युद्धानंतर स्वशासन देण्याचे आश्वासन मिळाले होते. मात्र, तत्काळ पूर्ण स्वातंत्र्याची स्पष्ट तरतूद नव्हती. त्यामुळे काँग्रेसने हा प्रस्ताव नाकारला. जनतेत ब्रिटिशांविरुद्धचा असंतोष तीव्र झाला. याच काळात लाहोर अधिवेशनात पंडित नेहरू यांच्या अध्यक्षतेत ‘पूर्ण स्वराज्य’ हा ठराव मंजूर झाला.

भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील १९२० ते १९४७ हा कालखंड ‘गांधीयुग’ म्हणून ओळखला जातो. दक्षिण आफ्रिकेतील वास्तव्यानंतर महात्मा गांधी १९१५ साली भारतात मायदेशी परतले. भारतात परतल्यानंतर त्यांना भारतीय जनतेमध्ये स्वातंत्र्याची जाणीव आणि ब्रिटिशांविरुद्धचा असंतोष मोठ्या प्रमाणात वाढलेला दिसून आला. २८ डिसेंबर १८८५ रोजी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना झाली होती. १९०५-०७ या काळात लाला लजपत राय, बाळ गंगाधर टिळक आणि बिपीनचंद्र पाल यांच्या नेतृत्वाखाली ‘स्वदेशी चळवळ’ यशस्वी झाली. जहाल नेत्यांनी जहाल राष्ट्रवादाचा पुरस्कार करून स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष करण्याची प्रेरणा जनतेला दिली.

गोपाळ कृष्ण गोखले यांच्या सांगण्यावरून गांधीजींनी एक वर्ष भारतभर दौरा केला. त्यांनी सामान्य जनतेची सुख-दुःखे जाणून घेतली. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या उद्‌घाटन समारंभात बोलताना त्यांनी शेतकरी, कामगार आणि सामान्य जनतेला स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी करून घेतल्याशिवाय स्वातंत्र्य मिळणे अशक्य असल्याचे स्पष्ट केले.

गांधीजींनी सत्य आणि अहिंसेच्या मार्गाने ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध संघर्ष सुरू केला. १९१७ मध्ये बिहारमधील चंपारण आणि गुजरातमधील खेडा येथे त्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी सत्याग्रह केला. १९१९ मध्ये ब्रिटिश सरकारने भारतीयांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावर बंधने आणणारा रौलेट कायदा केला. त्याविरोधात गांधीजींनी आंदोलन केले. पुढे १९२०-२२ मध्ये असहकार आंदोलन आणि १९३० मध्ये मिठाचा सत्याग्रह अशा अनेक अहिंसक चळवळींमुळे स्वातंत्र्यलढ्याला व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले. चौरी-चौरा घटनेनंतर गांधीजींनी असहकार आंदोलन स्थगित केले.

‘भारत छोडो’ आंदोलनाची पार्श्वभूमी

‘भारत छोडो’ आंदोलनामागे अनेक कारणे होती. १९३९ मध्ये ब्रिटनने दुसऱ्या महायुद्धात प्रवेश केला. भारतीय जनतेशी किंवा भारतीय नेत्यांशी कोणतीही पूर्वसल्लामसलत न करता ब्रिटिश सरकारने भारतालाही युद्धात सहभागी केले. भारतातील साधनसंपत्तीचा वापर युद्धासाठी करण्यात आला. भारतीय नेतृत्वाला ब्रिटिशांचा हा निर्णय मान्य नव्हता. युद्धाच्या काळात ब्रिटिश सरकारने दडपशाहीचे धोरण अधिक कठोर केले. या आंदोलनाचे तात्कालिक कारण म्हणजे क्रिप्स मिशनचे अपयश होय. स्टॅफर्ड क्रिप्स यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय प्रश्न सोडवण्यासाठी हे मिशन भारतात आले. भारताला युद्धानंतर स्वशासन देण्याचे आश्वासन त्यात होते.

मात्र, तत्काळ पूर्ण स्वातंत्र्य देण्याची स्पष्ट तरतूद नव्हती. त्यामुळे काँग्रेसने हा प्रस्ताव नाकारला. भारतीय जनतेमध्ये ब्रिटिशांविरुद्धचा असंतोष अधिक तीव्र झाला. याच काळात १९२९च्या लाहोर अधिवेशनात पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘पूर्ण स्वराज्य’ हा ठराव मंजूर झाला होता. त्यामुळे भारतीय जनतेची मागणी केवळ सुधारणा किंवा मर्यादित स्वशासनाची राहिली नव्हती, तर पूर्ण स्वातंत्र्याची झाली होती.

आंदोलनाची सुरवात

८ ऑगस्ट १९४२ रोजी मुंबईच्या ग्वालिया टँक मैदानावर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची ऐतिहासिक बैठक झाली. या बैठकीत ‘भारत छोडो’ आंदोलनाचा ठराव मंजूर करण्यात आला. गांधीजींनी जनतेला ‘करा किंवा मरा’ हा प्रभावी मंत्र दिला. या घोषणेने भारतीय जनतेमध्ये नवा उत्साह, साहस, आत्मविश्वास आणि स्वातंत्र्याची जिद्द निर्माण झाली. म्हणूनच या आंदोलनाला पुढे ‘ऑगस्ट क्रांती’ असेही म्हटले गेले. ब्रिटिश सरकारने आंदोलनाला सुरवातीलाच कठोरपणे दडपण्याचा प्रयत्न केला. ९ ऑगस्ट १९४२ रोजी पहाटे गांधीजींसह काँग्रेसच्या अनेक प्रमुख नेत्यांना अटक करण्यात आली.

नेत्यांच्या अटकेमुळे जनतेचा असंतोष आणखी वाढला. प्रमुख नेते तुरुंगात असल्यामुळे आणि अनेक नेते भूमिगत झाल्यामुळे आंदोलनाचे नेतृत्व मोठ्या प्रमाणात सामान्य जनतेने स्वतःच्या हातात घेतले.

आंदोलनाचे स्वरूप

‘भारत छोडो’ आंदोलन हे खऱ्या अर्थाने जनआंदोलन होते. हजारो नागरिक, विद्यार्थी, कामगार आणि शेतकरी यात सहभागी झाले. अनेक ठिकाणी सरकारी कार्यालयांवर तिरंगा फडकवण्यात आला. मुंबई, अहमदाबाद आणि जमशेदपूर येथील कामगारांनी आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतला. काही ठिकाणी रेल्वेचे रूळ उखडण्यात आले, रेल्वे स्थानके व पोलिस ठाण्यांना आग लावण्यात आली आणि तारायंत्रे तोडण्यात आली. त्यामुळे आंदोलनाला काही प्रमाणात हिंसक वळणही मिळाले. या आंदोलनात महिलांनीही मोठ्या धैर्याने सहभाग घेतला. अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी यांसारख्या महिलांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. राम मनोहर लोहिया यांसारख्या नेत्यांनी भूमिगत राहून आंदोलनाला दिशा दिली. बंगालमधील मातंगिनी हाजरा यांसारख्या महिलांनी आपल्या प्राणांची पर्वा न करता स्वातंत्र्यलढ्यात सहभाग घेतला. त्यामुळे हे आंदोलन केवळ नेत्यांचे न राहता संपूर्ण जनतेचे आंदोलन बनले.

ब्रिटिशांची दडपशाही

आंदोलनाचा वाढता प्रभाव पाहून ब्रिटिश सरकारने मोठ्या प्रमाणावर दडपशाही केली. हजारो लोकांना अटक करण्यात आली. आंदोलकांवर लाठीमार करण्यात आला आणि अनेक ठिकाणी गोळीबारही करण्यात आला. काँग्रेसच्या नेत्यांना दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवण्यात आले. तरीही भारतीय जनतेचा स्वातंत्र्याचा निर्धार कमी झाला नाही. उलट ब्रिटिश राजवटीविरुद्धचा संघर्ष अधिक तीव्र झाला.

- प्रा. किशोर वासुदेव वझे, नागेशी

स्वातंत्र्यलढ्याचे निर्णायक पर्व

भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात ‘भारत छोडो’ आंदोलनाचे योगदान अतुलनीय आहे. या आंदोलनाने ब्रिटिश सरकारला भारतीय जनतेची स्वातंत्र्याची तीव्र इच्छा स्पष्टपणे दाखवून दिली. ‘करा किंवा मरा’ या गांधीजींच्या घोषणेने लाखो भारतीयांना स्वातंत्र्याच्या ध्येयासाठी एकत्र आणले. या आंदोलनामुळे स्वातंत्र्यलढ्याला अंतिम आणि निर्णायक दिशा मिळाली. ‘भारत छोडो’ आंदोलनाने भारतीयांमध्ये राष्ट्रप्रेम, एकता, धैर्य, त्याग आणि आत्मविश्वास निर्माण केला.

ब्रिटिश सरकारने आंदोलन दडपले असले तरी भारतीय जनतेच्या मनातील स्वातंत्र्याची ज्योत विझवू शकले नाही. अखेरीस १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला. म्हणूनच ‘भारत छोडो’ आंदोलन हे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासातील एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि निर्णायक पर्व ठरले. या आंदोलनातील असंख्य स्वातंत्र्यसैनिकांच्या त्याग, शौर्य आणि संघर्षामुळे स्वातंत्र्याचा मार्ग अधिक प्रशस्त झाला. आजही ‘करा किंवा मरा’ हा मंत्र भारतीयांच्या मनात देशभक्ती, धैर्य आणि राष्ट्रनिष्ठेची प्रेरणा निर्माण करतो.