मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने २०२३ मध्ये म्हादई वन्यजीव अभयारण्य आणि लगतचा परिसर व्याघ्र प्रकल्प म्हणून अधिसूचित करण्याचा ऐतिहासिक निकाल देताना ‘वाघ जगला तर माणूस जगेल’ असे मत नोंदवले होते. त्यासाठी संस्कृत श्लोकाचा हवाला देत ‘जर जंगल नसेल तर वाघाचा जीव जाईल आणि जर वाघ नसेल तर जंगल नष्ट होईल, असे स्मरण करून देत वाघ आणि जंगल यांच्यातील अतूट नाते अधोरेखित करण्यात आले.
पण, नागरी विस्थापनाचा मुद्दा दामटवून सरकारने निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर बराच कालापव्यय झाला. निसर्ग समजला नाही, राखला नाही तर हाती काहीच राहणार नाही. याची पावलापावलावर जाण करून देणाऱ्या ‘गोवा फाऊंडेशन’ने अविरत लढा सुरू ठेवला, त्याचेच फलित म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार केंद्रीय सक्षम समितीचा गोवा दौरा!
प्रकरण खितपत पडावे, असा सरकारचा कुटील डाव या निमित्ताने उधळला गेला आहे. प्रकल्प विरोधक व समर्थकांना समितीने बाजू मांडण्याची पुरेपूर दिलेली संधी महत्त्वाची आहे. व्याघ्र प्रकल्प विरोधांनी लाखभर लोकांच्या विस्थापनाचे दावे केले, जे गोव्याला परवडणारे नाही, असे पालुपद पुन्हा लावले.
क्लॉड आल्वारिस, राजेंद्र केरकर यांनी ते दावे भक्कम पुराव्यांसह खोडून काढलेत. एक बरे झाले, विरोधकांच्या मौखिक दाव्यांसमोर पर्यावरणवादी समर्थकांकडून पूरक पुरावे सादर झाले. केंद्राचे धोरण, उच्च न्यायालयाचा निकाल आणि वास्तवाचे आकलन करण्यास समितीला सोपे जाईल, ज्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयासमोर सत्य येईल, असा आम्हास विश्वास आहे.
व्याघ्र क्षेत्रात आधीच अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्याने अधिसूचित आहेत. त्यामुळे व्याघ्र प्रकल्पास नव्याने कुठलीच जमीन घ्यावी लागणार नाही. राज्य सरकारने स्वत: ७४५.१८ चौरस किमी क्षेत्र व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्यास अधोरेखित केले होते.
ज्यात ५७८.३३ चौ. किमी कोअर झोन तर उर्वरित बफर झोन आहे. त्यामुळे व्यापक नागरी विस्थापनाची गरज असल्याचा दावा फोल ठरतो. बफर झोनमध्ये मनुष्य वस्ती, दैनंदिन दिनचर्या शक्य आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.
अशा भागांत सध्या पाच हजारांपेक्षा जास्त लोकवस्ती असण्याची शक्यता दिसत नाही. कोअर झोनमध्ये केवळ दीडशेच्या आसपास मनुष्यवस्ती असल्याचे पर्यावरणवादी सांगतात. त्यांचे विस्थापन करावे लागले हे खरे आहे.
परंतु हा आकडा कुठे आणि लाख लोकांचा दावा कुठे? ज्यांचे विस्थापन करावे लागेल, त्यांना सर्व सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे. समितीच्या पाहणीत कोणत्या आधारावर लाख लोकांचा दावा केला जात आहे, याचीही पडताळणी व्हायला हवी.
समिती प्रत्यक्ष पाहणी करेल तेव्हा ‘हा सूर्य, हा जयद्रथ’ होईलच. दुसरा मुद्दा म्हणजे, राज्य सरकार गोव्यात वाघांचा कायमस्वरूपी अधिवास नसल्याचा दावा करत आले आहे. वास्तवात, शेजारील राज्यातील काळी व भीमगड या अभयारण्यांतून वाघ गोव्यातील अभयारण्यात ये-जा करत असल्याचे वन खात्याने लावलेल्या ट्रॅपमधील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमुळे स्पष्ट झालेले आहे.
त्या अन्वये वाघांचे रक्षण करण्यासाठी सरकारने कोणतीच पावले उचलली नाहीत, त्यावर उच्च न्यायालयाने यापूर्वी कडक ताशेरेही लोढले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सक्षम समितीचा दौरा आश्वासक पाऊल आहे. पुढील काही सुनावणी झाल्यानंतर ‘सुप्रीम’ निकाल लागेल, आशा तूर्तास पल्लवित झाल्या आहेत.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.