केंद्राच्या नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालयाने आठ जानेवारी २०२४ रोजी वैमानिकांच्या कामांच्या तासांसंबंधात नवे नियम जाहीर केले. ते एक जुलै २०२४ पासून अमलात येणे अपेक्षित होते. पण नव्या नियमांची अंमलबजावणी करणे म्हणजे शेकडोंच्या संख्येने वैमानिकांची भरती करावी लागणार. मग नफ्याला कात्री लागणार.

त्यामुळे विमान कंपन्यांना, विशेषतः भारतातील (India) प्रवासी हवाई वाहतुकीमध्ये ६४.२ टक्क्यांच्या वाट्यासह मक्तेदारी प्रस्थापित करणाऱ्या ‘इंडिगो एअरलाइन्स’च्या मनात या नियमांचे अनुपालन करायचे नव्हते, हे वीस महिन्यांपासून ‘इंडिगो’च्या टाळाटाळीच्या वर्तनातून दिसत होते.

रात्रीच्या उड्डाणाच्या वेळा, आठवड्यात सहाऐवजी दोन लँडिंगची सक्ती आणि रात्रीच्या कामाच्या वेळेवरून निर्माण होणारा महाव्यत्यय ‘इंडिगो’ने नव्या वैमानिकांची भरती केल्याशिवाय सुटणारच नव्हता. त्याबाबत ‘इंडिगो’नेही कोणतीही सकारात्मकता दाखवली नाही आणि केंद्र सरकारनेही या मुद्द्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ‘इंडिगो’वर दबाव आणण्याचे किंवा दुसऱ्या टप्प्याची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्याचे कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. सरकार आणि ‘इंडिगो’ला तोडगा काढून हे संभाव्य संकट सहज टाळता आले असते.

हवाई वाहतुकीवर एकाधिकारशाही असलेल्या ‘इंडिगो’ने चालवलेल्या टाळाटाळीमुळे देशात संकट निर्माण होणार याची जाणीव असतानाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा तसेच नागरी हवाई वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू यांनी वेळीच हस्तक्षेप का केला नाही? पंतप्रधानांचे एकेकाळचे कान आणि डोळे असलेले अमिताभ कांत इंडिगो एअरलाइन्सच्या विद्यमान संचालक मंडळात गैरकार्यकारी संचालक आहेत. त्यांनी या गंभीर संकटाची पूर्वकल्पना पंतप्रधानांना किंवा केंद्र सरकारला दिली नसेल, यावर विश्वास ठेवता येणार नाही. त्यामुळे सरकारचीही यात जबाबदारी आहे.

‘इंडिगो’ने (IndiGo) वीस महिन्यांपासून चालवलेला असहकार आणि कुठेही ‘न झुकणाऱ्या’ केंद्र सरकारने ‘इंडिगो’पुढे अनाकलनीयपणे घातलेल्या लोटांगणाची झळ देशातील दिल्ली, मुंबई, बंगळुर, कोलकता, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद, नागपूर, चंदिगड, तिरुवनंतपुरम, पाटणा, डेहराडून अशा सर्व शहरांमधील लाखो विमान प्रवाशांना बसली. बहुमूल्य वेळ आणि पैसा वाया जाऊन कमालीचा, अकल्पनीय असा मनस्ताप त्यांच्या वाट्याला आला.

जगातील सर्वांत मोठी एअरलाइन्स असा लौकिक संपादन करणाऱ्या ‘इंडिगो एअरलाइन्स’ने अवघ्या पाच दिवसांत जगभर नाचक्की करून घेतली. आठ जानेवारी २०२४ पासून आठ डिसेंबर २०२५ पर्यंत तब्बल २३ महिन्यांचा दीर्घ कालावधी मिळूनही इंडिगो एअरलाइन्सने बदललेल्या सरकारी नियमांची अंमलबजावणी केली नाही. लाखो प्रवाशांच्या हुकलेल्या प्रवासाबद्दल ‘इंडिगो’ला सहाशे कोटी रुपयांचे विमानभाडे परत करावे लागले. पण अनेक प्रवासी आणि पर्यटकांचे हॉटेल बुकिंग, चुकलेल्या कनेक्टिंग फ्लाइटस् आणि महत्त्वाच्या भेटीगाठी आदींचा मनस्ताप सहन करावा लागलाच.

कमीत कमी खर्चात आणि कमीत कमी कर्मचाऱ्यांनिशी ताफ्यातील विमानांचा जास्तीत जास्त वापर करुन वक्तशीरपणाची हमी देणारी ‘इंडिगो एअरलाइन्स’ देशात दररोज २३०० विमानांच्या उड्डाणांचे व्यवस्थापन करते. नव्या नियमांतील वैमानिकांना आठ तासांपेक्षा जास्त काम करता येणार नसल्याने ‘इंडिगो’च्या वेळापत्रकाच्या नियोजनासह आर्थिक गणित गडबडले. पण वीस वर्षांपासून देशातील हिवाळे, पावसाळे आणि वेळापत्रकातील व्यत्ययांचा प्रचंड अनुभव गाठीशी असलेल्या या कंपनीचे संभाव्य अडथळ्यांची कल्पना ठेवून पुरेशा वैमानिकांची व्यवस्था करणे कर्तव्य होते.

वेळेवर पोहोचविण्याच्या बाबतीत ऐंशी टक्के कार्यक्षमता असलेल्या ‘इंडिगो’च्या वक्तशीरपणाची टक्केवारी हजारो विमान उड्डाणे रद्द झाल्यामुळे पाच दिवसांमध्ये आठ टक्क्यांवर गडगडली. २००६ मध्ये जन्माला आलेल्या आणि अवघ्या दोन दशकांमध्ये भारतीय आकाशात एकाधिकारशाहीची भरारी घेणाऱ्या ‘इंडिगो एअरलाईन्स’च्या अहंकाराचे असहकाराच्या धावपट्टीवर ‘नोजडाइव्ह’ झाले. पण त्यासोबत केंद्र सरकारच्या वाट्यालाही नामुष्की आली.

भारत जगातील तिसरी मोठी देशांतर्गत हवाई वाहतूक करणारी बाजारपेठ असून देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमानकंपन्या मिळून २४ कोटी प्रवासी भारतात विमानप्रवास करतात. ही संख्या उत्तरोत्तर वाढत जाणार असून,अशावेळी विमान वाहतूक व्यवस्थापन उच्च दर्जाचे असायला हवे. पर्यटनवाढीसाठी जगभरात आपण प्रयत्न करीत असताना त्याला साजेशा आनुषंगिक पायाभूत व्यवस्था ही काळाची गरज आहे. पण स्वप्नांची मोठमोठी उड्डाणे घेताना जमिनीकडे दुर्लक्ष करून चालत नाही. हे जेव्हा सर्व संबंधित लक्षात घेतील तो सुदिन.