गोव्यातील बऱ्याच सरकारी प्राथमिक शाळांत विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कमी होत असल्याने, त्या शाळा बंद करण्याची पाळी सरकारवर येत आहे. तशातच आपल्याकडे असेही गाव आहेत जिथल्या शाळांत पूर्ण संख्येने चारही इयत्तेचे वर्ग भरतात.

अशातली एक शाळा आमच्या गावात (कुंकळ्ळी-म्हार्दोळ येथे) आहे. मान्य आहे की यात आमच्या गावची मुले कमी पण गावात भाडेकरू म्हणून राहणाऱ्या कुंडई औद्योगिक वसाहतीतील बिगर गोमंतकीय कामगाराची मुलेच जास्त संख्येने येथे शिक्षण घेतात.

आमचा गाव पूर्णपणे डोंगर दरीत असल्याने मोबाइल सिग्नलची अडचण येथे आहेच, पण त्यावर उपाय म्हणून शाळेजवळ मोबाइल टॉवर उभारणे नको अशी भूमिका येथील ग्रामस्थांनी घेतली आहे. आमच्या याच ग्रामस्थांनी गेल्या वर्षी गावात ‘मेगा प्रॉजेक्टसाठी भूखंड विक्री नको’ अशी भूमिका घेऊन संपूर्ण गोव्याचे लक्ष वेधून घेतले होते.

शाळेजवळ मोबाइल टॉवर उभारण्याचा हा गोव्यात पहिलाच प्रकार नाही. इतर गावांतही ग्रामस्थांनी अशाच प्रकारचा आक्षेप घेतल्याने तेथील मोबाइल टॉवर उभारणी सरकारने स्थगित ठेवली आहे.

आमच्या गावातील क्रीडा मैदानाच्या चक्क मध्यभागी असा टॉवर उभारण्याची मान्यता एका खाजगी टॉवर कंपनीला देणारा हुकूमनामा सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान खात्याने जारी केला. प्रकरण आमच्या गावच्या प्रतिष्ठेचे असल्याने, माहिती तंत्रज्ञान खात्याकडून अशी घोडचूक कशी होऊ शकते याचा मी थोडा अभ्यास केला.

जसे आयआयटी प्रकल्पाला प्रत्येक ठिकाणी विरोध होतो तसा मोबाईल टॉवर प्रत्येक गावात उभारणीला विरोध होत आहे. हा विरोध जोर धरू लागतो तेव्हा, दोन्ही प्रकारच्या बाबतीत आपले लोकप्रतिनिधी, ‘आपण आपल्या जनतेच्या बाजूने आहोत’ असे सांगत आपले हात वर करतात.

यातील फरक एवढाच की लोक विरोधावरून करार रद्द केल्यास या टॉवर कंपन्या सरकारविरुद्ध कोर्टात जातात. येथे सरकार करार रद्दबातल कायदेशीर स्पष्टीकरण कोर्टाला पटवून देऊ शकत नाही, त्यामुळे न्यायालय कंपनीला मोबाइल टॉवर उभारणीचा हक्क परत बहाल करते.

पुढे पोलिस संरक्षणात या टॉवरची उभारणी होते व सगळे जण न्यायालयाकडे बोट दाखवून नामानिराळे होतात.

गोव्यातील एका विशेष मुलांच्या शाळा परिसरातील शंभर मीटर भागात होऊ घातलेल्या मोबाइल टॉवर उभारणीचे काम दिव्यांग आयोगाच्या शिफारशीवरून सरकारने थांबविले. लगेच त्या आदेशाला टॉवर कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

तेथे अशा रेडिएशनमुळे मुलांवर परिणाम होऊ शकतो याचा शास्त्रीय आधार सरकार पक्ष देऊ न शकल्याने व काम थांबविण्याच्या प्रक्रियेत तांत्रिक त्रुटी असल्याने, न्यायालयाचा निकाल टॉवर कंपनीच्या बाजूने झाला. आता गोव्यात कुठेही विरोध झाला तर ही कंपनी या निकालपत्राचा वापर करते.

एकदा करार झाला की सरकार तो एकतर्फी मोडू शकत नाही, पण त्या आधी करार करावा की नाही, हे सर्वस्वी सरकारच्या हाती आहे. पण तसे न करता, हा करार करण्यास एवढी घाई केली जाते, की चक्क क्रीडा मैदानाच्या मध्यभागी असा टॉवर उभारण्याची मान्यता आम्ही देत आहोत, याचे भान कुणाला राहत नाही.

गावात घडलेल्या प्रकाराचे मूळ शोधण्यासाठी खोलात गेलो तेव्हा समजले, की या टॉवर कंपन्या सगळ्याच व्यवस्था आपल्या मुठीत असल्याच्या गुर्मीत वागतात. कुणाला काय कळेल-समजेल याआधीच टॉवर उभारून मोकळे होण्याकडे त्यांचा कल असतो. त्यांना माहीत असते, की एकदा टॉवर उभारलेला की पुढे होणाऱ्या विरोधाला किंमत नसते.

आमच्या येथे असे झाले की या श्रावण महिन्यात कुणीतरी येऊन आमच्या फुटबॉल मैदानाच्या ‘कॉर्नर’वर खोदकाम सुरू केल्याचे गावकऱ्याच्या लक्षात आहे. त्यांनी विचारपूस केल्यावर, तेथे मोबाइल टॉवर उभारणीचे काम सुरू करीत असल्याचे त्या कामगारांनी सांगितले.

हे मैदान व त्यासमोर असलेली सरकारी प्राथमिक शाळा, या दोन्ही गोष्टीत येथील गावकऱ्यांचा जिव्हाळा आहे. त्यामुळे लगेच तेथे शेकडो गावकरी जमा झाले व तेथील काम थांबविले. त्यानंतर चतुर्थी होऊन जाईपर्यंत तेथे कुणी आले नाही, त्यामुळे आमच्या क्रीडा क्लब पदाधिकाऱ्यांना वाटले की त्या कंत्राटदाराने टॉवर उभारणीचा नाद सोडून दिला असावा.

पण त्या नंतर, सदर कंत्राटदाराने आमच्या कुंकळ्ळी क्रीडा क्लब पदाधिकाऱ्यांकडे दुसरी जागा दाखवा, अन्यथा पोलीस संरक्षणात काम सुरू करू, असे म्हणत तगादा लावला. त्यामुळे त्या पदाधिकाऱ्यांनी एक बैठक बोलाविली व त्यावेळी माजी अध्यक्ष या नात्याने मी त्या बैठकीला उपस्थित होतो.

आमचे हे मैदान मैदान वीस वर्षांपूर्वी खासदार निधीतून उभारले होते व सरकारी प्रक्रियेनुसार तिचा देखभाल ताबा स्थानिक पंचायतीकडून आमच्या क्लबकडे आला होता. तांत्रिकदृष्ट्या मैदानाचे जमीन मालकी हक्क क्रीडा संचालनालयाकडे आहेत, तर देखभालीची जबाबदारी व त्यासाठी ताबा आमच्या क्लबकडे आहे.

टॅलिकॉम पॉलिसीनुसार कोणत्याही जमिनीवर मोबाइल टॉवर उभारण्यास या दोघांचीही सहमती लागते. क्लबच्या कार्यकारिणीचा दावा होता की या विषयी त्यांना कुणीही विश्वासात घेतलेले नाही. ही बैठक घेण्यापूर्वी या कार्यकारिणीचे काही सदस्य स्थानिक लोकप्रतिनिधीला भेटून आले होते.

तेथे त्यांनी याविषयी आपल्याला काही माहिती नसल्याचे सांगितले होते. त्या बैठकी दरम्यान मी त्या हुकूमनाम्यावर नजर टाकली व टॉवरसाठी निश्चित जागेचा ‘गुगल कोडीनेट’ मी गुगल अर्थवर टाकून पाहिला. ही जागा अगदी मैदानाच्या मध्यभागी दिसत असल्याने, ही मान्यता प्रत्यक्ष जागेवर न येताच कुणीतरी ठरविले असल्याचे आमच्या तेव्हाच लक्षात आले.

लगेच आम्ही आमचा अधिकृत आक्षेप सरकारला कळविला. दरम्यान, ही गुगल इमेज सोशल मीडियावर व्हायरल झाली, बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या. माहिती तंत्रज्ञान खात्याच्या मंत्र्यांनी दाखल घेत चौकशीचे आदेश दिले.

यात, मान्यता आदेश जारी करणाऱ्या अधिकाऱ्याने आपल्या हाताखालील कर्मचाऱ्याकडून चूक झाल्याची कबुली आपल्या वरिष्ठांना दिली आहे. अजूनही या कंपनीचे प्रतिनिधी, याच मैदान परिसरात पर्यायी जागा शोधून तेथे टॉवर उभारणीचे प्रयत्न करत आहेत.

कायद्यानुसार त्यांना फक्त पंधरा मीटर त्रिज्येतच जागा स्थलांतर करू शकते, पण हे प्रतिनिधी, तुम्ही आम्हाला कुठेही जागा दाखवा आम्ही मॅनेज करू असे सांगत आहेत. त्यामुळे, सरकारी प्राथमिक शाळेच्याजवळपास मोबाइल टॉवर उभारणी नकोच, अशा आशयाची सही मोहीम आमच्या ग्रामस्थांनी सुरू केली आहे.

मोबाइल टॉवर किरणांच्या उत्सर्जनाचा आरोग्यावर दुष्परिणाम होतो की नाही यावर वैद्यकीय संशोधनात स्पष्टता आलेली नाही. आपण न्यायालयात गेलो, तुमच्याकडे तसा पुरावा आहे काय असे विचारले जाते व तो देता येत नसल्याने न्यायालय टॉवर कंपनीच्या बाजूने निकाल देते.

हे म्हणजे, पृथ्वी गोल आहे याचा शोध लागेपर्यंत ती सपाट आहे असेच मानणे बंधनकारक असल्यासारखे झाले! तरीच, केरळसारख्या राज्यात शाळेच्या परिसरात टॉवरना मंजुरीच दिली जात नाही. त्यामुळे या कंपनीने न्यायालयात जाताच येत नाही.

आरोग्य दुष्परिणामाचे पुरावे आजा उपलब्ध नसले तरी मुलाच्या आयुष्याकडे किंचितही तडजोड नको, असे धोरण तेथील सरकारांचे आहे. आपले सरकारही असेच धोरण स्वीकारेल, अशी आशा आम्ही बाळगूया!

- डॉ. मधू घोडकिरेकर