न्यायव्यवस्थेतील सुधारणांविषयी अलीकडे वारंवार बोलले जात आहे. वेगवेगळ्या कायदेविषयक कार्यक्रमांत व्यासपीठांवरून या सुधारणांविषयीची सुवचने ऐकणे आता सर्वसामान्य लोकांनाही सवयीचे झाले आहे. परंतु अगदी वरिष्ठ न्यायाधीशांचाही बऱ्याचदा निवृत्त झाल्यानंतरच व्यवस्थेतल्या मूलभूत प्रश्नांचा खल करण्याकडे कल असतो. या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे स्वीकारताच सूर्य कांत यांनी रखडलेल्या खटल्यांचा प्रश्न उपस्थित करून भारतातील सर्व न्यायालयांमध्ये मिळून पाच कोटींहून अधिक खटले पडून असल्याच्या कटू आणि भयावह वास्तवाचा उल्लेख करणे आणि हा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्नांच्या गरजेवर भर देणे, ही बाब आवर्जून दखल घ्यावी अशी आहे.

खरे तर अगदी युद्धपातळीवर हा प्रश्न हातात घ्यायला हवा. कायदेशीर प्रक्रिया हीच जणू एक शिक्षा बनणे, याइतका न्यायाचा विपर्यास दुसरा नसतो. देशात तसे होत नाही ना, हे पाहायला हवे. न्यायालयाचे प्रशासन आणि कामकाज यांविषयी अगदी मुळापासून काही बदल करण्याची गरज आहे, हे सत्य स्वीकारायला हवे. न्या. सूर्य कांत यांनीच सांगितल्यानुसार, कनिष्ठ न्यायालये, उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयात मिळून एकूण पाच कोटी चाळीस लाख खटले रखडले आहेत.

त्यातील जवळजवळ सेहेचाळीस टक्के खटल्यांमध्ये सरकारच एक पक्षकार आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणांची संख्या सतत वाढत गेली आहे. चालू वर्षाच्या सप्टेंबरअखेरपर्यंत प्रलंबित खटल्यांचा आकडा ८८ हजार ४१७ वर पोहोचला. त्यात ६९ हजार हजार ५५३ दिवाणी आणि १८ हजार ८६४ फौजदारी प्रकरणांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालय सध्या सर्व ३३ न्यायाधीशांच्या पूर्ण क्षमतेने कामकाज करीत आहेत. तरीही निकालाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ८८ हजार ४१७ खटल्यांच्या संख्येने नवा उच्चांक गाठला आहे.

उन्हाळ्याच्या सात आठवड्यांच्या सुट्या, दसरा आणि दिवाळीच्या प्रत्येकी एका आठवड्याच्या तसेच वर्षाअखेर दोन आठवड्यांच्या नाताळच्या सुट्या तसेच सार्वजनिक सुट्या मिळून सर्वोच्च न्यायालयाला वर्षभरात ९० सुट्या असतात. साप्ताहिक सुट्या वेगळ्या. वर्षाच्या ३६५ दिवसांपैकी सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज १९३ दिवस चालते.

उच्च न्यायालयांचे कामकाज वर्षाला २१० दिवस चालते, तर कनिष्ठ न्यायालयांचे कामकाज २४५ दिवस. या सुटीच्या कालावधीत अतिमहत्त्वाच्या आणि तातडीच्या प्रकरणी सरन्यायाधीशांनी नेमलल्या विशेष पीठासमोर सुनावणी होते. वर्षातील जवळपास दीडशे दिवस सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज बऱ्याच प्रमाणात खंडित होणे, ही बाब चिंताजनकच म्हटली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या सुमारे सत्तर हजार दिवाणी खटल्यांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या विषयांचाही समावेश आहे.

जिथे मोठ्या प्रमाणावर साक्षीपुरावे सादर केले जातात, त्यांची पडताळणी करावी लागते, तिथे एकवेळ उशिराचे कारण समजू शकते. परंतु एकूण राजकीय व्यवहारात राज्यघटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन होत असल्याच्या तक्रारींवर निर्णय देतानाही ‘तारीख पे तारीख’ पडणे हे सर्वसामान्यांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण करणारे असते. अशा अनेक प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल ताटकळले आहेत.

एकूणच या प्रश्‍नावर यावर बहुस्तरीय उपाययोजनांची गरज आहे. पायाभूत संरचना मजबूत करणे, हा एक महत्त्वाचा उपाय. न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्याची गरज आहे. इतर क्षेत्रांप्रमाणे विधी क्षेत्रातही कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे. त्यामुळे बहुमूल्य वेळेची बचत होऊन अचूक आणि तर्कसंगत युक्तिवाद करणे देशभरातील विधिज्ञांना पूर्वीपेक्षा अधिक सोयीस्कर झाले आहे.

न्यायालयांनाही न्यायदानाचा वेग वाढविण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करणे शक्य झाले आहे. युक्तिवादामध्ये किंवा न्यायदानात वापर केल्यास अनेकदा मानवी संवेदना आणि भावना लुप्त होण्याची शक्यता असल्यामुळे ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ते’ला मर्यादा असल्याचे म्हटले जाते. पण शक्य असेल तिथे कृत्रिम बुद्धिमत्तेला मानवी संवेदनांची जोड देऊन न्यायदानाची प्रक्रिया गतिमान होऊ शकते काय, याची चाचपणी सर्वोच्च न्यायालयाच्याच स्तरावरून होण्याची गरज आहे.

कार्यक्षमता, तत्परता यादृष्टीने जशी रचनात्मक सुधारणा अपेक्षित आहे, तशीच निःपक्ष आणि स्वायत्त न्यायसंस्था ही प्रतिमा जपण्यासाठी प्रयत्नशील राहण्याचीही आवश्यकता आहे. विशेषतः विरोधी पक्ष घटनात्मक संस्थांविषयीच सातत्याने प्रश्न उपस्थित करीत असताना न्यायसंस्थेची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.

राजकीयदृष्ट्या हाताळायचे कठीण विषय काहीवेळा न्यायालयाकडे सोपविण्याची प्रवृत्तीही केंद्र स्तरावर आणि राज्यपातळीवरही वाढताना दिसते. राजकीय हेतूने असे काही होत असेल तर ते प्रयत्न हाणून पाडले पाहिजेत. मावळते सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना सहा महिनेच मिळाले होते. त्या तुलनेत नव्या सरन्यायाधीशांना पंधरा महिने कालावधी मिळणार आहे. रचनात्मक आणि गुणात्मक सुधारणांसाठी त्यांना याचा उपयोग करता येऊ शकेल, अशी आशा त्यामुळेच निर्माण होते.