मुड्डोवाडा-साळगाव येथे काल घडलेल्या दुहेरी खुनाच्या घटनेने गोवा पुनश्‍च हादरला आहे. तृणमूल कॉंग्रेसचे ट्रोजन डिमेलो यांचे बंधू रिचर्ड डिमेलो यांचा व त्यांच्याकडे कामाला असलेल्या अभिषेक गुप्ता या कामगाराचा खून झाला आहे. ज्या कामगाराच्या खोलीत हा खून झाला तिथे त्याच्यासोबत राहणार्‍या व्यक्तीने हा खून केल्याचा पोलिसांचा कयास आहे.

या दोन भाडेकरूंचे भांडण पूर्वी झाले होते. अभिषेकला भेटायला गेलेल्या रिचर्ड यांचा नाहक बळी गेला असण्याची शक्यता आहे. खुनाचे हत्यार व रेल्वेस्थानकावरील सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यातील फुटेजवरून संशयिताची ओळख पटल्याचा दावा पोलिस करत असले, तरी ती अद्याप जाहीर झालेली नाही.

खून केल्यानंतर बाहेरून कुलूप लावून, रिचर्ड यांचीच दुचाकी घेऊन फरार झालेला संशयित रेल्वेस्थानकावर पोहोचेपर्यंत कुठेही कॅमेर्‍यात सापडला नाही. साळगाव ते थिवी या रस्तामार्गावर कुठेही सीसीटीव्ही नाहीत?

दरोडा घालून बांगलादेशात फरार झाल्याची घटना अद्याप ताजी आहे. २६/११चा कट रचणारा आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगार डेविड हेडली असो वा दाऊद इब्राहिमचा हस्तक दानिश मर्चंट ऊर्फ ‘दानिश चिकना’ असो. अनेक अट्टल गुन्हेगार सुखेनैव गोव्यात वास्तव्यास राहिले. त्या संदर्भात गोवा पोलिसांना खबरही नसते.

बाहेरील तपास यंत्रणा गोव्यात कारवाई करतात, त्यानंतर हे जागे होतात. गोव्यातील वाढती गुन्हेगारी हा चिंतेचा विषय आहे. याला सरकार, प्रशासन, परप्रांतीयांच्या लोंढ्यांमुळे बदलती सामाजिक मानसिकता, भिन्न विचारशैलींची सरमिसळ, पोलिसांचा व कायद्याचा अजिबात धाक नसणे कारणीभूत आहेत.

गोव्यात परप्रांतीय, परदेशी व्यक्तींचे बिनबोभाट राहणे, त्याची सुतराम कल्पना पोलिसांना नसणे वाढत चालले आहे. ज्या परप्रांतीयांना कामावर ठेवून घेतोय त्यांची पार्श्‍वभूमी न तपासणे, किमान त्यांची ओळखपत्रे तरी घेऊन पोलिसांना देणे हे काम लोक करत नाहीत.

त्याचा किती भयंकर परिणाम समोर उभा ठाकू शकतो, याची ही घटना म्हणजे वस्तुपाठ आहे. परप्रांतीय कामगारांचे लोंढे जे गोव्यात अव्याहत येत आहेत, त्यांची कुठेही नोंदणी केली जात नाही. याचा लाभ गुन्हेगारी प्रवृत्तीची माणसे घेतात.

जळीस्थळी काष्ठीपाषाणी गोव्याबाहेरचे लोक वावरताना दिसत आहेत. यातून निर्माण होणार्‍या सामाजिक, सांस्कृतिक समस्यांकडे दुर्लक्ष करणे परवडणार नाही. येथे कामासाठी येणार्‍या बाहेरील लोकांना विरोध करण्यात काहीच हशील नाही.

कितीही म्हटले तरी गोव्याची ती आवश्यकता आहे. पण, अशा बाहेरून आलेल्या असंघटित कामगारांना व्यवस्थित पगार मिळतोय का, त्यांचे शारीरिक-मानसिक आरोग्य यांची तपासणी व नोंद ठेवली जातेय का, याविषयी सरकार कमालीचे अनभिज्ञ आहे. दररोज हातावर पोट असलेली व्यक्ती पंधरा-वीस काम न मिळाल्यास गुन्हेगारीकडे वळते.

रोजंदारीवर कामास असलेले लोक किती आहेत, ते कुठले आहेत, कुठून येत आहेत, कोण त्यांना आणत आहेत याची अजिबात कल्पना नसणे याला सुशासन म्हणता येणार नाही. हे असेच कच्चे दुवे ओळखून त्यांचा वापर गुन्हेगार करतात व त्यांचा तपास करताना अनंत अडचणी येतात.

कायदा व सुरक्षा व्यवस्थाच ढासळलेली असली की याचा विचार अजिबात होत नाही. अशा घटना घडल्या की सीसीटीव्ही, परप्रांतीयांची नोंदणी वगैरे सरकारला आठवते. आठवडाभरही ही पश्‍चातबुद्धीनंतरची प्रक्रिया टिकत नाही.

मग, ‘पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या’ म्हणत प्रशासन सुस्तावते. ही प्रक्रिया निरंतर सुरू राहिली पाहिजे यासाठी काहीही केले जात नाही. या घटनांनंतरही हेच घडेल. एखाद्या ‘लूप’मध्ये घडत राहावे, तशा या घटना व क्रम घडत राहतो. परिणाम शून्य. सरकार आणि प्रशासन आता तरी जागे होईल का?