माजी मुख्यमंत्री रवि नाईक हे तिसऱ्या जिल्ह्याची मागणी करीत तेव्हा तो गमतीचा विषय ठरायचा. कारण, महाराष्ट्र वा कर्नाटकातील जिल्ह्यांपेक्षाही लहान क्षेत्रफळ असणाऱ्या गोव्यात दोन जिल्हे खूप झाले! राज्य सरकारने मात्र रविंचे मनावर घेतले आणि त्यांची खास मागणी असलेल्या फोंड्याला वगळून काणकोण, सांगे, केपे व धारबांदोडा तालुक्यांसाठी तिसरा जिल्हा करण्याचे मंत्रिमंडळ बैठकीत नक्की झाले.

खरे तर हा तिसरा जिल्हा कुणासाठी? त्यासाठी होणाऱ्या प्रचंड खर्चाचे काय, हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. तिसऱ्या जिल्ह्याच्या स्थापनेचा निर्णय प्रशासकीय सोयीसाठी, लोकांना अधिक जलद आणि प्रभावी सेवा देण्यासाठी घेतल्याचे सांगितले जातेय. केंद्राकडून स्वतंत्र निधीचे द्वार खुले होईल, अशीही अपेक्षा आहे. दक्षिण गोव्यातील दुर्गम भागांतील नागरिकांना जिल्हा मुख्यालयापर्यंत पोहोचताना अनंत समस्यांना सामोरे जावे लागायचे. त्यांची कामे वेळेत होत नसत ही सबब पुढे केली जातेय, ज्यात तथ्य जरूर आहे; परंतु ते अर्धसत्य आहे.

लोकांची कामे वेळेत न होण्यास कारणीभूत घटकांवर, त्रुटींकडे जाणीवपूर्वक काणाडोळा केला जात आहे. प्रशासकीय व्यवस्थेतील गचाळपणा व अंदाधुंदीमुळे लोकांना गैरसोयींना सामोरे जावे लागते, हे पूर्ण सत्य आहे. राज्यात सरासरी २३ लोकांमागे एक सरकारी कर्मचारी हे गुणोत्तर इतर राज्यांपेक्षा अधिक आहे. दुर्दैवाने, नागरिकांना अपेक्षित वेगाने सेवा मिळत नाहीत हे वास्तव आहे.

अपवाद वगळता वशिल्याने लागलेल्या सरकारी बाबूंना जोवर वठणीवर आणले जात नाही; सरकारी कर्मचाऱ्यांची जोपर्यंत उत्पादकता वाढत नाही तोवर चार जिल्हे केले तरी कमी पडतील. एक उदाहरण : फोंडा, म्हापशात उपजिल्हाधिकाऱ्यांवरील भार कमी करण्याच्या उद्देशाने अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नेमले, परंतु काही कामे मार्गी लावण्यासाठी पणजी, मडगावला पाठवले जाते. पदे असून अधिकार नसल्यास कामे मार्गी लागण्याची अपेक्षा बाळगणे व्यर्थ आहे.

मार्चमध्ये झालेल्या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारने ‘कर्मयोगी’ नावाची मोहीम जाहीर केली. त्या अंतर्गत सर्व कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक वर्षी कमीत कमी एक प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक करण्यात आले. कर्मचाऱ्यांच्या क्षमतेत वाढ करण्यासाठी प्रशिक्षण अभ्यासक्रम तयार करून कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे मूल्यांकन त्याआधारे करण्याचे योजले. लोकांनी, माध्यमांनी सरकारच्या या घोषणेचे स्वागत केले. परंतु पुढे अंमल काय?

नव्या जिल्ह्यात जे तालुके समाविष्ट होणार आहेत, ते आदिवासीबहुल आहेत. पुढील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राजकीय आरक्षण देण्याचे आश्वासन देण्यात आले असले तरी त्याची पूर्तता होण्याची शक्यता कमीच आहे. या पार्श्वभूमीवर नव्या जिल्ह्याचा घाट घातल्यास त्याचा सकारात्मक उपयोग होऊ शकतो, अशी एक धारणा दिसून येते. स्वतंत्र जिल्ह्यामुळे लोकांची सोय होईल, असा युक्तिवाद आहे. परंतु मूळ रोग शोधल्याशिवाय उपाय व्यर्थ आहे. गोव्यासारख्या लहान राज्यात लोकांची गैरसोय होते, हेच प्रशासनाचे मोठे अपयश आहे.

नव्या जिल्ह्याच्या स्थापनेसोबत जिल्हा मुख्यालय, सत्र न्यायालय, नवे पोलिस अधीक्षक, सोबत इतकी कुमक, नव्या पायाभूत सुविधा, काही हजार नवे सरकारी कर्मचारी भरावे लागतील, ज्यासाठी शेकडो कोटींचा खर्च येईल. सरकार आणखी कर्ज काढेल. त्याचा अखेर भार नागरिकांवरच पडेल. नव्या जिल्ह्याचे मुख्यालय केपे येथे होईल, असे संकेत आहेत. सद्य:स्थितीत केपे-काणकोण, धारबांदोडा-केपे बसेस कमी आहेत. त्याचा विचार करावा लागेल. मुख्यालय कोठे व्हावे यावरून आमदार काब्राल, डिकॉस्टा यांच्यात मतभेद उफाळलेत. सरकारने कुणाच्या दबावाखाली न येता लोकांच्या सोईचा विचार करावा.

पण, ‘लोकांची सोय’ या सबबीखाली मतांची बेगमी केली जात असेल तर ते कसे मान्य करावे? एक जिल्हाधिकारी महाराष्ट्रात गोव्याएवढे क्षेत्रफळ व लोकसंख्या हाताळत असेल तर गोव्यात इतका लवाजमा कशासाठी? हे म्हणजे ‘नाकापेक्षा मोती जड’ झाले. तिसरा जिल्हा झाल्याने लोकांची सोय होईल, कामे जलद होतील, ही चक्क न पटणारी लोणकढी थाप आहे. लोकांची कुठलीही कामे होण्याला किंवा न होण्याला कुठलाही सरकारी अधिकारी जबाबदार नसतो. म्हणूनच त्याला बेजबाबदारही म्हणता येत नाही. कारण जो जबाबदार असतो, तोच बेजबाबदार होऊ शकतो. लोकांना जिल्हा कार्यालय जवळ पडेल, हाही एक भ्रमच आहे. उलट ते काहींना जवळ, तर काहींना दूर पडेल व त्यावरून भांडणे सुरू होतील. मग, प्रत्येक तालुक्याला एक जिल्हा करणार आहात का? समस्या जिल्हा नसण्यात नाही. लोकांची कामे होण्यास कुठलाच अधिकारी उत्तरदायी नसणे, ही आहे.