मी चर्चेचा विषय दिला होता, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा. कळंगुट-कांदोळी-पर्रा या गावांचे ओडीपी रद्दबातल ठरवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय न्यायालयाने दिला. न्यायालयाने सरळ म्हटले, प्रादेशिक विकास आराखडा या ओडीपींमध्ये कुठेच परावर्तित होत नाही. त्यापूर्वी १७ (२) कलमावरही न्यायालयाने कठोर कोरडे ओढले.
खासगी जमिनी रूपांतरित करण्याचा तो घाट होता. प्रादेशिक आराखड्याचे स्वरूप पराभूत करण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न चालवल्याचे न्यायालयाने नोंदविले. घटना, टीसीपी कायदा व पर्यावरण या साऱ्यांच्या विरोधात हे कारस्थान असल्याचे निकालपत्रात म्हटले. तोच कित्ता गिरवण्यात आला; कळंगुट आदी भागांच्या ओडीपींबाबत.
गोवा विकायला काढल्याची चर्चा गेली दहा वर्षे सतत सुरू आहे. दिल्लीत तर सतत जाहिराती झळकताहेत, ‘नितांत सुंदर, निसर्गाने मायेची पाखर घातलेल्या गोव्यात घर घेण्याची सुवर्णसंधी’. एकेकाळी पोर्तुगीज घरे विकत घेण्याची स्पर्धा चालली होती. ती संपली. आता मोकळ्या जमिनी आणि हरित जमिनींवर दिल्लीने डोळा ठेवला आहे. मौजमजा करण्यासाठी गोव्यात या, अशा जाहिराती यापूर्वी पर्यटन खाते देत असे. आता ‘गोवाच विकत घ्या’, असे आवाहन केले जाते. त्या जाहिरातीत गोव्याचे लचके तोडा, एवढेच म्हणणे बाकी ठेवले आहे.
२०२१च्या प्रादेशिक विकास आराखड्याची मुदत संपल्यानंतर २०३१च्या आराखड्याचे काम सुरूच झाले नाही. त्यासाठी २०२१नुसार मान्यता देता आल्या असत्या. तसे न करता २०२१मधील चुका सुधारण्याच्या हेतूने १७ (२) चे कलम जोडण्यात आले. त्यावर गहजब झाला. न्यायालयाने बडगा हाणला.
आता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत २०४१चा आराखडा तयार करण्याचे सूतोवाच करतात. प्रत्यक्षात २०२१चा आराखडा, कार्यवाहीत नसेल तर लागलीच २०४१च्या आराखड्याची प्रक्रिया सुरू व्हायला हवी होती. ग्राम, तालुका, जिल्हा पातळीवर ही प्रक्रिया लोकांना सामावून घेऊन सुरू व्हायला हवी. परंतु त्याबद्दल सर्वत्र सामसूम आहे.
सर्वमान्य पद्धत न अंगीकारता गावांचे ओडीपी तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली, तेव्हा शंकेची पाल चुकचुकली. मग कळंगुटचे लोक पुढे आले. त्यांनीच ‘गोवा फाउंडेशन’च्या सहकार्याने न्यायालयात अर्ज दाखल केला. वास्तविक हा ‘विकास’ विरोधात ‘गोव्याचे अस्तित्व’ यांच्यातील लढा आहे. आम्हाला कसला विकास हवा आहे, ते सांगू द्या असे लोक सांगताहेत.
आमचे खेडेगाव राहणार का, शेतजमिनी, डोंगर, नद्या यांचे अस्तित्वाचे काय? लोकसंख्या आजच १७ लाख बनली आहे, ती किती वाढवणार? पर्यटनासाठी १ कोटी लोक येतात, त्यात आणखी भर का घालावी? अस्तित्वाचा बॉम्ब टिकटिकायला सुरुवात झाली आहे.
या ‘थांबण्याच्या वेळेला’ ‘व्हिजन’ असे म्हणतात. ही दूरदृष्टी प्रादेशिक विकास आराखड्यात परावर्तित झाली पाहिजे. तो एक पवित्र दस्तऐवज असतो. पुढच्या ५० वर्षांत गोवा कसा बनणार आहे? आमच्या स्वप्नातील गोव्याला आम्ही कसे स्वरूप देऊ पाहतो? किती लोकसंख्या वाढवणार, नवीन शहरे वाढणार काय? खेडेगाव शिल्लक ठेवणार काय? लोकसंस्कृती, स्थानिकांचे अस्तित्व, पर्यावरण, आरोग्य, कोणत्या प्रकारच्या औद्योगिक वसाहती, पायाभूत सुविधा त्या कशा उभारल्या जाणार?
मुळात प्रादेशिक विकास आराखडा २०४१ तयार होणार या कल्पनेनेच राज्यातील विचारवंतांना कापरे भरले आहे. याचे कारण पुढच्या २० वर्षांत गोवाच शिल्लक राहणार नाही, याची ती भीती आहे. त्यामुळे थांबायचे कुठे, याचा ताळेबंद आजच तयार करायला सुरुवात करा.
हे जर थांबायचे आम्हाला समजले नाही, तर गोवा आम्ही अरबी समुद्रात नेऊन बुडवणार आहोत. आधीच वातावरण बदल, समुद्रपातळी वाढ यामुळे पुढच्या २५ वर्षांत अर्धाअधिक गोवा विशेषतः आमचे समुद्रकिनारे पाण्याखाली जाणार आहेत.
मी मागच्या लेखात म्हटले, येथे दोन विमानतळ, मांडवीवर तीन पूल, झुवारीवरील नव्या पुलावर झुलता मनोरा, पूलसदृश महामार्ग... विकासाचा हा महापूर गोव्याच्या लोकांच्या भल्यासाठी आणलाय काय? गोवा दिल्लीवाल्यांना विकून टाकण्याची ही तजवीज आहे. त्यांच्याकडे एवढा पैसा आहे की ते दिल्लीत बसून गोव्यात दुसरे घर, मौजमजेचे ठिकाण विकत घेण्याचे बेत आखू शकतात. याचसाठी त्यांच्या दृष्टिकोनातून गोवा विकसित केला जातोय. त्यांना पाहिजे तेवढ्याच शेतजमिनी आणि हिरवळ ठेवली जाईल. बाकीचे डोंगर आणि किनारे, टोलेजंग इमारती उभ्या करण्यासाठी सपाट केल्या जातील, त्यादृष्टीनेच सारा खटाटोप आहे.
डॉ. ऑस्कर रिबेलोंनी माझ्या चर्चेचा रोखच बदलून टाकला.
‘टीसीपी कायदा, रूपांतरे, ओडीपीवरून राज्याच्या विकासाचे नियोजन याला कलाटणी कशी देणार?’ हा माझा प्रश्न होता. डॉ. आॅस्कर यांनी मुख्यमंत्र्यांनाच आव्हान दिले. येत्या अधिवेशनात विधेयक आणून सर्व जमीन रूपांतरे बंद करून टाका. आहे छाती तुमच्यात?
परंतु ऑस्कर हातात तलवार घेऊनच रणांगणात उतरले. ते खाडकन म्हणाले, ‘याला उत्तर केवळ राजकीय आहे. राजकीय चळवळ हातात घ्या, गोवा खड्ड्यात जाऊ देणार का? हा राजकीय प्रश्न बनवा, निवडणुकीच्या मैदानात गोवा विरोधी प्रवृत्तीला ठोस आव्हान देण्याची तयारी ठेवा’.
मी म्हटले, ‘तुम्ही ‘गोवा बचाव अभियाना’चे नेतृत्व करीत होता. तुम्हाला ही संघटना २० वर्षांपूर्वी निवडणुकीच्या मैदानात उतरवता आली असती, परंतु तुम्ही मागे हटलात. तेवढी प्रखर चळवळ जरूर गोव्यात सुरू झाली होती.
लोकांनी जरूर त्या चळवळीला डोक्यावर घेतले असते. एक नवी जागृत शक्ती गोव्यात उदयाला येऊ शकली असती’. डॉ. रिबेलोंनी आपल्याकडून चूक झाली हे मान्य केले. परंतु ‘गोवा बचाव’ अभियान राजकीय स्वरूप का घेऊ शकले नाही, याला डॉक्टरांची स्वतःची काही कारणे आहेत. अनेक स्वार्थी राजकीय घटक या आंदोलनाचा वापर करू पाहत होते. भाजपने फायदा घेतला.
जमीन विक्री व्यवहार व राजकारण या विषयावर याआधीही खूप चर्वितचर्वण झाले आहे. नेते जमीन व्यवहारात गुंतले आहेत. त्यातून प्रचंड पैसा कमावतात, तो राजकारणात गुंतवला जातो. पुन्हा जमीन संपादन, मोकळ्या जमिनींवर कब्जा, हा पैसा लोकांवर उधळला जातो. लोकांनाही या पैशाची सवय झाली आहे. नेते खूप श्रीमंत झाले आहेत.
किनारपट्टीवर तर हे सर्रास दिसते. प्रचंड श्रीमंतीत राहणारे नेते, त्यांच्या जमिनी, हॉटेले, त्यांच्या मोटारी... गेल्या निवडणुकीत दहा कोटींवर (अनधिकृतपणे) खर्च करणारे नेते २०२७मध्ये २५ कोटींवर खर्च करू शकतात. दहा हजार मतांसाठी प्रत्येकी १५ हजार खर्च केले तर १५ कोटी खर्च येईल, तेवढी तर तयारी असावीच लागते; त्यामुळे त्यांनी राजकारण खर्चीक बनविले. प्रामाणिक, सचोटीच्या कार्यकर्त्यांना निवडणूक आता दुर्लभ बनली आहे.
परवा एका नेत्याने डरकाळी फोडताना पक्षनेतृत्वालाही आव्हान दिले आहे. भ्रष्टाचारासाठीच त्याला गचांडी देण्यात आली. परंतु त्याचा मुखभंग कुठे होतो! त्याच्या सभेसाठी तीन-चार हजार लोक गोळा करण्यात आले. तेही लाचाऱ्यांसारखे तेथे गेले. आपल्या समाजावर अन्याय झाला म्हणून तो छाती बडवत होता आणि साष्टांग नमस्कार घालतानाही एकदाही आपल्याकडून चूक झाली, असे शरमेचे बोल त्याच्याकडून निघाले नाहीत.
यावरून पडताळ होतो, तो त्याने भरपूर माया जमविली आहे. पुढच्या निवडणुकीपर्यंत भ्रष्टाचाराचा विषयच कोणी उपस्थित करणार नाही, याची खात्री तो बाळगून आहे. कारण मतदार म्हणजे मेंढरे, त्यांना खुराक घालावा, एवढेच त्यांना शिकवले आहे. काय आपल्या गोव्याची अवस्था बनली आहे!
परंतु डॉ. ऑस्कर जेव्हा बोलतात, तेव्हा त्यात पोटतिडीक असते. त्यांना ग्राउंड रिएलिटी अगदीच माहीत नाही, असे नव्हे. ऑस्कर सांगतात, तशी राजकीय चळवळ गोव्यात निर्माण होऊ शकते काय? या प्रश्नाचे उत्तर दक्षिण गोवा लोकसभा निवडणुकीत मिळू शकेल. या निवडणुकीत फारसे परिचित नसलेले कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस होते. तर विरोधात बलाढ्य भाजप व त्या पक्षाची तेवढीच ताकदवार उमेदवार.
ही निवडणूक जाहीर झाली, तेव्हा ती अगदीच तुल्यबळ वाटत नव्हती. परंतु मग ही लढाई केवळ भाजपविरुद्ध कॉंग्रेस अशी राहिली नाही. ती लोकांची लढाई बनली. फारसा गाजावाजा न करता प्रचार झाला. पैसाही खर्च करावा लागला नाही. मी दक्षिण गोव्यात विशेषतः ख्रिस्तीबहुल भागांत फिरत होतो, तेथेही भाजपबद्दल विरोधी वातावरण वाटत नव्हते.
परंतु एक ‘सायलंट व्हेव’ तयार झाली होती. मतदान ज्या प्रकारे झाले ते साऱ्यांना चकित करणारे ठरले. भाजपच्या आडोशाला आलेल्या नेत्यांचे काही चालले नाही. लोकचळवळ राजकीय वारे बदलू शकते. दिल्लीत भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनामुळे ज्याप्रकारे कॉंग्रेसचा पाडाव झाला, तसेच भ्रष्टाचारविरोधी वातावरण आकार घेऊ शकते. केवळ एक नरेटिव्ह तयार व्हावे लागते. भारतीय मतदारांना कोणी गृहीत धरू शकत नाही.
ऑस्कर येथे एक मुद्दा मांडतात. गोव्यात सेक्युलर राजकारणाची संकल्पना आता बस्स झाली. त्यांनी मायकल लोबो यांचे उदाहरण दिले. ख्रिस्ती नेता म्हणजे सेक्युलर. लोबो गेल्या निवडणुकीच्या तोंडावर कॉंग्रेसमध्ये आले, नेत्यांनी बरेच राजकीय गोलमाल केलेले असूनही कॉंग्रेसच्या आश्रयाला येताच हे नेते सेक्युलर बनतात.
ख्रिस्ती नेत्यांना आणि मतदारांना आपल्या बाजूला वळवण्यासाठी ही संकल्पना राबविली जाते, परंतु आता तिचे तेज गेले आणि ती अगदीच गुळगुळीत बनली आहे. त्या बदल्यात आता गोव्याचे अस्तित्व हा राजकीय मुद्दा बनविण्याचा विचार डॉ. ऑस्कर यांनी मांडला आहे. गोव्याच्या जमिनी सुरक्षित ठेवण्याचा मुद्दा! ही खरेदी-विक्री व हा पैसा राजकारणात आणणाऱ्या उमेदवार व राजकीय पक्षांना धडा शिकवण्यासाठी पुढची निवडणूक ही गोवाप्रेमी विरुद्ध गोवाद्रोही अशी बनली पाहिजे, असे ते म्हणतात.
ख्रिस्ती नेते असले म्हणून काय झाले, ते जमीन विक्री व्यवहारात असतील, गोव्याच्या अस्तित्वाला नख लावत असतील आणि स्वतःला वाचवण्यासाठी भाजपच्या आश्रयाला जात असतील तरी ते गोवाद्रोहीच ठरतात. कॉंग्रेसमध्ये आले तरी हे असले सेक्युलर आता कामाचे नाहीत.
कोणत्याही पक्षात येऊन त्यांनी सेक्युलर गोव्याचे सोंग वठवले असले तरी त्यांना पाडा! गोव्याच्या संरक्षण संवर्धनात गुंतलेल्या घटकाला विशेषतः ग्रामीण भागात वावरणाऱ्या बहुजन समाजातील तरुणांना साद घालण्याची आवश्यकता आहे, असे त्यांनी बोलून दाखविले. या तरुणांमधूनच आणखी मनोज परब पुढे आणणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणतात.
परंतु ही राजकीय चळवळ एवढी सोपी आहे काय? स्वतः डॉ. ऑस्कर यांनी गेल्या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाचा प्रचार केला होता. परंतु त्या पक्षाने आपला भ्रमनिरास केला, हेही ते मान्य करतात. स्वतः मनोहर पर्रीकरांबद्दल आपल्याला खंत असल्याची त्यांची प्रतिक्रिया आहे. याचा अर्थ असा की आता अत्यंत आक्रमक, बंडखोर आणि सचोटीचे नवे नेतृत्व फुलून यायला हवे. त्यांच्यात गोव्याविषयी तीव्र भावना हवी. प्रसंगी बलिदान करण्याची तयारी हवी. असे तरुण येणार पुढे? अगदी तळागाळातून ते पुढे आले तर बुद्धिवादी वर्ग त्यांच्यामागे उभा राहील? शेवटी ही मूल्यांची लढाई आहे!
गोव्याच्या आर्थिक धोरणात तात्त्विक आणि वैचारिक खोट आहे, हे आम्हा सर्वांनाच मान्य करावे लागेल. गोव्याच्या अस्तित्वाबद्दल विचारवंत, बुद्धिवादी मंडळी चर्चा करतात, परंतु ही पराभूत मंडळी आहेत. त्यांच्यात धमक नाही. केवळ साहित्य, भाषणे, पुरस्कार, एकमेकांचे कोडकौतुक यातच ते गुंतले आहेत. भाषिक वादाला पुन्हा उकळी देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यावरून जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
तरुणांना, बहुजनांना त्यात काडीचा रस नाही. २५ वर्षांपूर्वी जेव्हा बेकायदेशीर खाण उद्योगाला बरकत आली, तेव्हा गोव्याच्या खेड्यापाड्यातील अनेकांनी त्यात हात धुऊन घेतले. खाण कंपन्यांचे माफिया बनण्यात ते धन्यता मानू लागले. तीच गत पर्यटन क्षेत्राची झाली. किनारपट्टीवर ओरबड सुरू झाली. शॅकचालक, टॅक्सीवाले यांनी सुरू केलेली लुबाडणूक कशी नजरेआड करता येईल? केवळ राजकीय नेते आर्थिक धोरणे वाकवत नसतात, हे ग्रामीण घटकही आज गोव्याच्या अर्थकारणाचे लचके तोडू लागल्याचे आपण पाहतो.
आम्ही गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ विकृत दिशेने चालल्याची खंत व्यक्त करतो. परंतु देशपातळीवर गोव्याच्या आर्थिक वाढीचे कोडकौतुकच होते. कारण या विकृत, फसव्या अर्थनीतीत दिल्लीचे हितसंबंध आहेत. गोव्यात बेकारी उग्र स्वरूप धारण करते आहे. गोव्यातील बुद्धिमान घटक राज्याबाहेर चालला आहे. तर दुसऱ्या बाजूला अशिक्षित कामगार वर्ग राज्याची वाट धरतो आहे.
गोव्याची अर्थव्यवस्था येथील तरुणांना कोणतेही नवे स्वप्न देऊ शकलेली नाही. या काळात गोव्याची कृषी संस्कृती देशोधडीला लागली, ग्रामीण संस्कृती कोसळू लागली आहे, तर शहरे आपल्याच ओझ्याखाली दडपली गेली आहेत. ही अर्थव्यवस्था बदलण्याचे आव्हान आहे. दुर्दैवाने या प्रश्नावर विचार करणारा एकही नेता सरकारात नाही. तसा नेता निर्माण करण्याची आवश्यकताही सरकार पक्षाला वाटत नाही. नाही म्हणायला भाजपमध्ये जरूर गोवाप्रेमी बुद्धिवादी नेते आहेत, दुर्दैवाने ते बाजूला फेकले गेले आहेत.
राजकारणावर ते प्रभाव टाकू शकत नाहीत. सरकारमधील नेत्यांना तरी कुठे फारसे अधिकार आहेत? किंबहुना पक्षश्रेष्ठींनाही आपल्या हातात राहणारा नेता हवा असतो. गोव्याची अर्थव्यवस्था कोणत्या दिशेने जावी, याचा निर्णय दिल्लीला होतो.
त्यातून निपजलेली अर्थव्यवस्था गोव्याच्या अस्तित्वाचा विचार करू शकत नाही; पुढच्या २० वर्षांत आजच्यासारखीच ती वेगाने वाढत आणखी ५० टक्क्यांनी जरी वाढली तरी गोव्याचा कडेलोट ठरलेला आहे. त्यामुळे इथल्या मातीत रुजू न शकलेला, बिगरगोमंतकीय नेता तयार होण्याची प्रक्रिया वाढेल. ते गोव्याचा कसा विचार करतील, आपल्याला माहीत आहे.
विकासाची अमर्याद वाढ हा एक गंभीर आजार आहे. तो नैसर्गिक साधनसमृद्धी आणि समाजकारण उद्ध्वस्त करतो. ही अर्थव्यवस्था यंत्रासारखी आहे. तिच्यात मानवी कनवाळूपणा नाही. मानवी हिताचा तिला तिरस्कार आहे. नवे विमानतळ, नवे पूल, नवे रस्ते, जंगले, डोंगर, खारफुटी यांची कत्तल व गोव्यासारख्या चिमुकल्या राज्यात लाखो नवे पर्यटक!
येथे निसर्गच ओरडून सांगत असतो, मला आणखी खड्ड्यात ढकलू नका. तुम्हीच तुमचा नष्टकाळ निर्माण करीत आहात. या भयानक भांडवली अर्थव्यवस्थेला गोव्याने रामराम करण्याची आवश्यकता निर्माण केली आहे. वास्तवात नवविकासाच्या मुखवट्यामागचा हा धनाढ्यांचा चेहरा जो गोव्याला लुटतो, त्याचे सत्वहरण करतो. खाणी, पर्यटन, बांधकाम व्यवसायाचेच उदाहरण द्यायचे तर त्यांनी गोव्याला आर्थिक संकटात ढकलले व स्थानिकांसमोर अस्तित्वाचे संकट उभे केले.
ही अर्थव्यवस्था स्थानिक नागरिकाचे रक्षण करीत नाही. येथील तरुणांचे हितरक्षण करीत नाही. खाणींनी स्थानिकांना दूर लोटले, ग्रामीण भागात पर्यावरणाचे संकट निर्माण केले व स्थानिकांच्या हक्काच्या ३५ हजार कोटींना आपल्याला मुकावे लागले. उलट राज्य सरकारला ट्रकचालक व इतरांना अनुदाने द्यावी लागली. ही अर्थव्यवस्था आता जमीन विकासकांना प्रोत्साहन देतेय - जे मूठभर धनाढ्य लांडग्यांना दिलेले प्रोत्साहन आहे - गोव्याच्या अस्तित्वाच्या जिवावर बेतलेले!
गोव्याची अर्थव्यवस्था निव्वळ गुंतवणूकदारांना जादा धन आणि मालमत्ता मिळवून देते, त्यात स्थानिकांना कोणतेही महत्त्व नाही. त्यांनी जनतेला आपले गुलाम बनविले आहे. विचारवंत, लेखक, पत्रकार हेसुद्धा त्यात आलेत! ज्या स्थानिक भांडवलदारांनी खाणी, पर्यटन क्षेत्रात गुंतवणूक केली, त्यांचा पैसा देशाबाहेरील बँकांत जमा होतो. त्यांनाही गोव्याच्या अस्तित्वाबद्दल चिंता नाही. त्यांच्या मुलांनीही विदेशी नागरिकत्व मिळविलेले आहे.
गोव्याच्या अस्तित्वासमोरचे हे संकट या विध्वंसक विकासानेच निर्माण केले आहे. म्हणून त्यातून सुटका करायची असेल तर सामाजिक व आर्थिक लढे चालले पाहिजेत. आर्थिक विकास स्थानिक माणसाला उन्नत बनविणारा असावा.
म्हणूनच प्रादेशिक विकास आराखडा राजकीय दृष्टीने पाहिला जावा आणि चळवळीचे हत्यार तिला स्पर्शून जावे, ही संकल्पना आजच्या घडीला योग्य अशीच आहे. त्यासाठी हवा तीव्र लढा. तो सुरू करण्याची आम्हा सर्वांची तयारी आहे काय? ध्येयवादाच्या जोरावर यशाच्या टोकापर्यंत जाण्याचा हा रस्ता आहे. घोषणा असावी ः आता बास्स! चला विकासाला नाही म्हणूया, एकत्र येऊया!
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
