अरुण पांडे

‘स्त्री ही कोणाच्याही मालकीची नसून तिची ती स्वतःची आहे’ हे राहुल गांधी यांचे विधान महत्त्वपूर्ण आहे. पुरुषसत्ताक व्यवस्थेविरुद्धचा संघर्ष हा पुरुषांविरुद्धचा संघर्ष नाही. हा एका माणसाला दुसऱ्या माणसावर मालकी हक्क गाजवता येतो, त्याचे आयुष्य नियंत्रित करता येते किंवा त्याच्या आयुष्याचे निर्णय घेता येतात, या विचाराविरुद्धचा संघर्ष आहे.

पुण्यात राहुल गांधी यांनी अलीकडेच केलेले, ‘स्त्री ही कोणाच्याही मालकीची नसून तिची ती स्वतःची आहे’ हे विधान राजकीय मतभेदांच्या पलिकडे जाऊन ऐकले जाणे आवश्यक आहे. राजकारणाबाबत कोणाचेही मत काहीही असो, या विधानामागील तत्त्व अत्यंत साधे आणि मूलभूत आहे; ते म्हणजे, स्त्री ही स्वतंत्र व्यक्ती आहे; ती कुणाचीही मालमत्ता नाही. यावर वाद होण्याचे कारण नाही. उलट, या विचाराचे स्वागत झाले पाहिजे.

देशात आजही महिला आणि मुलींची व्यावसायिक लैंगिक शोषणासाठी, मजुरीसाठी तसेच विवाहाच्या नावाखाली तस्करी केली जाते. अशा स्थितीत स्वतःच्या आयुष्याबाबत, शरीराविषयी आणि निवडींबाबत निर्णय घेण्याचा स्त्रीचा अधिकार अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.

पुरुषसत्ताक व्यवस्था अनेकदा महिलांवर केल्या जाणाऱ्या नियंत्रणाच्या स्वरूपात दिसून येते; त्यांनी काय परिधान करावे, कुठे जावे, कोणाशी विवाह करावा किंवा त्यांनी कसे वागावे. मात्र त्याचा अधिक खोल परिणाम म्हणजे स्त्रीच्या स्वायत्ततेचा नकार.

स्त्रीची ओळख अनेकदा इतरांशी जोडून केली जाते; कोणाची मुलगी, पत्नी, आई किंवा बहीण म्हणून. तिच्या निवडी पुरुष, कुटुंब आणि समाजाच्या अपेक्षांनुसार असाव्यात, अशी अपेक्षा केली जाते.‘स्त्री तिची ती स्वतःची आहे’ हे विधान याच मानसिकतेला आव्हान देते. आणि याचा मानवी तस्करीशी थेट संबंध आहे.

मानवी तस्कर स्त्रीकडे स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून पाहत नाहीत. त्याच्यासाठी ती अशी व्यक्ती असते जिच्यावर नियंत्रण मिळवता येते, जिचे शोषण करता येते आणि जिच्यातून आर्थिक नफा मिळवता येतो. रोजगार, विवाह, प्रेमसंबंध किंवा चांगल्या आयुष्याचे आमिष दाखवून महिलांची आणि मुलींची भरती केली जाऊ शकते. एकदा त्या जाळ्यात अडकल्यानंतर त्यांना हिंसा, दबाव, कर्ज, फसवणूक, मानसिक नियंत्रण आणि धमक्यांना सामोरे जावे लागू शकते.

पद्धती वेगवेगळ्या असल्या तरी मूळ तत्त्व एकच असते; पीडितेची स्वायत्तता हिरावून घेऊन दुसऱ्या व्यक्तीला तिच्यावर सत्ता गाजवता यावी. तंत्रज्ञानामुळे या समस्येला नवी परिमाणे मिळाली आहेत. सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून भरती, लैंगिक शोषणासाठी संपर्क आणि इतर प्रकारचे शोषण करण्याचे मार्ग वाढले आहेत. त्यामुळे असुरक्षित महिला आणि मुलींपर्यंत तस्करांना पोहोचणे आणि त्यांना नियंत्रित करणे अधिक सोपे झाले आहे.

तस्करीच्या खूप आधीपासून पुरुषसत्ताक व्यवस्था अस्तित्वात असते. एखादी महिला तस्कराच्या संपर्कात आल्यानंतर पुरुषसत्ताक व्यवस्था सुरू होत नाही. ती तेव्हा अस्तित्वात असते, जेव्हा मुलीचे शिक्षण तिच्या भावाच्या शिक्षणापेक्षा कमी महत्त्वाचे मानले जाते. जेव्हा विवाह टिकवण्यासाठी महिलांनी हिंसा सहन करावी, अशी अपेक्षा केली जाते. जेव्हा आर्थिक परावलंबित्व हे स्वाभाविक मानले जाते. जेव्हा स्त्रीच्या लैंगिकतेला कुटुंबाच्या प्रतिष्ठेशी जोडले जाते.

जेव्हा लैंगिक शोषणाला बळी पडलेल्या महिलांनाच त्यांच्या बाबतीत घडलेल्या घटनेसाठी दोष दिला जातो. जेव्हा समाज एखाद्या महिलेने कोणावर विश्वास का ठेवला, असा प्रश्न विचारतो; पण तिचे शोषण करणाऱ्या व्यक्तीने तसे का केले, हा प्रश्न विचारत नाही. विवाहाच्या नावाखाली होणाऱ्या तस्करीकडेही याच दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे. विवाह हा दोन समान व्यक्तींमधील संबंध असायला हवा. एखाद्या महिलेचे स्वातंत्र्य आणि तिच्या निवडी दुसऱ्या व्यक्तीकडे हस्तांतरित करण्याचे सामाजिकदृष्ट्या मान्य माध्यम म्हणून विवाहाचा वापर होता कामा नये.

राहुल गांधी यांच्या विधानावर राजकीय टीका झाली आहे. पण कदाचित आपण चुकीचा प्रश्न विचारत आहोत. प्रश्न हा नाही की, आपण राहुल गांधी यांच्याशी सहमत आहोत की नाही. प्रश्न आहे, स्त्री स्वतःची आहे का?; जर उत्तर होय असेल, तर हा सिद्धांत कोणी मांडला याची पर्वा न करता त्याचे समर्थन केले पाहिजे. पुरुषसत्ताक व्यवस्थेविरुद्धचा संघर्ष कोणत्याही एका राजकीय पक्षाचा किंवा विचारसरणीचा विषय असू शकत नाही. तो लोकशाहीवादी आणि राष्ट्रीय बांधिलकीचा भाग असला पाहिजे. महिलांना नियंत्रित करता येते, त्यांच्यावर मालकी गाजवता येते किंवा त्यांना कोणाची तरी संपत्ती मानता येते, या मानसिकतेला जो कोणी आव्हान देतो, त्याचे स्वागत केले पाहिजे.

मानवी तस्करीतून मुक्त झालेल्या महिलांसोबत काम करणाऱ्यांना माहीत आहे, की केवळ बचाव करणे पुरेसे नाही. एका महिलेला सुरक्षितता, सन्मान आणि आर्थिक स्वावलंबनासह आपले आयुष्य पुन्हा उभे करता आले पाहिजे. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, तिच्या भविष्यासंदर्भात तिला स्वतःला निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे. अन्यथा, समाज एका प्रकारच्या नियंत्रणाच्या जागी दुसऱ्या प्रकारचे नियंत्रण निर्माण करण्याचा धोका पत्करतो.

त्यामुळे पुनर्वसनाचा उद्देश केवळ संरक्षण देणे नसून स्वायत्तता पुनर्स्थापित करणे हा असला पाहिजे. म्हणजेच आपल्या आयुष्याबाबत काय निर्णय घ्यायचा, हे ठरवण्याची क्षमता आणि स्वातंत्र्य पुन्हा त्या महिलेच्या हातात देणे. मानवी तस्करीतून मुक्त झालेल्या महिलांसाठी हे विशेष महत्त्वाचे आहे. राहुल गांधी यांच्या विधानाला आणि राजकारणाला मर्यादित न ठेवता त्याचा व्यापक अर्थ समजून घेऊया. कारण लैंगिक तस्करीविरुद्धचा संघर्ष हा शेवटी महिलांना मालकीची वस्तू, नियंत्रित करता येणारी व्यक्ती किंवा विकता-खरेदी करता येणारी वस्तू मानणाऱ्या मानसिकतेविरुद्धचा संघर्ष आहे.

पुरुषसत्ताक व्यवस्थेविरुद्धचा संघर्ष हा पुरुषांविरुद्धचा संघर्ष नाही. हा एका माणसाला दुसऱ्या माणसावर मालकी हक्क गाजवता येतो, त्याचे आयुष्य नियंत्रित करता येते किंवा त्याच्या आयुष्याचे निर्णय घेता येतात, या विचाराविरुद्धचा संघर्ष आहे. म्हणून देशाने कोण म्हणाले, याच्या राजकारणापलीकडे जाऊन एक अधिक मूलभूत प्रश्न विचारण्याची गरज आहे:

आपल्याला कोणत्या प्रकारचा समाज हवा आहे? महिलांना केवळ असुरक्षित समजून त्यांचे संरक्षण करणारा समाज? की महिलांना समान मानव म्हणून सन्मान देणारा आणि त्यांना स्वतःचे आयुष्य ठरवण्याचा अधिकार देणारा समाज? उत्तर स्पष्ट असले पाहिजे. स्त्री तिची ती स्वतःची आहे. हे केवळ राजकीय घोषवाक्य नाही. हा समानता, प्रतिष्ठा, स्वातंत्र्य आणि भेदभावापासून संरक्षण या भारतीय संविधानाच्या मूल्यांशी सुसंगत मूलभूत सिद्धांत आहे.