Goa Opinion: गोमंतकीयांसाठी नाही, दिल्लीवासीयांसाठी बनवला जातोय 'नवा गोवा'?

गोवा आपले चिमुकले राज्य. सध्या विकासाच्या वादळात गटांगळ्या खाऊ लागलेय. भाजपच्याच गतीने गेल्यास हे राज्य अस्तित्वहीन बनेल. भारतीय संघराज्य व्यवस्थेने या राज्य संकल्पनेच्या चिंधड्या उडविल्या आहेत.

संघराज्य व्यवस्थेत केंद्राला कधी नव्हे ते महत्त्व लाभले आहे. त्यात केंद्र सरकार एवढ्या प्रचंड बहुमताने विजयी होत आले आहे, की छोट्या राज्यांचा श्वास अडखळावा! ज्यात राज्याचे सारे राजकीय, आर्थिक निर्णय केंद्रात होतात. साध्या साध्या निर्णयांसाठी याचकासारखे केंद्राच्या दाराकडे उभे राहावे लागते. स्वपक्षाचे सरकार असूनही स्थानिक नेतृत्वाला अधिकार नाहीत. राजकीय निर्णय असे ताटकळत उभे असल्याचे एक दारूण चित्र आपण आठवडाभरात पाहिले.

राज्याचे नियोजन, भविष्यकालीन योजना याबाबतही स्थानिक नेतृत्वाला कसले अधिकार नाहीत. गोवा केंद्रशासित प्रदेश होता, तेव्हा तरी बरे होते. सांगायची सोय होती, आमचा अर्थसंकल्प संसदेत संमत होतो. करही कमी होते. केंद्रीय अनुदानातून राज्याची गरज भागवली जात होती.

आज आम्ही अक्षरश: केंद्राची ‘वसाहत’ बनलो आहोत. आभास असा निर्माण झालाय, की दणकट केंद्रामुळे राज्याच्या विकासाला ‘चार चांद’ लागले आहेत. मोठमोठे पूल. पुलावर झुलते हॉटेल. उंचीवरचा हमरस्ता. दोन विमानतळ; पण प्रश्न निर्माण होतो : हे सारे गोवेकरांची सुखे वाढविण्यासाठी आहे काय? हा सारा ‘विकास’, आटापिटा बाहेरच्यांचे हित राखण्यासाठी साध्य केला जातोय. दिल्लीवाल्यांचे हित लक्षात घेऊन. दिल्लीवाल्यांना गोव्यात गुंतवणूक करायची खुमखुमी निर्माण झालीय. दिल्लीचे वातावरण बिघडलेय, तापमान वाढतेय. माणसे आरोग्यहीन बनली आहेत. त्यामुळे दिल्लीवाल्यांना आपले दुसरे केंद्र म्हणून ‘गोवा’ तयार केला जातोय.

दिल्लीवाल्यांसाठी जमीन रूपांतरे होताहेत. त्यांच्यासाठी इमारती तयार केल्या जात आहेत. त्यांना सुलभ व्हावे म्हणून दुसरा विमानतळ. त्यांना आवडणारे रेस्टॉरंट. एकेकाळी आसगावमध्ये त्यांनी आश्रय घेतला होता. तेथे धाकदपटशाने जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या. आता आसगाव त्यांना कमी पडत असल्याने संपूर्ण गोव्यावर त्यांची नजर आहे.

दोन प्रकारे धाकदपटशा निर्माण केला जातो. आसगावमध्ये पहिल्या टप्प्यात मोकळ्या जमिनी दिसताच, त्यावर कब्जा केला जायचा. बनावट कागदपत्रे तयार केली जायची. उपजिल्हा कार्यालयांमध्ये अधिकारी राबायचे. या कागदपत्रांचे दस्तावेजीकरण केले जायचे. दुसरा टप्पा ओडीपींच्या माध्यमातून जमिनीवर आक्रमण.

गेल्या आठवड्यात उत्तर गोव्याच्या कांदोळी-कळंगुट किनारपट्टीवरील पाच गावांचे ओडीपी उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, हे ओडीपी एप्रिल २०२२पासून वादात आहेत. सरकारने अधिसूचना काढून या भागांचे प्लॅन कार्यरत ठेवले होते. उच्च न्यायालयाने नेत्यांवर कठोर ताशेरे ओढले आहेत.

मे २०२३च्या उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशात मायकल लोबो हे या ओडीपींमार्फत जमिनी रूपांतरित करून अश्लाघ्य विकास व भेसूर बांधकामांना प्रोत्साहन देत असल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे. उच्च न्यायालय या संदर्भात गेली किमान १० वर्षे सारखे निकाल देत आहे; परंतु राज्य सरकार कधी नियम बदलून, तर कधी नव्या क्लृप्ती शोधून बांधकामांना मान्यता देण्याच्या पळवाटा शोधते.

गोव्याला ‘काँक्रीटचे जंगल’ बनवण्याचा हा खटाटोप असल्याचे उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. गोव्याच्या अनेक नेत्यांची कोर्टाने लाज काढली आहे. परंतु नेत्यांना फरक पडत नाही. कारण राजकारणासाठी लागणारा सारा पैसा जमीन व्यवहारातून येतो. त्यातून मतदारांच्या टोळ्या पोसता येतात. हे मतदारही राज्याचे मूळ रहिवासी नाहीत. ग्रामसंस्थांच्या जमिनी काबीज करून त्यांनी ‘फुकट नगऱ्या’ वसविल्या आहेत.

जे नेते या गोलमालात गुंतले आहेत, ते सारे भाजपच्या आश्रयाला गेले आहेत. त्यांना सत्ताधारी पक्षाने का आश्रय दिलाय, कारण पुन्हा पुन्हा ते जिंकून येतात. त्यांची गरज भाजपला आहे. दुसरे, ते ‘दिल्लीचे’ हितसंबंध राखतात. दिल्लीने गोव्याला आपले ‘सेटलाइट स्टेट’ बनविल्यावर हे हितसंबंध राखणे आले.

गोव्यासारख्या चिमुकल्या राज्याची ही आत्यंतिक खंत आहे. कारण दिल्लीत कोणाही पक्षाचे दणकट सरकार आले तरी हीच परिस्थिती राहणार आहे. किंबहुना आपले भवितव्य राजकीय, आर्थिक विषयात तीव्र होत जाणार आहे.

कारण भारतीय संविधानानेच ही परिस्थिती निर्माण केली आहे. लोकसभेचा आकार आता बदलेल. त्यावेळी या परिस्थितीला आणखी वाईट स्वरूप लाभेल. १९७१मध्ये झालेल्या लोकसंख्याविषयक सर्वेक्षणाचे प्रतिबिंब लोकसभेतील जागांवर पडले नव्हते. याचे कारण राज्यांमध्ये असमान पद्धतीने लोकसंख्या वाढ झाली. भारतातील विकसित व प्रागतिक राज्यांनी कुटुंब नियोजनात यश संपादन केले तर गरीब राज्यांमधील लोकसंख्या वारेमाप वाढली.

याचा अर्थ लोकसंख्या मर्यादित राखणाऱ्या राज्यांवर राजकीय अन्याय व्हावा का? दुर्दैवाने पुढील वर्षापासून अधिक लोकसंख्या बाळगणाऱ्या राज्यांच्या बाजूने राष्ट्रीय सत्तेचा जादा लाभ झुकणार आहे. स्वाभाविकच छोट्या राज्यांवर आणखी अन्याय होऊ शकतो. लोकशाही तत्त्वे व भारतीय संविधानात अधोरेखित करण्यात आलेल्या संघराज्य व्यवस्थेत समतोल राखून छोट्या राज्यांना दिलासा दिला जाईल काय, हा खरा प्रश्न आहे.

भारतीय संविधानाच्या पहिल्या क्रमांकाच्या कलमात भारताने संघराज्य व्यवस्था स्वीकृत केली असल्याचे नमूद केले आहे. ‘अनेक राज्यांचे मिळून भारत राष्ट्र निर्माण करण्यात आल्याचे’ त्यात म्हटले आहे. परंतु इतर संघराज्य व्यवस्थेत आहे तसे तेथे राज्यांसाठी वेगळे नागरिकत्व नाही. त्यांना वेगळे संविधानही नाही. परंतु याविषयी भाषावार प्रांतरचना निश्चित करताना वेगवेगळे मुद्दे चर्चेस आले व घटक राज्याची मागणी करतानाही चळवळी कराव्या लागल्या.

त्यावेळी भारतीय संघराज्य व्यवस्थेत राज्यांची अस्मिता, त्यांचे प्रादेशिक अस्तित्व या तत्त्वाला संरक्षण देण्याचा विचार आला. भाषा, संस्कृती व वंश यांचे अस्तित्व मान्य करण्याचे निश्चित झाले. दुर्दैवाने अनेकदा बळकट केंद्र सरकारे आपल्या देशातील या वैविध्याचे संवर्धन करण्याबाबत हयगय करतात.

राज्ये, त्यांचे अस्तित्व आणि भविष्य महत्त्वाचे असेल तर भारतीय घटनात्मक व्यवस्थेत त्यांचे हितरक्षण व्हायला नको का? लोकशाही आणि संघराज्य व्यवस्था यांचे अवलोकन करून त्यासंदर्भात काही तत्त्वे, काही तरतुदी निर्माण नको का करायला? आपली संघराज्ये लोकसंख्या, आकार यादृष्टीने एकसारखी नाहीत. अर्थव्यवस्थाही असमान आहे. लोकशाही व्यवस्थेत सर्व नागरिक समान असतात व सुशासनात त्यांना समान अधिकार प्राप्त असतात. दुर्दैवाने मोठी राज्ये छोट्यांवर आपले अधिकार गाजवत आली आहेत, किंबहुना छोट्या राज्यांचे हित सारखे तुडविले जाते. छोट्या राज्यांना अर्थकारणात दुजाभाव केला जाण्याची भीती नेहमी असते, शिवाय राष्ट्रीय मुद्यांवर त्यांना खिजगणतीत घेतले जात नाही व राजकीय सुशासनाबाबतही त्यांच्यावर अन्याय केला जातो!

अनेक राष्ट्रांनी ही भीती लक्षात घेऊन संघराज्य लोकशाही व्यवस्थेत काही तरतुदी निर्माण केल्या आहेत. लोकशाही तत्त्वे व संघराज्य व्यवस्थेत समानता निर्माण करण्याचा तो प्रयत्न आहे.

उदाहरण द्यायचे झाल्यास अमेरिकेने आपले संविधान मंजूर केले, तेव्हा तेथे छोट्या राज्यांचे हितरक्षण करण्यासाठी काही उपाय योजले. राज्यांवर कमीत कमी केंद्रीय कायदे लादण्याची तरतूद झाली. दुसरी बाब म्हणजे, राज्ये कितीही छोटी असू देत, प्रत्येकाला सिनेटमध्ये दोन जागा ठरवून देण्यात आल्या.

त्यात छोट्या राज्यांना समान अधिकार प्राप्त झाले. तिसरी बाब म्हणजे, राष्ट्राध्यक्षांना राष्ट्रीय लोकसंख्येपेक्षा राज्यांच्या टक्केवारीतील मतदान प्राप्त करणे जरूरीचे बनले. गुलामगिरी मानणाऱ्या राज्यांसाठी काही विशेष तरतुदी देण्यात आल्या. पुढे गुलामगिरी नष्ट झाली तरी तेथे संघराज्यांना समान पातळीवर हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. तेथे सिनेटचे महत्त्व एवढे आहे, की प्रादेशिक अस्मिता चिरडल्या जाऊ नयेत व कमी लोकसंख्या असलेल्या राज्यांना डावलले जाऊ नये यासाठी घटनेतच तरतुदी आहेत.

त्या तुलनेने भारतीय संघराज्य व्यवस्था ‘लोकप्रिय’ मताला खूपच महत्त्व देते व मोठ्या व छोट्या राज्यांना समान मतांचा अधिकार असतो; त्यामुळे उत्तर प्रदेशसारखी मोठी राज्ये केंद्रात सत्ता निवडताना महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात. संविधान तयार करताना आपल्या नेत्यांनी आपल्या देशातील वैविध्याचा विचार केला नाही, असे नाही. परंतु राज्यांमधील विभाजनवादाची भीती लक्षात घेऊन, तेथे नेहमीच राजकीय फुटीरतावाद जोपासला जाईल, असे वाटून बळकट केंद्र सरकारची संकल्पना उचलून धरण्यात आली. राज्यांना जादा अधिकार देण्याबाबतही आपले नेते उदासीन राहिले.

वास्तविक रूपात १९५६च्या भाषावार प्रांतरचनेतून संघराज्य व्यवस्थेला बळकटी देण्याचा जरूर प्रयत्न झाला; परंतु त्यावेळीही कोणी देशातून फुटून निघण्याची भाषा केली नव्हती. त्यानंतरही जादा स्वायत्ततेसाठी नवी राज्ये निर्माण करण्यात आली; गोव्यालाही आधी भाषा निश्चित करा, आम्ही घटकराज्याचा विचार करू, असे राजीव गांधी म्हणाले होते; परंतु संघराज्याचा दर्जा मिळणे म्हणजे जादा स्वायत्तता, असा त्याचा अर्थ होत नाही.

संघराज्य व्यवस्था व लोकशाही या तत्त्वांमुळे नेहमीच भाषिक, धार्मिक व सांस्कृतिक तेढ निर्माण होणार नाही असे नव्हे, काही ठिकाणी अशा चळवळीही आकाराला आल्या आहेत. विशेषत: दक्षिण भारतात नेहमी केंद्राच्या दडपशाहीविरोधात आवाज उठवण्यात येतो. त्यामुळे केंद्रीय नेत्यांना नेहमी समंजस भूमिका घ्यावी लागते.

हिंदी लादण्याच्या प्रश्नावरून हा वाद नेहमी उद्भवतो. सध्या हिंदीचा प्रश्न काही पश्चिमी राज्यांनीही उपस्थित केला आहे. दुर्दैवाने प्रादेशिकवादाला राजकीय अर्थ असला तरी त्या प्रश्नावर राष्ट्रीय पर्याय निर्माण करण्याचा प्रयत्न अभावानेच झाला. आजच्या राजवटीत तर या विषयाला खूप महत्त्व आहे. कारण देशातील अनेक प्रादेशिक पक्ष अस्तित्वाच्या घटका मोजत आहेत. भाजपला तर भारतीय वैविध्यात फारसा रस नाही व त्या पक्षाने विकास व राष्ट्रवाद या दोन मुद्द्यांवर आपला प्रचार उभा केला आहे.

या प्रश्नावर राष्ट्रीय जनमत तयार करणे त्यांना अधिक सोपे वाटते. प्रादेशिकतावाद हा संकुचित व वेळप्रसंगी अराष्ट्रीय असल्याची संभावना करण्यास ते कचरत नाहीत. अनेक प्रादेशिक पक्षांना आपल्याच मुलखात विकेंद्रीकरणाची कास धरता न आल्याने सध्या भाजपचा राष्ट्रवाद खपतो! जम्मू-काश्मीरमधील हस्तक्षेप व दिल्लीच्या अधिकारांवर गदा हा राज्यांचे अधिकार वाटून घेण्याचा प्रयत्न होता. दुर्दैवाने त्याविरोधात संघर्ष झाला नाही.

जादा अधिकार मागणे म्हणजे संघराज्यातून फुटून जाणे, असा अर्थ नाही. गोव्यासारखे राज्य अधूनमधून आपले क्षेत्रफळ वाढविण्याची भाषा करते. अनेक कारणांमुळे या चिमुकल्या राज्याचे अस्तित्व धोक्यात येत असल्याचे वातावरण निर्माण होते.

राज्याच्या असमतोल विकासामुळे राज्यातील शिक्षित मुले चांगल्या रोजगारासाठी निघून जाऊ लागली असून अशिक्षित मजूरवर्गाचा सारखा ओघ आत येऊ लागला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र व कर्नाटकातील शेजारील कोकणी भाषिक भाग गोव्याला जोडावेत, अशी मागणी होऊ लागली आहे. हे दोन्ही शेजारील भाग रोजगारासाठी गोव्यावर अवलंबून आहेत, शिवाय त्यांच्या राज्यांनी त्यांच्यावर अन्यायच केला आहे.

आर्थिक अनुदान मंजूर करताना छोट्या राज्यांवर अन्याय होणार नाही, याची तरतूद व्हायला हवी. मोठी राज्ये ठेवण्याचे दिवस आता राहिले नाहीत. सर्व मोठ्या राज्यांची पुनर्रचना व्हायला हवी. मोठी राज्ये- जी आपली लोकसंख्या सतत फुगवत चालली आहेत, त्यांच्यावर आता आर्थिक तरी निर्बंध आलेच पाहिजेत. नपेक्षा पुढे हा राज्यांमधील ताणतणावाचा विषय बनू शकतो. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेत हा प्रश्न उग्र स्वरूप धारण करू शकतो.

हे सर्व कायदेशीर उपाय झाले; राजकीय तोडगा महत्त्वाचा आहे. तो निवडणुकीतूनच निघू शकतो. गोव्यासारख्या राज्यात प्रादेशिक पक्षांना महत्त्व लाभले पाहिजे. राज्याविषयी चळवळ व विचार असलेल्या घटकांनी एकत्र येण्याची हीच वेळ आहे. या प्रादेशिक पक्षांनी राष्ट्रीय पातळीवर एकत्र आले पाहिजे. गेल्या आठवड्यात मी ‘आरजी’चे प्रमुख मनोज परब यांची मुलाखत घेतली. गोव्याचे अस्तित्व राखण्याच्या तत्त्वावर आपण आघाडी बनविण्यास तयार असल्याचे मत त्यांनी मांडले.

राधाराव ग्रासियस हेच मत व्यक्त करीत आहेत. या विषयावर सर्वांना मान्य असलेली वैचारिक मांडणी राधाराव तयार करू शकतात. जमिनीचा प्रश्न, रोजगार या विषयावर हे घटक एकत्र येऊ शकतात.

दिल्लीची वसाहत होऊ देणार नाही, ही लोकप्रिय घोषणा झाली; परंतु जमिनी विकू देणार नाही, त्यासंबंधीचा प्रादेशिक आराखडा राज्याच्या जमिनींचे रक्षण करेल, उद्योगांना येऊ देताना राज्यातील रोजगाराची गरज लक्षात घेईल, शेतीचे प्रश्न आदी प्रश्नांवर हा जाहीरनामा तयार होऊ शकेल. त्यामुळे किमान राष्ट्रीय पक्षांवर दबाव निर्माण होईल. प्रादेशिकतावाद भाजपला अस्वस्थ बनवत असला तरी हा नवा विचार प्रादेशिक पक्षांना भाजपबरोबर वाटाघाटी करण्यासाठी जरूर एक मुद्दा आहे. सध्या पश्चिम बंगाल, आसाममध्ये या प्रश्नावर नव्या चळवळी आकार घेत आहेत.

जमिनी आणि रोजगाराचा प्रश्न गोव्याच्या तत्त्वांचे विघटन घडवून आणणार आहे. या पार्श्वभूमीवर नवीन गोंयकारपणाची व्याख्या करून राज्याला क्रांतिकारी आर्थिक विचार देऊ शकणारा तत्त्वाधिष्ठित नवा प्रादेशिक नेता उभा राहायला हवा. मला माहीत आहे, ज्या पद्धतीने गोव्याला संपवणारे राजकारण सुरू आहे, ते भाजपमधील धुरिणांनाही आवडत नाही.

भ्रष्टाचार व गैरव्यवहाराच्या पायावर या तत्त्वच्युत राजकारणाला उभे केले आहे व केंद्राचीही त्यांना साथ आहे. मात्र, प्रादेशिक विचारांचे हे नवे नेते संधिसाधू असतील तर आघाडी टिकणार नाही. त्यामुळे प्रादेशिक अस्मितेला अर्थकारणाची जोड हवीच, या राजकीय आघाडीकडे निश्चितपणे नि:स्वार्थी शिक्षित तरुण उभे राहतील. त्यांना त्यांच्या भवितव्याची चिंता असली तरच या आघाडीला आकार येईल. ही तरुण पिढीच गोव्याचे भवितव्य घडवेल!