कल्पना करा, तुमच्या मोबाइलवर आलेल्या एका फोन कॉलमुळे किंवा एखाद्या फसव्या लिंकवर क्लिक केल्यामुळे तुमच्या खात्यातून एका क्षणात २०,००० गायब होतात. काही मिनिटांतच तुम्हाला समजते की तुमची सायबर फसवणूक झाली आहे. तुम्ही पटकन १९३०वर कॉल करून, cybercrime.gov.in या पोर्टलवर जाऊन किंवा नजीकच्या पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन तक्रार नोंदवता. बँकेलाही याविषयी कळवता. आणि आश्चर्य म्हणजे काही तासांच्या आत तुमच्या खात्यात १७,००० परत जमा होतात. आज ही गोष्ट अविश्वसनीय वाटते. पण आणखी काही दिवसांत ती प्रत्यक्षात घडू शकते असेच संकेत दिसत आहेत.

गेल्या आठवड्यात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) डिजिटल आर्थिक फसवणुकीबाबत एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय जाहीर केला. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी ६ फेब्रुवारीला जाहीर केलेल्या या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे सायबर फसवणुकीमुळे सामान्य ग्राहकांना होणारा आर्थिक धक्का कमी करणे आणि डिजिटल व्यवहारांवरील त्यांचा विश्वास टिकवून ठेवणे.

या नव्या प्रस्तावानुसार, डिजिटल फसवणुकीत नुकसान झालेल्या प्रत्येकाला कमाल २५,००० पर्यंतची भरपाई दिली जाणार आहे. तक्रारीवरील कारवाई कुठल्याही टप्प्यात पोहोचली असली तरीही तक्रारदारांना ही भरपाई मिळणारच आहे. या प्रस्तावानुसार फसवल्या गेलेल्या एकूण रकमेच्या ८५ टक्के इतकी भरपाई (कमाल मर्यादा २५,००० पर्यंत) प्रत्येक ग्राहकाला दिली जाईल. म्हणजेच, २०,००० ची फसवणूक झाली असेल तर ग्राहकाला १७,००० परत मिळतील.

पण ५०,०००चे नुकसान झाले तर मात्र, योजनेच्या मर्यादेनुसार जास्तीत जास्त २५,०००च दिले जातील. या प्रस्तावाचा मसुदा लोकांसमोर लवकरच प्रतिक्रियांसाठी ठेवला जाईल. स्टेकहोल्डरकडून आलेल्या अभिप्राय आणि प्रतिक्रियांनुसार योग्य ते बदल करून हा प्रस्ताव अंतिम केला जाईल. आणि त्यानंतरच त्याची देशभर अंमलबजावणी केली जाईल असे मल्होत्रा यांनी नमूद केले आहे.

हा निर्णय इतका महत्त्वाचा का मानला जातो, हे समजून घेण्यासाठी भारतातील डिजिटल व्यवहारांची व्याप्ती लक्षात घ्यावी लागेल. आज देशात दररोज सरासरी ८१ कोटी डिजिटल व्यवहार होतात. पण त्याचबरोबर सायबर गुन्हेगारांचे डावपेचही अधिक क्लिष्ट होत आहेत.

आरबीआयच्याच आकडेवारीनुसार, सुमारे ६५ टक्के सायबर फसवणूक प्रकरणांमध्ये रक्कम ५५,०००पेक्षा कमी असते. म्हणजेच, मोठ्या फसवणुकीपेक्षा छोट्या-छोट्या रकमेच्या फसवणुकीत सामान्य नागरिक जास्त प्रमाणात बळी पडतात. सायबर गुन्ह्यांमधील तपासाची प्रक्रिया गुंतागुंतीची, वेळखाऊ आणि वित्त संस्थांसारख्या क्लिष्ट संस्थाशी निगडित असते. त्यातही सायबर गुन्हेगार, तपास यंत्रणा आणि वित्त संस्था यांच्या तुलनेत तंत्रज्ञान आणि अंमलबजावणीच्या बाबतीत कैक पटीने पुढेही आहेत व निष्णातही आहेत.

यामुळेच सायबर क्राइममध्ये गेलेले पैसे परत मिळण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे. म्हणूनच सायबर क्राइममध्ये पैसे गेले म्हणजे ते अक्कलखाती जमा करायचे, अशी सध्या तरी सार्वत्रिक समजूत झाली आहे. त्यामुळे फसवली गेलेली रक्कम काही हजारांच्या घरात असेल तर बहुतांश लोक तक्रार करण्याच्या फंदातही पडत नव्हते. परिणामी, अशा प्रकारचे अनेक गुन्हे नोंदच होत नव्हते. तक्रार न करता गप्प बसलेला ग्राहक हाच सायबर गुन्हेगारांच्या साखळीतील सर्वात महत्त्वाचा घटक ठरतो. तक्रारी न झाल्यामुळे हे फसवणूक करणारे आणखीनच सोकावतात.

आरबीआयचा हा प्रस्ताव अशा ग्राहकांची मानसिकता बदलून ह्या कच्च्या दुव्यालाच ताकद बनवण्याचा प्रयत्न आहे. ग्राहकांना तातडीचा दिलासा देत असतानाच, अधिकाधिक लोकांना तक्रार करायला प्रवृत्त करणे, हा यामागचा मुख्य हेतू आहे. आता ही भरपाई कोण करेल? प्रस्तावित मॉडेलमध्ये ७० टक्के रक्कम आरबीआय देईल, संबंधित बँक १५ टक्के देईल आणि उर्वरित १५ टक्के तोटा ग्राहकाला सहन करावा लागेल.

यामागचा उद्देश असा की सर्व घटकांनी-ग्राहक, बँक आणि नियामक(आरबीआय) -जबाबदारी स्वीकारावी. आरबीआय ही भरपाई प्रामुख्याने डिपॉझिटर एज्युकेशन अँड अवेअरनेस (DEA) फंडातून देणार आहे. २०१४मध्ये स्थापन झालेल्या या फंडात, दहा वर्षांहून अधिक काळ निष्क्रिय असलेल्या ग्राहकांच्या खात्यांतील शिल्लक रक्कम जमा केली जाते. शेकडो बँकांच्या लाखो ग्राहकांच्या खात्यांतील शिल्लक रक्कम या फंडात जमा झाल्याने सध्या या फंडामध्ये सुमारे ८५,००० कोटींचा निधी उपलब्ध आहे. हा निधी ग्राहकाने भरपाई देण्यासाठी वापरला जाईल.

आता या योजनेच्या काही ठोस अटी आहेत. सर्वांत महत्त्वाची अट म्हणजे ही भरपाई आयुष्यात फक्त एकदाच - ‘वन्स इन अ लाइफटाइम’ मिळेल. दुसरी महत्त्वाची अट म्हणजे वेळेचे बंधन. फसवणूक झाल्यानंतर ७२ तासांच्या आत तक्रार नोंदवणे अत्यावश्यक असेल; उशीर झाल्यास भरपाई कमी होऊ शकते किंवा नाकारलीही जाऊ शकते.

या प्रक्रियेत बँकेची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असेल. संबंधित बँकेला प्रथम अंतर्गत चौकशी करून हे सिद्ध करावे लागेल की फसवणूक खरी आहे. ग्राहक व गुन्हेगार यांच्यात कोणतेही साटेलोटे नाही ना, हा मुद्दाही तपासून घ्यावा लागेल. एकदा फसवणूक खरीच झालीय हे सिद्ध झाले की, बँक आरबीआयकडे क्लेम सादर करेल आणि भरपाई मिळेल.

आरबीआयद्वारे ती सरळ ग्राहकाच्या खात्यात जमा केली जाईल. वरवर पाहता असे वाटू शकते की ग्राहकाला पैसे दिल्याने गुन्हेगारांवर काय परिणाम होणार आहे? ते काय फसवायचे थांबणार आहेत? पण प्रत्यक्षात आरबीआयचा हा निर्णय सायबर गुन्हेगारांचे नेटवर्क मोडून काढण्यासाठी आखलेला एक डेटा-आधारित डावपेच आहे.

भरपाई मिळणार असल्यामुळे लोक तक्रार करतील, त्यामुळे सरकारकडे गुन्हेगारांविषयी अधिक डेटा जमा होईल. सायबर गुन्हेगार लोकांकडून चोरी केलेले पैसे थेट स्वतःच्या खात्यात घेत नाहीत; ते ‘म्युल अकाउंट्स’ (भाड्याने घेतलेली किंवा लोकांना फसवून तयार केलेली त्यांची खाती) वापरतात. लोकांकडून मिळालेला डेटा वापरून गुन्हेगारांचे पॅटर्न, त्यांची ठिकाणे आणि त्यांचे ‘म्युल अकाउंट्स’ अधिक प्रभावीपणे शोधता येतील. तक्रार वेळेत झाली तर अशा बनावट खात्यांवर तातडीने कारवाई करून ती फ्रीज करता येतील, आणि गुन्हेगारांचे संपूर्ण मॉडेलच कोलमडेल असा आरबीआयचा कयास आहे.

याशिवाय, ज्या बँकांमध्ये वारंवार फसवणूक होत आहे, त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचाही आरबीआयचा मनसुबा आहे. त्यामुळे बँकांना आपली सुरक्षितता वाढवण्यासाठी एआय, मशीन लर्निंगसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानात अधिक गुंतवणूक करावी लागेल. MuleHunter.ai सारखी प्लॅटफॉर्म वापरणे त्यांना बंधनकारक होईल.

बँकांनी विविध उपायांनी आपली सुरक्षा भिंत मजबूत केली की गुन्हेगारांना सिस्टिममध्ये शिरकाव करणे कठीण होईल. परिणामी, संपूर्ण डिजिटल पेमेंट प्रणाली अधिक सुरक्षित होण्यास मदत होईल आणि सायबरक्राइमला आळा बसेल.थोडक्यात सांगायचे तर, ही योजना केवळ ग्राहकाचे पैसे परत करण्यासाठी नाही, तर त्याला ‘खबऱ्या’ बनवून सायबर गुन्ह्यांविरुद्धच्या लढ्यात सक्रिय भागीदार बनवण्यासाठी आहे.

- संगीता नाईक, संगणक तज्ज्ञ