आदरातिथ्यासाठी प्रसिद्ध गोव्यात कुणीही यावे आणि जमिनी नावावर करून घ्याव्यात, हा प्रकार कायद्याचा धाक निर्माण झाल्याशिवाय थांबणार नाही. कुठल्या जमिनी सुरक्षित आहेत, याचे कोडे पडावे अशी विदारक स्थिती राजकीय पापप्रपंचाशिवाय उद्भवलेली नाही.

जिथे सरकार स्वत:च्या मालकीच्या जमिनी सुरक्षित राखू शकत नसेल तर लोकांनी आपल्या जमिनी कोणी लुबाडणार नाही, याची खात्री कशी बाळगावी? विधानसभा अधिवेशन समोर आल्याने सरकारने दोन विशेष न्यायालयांची स्थापना केली, परंतु त्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया मार्गी वेळेत लागणे हेदेखील तितकेच गरजेचे आहे. भूबळकाव प्रकरणी प्रत्येक टप्प्यावर कालापव्यय होत आहे, असाच पूर्वानुभव आहे.

सरकारने ३० ऑगस्ट २०२२ रोजी निवृत्त न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली एकसदस्यीय समिती नेमली, त्यांनी १ नोव्हेंबर २०२३ला अहवाल सादर केला, तद्नंतर १५ महिन्यांनी अहवाल विधानसभेत मांडला गेला, ज्यातील न्यायालयांच्या तरतुदीचा आणखी चार महिन्यांनी विचार झाला. जाधव अहवाल सरकारने जनतेसाठी खुला न केल्याने दबावतंत्रासाठी त्याचा वापर होत असल्याचा वास नेहमीच येत राहिला.

जमीन घोटाळ्यातील सुलेमान सिद्दिकी सरकारसाठी अत्यंत अडचणीचा ठरल्याने तो गजाआड राहिला; पण असे कित्येक लुबाडणारे दलाल खुलेआम फिरत आहेत. आसगावात अनेक मालमत्ता लाटल्याचा आरोप असलेला महंमद सुहेल ऊर्फ मायकल याला चौदावेळा अटक झाली, तो वारंवार जामिनावर सुटतो. याचा अर्थ कायदा कठोर नाही, असा घ्‍यावा का? ईडीकडून हजारो कोटींची मालमत्ता जप्त झालेला रोहन हरमलकर असो वा संदीप वझरकर हे सातत्याने आत-बाहेर येतात -जातात.

अर्जुन पुरस्कारप्राप्त डॉ. मास्कारेन्हास यांची वडिलोपार्जित जमीन बनावट मुखत्यार व बनावट कागदपत्रांद्वारे हडप केल्याप्रकरणी १७ जणांविरोधात १० वर्षांनी आरोपपत्र दाखल झाले आहे. बरं हे सर्व कित्‍येक कोटींचे गैरव्यवहार सरकारी अधिकाऱ्यांच्या सहभागाशिवाय अशक्य आहेत. आजघडीला ते भेसूर चेहरे समोर आलेले नाहीत. मोठे मासे जामिनावर बाहेर येतात. जमीन लाटल्यास शिक्षा होते, हा धाक वाटणार कसा?

पंधरा पंधरा वर्षे कोर्टाचे उंबरे झिजवल्यानंतर अतिक्रमित जागा मोकळ्या करण्याचे आदेश मिळूनही मामलेदार पैशांची मागणी करण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत. कोर्टाचा अवमान याचिका दाखल केल्यानंतर अतिक्रमणे हटविण्यास प्रशासन पुढे येते. याला काय म्हणावे? सरकार, प्रशासकीय यंत्रणा आणि भू-माफिया यांचे हे साटेलोटे आहे व यात सामान्य माणूस आपली वडिलोपार्जित जमीन गमावत आहे, असाच त्याचा सरळ सरळ अर्थ आहे. कुंपणच शेत खाते.

अशांना सभ्य भाषेत शब्द नाही आणि ग्राम्य भाषेत बुचकळावून लेखणी कागदावर चालवण्यास सभ्यतेच्या मर्यादा आड येतात. पण, म्हणून पुढे ठाकलेले अक्राळविक्राळ भविष्य बदलत नाही व त्याचे परिणामही बदलणार नाहीत. दिल्लीश्‍वरांकडे असलेला बक्कळ पैसा, आज ते जमिनीत ओतत आहेत. त्यांच्यासाठी जमीन ही गुंतवणूक आहे. इथल्या मातीशी, पर्यावरणाशी, निसर्गाच्या घटकांशी त्यांचे काही देणेघेणे नाही. सामान्य गोमंतकीयास कागदपत्रांसाठी पदोपदी अडवणूक करणारे अधिकारी, जमीन बळकावणाऱ्यांना साह्य करत असतील तर त्‍यांना कठोर शासन मिळायला हवे.

जशी बलात्कारांच्या प्रकरणांमध्ये फास्ट ट्रॅकची सोय आहे, तशीच ती या जमीन घोटाळ्यांमध्येही असायला हवी. ठरावीक वेळेत निकाल आणि कठोरातली कठोर शिक्षा प्रत्यक्षात होत नाही, तोवर जमिनी लुटण्याचे प्रकार होतच राहणार. उलट, विलंबामुळे अशा जमीन लाटण्यास प्रोत्साहनच मिळेल. राजकीय आशीर्वाद, शासकीय पाठबळ आणि कठोर शिक्षेचा अभाव या त्रयीच्या बळावर गोव्यातील जमिनी लाटण्याचे उपक्रम जोरात सुरू आहेत.

आज ज्या पैशासाठी नेत्‍यांनी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी लाचारी पत्करली आहे, तीच उद्या गोवा गोमंतकीयांच्या हाती राहू देणार नाही. आत्ताच तो निसटत चालला आहे. भविष्यात याच लोकांकडे पैसा असेल, पण स्वत:ची जमीन व गोंयकारपण असणार नाही.