Goa Government Officers: गोव्यातील जलसंपदा अधिकाऱ्यांचा पुणे आणि शिर्डी दौरा चर्चेत; स्वातंत्र्यदिनाच्या अनुपस्थितीवर प्रश्नचिन्ह

राजेंद्र केरकर

भारताचा तिरंगा हा केवळ तीन रंगांच्या कापडाचा तुकडा नाही. तो स्वातंत्र्यासाठी दिलेल्या असंख्य बलिदानांचे, संविधानाचे आणि राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाचे प्रतीक आहे. अशा राष्ट्रीय प्रतीकाला अभिवादन करण्याच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या काळात गोवा जलसंपदा विभागातील वरिष्ठ नेतृत्व गोव्याबाहेर असणे ही बाब निश्चितच प्रश्न उपस्थित करणारी आहे. मुख्य अभियंता, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता आणि तीन सहाय्यक अभियंते अशा सात अधिकाऱ्यांनी १४ ते १६ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत पुणे आणि शिर्डी दौरा केल्याचे सांगण्यात येते.

१४ ऑगस्ट रोजी साळावली धरणाच्या रोषणाईच्या उद्घाटन कार्यक्रमाला मुख्य अभियंता उपस्थित नव्हते. १५ ऑगस्ट रोजी पर्वरी येथील सिंचन भवन आणि मडगाव येथील जलसंपदा विभाग संकुलातील ध्वजारोहण कार्यक्रमांनाही संबंधित वरिष्ठ अधिकारी अनुपस्थित राहिल्याचे सांगण्यात येते.

यामुळे एका गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधले जाते - वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे नेतृत्व नेमके कधी दिसणार? मुख्य अभियंता हा केवळ फाईलवर स्वाक्षरी करणारा अधिकारी नसतो. तो संपूर्ण विभागाचा तांत्रिक आणि प्रशासकीय प्रमुख असतो. त्यामुळे राष्ट्रीय दिनाच्या कार्यक्रमात विभागाचे नेतृत्व करणे ही संस्थात्मक जबाबदारी आहे का, यावर सरकारने स्पष्ट भूमिका घ्यावी.

केंद्राच्या गृह मंत्रालयाने राष्ट्रीय ध्वजाला राष्ट्राच्या आशा-आकांक्षा आणि राष्ट्रीय अभिमानाचे प्रतीक म्हणून अधोरेखित केले आहे. ध्वजसंहिता २००२ मध्ये केंद्र व राज्य सरकारे आणि त्यांच्या संस्थांकडून राष्ट्रीय ध्वजाच्या प्रदर्शनासंबंधी तरतुदी आहेत. त्यामुळे या घटनेकडे केवळ ‘अधिकारी कार्यक्रमाला उपस्थित नव्हते’ म्हणून पाहता येणार नाही. दौऱ्याला परवानगी कोणी दिली, तो किती आवश्यक होता आणि त्यासाठी सरकारी निधी किती खर्च झाला, हे तितकेच महत्त्वाचे आहे.

म्हादई विषयावरील सल्लागाराशी चर्चा करण्यासाठी हा दौरा असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, म्हादई विषयाची सुनावणी नसताना आणि कोणतीही तातडीची परिस्थिती नसताना पुण्यात बैठक घेण्याची गरज का भासली, हा प्रश्न आहे. सल्लागाराला गोव्यात बोलावून चर्चा केली असती, तर प्रवास, निवास आणि इतर खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकला असता.

त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, म्हादई विषयासाठी सुमारे २५ तांत्रिक अधिकाऱ्यांची नवीन टीम तयार करण्यात आली आहे. तीन दशकांहून अधिक काळ या विषयाचा अनुभव असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या निवृत्तीनंतर ही टीम नियुक्त झाली आहे. मात्र, ही टीम आणि महाधिवक्त्यांच्या नेतृत्वाखालील कायदेशीर टीम यांच्यातील समन्वय अद्याप पूर्ण झालेला नसल्याचे सांगण्यात येते.

म्हणून सरकारसमोर एक मोठा प्रश्न आहे -म्हादईच्या कायदेशीर व तांत्रिक टीमचा समन्वय करण्यापेक्षा सल्लागाराला भेटण्यासाठी सात अधिकाऱ्यांचा महाराष्ट्र दौरा अधिक तातडीचा कसा ठरला? या प्रकरणात सरकारने कोणत्याही पूर्वग्रहाशिवाय खालील बाबींची चौकशी करावी : दौऱ्याची पूर्वमंजुरी होती का? मंजुरी देणारे सक्षम प्राधिकरण कोणते? दौऱ्याचा नेमका उद्देश काय? सातही अधिकारी आवश्यक होते का? सातही अधिकारी म्हादई विषयाशी संबंधित होते का? बैठकीचा अजेंडा काय होता? बैठकीचे इतिवृत्त कोठे आहे?

बैठकीचा अंतिम निष्कर्ष काय? सल्लागाराला गोव्यात बोलावले का नाही? एकूण सरकारी खर्च किती झाला? स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमांपासून वरिष्ठ अधिकारी अनुपस्थित राहण्यास स्वतंत्र परवानगी देण्यात आली होती का? तिरंग्याचा सन्मान हा केवळ कायद्याचा विषय नाही; तो शासकीय सेवेतील कर्तव्य, शिस्त आणि राष्ट्रीय बांधिलकीचाही प्रश्न आहे.

सरकारने त्यामुळे या दौऱ्याची संपूर्ण कागदपत्रे आणि खर्च सार्वजनिक करून जनतेच्या मनातील प्रश्नांना स्पष्ट उत्तरे द्यावीत. गोवा सरकारने म्हादई प्रकरणासाठी तीन सल्लागारांची नियुक्ती केल्याचे सांगितले जाते. म्हादई हा गोव्याच्या जलसुरक्षेशी आणि भविष्यातील हिताशी निगडित अत्यंत संवेदनशील आंतरराज्यीय जलविवाद असताना, पुणे-शिर्डी दौऱ्यात केवळ एका सल्लागाराचीच भेट घेऊन सल्लामसलत का करण्यात आली, हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो.

उर्वरित दोन सल्लागारांचे मत घेण्यात आले होते का, त्यांच्याकडून तांत्रिक अथवा कायदेशीर अभिप्राय मागविण्यात आला होता का आणि केवळ एका सल्लागाराची निवड करण्यामागे नेमके कोणते कारण होते, याचे स्पष्टीकरण सरकारने द्यावे.

म्हादईसारख्या राज्याच्या हिताशी थेट संबंधित विषयात निर्णयप्रक्रिया सर्व सल्लागार, तांत्रिक अधिकारी आणि कायदेशीर पथक यांच्या समन्वयाने व पारदर्शक पद्धतीने होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे तिन्ही सल्लागारांच्या नियुक्तीच्या अटी, त्यांच्याकडून अपेक्षित जबाबदाऱ्या, घेतलेला सल्ला आणि केवळ एका सल्लागाराशी सल्लामसलत करण्यामागील कारणे सरकारने सार्वजनिक करावीत.