Stray Dog Management Goa

गोवा एक छोटे, पण वेगवेगळे विक्रम करणारे राज्य असून पर्यटकांसाठी नंदनवन आहे, त्यामुळे गोव्याकडे देशाबरोबरच जगाचेही लक्ष असते. तेव्हा या राज्यात पर्यटकांसह स्थानिकांनीही सुरक्षित व्यवहार करावे यासाठी कदाचित पाळीव कुत्र्यांवर नियंत्रणासाठी मंत्री नीळकंठ हळर्णकरांच्या खात्याचा प्रयत्न असावा. त्यांची नोंद करण्याचा फतवा काढला आहे.

परंतु यापूर्वीही शंभर टक्के रेबिजमुक्त गोवा, श्वानांचे लसीकरणही शंभर टक्के, असा दावाही केला गेला. परंतु त्या दाव्यात शंभर टक्के सच्चेपणा दिसला नाही. उलट शेजारील राज्यातील भटकी कुत्री गोव्यात येतात, त्यामुळे येथील कुत्र्यांचे शंभर टक्के लसीकरण झाले नाही, असेही सांगण्यात आले. यात कितपत तथ्य होते, हे पशुसंवर्धन खातेच स्पष्ट करू शकेल. कारण एका गल्लीतील श्वान दुसऱ्या गल्लीत जात नाही, प्रत्येक श्वान किंवा त्यांच्या गटाची जागा निश्चित असते, सहसा ते इकडून तिकडे भटकत नाहीत, कारण आपल्या विभागात दुसऱ्या भटक्या श्वानाला ते प्रवेश देत नाहीत.

त्यामुळेच प्रत्येक कोपऱ्या कोपऱ्यावर वेगवेगळ्या श्वानाचे गट दिसतात. ते इतरांना आपल्या गटात जागा देत नाहीत. या तथ्यानुसार शेजारील राज्यातील भटकी कुत्री गोव्यात येणे कठीण आहे किंवा येथील कुत्री शेजारील राज्यात जाणेही शक्य नाही. अपवादात्मक स्थितीत काही श्वान इकडे-तिकडे फिरत असतील.

यापूर्वीही पशुसंवर्धन खात्यातर्फे श्वान पाळणाऱ्या पालकांसाठी कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. अधिसूचनाही लागू झाली. श्वान पालकांकडून प्रतिज्ञापत्रक घेतले जाईल, असे सांगण्यात आले. पण प्रत्यक्षात काहीच झाले नाही. त्याउलट आत्ता श्वान पाळणाऱ्यांनी खात्याकडे नोंद करावी, असा आदेश काढण्यात आला आहे.

त्याची अंमलबजावणी करून काय साध्य होणार, हा प्रश्न खात्याने स्वतःलाच विचारायला हवा. मंत्र्यांनीही फक्त घोषणा, आदेश, निर्देश करून काय साध्य करणार? हे स्पष्ट करायला हवे. पाळीव श्वानांची नोंद पशुसंवर्धन खात्याकडे न केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करणार, त्यांना तुरुंगवासही होईल, असा इशाराच मंत्र्यांनी दिला आहे. पण कायदा किंवा त्यांच्या नियमांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होणार का? हा प्रश्न आहे.

खात्याचे अधिकारी श्वानप्रेमींपर्यंत पोचले पाहिजेत, फक्त कागदावर आदेश देऊन काहीही होणार नाही. ग्रामपातळीवर त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित खात्याचे कर्मचाऱ्यांना कार्य करावे लागेल. ते काम करण्याची त्यांची कार्यशक्ती, इच्छाशक्ती आहे का? यावर सर्वकाही अवलंबून राहणार आहे. खरोखरच पाळीव श्वानांचा उपद्रव राज्यात वाढला असेल तर त्यांबाबत तक्रारी आल्या पाहिजे, त्यानुसार कारवाई करायला हवी.

संबंधितांना त्याबाबत सूचना करायला हवी, त्यानंतर पुढील कारवाई करता येईल. पण मुळात त्यांचे उपद्रवमूल्य दिसले पाहिजे. पण ते स्पष्ट दिसत नाही, त्या उलट भटक्या श्वानांची मोठी समस्या राज्यात निर्माण झाली आहे. त्यावर ठोस उपाय शोधला पाहिजे, त्यासाठी पशुसंवर्धन खात्याने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, पण तेथे डोळसपणे कार्य करताना खात्याची यंत्रणा दिसत नाही, हीच मोठी समस्या आहे.

भटक्या श्वानांचे निर्बीजीकरण करणे, ही आव्हानात्मक कामगिरी आहे, त्यामुळे सरकारला अपेक्षित यश मिळत नाही. विरोधीपक्ष नेत्याच्या मते, भटक्या श्वानाच्या निर्बीजीकरणात सरकार अपयशी ठरले आहे. पशुसंवर्धन खात्याचा दृष्टिकोन ढिसाळ आहे, निर्बीजीकरणासाठी मिळालेल्या तीन कोटी रुपयांपैकी अवघे ५८ लाख रुपये या अभियानावर खर्च केले.

त्यामुळे निधी असूनही निर्बीजीकरण कार्यक्रम योग्य प्रकारे राबविला जात नाही. शिवाय श्वान पकडणाऱ्याला ५० रुपये देणे, हीही थट्टाच आहे. अशा त्यांच्या आरोपात तथ्यही असेल. कारण शहरांबरोबरच गावागावांत भटक्या श्वानांची संख्या प्रचंड वाढली आहे.

पाळीव श्वानांना इंजेक्शन (रेबीजविरोधी) दिले जाते, याबाबत बरेच श्वानप्रेमी जागरूक आहेत. ते काळजी घेतात, जे घेत नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई करायलाच हवी. पण फक्त पाळीव श्वानाबाबत कडक कायदा, आदेश देऊन श्वानाच्या उपद्रवाचा प्रश्न सुटणार आहे का? याचे उत्तर पशुसंवर्धन खाते किंवा संबंधित मंत्री देऊ शकतील का? पण भटक्या कुत्र्यांबाबत अनेकदा ओरड होऊनही भटक्या कुत्र्यांसंदर्भात पालिका/ पंचायत आणि सरकार ठोस पावले उचलत नाही.

काही वेळा हवेत बार केल्याप्रमाणे गोवा रेबिजमुक्त राज्य असल्यासारखी घोषणा करतात. पण गावोगावी, शहरातील कोपऱ्या कोपऱ्यावर भटक्या कुत्री तैनात केल्याप्रमाणे उभी असतात, कोणीही आला तर त्याला भुंकणे, मागे लागणे हे प्रकार नित्यनियमाने ती करीत असतात. छोट्या मुलांचे चावे घेण्याचे प्रकारही कमी होत नाहीत, मग पाळीव श्वान मालकांसाठी अधिसूचना जाहीर करताना भटक्या कुत्र्यांचा विचार करायला नको का? रस्त्यात डझनभर भटकी कुत्री मागे लागतात, त्यांचे प्रतिज्ञापत्र कोण घेणार? स्थानिक पंच, पंचायत किंवा नगरसेवक, पालिका घेणार आहेत का?

रस्त्यावरील कचरा, गटारे आणि वाढणाऱ्या भटक्या कुत्र्यांच्या नियंत्रणाची जबाबदारी त्यांचीच आहे. संबंधितांनी मूलभूत सेवासुविधा पुरविण्यासाठीच निवडणूक लढविलेली असते, मग त्यांनी ही जबाबदारी घेतली पाहिजे. कचरामुक्त प्रभाग केला तर बऱ्याच प्रमाणात भटक्या कुत्र्यांपासूनही मुक्ती मिळेल, पण हे करण्याची इच्छाशक्ती हवी. जसे स्वच्छ सुंदर गोवा स्वप्नातही दिसत नाही, तसेच अधिसूचना काढूनही काहीही होणार नाही.

पशुसंवर्धन खात्याच्या मंत्र्यांची जनतेच्या सुरक्षिततेसाठी सुरू असलेले प्रयत्न किंवा त्यांची तळमळ फक्त आदेश किंवा घोषणा काहीही साध्य होणार नाही, त्यांचे विचार, घोषणा कृतीत आल्या पाहिजेत. कायद्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी. पाळीव श्वानांपेक्षा भटक्या श्वानांकडे अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे, त्यांची संख्या कमी करण्याबाबत उपाययोजना राबवल्या तरच काही प्रमाणात श्वानांपासूनचा धोका कमी होईल. अन्यथा शंभर ट्क्के रेबीजमुक्त गोवा किंवा शंभर टक्के श्वानांचे निर्बीजीकरण करण्याच्या पोकळ घोषणा ठरतील. धोकादायक समस्या भटक्यांची श्वानांची आहे, त्यावरच कठोर उपाययोजना करणे ही काळाची गरज आहे, पशुसंवर्धन खात्याचे प्रयत्न कमी पडतात, म्हणूनच भटक्या श्वानांची संख्या वाढत आहे, हे मान्य करूनच जिद्दीने आणि नेमकेपणाने कामाला लागले पाहिजे, तरच ही समस्या निकालात निघेल, अन्यथा सरकारे येतील, जातील, मंत्री, अधिकारीही येतील, जातील, बदलतील. पण भटक्या श्वानांचे काय? हा प्रश्न कायम राहील. सुज्ञांस अधिक सांगणे न लगे!

- संजय घुग्रेटकर