आपला विचार, उच्चारातून वा लेखनातून दुसऱ्यापर्यंत पोहोचवण्याच्या माध्यमाला आपण स्थूलमानाने भाषा म्हणतो. देशसापेक्ष सोडाच; पण प्रांतसापेक्षही भाषा बदलत जाते. बदल हा सहज वस्तुस्थिती समजून आपण संवादापाशी थांबत नाही.

‘बदल तिथे वाद’ऐवजी ‘बदल तिथे स्वीकार’, अशी रीत झाली तर विपरीत घडणार नाही. पण, आजकाल शांततेऐवजी अस्वस्थता ही मानवाची अन्न, वस्त्र, निवाऱ्याच्याही आधीची गरज झाली आहे आणि आपण वैश्विक व्हायचे सोडून कोते होत गेलो.

आवाजातून भावना पोहोचते आणि संवाद होतो. संवाद उंचावर जाऊन सुसंवाद घडावा हीच खरे तर भाषेची इच्छा असते; पण भाषेबाबतचा आपपरभाव अहंकार होतो आणि भाषा हाच विसंवादाचा विषय होतो हा दैवदुर्विलास. पणजीत मराठी राजभाषा निर्धार मेळाव्याला लाभलेली मोठ्या संख्येने उपस्थिती विधायक बदलाची नांदी आहे.

जमलेले मराठीप्रेमी हे उत्स्फूर्तपणे राज्यभरातून दाखल झाले होते आणि हे सुखावणारे स्थित्यंतर आहे. एरव्ही पर्यावरण असो वा भाषिक हक्कांसाठी मोजकीच माणसे लढा देतात. या पारंपरिक चित्राला छेद मिळाला आहे. त्याचे श्रेय राजभाषा निर्धार समितीला द्यायला हवे. ‘कोकणी’विषयी आकस नाही, दोन्ही भाषा भगिनी.

त्या आनंदाने नांदाव्यात हा मेळाव्यातील ‘सूर’ महत्त्वाचा आहे आणि मेळाव्याचे ते वैशिष्ट्य ठरावे. ‘गोवा प्रथम’ या भूमिकेतून राज्य हितासाठी मराठीप्रेमी नागरिकांसह विचारवंत, कलाकारांनी एकत्र येऊन विचारमंथन होणे अपरिहार्य होतेच. आपापले मतभेद बाजूला ठेवून एका ध्येयाने प्रेरित होऊन मार्गक्रमण अखंड सुरू राहील, अशी मेळाव्यातून उमटलेली स्पंदने यापुढे अखंड कायम राहावीत, यासाठी आखलेल्या संरचनेला कृतीची जोड देण्याचे दायित्व प्रत्येक मराठीप्रेमीचे आहे.

मराठी-कोकणी वादात आधीच प्रचंड सामाजिक हानी झाली आहे. म्हणूनच ‘सौहार्द’ या तत्त्वावरच पुढे जाणे श्रेयस्कर ठरणार आहे. मराठीची थोरवी व वैभवसंपन्न परंपरा कुणीही नाकारण्याचे कारण नाही. परिणामी मराठीला राजभाषा दर्जा मिळवण्याची मागणी पुढे नेताना अन्य भाषांचा द्वेष करण्याची कुणालाही गरज भासू नये.

हीच सम्यक भूमिका ‘साध्य’पूर्ती घडवू शकते. ‘मराठीसह रोमी कोकणीला राजभाषेचा दर्जा द्या’, ही मांडणी आजची नाही, गेली पंचवीस वर्षे ती हेतुपुरस्सर राबवली होती, ती गोव्याच्याच हितार्थ! भाषावादातून समाज विखुरला जाणे कदापि राज्याच्या हिताचे नाही. मराठीसाठी रक्त आटवणाऱ्या अनेक लेखक, बुद्धिवाद्यांनी तशी लेखांतूनही भूमिका मांडली आहे.

आज ती नाकारली जात असेल तर त्यावरून मात्र वाद होऊ नयेत! गोवा आज एका विचित्र वळणावर आहे. सामाजिक समस्यांचा विळखा घट्ट होतोय तसे गोव्याचे सत्त्व अस्ताला चालले आहे. कडेलोट होणे केवळ बाकी आहे. सरकारी धोरणे लचके तोडत आहेत. ज्याची वेलिंगकरांनी नेमक्या शब्दांत चिरफाड केली ते बरे झाले. अन्यथा समस्यांवर, वैगुण्यावर आसूड ओढण्याची जबाबदारी केवळ माध्यमांचीच आहे, असा सार्वत्रिक समज झाला

आहे. इतिहासावर नजर टाकता, ‘जनमत कौल’चा लढा असो वा घटकराज्यासाठीची चळवळ, त्यात साहित्यिक, विचारवंतांचा मौलिक वाटा होता. लढ्याला त्यांनी योग्य दिशा दिली. दुर्दैवाने, घटकराज्य दर्जा आमदारांसाठी मोक्याचे आणि समाजस्वास्थ्यासाठी धोक्याचे वळण ठरले. सत्तेने पोखरणे सुरू केले.

लोकांना विकत घेण्याची मजल गाठली. साहित्यिक, विचारवंत हतबल झाले. ही कोंडी समन्वयातून फुटू शकते. भाषा संस्कृतीचे वहन करते. कीर्तनकार नेहा उपाध्ये हिने सोदाहरण राज्यातील भाषिक स्थितीवर अल्पाक्षरी तथा प्रत्ययकारी केलेले विवेचन तरुणांचे प्रतिबिंब परावर्तित करते. धड मराठी नाही वा कोकणी!

अर्धवट इंग्रजीच्या अवलोकनातून होणारी फरपट व अधःपतन खरे आहे. एक निक्षून लक्षात घेतले पाहिजे, यापुढे भाषिक वादातून फूट परवडणारी नाही. तसे झाल्यास ते सरकारच्या पथ्यावरच पडेल. सरकारने लोकांना लाचार केले आहे, सामाजिक योजना मुखावर फेकून काहीही साध्य करू शकतो, हा संदेश सरकार देऊ पाहतेय.

बेलगाम सरकारला रोखण्यासाठी व रखडलेल्‍या मागणीच्‍या पूर्ततेसाठी दबावगट तयार करावाच लागेल. त्यासाठी राजभाषा समितीकडून राजकीय मुत्सद्दी, उपद्रवमूल्य, संख्यात्मक बळ दिसेल, अशी आम्हास आशा आहे. मराठीचे आश्वासक पाऊल टाकताना कोकणीचा दुस्वास होऊ नये. ध्येयपूर्तीमधील अडचणी वेळीच ओळखल्या की पुढील दिशा स्पष्ट होते. मराठी राजभाषा झाल्यास नेमका काय फरक पडेल, या संदर्भातही सामान्यांना अवलोकन व्हावे. स्थानिकांचा हरवलेला हुंकार जागा व्हावा, साऱ्यांना सोबत घ्या. लक्षात घ्या, गोवा जपणे हे आपणा साऱ्यांचे कर्तव्य आहे. गोवाच नाही उरला तर मग मराठी नाही आणि कोकणीही नाही!