विकास कांदोळकर

अत्याधुनिक शासनव्यवस्थेचा आधारस्तंभ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लोकतंत्रामध्ये सतत समानता, प्रतिनिधित्व आणि स्वातंत्र्याचे आश्वासन देऊनही, प्लेटोसारख्या प्राचीन तत्त्वज्ञांनी इशारा दिला की शासनाच्या ‘लोकतंत्र’ कलेला हुकूमशाहीमध्ये परिवर्तन होण्याचा मूक धोका आहे. ‘द रिपब्लिक’मध्ये, प्लेटो लोकशाहीच्या असुरक्षिततेची मीमांसा करतात.

त्यांचा हा शोधक दृष्टिकोन ऐतिहासिक उदाहरणे आणि समकालीन चिंतांमधून प्रतिध्वनीत होताना त्यात आजच्या भारताच्या नेतृत्वाचाही समावेश होतो. प्लेटोचा इशारा, लोकशाहीच्या पतनाची ऐतिहासिक प्रकरणे आणि भारतीय लोकशाहीची सध्याची स्थिती, यांचा शोध घेऊन लोकशाही संस्थांचे संरक्षण करण्याची गरज, यावर चिंतन करणे महत्त्वाचे वाटते.

दोन हजार वर्षांपूर्वी, प्लेटो लोकशाहीबद्दल ‘खोल’ संशय व्यक्त करताना युक्तिवाद करतो की लोकशाहीचे मुख्य तत्त्वज्ञान किंवा सद्गुण विचारात न घेता सर्वांना समान हक्क देणे, अराजकता निर्माण करते.

याची स्पष्टता करण्यासाठी प्लेटो जहाजाचे उदाहरण देतो. एका जहाजाच्या मालकाला जहाज चालवणे जमत नसल्यामुळे, जहाज चालवण्यास अयोग्य असलेले खलाशी आपल्यापैकी एकाला जहाज चालवण्यास भाग पाडतात.

परिणामी, जहाज नियंत्रणाबाहेर गेल्यावर एक ‘धूर्त-खलाशी’ नियंत्रण मिळवून इतरांवर जुलूम करतो. प्लेटोच्या मते लोकशाहीत शिस्तीचा अभाव आणि अतिस्वातंत्र्य यामुळे जनता लोकप्रतिनिधींच्या फाश्यांना बळी पडून जुलमी राजवटीचा मार्ग मोकळा करते.

इसवीसन पूर्व ३९९मध्ये, सॉक्रेटिसला लोकशाही मताद्वारे मृत्युदंड ठोठावण्यात आला, तेव्हा प्लेटोने पुराव्यानिशी दाखवून दिले की ‘लोकशाही’ शहाणपणापेक्षा ‘लोकप्रिय’ मताला प्राधान्य देऊन, हुकूमशाहीचा मार्ग सुकर करते.

१९३३साली जर्मनीमध्ये, ऍडॉल्फ हिटलर लोकशाही निवडणुकांद्वारे सत्तेवर आला. आर्थिक असंतोष आणि राष्ट्रवादी वक्तृत्वाचा वापर करून, त्याने लोकांचा पाठिंबा मिळवला, परंतु नागरी स्वातंत्र्य निलंबित केले, विरोधी पक्षांना बेकायदेशीर ठरवून एकाधिकारशाही स्थापन केली. लोकशाही व्यवस्थांचा वापर करून, जनतेच्या भावना हाताळणारा करिष्माई नेता, लोकशाहीचे हुकूमशाहीत कसे रूपांतर करु शकतो, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.

रशियामध्ये, व्लादिमीर पुतिन २०००मध्ये लोकशाही प्रक्रियेत अध्यक्ष म्हणून निवडून आल्यावर त्यांनी राज्य वाढवण्यासाठी, माध्यमांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि विरोधी आवाज दाबण्यासाठी संविधानात सुधारणा करून सत्ता एकत्रित केली.

लोकशाही राज्ये हुकूमशाही राज्यात विकसित होताना दिसतात तर निवडणुकांत दिखाऊपणा दिसतो. ही प्रकरणे, लोकशाहीचा मोकळेपणा, एकट्या नेत्याला पूर्ण सत्ता हस्तगत करण्यास कशी सक्षम करू शकतात, या प्लेटोच्या भीतीशी साम्य दाखवतात.

जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असलेल्या भारताला आपल्या लोकशाही आरोग्याच्या तपासणीचा सामना करावा लागत आहे. टीकाकारांचा असा युक्तिवाद आहे की सरकारने लोकशाही नियमांना नष्ट करणारी पावले उचलली आहेत, जी ‘लोकसत्ताकता आणि संस्थात्मक क्षय’ याबद्दल प्लेटोच्या चिंतेचे प्रतिबिंब आहे. २०१९चा नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) सारख्या धोरणांमुळे भारताचे नेतृत्व धर्मनिरपेक्ष चौकटीच्या खर्चावर ‘हिंदू राष्ट्रवादाला’ प्रोत्साहन देत असल्याचे भासते. गोव्यातील नागरिकांचे ‘भारतीय नागरिकत्व’ अजून संभ्रमित असल्याचे काही ‘गोंयकारांनी’ दाखल केलेल्या तक्रारीवरून दिसून येते.

सरकार विरोधी नेत्यांना लक्ष्य करण्यासाठी तपास संस्थांचा वापर करत असल्याच्या बातम्या आहेत. राजकीयदृष्ट्या प्रेरित वाटणाऱ्या विरोधी पक्षाच्या निधीची गोठवणी आणि मतदानातील गोंधळ यामुळे निवडणूक निष्पक्षतेबद्दल चिंता वाढत आहे.

‘प्रेस’ स्वातंत्र्यावरही अंकुश दिसून येतो. पत्रकारांना छळ आणि कायदेशीर आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे. काही आंतरराष्ट्रीय संघटना भारताच्या लोकशाही दर्जाला ‘अंशतः मुक्त’ किंवा ‘दोषपूर्ण’ असे म्हणण्यास प्रवृत्त झाल्या आहेत.

प्लेटोच्या मते लोकशाही ही ‘आनंददायी अराजकता’ आहे. यात अतिस्वातंत्र्याला प्रोत्साहन मिळाल्यामुळे अनुशासनाचा अभाव निर्माण होऊन लोक आपल्या इच्छांमागे धावताना, लोकप्रिय नेते, लोकांना ‘सर्व काही’ देण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेवर येतात. मात्र, हे नेते अनेकदा अक्षम तसेच भ्रष्ट असतात. प्लेटोच्या मते, ही अराजकता एका शक्तिशाली व्यक्तीला सत्तेवर येण्याची संधी देते. ही व्यक्ती व्यवस्था पुन्हा प्रस्थापित करण्याचे वचन देते, परंतु प्रत्यक्षात हुकूमशाही आणते.

निकोलो मएकीयावेली यांच्यामते, मूर्ख व्यक्ती, जर ती चलाख आणि निर्दयी असेल, तर लोकांच्या भावनांचा फायदा घेऊन सत्तेवर येऊ शकते. मएकीयावेली ठामपणे सांगतो की ‘सत्तेची लालसा’ आणि ‘लोकांचे विभाजन’ यामुळे कोणतीही व्यक्ती, मग ती कितीही ‘अक्षम’ असली तरी, सत्तेच्या शिखरावर पोहोचू शकते.

हुकूमशाहीच्या मूक धोक्याला रोखण्यासाठी लोकशाही संस्थांचे संरक्षण-नियंत्रण-संतुलन सुनिश्चित करून उचित नेतृत्वाला चालना देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. इतिहास आणि समकालीन उदाहरणे दाखवून देतात की, लोकशाहीची ताकद हुकूमशाहीशी जुळवून घेण्याच्या आणि प्रतिकार करण्याच्या क्षमतेत आहे, परंतु तिची मुख्य मूल्ये जपण्यासाठी दक्षता आवश्यक आहे.