अनिल परुळेकर

रामायणातील ‘सेतू बांधा रे सागरी’ हे गीत ऐकताना मला नेहमी अकाली कोसळलेल्या मांडवी नदीवरील सेतूची आठवण येते. तो सेतू सागरी नसला तरी सागरसदृश खाऱ्या वातावरणात उभा होता. बिचाऱ्याने प्रतिकूल परिस्थितीत कसाबसा १६ वर्षे तग धरला. त्या अल्पायुषी सेतूची ही स्मरणगाथा.

मांडवी नदीवर बांधलेला तो पूल सर्वार्थाने ‘द फर्स्ट’ होता. पोर्तुगिजांनी आपल्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत गोव्यात अनेक बांधकामे केली असूनही मांडवी नदीवर पूल बांधला नव्हता. कदाचित म्हणून, गोवा मुक्तीनंतर भारत सरकारने त्याला प्राथमिकतेने मान्यता दिली आणि गोव्याच्या नवजात बांधकाम खात्याने हाती घेतलेला तो ‘द फर्स्ट प्रेस्टिजस प्रॉजेक्ट’ ठरला.

त्याच्या बांधकामासाठी वापरलेले तंत्रज्ञानदेखील ‘द फर्स्ट इन इंडिया’ होते. त्या तंत्रज्ञानाचे नाव होते ‘प्रिकास्ट पोस्ट टेन्शन्ड बॅलन्स कॅन्टिलिवर ‘. हे म्हणजे काय हे गोवा पीडब्ल्यूडीच्या तत्कालीन इंजिनिअरांना नीटसे माहीत नव्हते.

कारण त्यांच्या जमान्यात अशा तर्‍हेचे काहीतरी देशातील कोणत्याही इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या अभ्यासक्रम सामील झालेले नव्हते. तीच गत त्यांच्या डोक्यावर असलेल्या ‘मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रान्सपोर्ट’ (एमओएसटी)च्या इंजिनिअरांची होती.

अशा प्रकारच्या अद्ययावत (आणि अज्ञात) तंत्रज्ञानाचा ‘फर्स्ट टाइम’ वापर करण्याचा मान गोव्याला मिळाला होता. त्या परिस्थितीत ‘एमओएसटी’ने एक शहाणपणाची गोष्ट केली होती. बळवंतराव नावाच्या त्यांच्या एका वरिष्ठ इंजिनिअरला या तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करण्यासाठी, ज्या विदेशी तज्ज्ञांनी ते विकसित केले होते त्यांच्याकडे पाठविले होते.

या विदेशवारीचा सदुपयोग करून त्याने त्या तंत्रज्ञानाचे पुरेसे ज्ञान संपादन करून ते गोव्यातील संबंधित इंजिनिअरांना प्रशिक्षित करण्यासाठी वापरावे अशी अपेक्षा होती. त्या विदेशवारीत त्याने स्वतः कितपत ज्ञान संपादन केले होते ते काही समजले नाही पण त्याने गोव्याच्या इंजिनिअरांना कधीही कोणत्याही प्रकारचे मार्गदर्शन केले नाही.

दूर देशी अशाप्रकारचे अज्ञात तंत्रज्ञान विकसित झाले आहे ही माहिती ‘एमओएसटी’ तील वरिष्ठांपर्यंत कशी पोहोचली? ते काम त्यांचाच एका सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याने केले होते. त्या काळात केंद्र सरकारचे अनेक अधिकारी सेवानिवृत्तीनंतर सल्लागार फर्म स्थापन करत.

अशा सल्लागार फर्मस्, दिल्लीतील आपले कॉन्टॅक्ट वापरून देशी-विदेशी कंपन्यांची कामे करून देत. अशाच एका फर्मच्या माध्यमातून एका विदेशी तज्ज्ञाने पुलाचे ते अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून केलेले डिझाईन ‘एमओएसटी’च्या गळी उतरवले होते. देशी सल्लागार फर्मने त्यानंतर ‘पायोनिअर इंजिनिअर्स’ अशा काहीतरी नावाच्या एका देशी कंत्राटदार कंपनीला ते डिझाइन वापरून टेंडर भरायला तयार केले आणि वर्तुळ पूर्ण झाले.

इतर पारंपरिक तंत्रज्ञाने वापरून केलेल्या डिझाइनांच्या आधारे टेंडरं भरलेल्या इतर कंत्राटदारांपेक्षा ‘पायोनिअर’चे टेंडर कमी रकमेचे झाले आणि यथावकाश त्यांनी मांडवी नदी वरील पुलाचे काम धडाक्यात सुरू केले.

ठरलेल्या मुदतीत पुलाचे बांधकाम पूर्ण झाले आणि काम चालू असताना बिले रेकॉर्ड करण्यापलीकडे विशेष काही न केलेले खात्याचे इंजिनिअर्स आपली पाठ थोपटून घेऊ लागले. त्यांचा हा विजयोत्सव जेमतेम ५-६ वर्षे चालला कारण त्यानंतर पुलाची प्रकृती हळूहळू बिघडू लागली.

१९७१च्या जुलै महिन्यात तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जगजीवन राम यांच्या हस्ते पुलाचे उद्घाटन झाले आणि लहान-मोठ्या वाहनांच्या येरझाऱ्यांनी पूल गजबजून गेला. हौशी पणजीकर नव्या पुलाच्या फुटपाथवरून पायी पायी मांडवी ओलांडायचा आनंद उपभोगू लागले. या हौशी मंडळींना पहिल्यांदा जाणवला तो थरथराट. थरार नाही थरथराट.

वाहन जेव्हा एका कॅन्टिलिवरच्या टोकावरून दुसरीच्या टोकावर जात असे तेव्हा फुटपाथवर असलेल्यांना भीती वाटण्याइतपत थरथराट जाणवे. बांधकाम खात्यातील अधिकारी जरी वरकरणी ‘भिवपाची गरज नां’ असं म्हणत असले तरी मनातल्या मनात धास्तावले होते.

कारण अशा प्रकारच्या थरथराटाची कल्पना त्यांनीच नव्हे तर पुलाचे अति-अद्ययावत डिझाइन करणाऱ्या विदेशी तज्ज्ञानेदेखील केलेली नव्हती. कॉंक्रीट हे धातूंसारखं ‘होमोजिनस’ म्हणजे एकजीव असत नाही. ते खडी, वाळू आणि सिमेंटच्या मिश्रणाने बनलेलं असतं.

सतत होतं असलेल्या थरथराटामुळे त्यामध्ये सूक्ष्म भेगा पडत होत्या. पुलाचे कामदेखील वेगवेगळे सेगमेंट जोडून केलेले होते. थरथराटामुळे त्यांच्या सांध्यांमध्ये सूक्ष्म भेगा पडत होत्या. सगळ्या भेगा सूक्ष्म असल्या तरी हवेतील क्षारयुक्त आर्द्रता आतील प्रिस्ट्रेस्ड केबलपर्यंत पोहोचवण्यासाठी पुरेशा होत्या.

यथावकाश त्याचा परिणाम जाणवू लागला. थरथरणारी कॅन्टिलिवरची टोकं हळूहळू खाली उतरू लागली. एव्हाना मांडवी पुलाच्या बांधकामाच्या अनुभवामुळे ‘तज्ज्ञपण’ प्राप्त झालेल्या इंजिनिअरांची नेमणूक झुआरी नदीवर बांधण्यात येत असलेल्या अशाच प्रकारच्या दुसऱ्या पुलावर झाली होती आणि मांडवी पुलाच्या देखरेखीसाठी नव्या इंजिनिअरांची नेमणूक झाली होती.

पुलाच्या देखरेखीची जबाबदारी असलेला सरळमार्गी एक्झिक्युटिव्ह इंजिनिअर पुलाची ढासळती प्रकृती बघून चिंतातुर झाला. यावर काय उपाययोजना करायची याची त्याला अजिबात कल्पना नव्हती. खरं म्हणजे तो पावतो त्यावर कोणी विचारच केलेला नव्हता.

शेवटी न राहवून त्याने एकूण परिस्थितीचा आपल्यापरीने समग्र अहवाल आपल्या सुप्रिटेंडींग इंजिनिअरसाहेबांकडे पाठवला. साहेब ‘की फर्क पेंदाए?’ म्हणजे ‘काय फरक पडतोय?’ अशा विचारसरणीचा पंजाबी होता. त्याने ते काही मनाला लावून घेतलं नाही.

५ जुलै १९८६ रोजी सकाळी अचानक पुलाची एक कॅन्टिलिवर ढासळली. बॅलन्स गेल्यामुळे पाठोपाठ दुसरी बाजू पण ढासळली. नेहमी गजबजलेला असणारा पूल ढासळूनही मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाली नाही. कारण, काही अतर्क्य संयोगाने त्या वेळी पुलावर जवळजवळ शुकशुकाट होता. पूल पडला आणि सुरुवातीच्या धक्क्यातून सावरल्यानंतर गोव्यात ‘मी नव्हे तो’ हा खेळ सुरू झाला.

त्यात ‘एमओएसटी’ ओढली गेली गोव्यातील एका दैनिकात छापून आलेल्या लेखामुळे. तपशीलवार माहिती देणाऱ्या त्या लेखाचा रोख ‘एमओएसटी’वर होता. ते वर्तमानपत्र दिल्लीत पोहोचविले गेले आणि दिल्लीकरांनी तो लेख लिहिणाऱ्याच्या बोलवित्या धन्याचा अचूक अंदाज लावला. शेवटी, जनरेट्याच्या दबावाखाली निर्णय घेऊन प्रशासनाने, ‘पूल अल्पायुषी का झाला?’

हे शोधून काढण्याची जबाबदारी, न्या. रेगे कमिशनवर सोपवली. न्या. रेगेंना मदत करण्यासाठी मध्य प्रदेश शासनाचे सेवानिवृत्त चीफ इंजिनिअर नाईक यांची नेमणूक केली. पणजीत मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या एका इमारतीत समितीला ऑफिस थाटून दिले, पुरेसा कर्मचारिवर्ग दिला आणि न्या. रेगे कमिशनचे कामकाज सुरू झाले.

आपल्याकडे एक असा गैरसमज आहे, की न्यायमूर्ती सर्वज्ञ असतात. प्रत्यक्षात त्यांच्या ज्ञानाचा स्रोत असतो त्यांच्यासमोर भाषणबाजी वगैरे करणारे वकील. वकिलांची बांधीलकी सत्याशी नसून आपल्या अशिलाच्या हितसंबंधांशी असते. त्याला अनुसरून पक्ष आणि विपक्ष, दोन्ही वकील आपल्या परीने न्यायाधीशांची दिशाभूल करायचा प्रयत्न करत असतात.

रेगे कमिशनची परिस्थिती कोर्टासारखीच होती. स्वतः रेगेंसाहेबांना इंजिनिअरिंगचं ज्ञान नव्हतं. त्यांच्या दिमतीला दिलेल्या इंजिनिअर नाईकसाहेबांच्या काळात ‘प्रिस्ट्रेस्ड कॉंक्रीट’ हा विषयच ‘डेव्हलप’ झालेला नसल्यामुळे त्यांच्या ज्ञानालाही मर्यादा होत्या.

रेगेसाहेबांना सत्याचा शोध घेण्यात मदत करण्याच्या बहाण्याने उभे राहिलेल्या पाच बलदंड वकिलांची एकमेव प्राथमिकता होती आपल्या अशिलाला वाचवणे. या एकूण परिस्थितीमुळे पुलाच्या बांधकामासाठी वापरलेल्या अद्ययावत तंत्रज्ञानावर ऊहापोह न होता, ‘दोषी कोण?’ याचा शोध घेण्याचं काम होऊ लागलं.

योगायोगाने त्याचवेळी तिकडे युरोपात, ‘प्रिस्ट्रेस्ड कॉंक्रीट बॅलन्स कॅन्टिलिव्हर ‘ या तंत्राने केलेल्या बांधकामातून निर्माण होणाऱ्या समस्यांवर चर्चासत्रे आयोजित करण्यात येत होती. पुढच्या काळात, त्या चर्चासत्रांतून निघालेल्या निकषांचा विचार करून सदर तंत्रज्ञानाचा वापरच बंद करण्याचा निर्णय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेण्यात आला. पण गोव्यातील बांधकाम खात्याचे इंजिनिअर्स आणि एमओएसटीचे इंजिनिअर यांनी एकमेकांवर शिंगे रोखली असल्याने ती वस्तुस्थिती कमिशनसमोर आलीच नाही.

मग, पुढे काय झाले, ते आपण पुढील लेखात वाचू!