विवेक कामत

आपल्याला तापदायक होऊ शकतील अशा राजकारण्यांमागे तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लावून त्यांना आपल्या बाजूने ‘स्वच्छ’ करून घेणे हा भाजपच्या राजकारणाचा अविभाज्य भाग आहे. पण, भारतात सर्व राजकारण्यांमध्ये सत्यपाल मलिक हे असे एकमेव राजकारणी होते, जे घटनात्मक पदावर असतानाही मोदी सरकारविरुद्ध उघडपणे बोलत असत.

जे असेल ते सत्य उघडपणे व बिनधास्त बोलणे हा त्यांचा खाक्या. ते डोईजड होऊ लागताच राम माधव यांच्यामार्फत भाजपने त्यांना आपल्या पक्षात घेतले. त्यांना राज्यपालही केले. पण, तरीही त्यांनी मोदींच्या चुकीच्या निर्णयांविरुद्ध बोलणे सोडले नाही.

याचा प्रत्यय डॉ. प्रमोद सावंतांना ते गोव्याचे राज्यपाल असताना आला. वास्तविक, डबल इंजीन सरकार असते तेव्हा तरी निदान, राज्यपाल राज्याच्या मुख्यमंत्र्याविरुद्ध जाहीर भाष्य करत नाहीत. पण, आपल्या नावास जागणार्‍या मलिक यांनी परिणामांची पर्वा न करता ते काम केले.

याच सत्य बोलण्याच्या त्यांच्या बेधडक वृत्तीमुळे त्यांचे इंदिरा गांधींशी, संजय गांधींशी व परममित्र चौधरी चरणसिंह यांच्याशीही मतभेद झाले. आणीबाणीच्या वेळेस याच चरणसिंह यांची मुक्तता मलिक यांनीच संजय गांधी यांना सांगून करवली होती. कायम सत्य बोलणे यामुळे ते तसे फार काळ कुठल्याच पक्षात टिकले नाहीत. कसे टिकतील?

प्रत्येकाला सोयीचे सत्य हवे असते, मलिक सांगतात ते सत्य मानायला कुणाचीच तयारी नव्हती. २०२१च्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कट्टर टीकाकार बनलेले जम्मू आणि काश्मीरचे शेवटचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांचे मंगळवार दि. ५ ऑगस्ट रोजी दिल्लीत दीर्घ आजाराने निधन झाले; तेही त्यांनी ज्याविरुद्ध कधी भाष्य केले नाही अशा ३७० रद्द करण्याच्या सहाव्या वर्धापन दिनी!

पाच दशकांहून अधिक काळ चाललेल्या अनेक राजकीय वादळांना तोंड देणारे पश्चिम उत्तर प्रदेशातील हे अनुभवी, तळागाळातील राजकारणी बर्‍याच काळापासून मूत्रपिंडाच्या आजाराने ग्रस्त होते आणि या वर्षी मे महिन्यात त्यांना राम मनोहर लोहिया रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.

सीबीआयने त्यांच्या आणि इतर पाच जणांविरुद्ध २,२०० कोटी रुपयांच्या किरू जलविद्युत प्रकल्प प्रकरणात भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर काही तासांतच त्यांना राम मनोहर लोहिया रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.

अर्थात मलिक यांना किसान आंदोलनात सरकारवर जाहीर टीका केल्यानंतरच का सीबीआयच्या नोटिसा आल्या, हे त्यांच्यासकट सर्वांना कळत होते. मलिक यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले होते आणि ते आरोप राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचे सत्य पुन्हा सांगून टाकले.

आपण लिहिलेल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये त्यांनी पुन्हा एकदा सांगितले की, शेतकरी चळवळ आणि महिला कुस्तीगीरांच्या लैंगिक छळाविरुद्धच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिल्यामुळे त्यांना लक्ष्य केले जात आहे. कलम ३७० रद्द केल्यानंतर, जम्मू आणि काश्मीरचा दर्जा केंद्रशासित प्रदेश झाल्यानंतर मलिक यांची गोवा आणि नंतर मेघालयात बदली करण्यात आली.

आपण ‘राज्यपाल’सारख्या घटनात्मक पदावर आहोत; त्यामुळे आपल्याच सरकारविरुद्ध बोलू नये हे गळचेपी करणारे रूढ संकेत त्यांनी झिडकारले. पदावर असल्यामुळे ते बोलण्यास कचरत नव्हते, असे म्हणायचे झाल्यास पदावरून हटवल्यानंतरही ते बोलतच राहिले. राज्यपालपद सोडल्यानंतर, मलिक यांनी ‘२०१९मध्ये पुलवामा हल्ल्यात झालेल्या मृत्यूंसाठी केंद्राच्या चुका दाखवून दिल्या व त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जबाबदार धरले तेव्हा त्यांनी माझे तोंड बंद केले.

इतकेच नव्हे तर रस्त्यावरून प्रवास करणे धोकादायक असूनही केंद्रीय गृह मंत्रालयाने विमान देण्यास नकार दिला’, असा थेट आरोप करून खळबळ उडवून दिली.

अलीकडेच, त्यांनी पहलगाम हल्ला झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी ज्या पद्धतीने परिस्थिती हाताळली त्यावर प्रश्न उपस्थित केले. मोदी सरकारचा कलम ३७० हटवणे हा एकच असा निर्णय होता ज्याविरुद्ध ते कधीच बोलले नाहीत.

१९४६साली पश्चिम उत्तर प्रदेशातील बागपत येथे शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या मलिक यांचे पितृछत्र ते लहान असतानाच हरपले. कविता, साहित्य आणि इतिहासात त्यांना रुची होती. पुढे जाऊन त्यांनी मेरठ विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेतली. कृषी राजकारणातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर त्यांची स्वतंत्र मते होती.

त्यांची समाजवादी विचारधारा होती, पण शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून त्यांचे मतभेद झाले याच दरम्यान ते चौधरी चरणसिंह यांच्या संपर्कात आले. इतकेच नव्हे तर भारतीय क्रांती दलाच्या तिकिटावर सीपीआयच्या आचार्य दीपांकर यांना हरवून बागपतमधून आमदारही झाले.

त्यानंतर त्यांचे चरणसिंहांशीही पटले नाही व ते भारतीय लोक दलात गेले. तिथे सचिवही झाले. १९८०-८४ या कालखंडात ते लोकदलाच्या तिकिटावर खासदारही झाले. त्यानंतर ते काँग्रेसमध्ये गेले व खासदार झाले.

बोफोर्स प्रश्नावरून ते काँग्रेसमधून बाहेर पडले व स्वत:चा ‘जनमोर्चा’ नावाचा पक्ष काढला. पुढे तो जनता पक्षात विलीन केला १९८९साली ते ते जनता दलाच्या तिकिटावर अलिगड येथून आमदारही झाले. १९९६साली त्यांनी समाजवादी पक्षाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली. २००४साली ते भाजपात गेले.

त्यांचा राजकीय प्रवास पाहता ते एका पक्षात स्थिर न राहण्याचा व त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणाचा थेट संबंध आहे. प्रत्येकाला ‘होयबा’ हवे असतात. मलिक त्यातले नव्हते. ते कायम सत्यच बोलत राहिले.