोडणी मिळाली आणि ‘‘आम्ही महिला आरक्षणाच्या विरोधात नाही, परंतु फेररचनेसाठी आणलेल्या विधेयकाच्या विरोधात आहोत’’, असे म्हणण्याची संधी ‘इंडिया आघाडी’तील काँग्रेस व मित्रपक्षांना मिळाली. थोडक्यात, महिलांच्या सत्तेतील न्याय्य वाट्याबद्दल सर्वांचीच दांभिकता यानिमित्ताने उघड झाली. होता तो ‘देखल्या ‘देवी’ला दंडवताचा प्रकार.

संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून एकूण तीन विधेयके मंजूर करून घेण्याची मोदी सरकारची योजना होती. परंतु पहिल्याच म्हणजे महिला आरक्षणाच्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला पुरेसे बहुमत न मिळाल्याने अन्य दोन विधेयकेही सरकारने मागे घेतली. हे केवळ सरकारच्या ‘फ्लोअर मॅनेजमेंट’चे अपयश नाही, तर सत्ताधाऱ्यांच्या राजकीय शैलीचाही त्यात महत्त्वाचा ‘वाटा’ आहे.

अत्यंत महत्त्वाच्या संरचनात्मक बदलांचा विषय सत्ताधाऱ्यांनी अधिक सामंजस्याने, विचारविनिमयाच्या मार्गाने हाताळायला हवा होता. विशेष अधिवेशनात बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘‘महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राजकारणाच्या पलीकडे पाहा,’’ असे विरोधकांना आवाहन केले खरे; परंतु या संपूर्ण प्रकरणात भाजपनेही या विषयाचे काही कमी राजकारण केले नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या विधेयकाच्या निमित्ताने सत्ताधारी महिला आरक्षणाच्या बाजूने आहेत; तर ‘इंडिया आघाडी’तील विरोधी पक्ष या आरक्षणाच्या विरोधात आहेत, असे सातत्याने सांगण्याचा प्रयत्न केला. ‘‘या विधेयकांना विरोध केलात तर देशातील महिला तुम्हाला कधी माफ करणार नाहीत,’’ असा इशारा सातत्याने दिला जात होता.

आता पश्चिम बंगालसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपकडून याचे जास्तीत जास्त भांडवल केले जाईल. ‘‘विधेयक फेटाळले गेल्यास मला त्याचा फायदा होईल’’, हे पंतप्रधानांचे विधान यासंदर्भात पुरेसे बोलके आहे.

गेली तीन दशके हे स्वप्न आपल्या डोळ्यासमोर आहे, परंतु ते वास्तवात उतरत नाही. या आरक्षणात ‘ओबीसी’ महिलांना पुरेसे स्थान मिळण्याची शक्यता नाही, या मुद्यावरून विरोध झाला होता. नंतरही या ना त्या कारणाने विधेयक लांबणीवर पडत गेले. अखेर २०२३ मध्ये संसदेत ते मंजूर झाले होते. असे असताना त्याच्या अंमलबजावणीचे पाऊल उचलण्याऐवजी हा विषय मततदारसंघ फेररचनेशी जोडण्याचा प्रयत्न भाजप सरकारने केला.

ही गल्लत गहजबाला आवतण देणारी ठरली. या विशाल देशाला म्हणजे १४० कोटींच्या देशाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी ५४३ ही संख्या पुरेशी नाही. तिचा विस्तार व्हायला हवा, हे खरेच. पण तो मुद्दा वेगळा आहे. त्यावर स्वतंत्र चर्चा व्हायला हवी. सर्व पैलूंचा सखोल विचार व्हायला हवा. ५४ कोटी लोकसंख्या असताना जे मतदारसंघ होते, तेवढेच १४० कोटी लोकसंख्येच्या देशातही कायम राहणे, ही स्थिती कोणत्याच दृष्टीने तर्काला धरून नाही.

म्हणजेच अशाप्रकारे खासदार व आमदारसंख्या वाढविणे हे काळानुरूप ठरेल; परंतु संबद्ध अनेक मुद्यांचा ऊहापोह लोकशाही प्रणाली स्वीकारलेल्या देशात होणार नाहीतर कुठे होणार? तशा प्रकारचे संवादाचे वातावरण निर्माण करायला नको का? प्रत्येक वेळी रचित कथनाची (नॅरेटिव्हची) लढाईच केली पाहिजे, असे नाही. सत्ताधारी आणि विरोधक हे दोघेही या विसंवादाला जबाबदार आहेत. संसदीय कामकाजाचा संख्यात्मक विस्तार करताना त्याच्या गुणात्मक वर्धनाविषयी कोणी बोलणार की नाही? अधिवेशनांसाठी मुळात पुरेसा कालावधी मिळत नाही. मिळाला तर धड कामकाज होत नाही.

आरोप-प्रत्यारोपांच्या गदारोळात कामकाज अक्षरशः वाहून जाते. त्यावर होणारा प्रचंड खर्च वाया जातो. आता आठशेच्यावर संख्या गेल्यानंतर त्या खर्चाचा गुणाकार होईल. वेतन, निवृत्तिवेतन, भत्ते व इतर सोईसुविधांचा नवा बोजा पडेल. मंत्र्यांची संख्याही वाढेल. हा अर्थातच करदात्यांच्या पैशातून केलेला खर्च आहे.

लोकशाहीची किंमत म्हणून तो करायलाही हवा. पण त्याचे चीज व्हावे, ही अपेक्षा गैर नाही. दोन विधेयकांचा संबंध जोडण्यामागे तर्कापेक्षा राजकीय सोय पाहिली गेल्याचा समज बळावला. त्यात तथ्य आहे. या मार्गाने का होईना विधेयक संमत होऊन महिलांच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला असता तर ती आनंदाचीच बाब ठरली असती. पण याहीवेळी राजकीय साठमारीत ते अडकले. महिलांच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर सर्व पक्षांत सहमती होती, परंतु मतदारसंघ फेररचनेला ‘उत्तर विरुद्ध दक्षिण’ असे परिमाण आहे.

लोकसंख्या हा निकष मानून मतदारसंघ निश्चित केले की उत्तरेकडच्या जागा वाढणार आणि लोकसंख्या नियंत्रणात चांगली कामगिरी करणाऱ्या दक्षिणेकडील राज्यांना प्रोत्साहन मिळणे तर दूरच; संख्याकपातीची शिक्षा मिळणार हा दक्षिणेकडीला राज्यांचा आक्षेप होता. याविषयी शंकांचे निरसन करण्याचा प्रयत्न तेवढा तो पुरेसा ठरला नाही. त्यामुळेच या ‘विशेष अधिवेशनात’ही संरचनात्मक बदलावरील चर्चेची गाडीही विसंवादाच्या, ध्रुवीकरणाच्या वाटेनेच गेली. आधी बदल व्हायला हवा तो या बाबतीत.