दिल्लीतील तरुणांच्या आंदोलनाने वातावरण ढवळून काढले. व्यवस्थेवरचा ‘जेन झी’चा राग बाहेर पडला. शिक्षणमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला आणि त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. परंतु हा काही शेवट नव्हे. खरी ‘परीक्षा’ पुढेच आहे. कसोटी लागणार आहे ती शैक्षणिक, प्रशासकीय आणि आर्थिक-औद्योगिक सुधारणा पुढे नेण्यात; मुख्य म्हणजे रोजगारसंधींचा विस्तार करण्यात. शिक्षणाच्या बाबतीत पंतप्रधानांनी `टास्क फोर्स’ची स्थापना केली आहेच. प्रतीक्षा आहे ती सर्वांगीण सुधारणांची. त्या ‘परीक्षे’चे स्वरूप स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न.

परीक्षांचे विकेंद्रीकरण होणे आवश्यक देशभरात विद्यार्थ्यांनी परीक्षा पद्धतीविरोधात सुरू केलेल्या विद्रोहानंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिलेला राजीनामा म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या घावावर एकप्रकारे केलेली मलमपट्टी म्हणावी लागेल. प्रत्यक्षात हे इथवर न थांबता परीक्षा पद्धतीतील त्रुटी जाणून घेऊन त्या दूर करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. खरे तर सगळ्याच शिक्षणपद्धतीमधील उणिवा दूर कशा करता येतील आणि स्पर्धात्मक परीक्षा देण्यासाठी कमी आणि सामान्य उत्पन्न गटातील विद्यार्थ्यांना कसे सक्षम केले जाणार ते पाहावे लागेल.

खर्चाचा बोजा : भारतातील पालकांना पाल्याच्या पहिली ते पदवीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी पंधरा-सोळा वर्षांमध्ये पंचवीस ते तीस लाख रुपये खर्च करावे लागतात. दोन किंवा तीन मुले असलेल्या पालकांची बहुतांश आर्थिक ऊर्जा मुलांच्या शिक्षणावरच खर्ची पडते. आयुष्याची बहुतांश कमाई मुलांच्या शिक्षणावर खर्च करूनही शैक्षणिक पात्रतेच्या जोरावर मनाजोगती नोकरी मिळण्याची शक्यता नसल्यामुळे मुलांचे भविष्य, त्यांच्या वैवाहिक जीवनाविषयीच्या चिंता गडद होतात.

सर्व घटकांशी संवाद : प्रतिभावान विद्यार्थ्यांवर कुठल्याही प्रकारे अन्याय होऊ नये म्हणून विविध प्रवेशपरीक्षांमध्ये पेपरफुटी आणि परीक्षांमधील गैरव्यवहारांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने समाजातील सर्व घटकांशी आणि सर्व राजकीय पक्षांशी संवाद साधून भ्रष्टाचारमुक्त आणि पारदर्शी व्यवस्था प्रस्थापित करणे. दर्जेदार शिक्षण : सर्वसामान्य पालकांची आर्थिक नाडवणूक टाळण्यासाठी सर्वच विद्यार्थ्यांना पहिली ते पदवीपर्यंतचे दर्जेदार शिक्षण कमीत कमी खर्चात देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी गुंतवणूक करण्यावर भर देणे.

कोचिंग क्लासना लगाम : प्रवेश परीक्षांमध्ये यश मिळवून देण्यासाठी उतरलेल्या कोचिंग क्लासना लगाम घालण्यासाठी ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. कोचिंग क्लास आणि परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांमध्ये असलेले साटेलोटे आणि त्यातून होणाऱ्या भ्रष्टाचारामुळे प्रतिभावान विद्यार्थीच नव्हे तर त्यांचे पालक आणि अवघे कुटुंब भरडून निघते. त्यावर तातडीने तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्व हितधारकांशी संवाद साधून मार्ग काढण्याची गरज आहे.

मागणीनुसार अभ्यासक्रम : पालक आणि विद्यार्थ्यांची विवंचना दूर करण्यासाठी उद्योग आणि व्यावसायिक संस्थांच्या गरजा आणि मागणीनुसार अभ्यासक्रमांमधील प्रवेशसंख्या नियंत्रित करणे. उदाहरणार्थ, वैद्यकीय क्षेत्रात सर्वाधिक मागणी असल्यास तिथे जास्तीत जास्त प्रतिभावान विद्यार्थ्यांना संधी उपलब्ध करून देणे आणि कमी मागणी असलेल्या क्षेत्रांशी संबंधित अभ्यासक्रमांविषयी पालक आणि विद्यार्थ्यांची दिशाभूल होऊ नये म्हणून त्यांना जागरूक करणे.

समान दर्जा : भारतातील पदवीधरांची रोजगारक्षमता केवळ ५० टक्क्यांच्या आसपास असल्यामुळे तज्ज्ञांच्या मते पुस्तकी ज्ञान आणि प्रत्यक्ष कृतीमधील तफावत भरून काढण्यासाठी अन्य प्रगत देशांप्रमाणे शैक्षणिक व व्यावसायिक शिक्षणाला समान दर्जा देणे. पाठांतराऐवजी प्रत्यक्ष प्रकल्प, उद्योगांमधील इंटर्नशिप आणि व्यावहारिक समस्यांचे निवारण करण्यासाठी अनुभवातून शिकणे; तसेच कौशल्यावर आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षणाला मुख्य प्रवाहातील शिक्षणाचा दर्जा देणे.

पारदर्शकतेचा दावा, विश्वासाचा अभाव

परीक्षा पद्धतीत पारदर्शकता येण्‍यासाठी उचलण्‍यात येणाऱ्या पावलांचे स्‍वागत आहे. परंतु आजवराचा अनुभव पाहता हेतू साध्‍य होईल का, हे सांगता येत नाही. जिथे आजही सत्ता पेपरफुटीची जबाबदारी निश्चित करून कायदेशीर कारवाई करणे हे आपले कर्तव्य मानत नाही, तिथे या मलमपट्ट्यांवर विश्वास का ठेवावा? नंदन नीलेकणीच ‘आधार’चे प्रणेते ना? ‘आधार’ची आजची स्थिती तपासली तर जास्त काही बोलायची गरज नाही!

- नारायण देसाई, शिक्षणतज्‍ज्ञ

अशा परीक्षा देण्यासाठी विद्यार्थ्यांना तयारी करण्यासाठी महागडे कोचिंग क्लासेस जॉइन करावे लागतात आणि तसे करणे सर्वांनाच परवडत नाही. त्यामुळे काही विद्यार्थी पात्र असूनही वंचित राहतात. या अशा विद्यार्थ्यांचा विचार करणे गरजेचे आहे. तसेच अशा परीक्षांचे विकेंद्रीकरण होऊन या परीक्षा घेण्याचे अधिकार राज्यांना देण्याची गरज आहे. भारतासारख्या मोठ्या देशात एकाच केंद्रातून परीक्षा संचलित करणे जवळपास अशक्य असल्याचे आतापर्यंत ज्या घटना घडल्या आहेत, त्यातून दिसून आले आहे.

- सुशीला मेंडिस, निवृत्त महाविद्यालयीन व्याख्यात्या