सुनील चावके

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन गोंधळामुळे अक्षरशः पाण्यात गेले. पुढच्या तीन महिन्यांत विरोधी पक्ष आणि ‘सीजेपी’चा ‘नॅरेटिव्ह’ उद्‍ध्वस्त करून मोदी सरकारला आपली गमावलेली पत परत मिळविण्याची संधी असेल. तर मोदी सरकारची कोंडी करण्यासाठी विरोधकांपाशी अयोध्येतील राम मंदिराच्या दानपेटीतील हजारो कोटींची चोरी आणि पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे मुद्दे आहेत. विरोधक त्यांचा कितपत प्रभावीपणे वापर करतात हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी संसदेत आणि संसदेबाहेर विरोधी पक्ष गलितगात्र झाले होते. मे महिन्याच्या सुरुवातीलाच पश्चिम बंगालसह आसामच्या विधानसभा निवडणुकांतील दारूण पराभवांमुळे तृणमूल काँग्रेस आणि काँग्रेसचे मनोबल खचले होते. नाही म्हणायला केरळमध्ये काँग्रेसची सत्ता आली. पण तमिळनाडूमध्ये काँग्रेसने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्या सरकारमध्ये सामील होण्यासाठी द्रमुकशी असलेली २२ वर्षांची युती संपुष्टात आणल्यामुळे विरोधकांची इंडिया आघाडी सैरभैैर झाली होती.

तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि आम आदमी पार्टीमध्ये खिंडार पाडल्यानंतर मोदी सरकारची वक्रदृष्टी लोकसभेत ३७ खासदार असलेल्या समाजवादी पक्षाकडे वळली होती. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मोदी सरकारने लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकासह दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक असलेली चार घटनादुरुस्ती विधेयके आणण्याची तयारी चालविली होती. त्याच्या जोडीला परदेशी योगदान नियमन विधेयक (एफसीआरए) परजून ठेवले होते. संख्याबळाच्या जोरावर ही सर्व वादग्रस्त विधेयके रोखण्याची क्षमता विरोधी पक्षांपाशी उरली नव्हती.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्ष पूर्णपणे नामोहरम होणार हे स्पष्टच होते. पण पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने मिळविलेल्या ऐतिहासिक विजयाचा जल्लोष जेमतेम आठच दिवस टिकला. १२ मे रोजी ‘नीट-यूजी २०२६’ परीक्षेच्या पेपरफुटीमुळे देशाच्या राजकारणाला कलाटणी मिळाली. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी युवकांविषयी केलेल्या ‘कॉक्रोच’ टिप्पणीची भर पडली आणि वातावरण नाट्यमयरीत्या बदलले. न्या. सूर्य कांत यांच्या कथित विधानाच्या प्रतिसादात बोस्टनमध्ये अभिजित दीपकेंनी इन्स्टाग्रामवर १६ मे रोजी ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ची स्थापना केली. त्याला मिळालेल्या उदंड प्रतिसादामुळे त्यांना सरकारविरोधात आंदोलन करण्यासाठी जंतरमंतरवर उतरावे लागले.

‘सीजेपी’शी कोणतीही बोलणी करायची नाही, अशी भूमिका घेत मोदी सरकारने या आंदोलनाकडे तसेच सोनम वांगचुक आणि नेहा बोरा यांच्या दीर्घ उपोषणाकडे साफ दुर्लक्ष करण्याची भूमिका घेतली. मोदी सरकारने सोनम वांगचुक यांना उचलले खरे, पण त्यामुळे आंदोलनाची तीव्रता आणखी वाढली आणि वांगचुक आणि ‘सीजेपी’ यांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी म्हणजे २० जुलै रोजी संसदेवर मोर्चा काढण्याच्या आवाहनाने मोदी सरकारला चांगलेच अडचणीत आणले.

विद्यार्थ्यांच्या मोर्चावर पॅलेट गन, वीजेचा शॉक देणाऱ्या आणि खिळे लावलेल्या लाठ्यांचा आणि मुदत संपलेल्या अश्रुधुराच्या नळकांड्यांचा दिल्ली पोलिसांनी सर्रास वापर करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांना चांगलेच अडचणीत आणले. इतके की ते संसदेत संख्याबळाने खच्ची झालेल्या विरोधी पक्षांचा सामनाही करू शकले नाहीत. धर्मेंद्र प्रधान यांनी केंद्रीय शिक्षण मंंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्याने जंतरमंतरवरील ३७ दिवसांचे आंदोलन संपले, पण संसदेत त्याचे पडसाद उमटतच राहिले. वीस जुलै रोजी विद्यार्थ्यांच्या मोर्चावर झालेल्या अत्याचारांच्या आरोपाबाबत गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी करीत विरोधी पक्षांनी अधिवेशन संपेपर्यंत संसदेत आणि संसदेबाहेर रोज धुमाकूळ घातला.

मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात गृहमंत्री झालेले अमित शहा यांचा संसदेत आणि संसदेबाहेर विरोधकांच्या मनात प्रचंड दरारा आणि दहशत होती. अमित शहा यांनी गृहमंत्री म्हणून गेल्या सात वर्षांमध्ये विरोधकांचा बेधडकपणे सामना करीत त्यांंना नामोहरम केले आहे. पण २० जुलै रोजी जे काही झाले त्यामुळे त्यांच्याविषयी आणि एकूणच सरकारविषयी वाटणारे भय जंतरमंतरच्या आंदोलनाने तसेच राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली एकजूट झालेल्या उरल्यासुरल्या विरोधकांच्या आक्रमकतेमुळे संपुष्टात आले आहे.

जंतरमंतरवर दिल्या जाणाऱ्या घोषणांचा शिरकाव संसद भवनाच्या परिसरातही व्हावा, हे भय संपल्याचे एक निदर्शक आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे लोकसभेतील सहा खासदार फुटून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत सामील होईपर्यंत विरोधी पक्षांची लढण्याची ताकद संपली, असेच चित्र निर्माण झाले होते. पण, सोनम वांगचुक आणि त्यांच्या पत्नीने वारंवार केलेल्या आवाहनाकडे काणाडोळा करून जंतरमंतरवर न फिरकताही राहुल गांधी यांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या ‘ऑप्टिक्सवर’ ताबा मिळविला आणि मोदी सरकारला शेवटच्या दिवसापर्यंत दबावाखाली ठेवण्यात यश मिळविले.

अर्थात संसदेचे पावसाळी अधिवेशन संपल्यामुळे इंडिया आघाडीतील पक्ष तसेच ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’पुढे नोव्हेंबरअखेर होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनापर्यंत मोदी सरकारवरील दबाव कायम राखण्याचे अवघड आव्हान असेल. पंतप्रधान मोदी यांना संसदेत विरोधकांचा समाचार घेता आला नाही. पण त्यांनी लाल किल्ल्यावरून विरोधकांना ‘दिमागी नक्षल’ असे संबोधून आपल्या समर्थकांना समाजमाध्यमांवर शब्दांचे युद्ध लढण्यासाठी एक नवे शस्त्र दिले.

विरोधी पक्षांनी, विशेषतः राहुल गांधींनी १२ मे म्हणजे नीट-यूजी पेपरफुटीपासून संसदेचे अधिवेशन संपेपर्यंत सरकारला दबावाखाली ठेवले. पण हे यश अल्पजीवी ठरू शकते. पुढच्या तीन महिन्यांच्या काळात विरोधी पक्ष आणि ‘सीजेपी’चा ‘नॅरेटिव्ह’ उद्‍ध्वस्त करून मोदी सरकारला आपली गमावलेली पत परत मिळविण्याची संधी असेल. महिला आरक्षण विधेयकाचा मार्ग प्रशस्त व्हावा म्हणून वादग्रस्त लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक मंजूर करण्यासाठी पुन्हा संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविण्याचा मोदी सरकारचा इरादा आहे.

सरकारपाशी लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमतापेक्षा सात जास्त म्हणजे ३६९ खासदारांचे संख्याबळ असल्याचा दावा मोदी सरकारच्या गोटातून केला जात आहे. तसे झाल्यास देश आंदोलनाच्या मानसिकतेतून बाहेर पडून मतदारसंघांच्या गणितात गुरफटून जाईल. मोदी सरकारची कोंडी करण्यासाठी विरोधकांपाशी अयोध्येतील राम मंदिराच्या दानपेटीतील हजारो कोटींची चोरी आणि पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे मुद्दे आहेतच. विरोधक त्यांचा कितपत प्रभावीपणे वापर करतात हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

जनतेतील धारणा सकारात्मक राहावी म्हणून सर्व आघाड्यांवर सदैव जागरूक राहणाऱ्या सरकारच्या जर एखादी चूक अंगलट येऊ शकते, तर विस्कळीत विरोधकांच्या बाबतीतही असा प्रकार घडू शकतो. जंतरमंतरच्या आंदोलनाने सरकारला चांगलेच जायबंदी केले. या नामुष्कीची परतफेड करण्यासाठी सरकार सर्वप्रथम काँग्रेससह इंडिया आघाडीतील विरोधी पक्षांचा हिशेब चुकता करेल. त्याचवेळी ‘सीजेपी’च्या विद्यार्थी आंदोलनाला कसे सामोरे जायचे याचाही ‘नीट’ गृहपाठ करेल. सूत्रे पुन्हा मोदी सरकारच्या हाती असतील. त्यामुळे राहुल गांधी, काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीतील पक्षांनी पावसाळी अधिवेशनातील ‘ऑप्टिक्स’च्या आधारे सुतावरून स्वर्ग गाठणे जोखमीचे ठरणार आहे.