प्रमोद प्रभुगावकर

आपले वनमंत्री विश्वजित राणे यांनी हल्लीच ‘ग्रीन लंग्स’द्वारा शहरांना हिरवेगार करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याची माहिती दिली आहे. राणेंकडे नगरविकास व वनखाते असून त्यांच्यामार्फत म्हणे हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविला जाणार आहे. राज्यातील एकमेव महापालिकेचे महापौर व सर्व नगरपालिकांचे नगराध्यक्ष यांनी या प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

राणे यांचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांच्या डोक्यात नेहमीच नवनवीन व वैविध्यपूर्ण कल्पना घोळत तर असतातच पण त्या राबविण्याची हातोटीही त्यांच्याकडे आहे. त्याचे प्रत्यंतर त्यांच्या पसंतीच्या आरोग्य खात्यांत व विशेषकरून गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये वेळोवेळी आलेले आहे.

मात्र अजून त्यांच्याकडील नगरविकास व वन खात्यांत ते आलेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. दुसरे म्हणजे त्यांच्याकडील नगरनियोजन हे सर्वांत बदनाम ठरलेले खाते आहे, एवढेच नव्हे तर ते त्यांच्याकडून काढून घ्यावे अशी जाहीर मागणीदेखील झालेली आहे. त्यामुळे त्यांच्या या ‘ग्रीन लंग्स’ कल्पनेबाबत लोकांमध्ये संदेह आहे.

प्रत्यक्षात ही योजना साकारली तर एरवीच निसर्गाचा वरदहस्त लाभलेल्या गोव्याचा चेहरामोहरा बदलून तर जाईलच पण तापमानवाढीचा धोकाही टळेल, असे जाणकार म्हणतात. त्यामुळे या योजनेसाठी वनखाते व नगरविकास या खात्याच्या यंत्रणांना कामाला लावण्याचे काम विश्वजित यांना करावे लागणार आहे. एकप्रकारे ते एक आव्हानच असेल.

गेल्या अनेक वर्षांचा अनुभव पाहिला तर विशेषकरून नगरविकास खात्याला कामच करायला नको की काय, असा संशय येतो. राजधानीतील ‘स्मार्ट सिटी’ कामाचे उदाहरण त्यासाठी पुरेसे आहे. वास्तविक या कामाशी खात्याचा काही संबंध नसला तरी राजधानी शहरात तो प्रकल्प राबविला जात असल्याने या खात्याचे त्यावर लक्ष असणे गरजेचे होते.

कारण उद्या तो प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर महापालिकेला म्हणजेच नगरविकास खात्यालाच तो सांभाळावा लागणार आहे. तीच बाब विविध नगरपालिकांतील कचरा हाताळणी व्यवस्थेची; त्यात नगरविकास खाते निष्क्रिय ठरले आहे हे उघड आहे. पणजी वा मडगावात अजून स्वतःचा कचरा प्रक्रिया प्रकल्प का उभा राहू शकला नाही, याचे उत्तर शोधल्यास बरीच माहिती उघड होईल.

पणजीत स्वतःची जागा नाही, उलट मडगावात स्वतःची जागा असूनही ही व्यवस्था होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे कल्पना करून वा योजना आखून काहीही होणार नाही; तर त्या अंमलात आणणे जास्त महत्त्वाचे आहे. अर्थात राणे यांच्याकडे वर म्हटल्याप्रमाणे ते कसब आहे व त्यामुळे ‘ग्रीन लंग्स’ची लवकरात लवकर अंमलबजावणी गरजेचे आहे. त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे केवळ शहरांतच नव्हे तर गावांतसुद्धा ही योजना विस्तारीत केली जाईल. तसे झाले तर शहराच्या दिशेने वाटचाल करत असलेल्या गावांचाही कायापालट होऊ शकेल. मात्र त्यासाठी नागरिकांनाही पुढाकार घ्यावा लागेल.

शहरांतील मोकळ्या जागा शोधून तेथे झा़डांची लागवड, वाया जाणारे पावसाचे पाणी अडवून त्याचा सिंचनासाठी वापर, स्थानिक जैवविविधतेला प्राधान्य व शाश्वत व पर्यावरणपूरक प्रकल्पांना व त्याला अनुसरून त्यांचे डिझाईन करणे या विविध बाबीही वरकरणी स्वागतार्ह आहेत, पण त्यात नंतर व्यापारी वृत्ती घुसली नाही म्हणजे मिळवले!

कारण अनेक नगरपालिका कक्षेत मोकळ्या जागा आहेत पण त्या दुर्लक्षीत आहेत त्यामुळे त्या शोधून काढण्याचे मोठे आव्हान प्रथम असेल. ज्या ठिकाणी गृहनिर्माण मंडळाच्या वसाहती आहेत तेथील अशा मोकळ्या जागांचा वापर कचरा साठविण्यासाठी वा व्यापारी वाहनपार्किंगसाठी होत आहे.

तर बऱ्याच जागांवर धार्मिकस्थळे उभी ठाकलेली आहेत त्यामुळे राणे यांच्या मनात असले तरी ते काही करू शकतील, असे वाटत नाही. माझ्या मते या कामी त्यांनी नगरपालिकांकडून - जरी कितीही पाठिंबा दिलेला असला तरी - काही मदत होण्याची अपेक्षा न धरलेली बरी. त्याचे कारण त्यात अडकलेले राजकीय हितसंबंध आहेत.

या योजनेत नगरविकास खाते सहभागी आहे. त्याला मात्र बरेच करता येण्यासारखे आहे पण त्यासाठी इच्छाशक्ती व तीही राजकीय इच्छाशक्ती हवी आहे. केवळ शहरी भागातच नव्हे तर ग्रामीण क्षेत्रांतसुद्धा राज्यात मोठमोठ्या इमारती उभ्या ठाकत आहेत. या इमारती पर्यावरणाला पूरक रचनेच्या बनवितानाच त्या सर्वांना सौरऊर्जा, वाहन पार्किंग, पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण व्यवस्था सक्तीची केली व मूळ आराखड्यातच त्याची तरतूद केली तर अनेक समस्या दूर होऊ शकतील; पण, त्याची दखल घेतली जात नाही.

आता तर पंचायत सचिवाला घरदुरुस्ती परवाना देण्याचा अधिकार देण्याच्या निर्णयातून नेमकी काय स्थिती उद्भवणार ते आणखी काही वर्षांनी दिसून येईल; पण तो पर्यंत स्थिती हाताबाहेर जाण्याचा धोका आहे. येथे आणखी एका मुद्याचा उल्लेख करणे भाग आहे. शहरी भागांत आता नवे इमारत प्रकल्प उभारताना तळमजला नव्हे तर तळघराची सर्रास तरतूद केली जाते.

पूर्वी हे प्रमाण कमी होते पण आता प्रत्येक मोठाल्या संकुलात ती केली जाते. त्यासाठी मोठाल्या प्रमाणात उत्खनन करून माती काढली जाते व अन्यत्र नेली जाते वा विकली जाते. त्यामुळे पर्यावरणाचा प्रचंड विध्वंस होत आहे. मात्र त्याची दखल घेतली जात नाही. ‘ग्रीन लंग्स’ योजना राबविली म्हणूनही ही हानी भरून येणार नाही एवढे मात्र खरे.