बदलत्या जागतिक परिस्थितीत आणि देशातील तंत्रज्ञान क्षेत्राची क्षमता ओळखून केंद्र सरकारने २०२० मध्ये अवकाश क्षेत्र पूर्णपणे खासगी क्षेत्रासाठीही खुले केले. यामुळे रॉकेट, उपग्रहांच्या निर्मितीपासून ते अवकाश सेवांपर्यंत सर्व उपक्रम राबवण्यासाठी खासगी कंपन्यांना मुभा मिळाली. नंतर तीन वर्षांनी नवे अवकाश धोरण जाहीर करण्यात आले. त्यानुसार अवकाश विभागाअंतर्गत ‘इंडियन नॅशनल स्पेस प्रमोशन अँड ऑथोरायझेशन सेंटर’ (इनस्पेस) या स्वतंत्र संस्थेची स्थापना करण्यात आली असून, भारतातील खासगी अवकाश क्षेत्राशी संबंधित सर्व प्रक्रियांचे संचालन करण्याची जबाबदारी ‘इनस्पेस’कडे आहे. याबाबत घेतलेला आढावा.

नव्या अवकाश धोरणनुसार अवकाशाशी संबंधित उपक्रम राबवण्यासाठी कंपन्यांना मान्यता देणे, सुरक्षा, तसेच तांत्रिक व कायदेशीर बाबींची तपासणी करणे आदी कामे ‘इनस्पेस’ करीत आहे. सरकारच्यावतीने व्यावसायिक तत्वावर केली जाणारी प्रक्षेपणे आणि व्यावसायिक सुविधांची जबाबदारी अवकाश विभागाच्या अखत्यारीत असणाऱ्या न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेडकडे (एनसील) आहे. तर, अवकाश संशोधन आणि विकास, अवकाश मोहिमा, मानवी अवकाश कार्यक्रम यांची जबाबदारी ‘इस्रो’ सांभाळणार आहे. नव्या धोरणानुसार जागतिक पातळीवर अवकाश बाजारपेठेत भारताचा हिस्सा वाढविण्याची जबाबदारी खासगी उद्योगांकडे असेल.

उद्दिष्ट अन् अंदाज

येत्या दशकात देशातील अवकाशउद्योगांचा मोठा विस्तार.

जागतिक अवकाश बाजारपेठेतील आठ टक्के (४४.४ अब्ज डॉलर) वाटा मिळवण्याचे उद्दिष्ट.

खासगी अवकाश कंपन्यांच्या सहकार्याने २०३३ पर्यंत ३३.८ अब्ज डॉलर देशांतर्गत, तर १०.६ अब्ज डॉलरचे निर्यातलक्ष्य

२०४७ पर्यंत भारतीय अवकाश क्षेत्राची अर्थव्यवस्था ६७५ अब्ज डॉलरपर्यंत.

दरवर्षी सुमारे ५०० उपग्रहांचे प्रक्षेपण ९० टक्के खासगी सहभागातून गाठता येऊ शकेल, असा ''इनस्पेस’चा अंदाज.

२०२७-२८मधील गगनयान मोहिमेपाठोपाठ २०३५पर्यंत भारतीय अवकाश स्थानकाची निर्मिती आणि २०४० पर्यंत भारतीय अवकाशवीरांना चंद्रावर उतरवण्याचे लक्ष्य.

शुक्राच्या कक्षेत आणि मंगळाच्या जमिनीवर यान पाठवण्यासाठी तयारी सुरू. या मोहिमांसाठी अधिक क्षमतेच्या आणि पुढील पिढीतील प्रक्षेपकांची निर्मिती सुरू.

२०४० पर्यंत चंद्रावर माणसाला पाठवण्याचे लक्ष्य जाहीर केल्यामुळे भारत प्रथमच अवकाश स्पर्धेत उतरला असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.

संघटनांची भूमिका ‘‘व्यावसायिक उड्डाणांमध्ये खासगी कंपन्या आणि सरकारी संस्था एकाचवेळी अस्तित्वात असू शकतात. त्याला विरोध नाही. मात्र, सरकारी संस्थेने विकसित केलेले प्रक्षेपक, प्रक्षेपण केंद्रे कोणत्याही चर्चेविना खासगी क्षेत्राकडे हस्तांतरित करण्याच्या धोरणाला आमचा आक्षेप आहे. त्यामुळे ‘इस्रो’ केवळ संशोधन संस्था म्हणून मर्यादित राहील. ‘इस्रो’चे तंत्रज्ञान खासगी कंपन्यांना हस्तांतरित करताना ही प्रक्रिया पारदर्शी, सुरक्षेची काळजी घेतलेली, जबाबदारी निश्चित करणारी आणि नोकऱ्यांबाबत संदिग्धता निर्माण न करणारी असावी. तंत्रज्ञान किंवा सुविधा हस्तांतर करताना इस्रोच्या कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य काय असणार, याबाबत अवकाश सचिवांनी कर्मचाऱ्यांना विश्वासात घेणे आवश्यक आहे,’’ असे विविध नऊ संघटनांनी अध्यक्षांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

नवी अवकाश परिसंस्था

देशाच्या नव्या अवकाश धोरणानुसार आता देशातील खासगी उद्योगांना अवकाश प्रेक्षपक, उपग्रह तयार करणे, त्यांचे प्रक्षेपण करणे, उपग्रहांपासून मिळणारी सुविधा ग्राहकांपर्यंत पोचवणे यांसाठी परवानगी देण्यात आली आहे. १९६९मध्ये भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेची (इस्रो) स्थापना झाल्यापासून सुमारे ५० वर्षे फक्त ‘इस्रो’च्याच माध्यमातून ही प्रक्रिया पार पाडली जात होती. ‘इस्रो’च्या प्रक्षेपकांच्या किंवा उपग्रहांच्या निर्मितीत खासगी उद्योगांचा सहभाग अगदी सुरुवातीपासून होता. आजही एखाद्या अवकाश मोहिमेच्या खर्चाचा सुमारे ८० टक्के वाटा देशातील उद्योगांकडेच जातो. मात्र, त्या उद्योगांची भूमिका ही फक्त इस्रोचे पुरवठादार अशीच होती. आता नव्या अवकाश धोरणानुसार, सुरक्षेची काळजी घेऊन उद्योगांसाठी ही संपूर्ण प्रक्रिया खुली करण्यात आल्यामुळे देशातील अवकाश क्षेत्राचा मोठा विस्तार होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

इस्रोच्या नावात आणि उद्दिष्टांमध्येच 'संशोधन' असल्यामुळे केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येणाऱ्या या संस्थेकडून अवकाश क्षेत्राशी संबंधित संशोधन आणि विकास होणे अपेक्षित आहे. 'सीएसआयआर'च्या अंतर्गत येणाऱ्या राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेकडून विविध रसायनांवर संशोधन केले जाते, त्यातून तंत्रज्ञान व प्रारूप विकसित केले जाते. त्या प्रारूपाचे पुढे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करून विक्री करण्याची जबाबदारी देशातील उद्योगांकडे असते. उद्योगांना त्या उत्पादनातून होणारा फायदा हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी पूरक असतो. ‘एनसीएल’ ही संशोधन संस्था जशी एखाद्या कंपनीप्रमाणे बाजारतपेठेत उतरू शकत नाही आणि उत्पादनासाठी गुंतवणूकही करू शकत नाही, अगदी तशीच इस्रोही अवकाश बाजारपेठेत खासगी कंपनीप्रमाणे व्यवसाय करू शकत नाही.

एकविसाव्या शतकात अवकाश बाजारपेठ विस्तारत आहे. या बाजारपेठेत परिपक्व तंत्रज्ञानप्राप्त मोजक्याच देशांमधील कंपन्या आहेत. नव्या अवकाश धोरणाच्या आधी भारताचा या बाजारपेठेतील सध्याचा वाटा फक्त दोन टक्के इतकाच होता. अवकाश बाजारपेठेत सर्वाधिक वाटा अमेरिकेच्या ‘स्पेस एक्स’ या खासगी कंपनीचा आहे. भारताचा वाटा अत्यल्प असण्याचे कारण देशात अवकाश क्षेत्रातील उद्योग अस्तित्वात नसणे हे होते. इस्रोच्या माध्यमातून गेल्या दशकात काही व्यावसायिक उड्डाणे करण्यात आली. त्यातून सरकारला शेकडो कोटींचे उत्पन्नही मिळाले. मात्र, सरकारी संस्थेला अशी व्यावसायिक उड्डाणे करण्यास मर्यादा असतात. नव्या अवकाश धोरणातून देशात नवी अवकाश परिसंस्था विकसित करण्यास सुरुवात झाली आहे.

इस्रोने या क्षेत्राचा पाया रचलेला असल्यामुळे देशात नवी अवकाश परिसंस्था विकसित करण्याची मुख्य जबाबदारी स्वाभाविकपणे इस्रोकडे आहे. उद्योगांना तांत्रिक मार्गदर्शन करणे, तंत्रज्ञान हस्तांतरित करणे, उद्योग स्वयंपूर्ण होईपर्यंत त्यांना विविध सेवा उपलब्ध करून देणे हे काम इस्रोकडून केले जात आहे. म्हणूनच फक्त दोन वर्षांच्या कालावधीत स्कायरूट कंपनीच्या ‘विक्रम १ रॉकेट’चे पहिलेच उड्डाण यशस्वी होऊ शकले. गेल्या तीन वर्षांत देशात ४५० पेक्षा अधिक स्टार्टअप तयार झाले. त्यांच्या माध्यमातून हजारो तरुणांना नोकऱ्या मिळाल्या. या स्टार्टअपचे मोठ्या उद्योगांमध्ये रूपांतर होईल, तेव्हा या संधी आणखी वाढत जातील.

‘नासा’ने अमेरिकेत ‘स्पेस एक्स’ला घडविण्यासाठी जी भूमिका निभावली, तीच आज ‘इस्रो’ देशातील खासगी कंपन्यांना घडविण्यासाठी निभावत आहे. याचा अर्थ असा नाही की इस्रोचे महत्त्व कमी होऊन खासगी कंपन्यांचे महत्त्व वाढणार. देशाला जागतिक अवकाश बाजारपेठेत महत्वाचे स्थान निर्माण करायचे असेल, तर फक्त इस्रोच्या जोरावर ते शक्य नाही. सध्याच्या तुलनेत अवकाश प्रक्षेपणांची संख्या किमान १०० पटींनी वाढवणे आवश्यक आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात अवकाश उड्डाणे देशातील उद्योगांकडूनच होणे शक्य आहे. त्या उद्योगांना आणि परिसंस्थेला घडविणाऱ्या बदलांचे स्वागत व्हायला हवे.

आक्षेप पूर्णपणे निराधार

इस्रोने स्पष्ट केले की, संस्थेचे खासगीकरण केले जाणार नसून, संस्थेचे महत्त्वही कमी होऊ देणार नाही. प्रगत अवकाश संशोधन व तंत्रज्ञान विकास, राष्ट्रीय धोरणात्मक मोहिमा, तसेच महत्त्वाच्या आणि अत्याधुनिक अवकाश क्षमतांच्या विकासासाठी ‘इस्रो’ हीच भारताची प्रमुख संस्था म्हणून कार्यरत राहील.

२०२०पासून सुरू करण्यात आलेल्या अवकाश क्षेत्रातील सुधारणा आणि ‘भारतीय अवकाश धोरण २०२३’ यांचा हेतू भारताची अवकाश परिसंस्था अधिक मोठी, सक्षम आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवणे हा आहे. त्यासाठी या परिसंस्थेला संस्थात्मक स्वरूप देताना थेट परकी गुंतवणुकीद्वारे टप्प्याटप्प्याने उदारीकरण करण्यात येणार आहे.

खासगी उद्योगांचा सहभाग वाढवण्याचा उद्देश इस्रोची भूमिका कमी करणे हा नाही. उलट, पुढील पिढीतील अवकाश तंत्रज्ञान आणि मोहिमांवर इस्रोला अधिक ठामपणे लक्ष केंद्रित करता यावे; तसेच उद्योगांना विकसित आणि परिपक्व झालेल्या तंत्रज्ञानातून मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करता यावे, हा त्यामागचा उद्देश.

नवी ‘अवकाश अर्थव्यवस्था’

तरतूद वाढवण्याची गरज

अवकाश क्षेत्रासाठीची अमेरिकेची अर्थसंकल्पी तरतूद २५ अब्ज डॉलर आहे तर, चीनची १४ अब्ज डॉलर. या तुलनेत भारताची तरतूद १.५ ते १.६ अब्ज डॉलर आहे. म्हणजे दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाले तर `इस्रो`ला मिळणारा निधी हा नासाच्या तुलनेत १५ ते १६ पटींनी कमी आहे. भारताच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी अवकाश क्षेत्रासाठी होणारा खर्च सुमारे ०.०३ ते ०.०४ टक्के एवढाच आहे.

मा नवी उत्कंठतेला जेव्हा तंत्रज्ञानाची जोड मिळते, तेव्हा अवकाशातील अथांग नक्षत्रांचे मार्ग सुकर होतात. सायकलवरून रॉकेटचे भाग वाहून नेण्यापासून ते चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर तिरंगा फडकवण्यापर्यंतचा ‘इस्रो’चा प्रवास हा केवळ वैज्ञानिक विजय नसून भारतीय अस्मितेची एक उत्कट गाथा आहे. यशाच्या जुन्या शिखरांवर विश्रांती घेऊन चालत नाही; नव्या क्षितिजांना कवेत घेण्यासाठी पंखांमध्ये नवे बळ भरावे लागते. सरकारने अवकाशक्षेत्र खासगी उद्योगांसाठी २०२०मध्ये खुले करणे आणि २०२३ मध्ये घोषित केलेले नवे अवकाश धोरण, हा याच अपरिहार्य बदलाचा भाग. ‘इस्रो’ला ‘पुरवठादार शोधणारी संस्था’ या भूमिकेतून मुक्त करून ‘अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची जननी’ बनवणे हा हेतू आहे.

जागतिक अवकाश अर्थव्यवस्थेचा अवाढव्य पसारा सुमारे अर्धा ट्रिलियन डॉलरच्या पार गेला आहे. या अथांग महासागरात भारताचा वाटा आजही केवळ दोन ते तीन टक्क्यांच्या मर्यादेत अडकला आहे. अमेरिकेत ‘स्पेस-एक्स’ सारख्या खासगी संस्थांनी पुनर्वापरयोग्य रॉकेट तंत्रज्ञान विकसित करून प्रक्षेपण खर्च खाली आणला. भारताला आघाडीचा स्पर्धक बनायचे असेल, तर विकेंद्रीकरण हाच राजमार्ग आहे. केवळ इस्रोच्या खांद्यावर संपूर्ण देशाच्या अवकाशकांक्षांचे ओझे लादणे म्हणजे या संस्थेच्या प्रतिभेवर अन्याय करण्यासारखे आहे. जेव्हा देशातील खासगी उद्योग, तरुण संशोधक आणि ‘स्टार्ट-अप’ उपग्रह निर्मिती, प्रक्षेपण आणि ‘डेटा सर्व्हिसेस’ची धुरा स्वतःच्या हाती घेतील, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने या क्षेत्राचा कायापालट होईल. या विकेंद्रीकारणातून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराची प्रचंड मोठी लाट येईल.

डेटा सायन्स, दूरसंचार, कृषी-तंत्रज्ञान आणि सूक्ष्म-उपकरण निर्मिती या क्षेत्रांत लाखो तरुण हातांना काम मिळेल. आपल्याच देशात बुद्धिमत्तेचा सन्मान झाल्यामुळे प्रदीर्घ काळापासून भेडसावणारा ‘ब्रेन ड्रेन’चा प्रश्नही सुटू शकेल. सरकारने ‘इस्रो’च्या मूलभूत आणि खोल अवकाशातील मोहिमांसाठी अर्थसंकल्पी तरतूद वाढवली पाहिजे. देशांतर्गत उद्योगांना आता संपूर्ण मोहिमा राबवण्याची स्वायत्तता आणि पाठबळ दिले पाहिजे. थेट परकी गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा करून, लालफितीच्या कारभारातून अवकाश उद्योगांना मुक्त केले पाहिजे. इस्रोला सर्वच व्यापारी उपग्रह आणि प्रक्षेपकांच्या निर्मितीवर पैसे खर्च करणे शक्य नाही. याच कारणाने केंद्राने खासगी गुंतवणूक आणि इस-स्पेसद्वारे खासगी उद्योगांना संधी दिली आहे. स्पेस इकॉनॉमीमध्ये आपला वाटा आठ-दहा टक्क्यांपर्यंत वाढवता येईल. आता तो जेमतेम तीन टक्के आहे.

पुढील सहा वर्षांत ४४ अब्ज डॉलरपर्यंत महसुली वाटा नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. अवकाश क्षेत्रातील खासगी कंपन्यांच्या सहभागात भारतात प्रचंड वाढ झाली असून, गेल्या पाच वर्षांत अशा कंपन्यांची संख्या पाच पटीने वाढली आहे. याच कालावधीत या क्षेत्रातील गुंतवणूक २० पटीने वाढली असून, ती सलग दोनदा १०० दशलक्ष डॉलरच्या पार गेली आहे. भारतीय अवकाश उद्योगात गुंतवलेल्या प्रत्येक एका डॉलरमागे २.५ डॉलर्सचा परतावा मिळतो, जो ब्रिटन (२.३) आणि कॅनडा (१.९) यांसारख्या प्रमुख प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा जास्त आहे. सुमारे २०० स्टार्टअप आपल्याकडे काम करत आहेत. अवकाश हे कोणा एकाचे साम्राज्य असू शकत नाही, हे भारत दाखवून देईल.