पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ‘ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा’ या अभिवचनाचे गोव्यात भाजपप्रणीत सरकारातील मंत्र्यांकडूनच वरचेवर होणारे वस्त्रहरण व पक्षाकडून लज्जारक्षणाचे होणारे केविलवाणे प्रयत्न सरकारची मलिन होणारी छबी काही वाचवू शकलेले नाहीत.

नोकरभरतीमधील कथित गैरव्यवहारांच्या आरोपांना विरोधकांच्या कूटनीतीची मखलाशी जोडून केराची टोपली दाखवली गेली. परंतु जेव्हा सरकारातील वजनदार मंत्रीच ‘मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीतील खात्यामध्ये भ्रष्टाचार चालतो’, असा आरोप करतात तेव्हा तो मुद्दा अत्यंत गंभीर व कळीचा ठरतो.

‘आदिवासी कल्याण खात्यात देवाणघेवाणीनंतर फाईल्स मार्गी लागतात’; ‘आदिवासी कल्याण खात्याचे प्रशासन कोलमडले आहे’, असा घणाघाती आरोप कला व संस्कृती मंत्री गावडे यांनी प्रेरणादिन कार्यक्रमात केला.

तत्पूर्वी कोट्यवधींची उधळपट्टी करून कला अकादमीच्या झालेल्या दुरवस्थेप्रकरणी त्यांनी बांधकाम खात्याकडे बोट दाखवून हात झटकले आहेत. विशेष म्हणजे, आदिवासी कल्याण व सार्वजनिक बांधकाम खाती मुख्यमंत्री सावंत यांच्याकडे आहेत.

त्या अनुषंगाने झालेल्या आरोपांचा लोकांनी काय अर्थ घ्यावा? ‘कारवाई करणार’, असा मुख्यमंत्र्यांनी इशारा दिला असला तरी अत्यंत साचेबद्ध व हातचे राखून केलेले ते वक्तव्य ठरते. विविध प्रकरणांत मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी अनेक इशारे दिले आहेत, ज्याची पूर्तता झालेली नाही.

आरोप बिनबुडाचे असल्यास तसे स्पष्ट करून मुख्यमंत्र्यांनी गावडेंना मंत्रिपदावरून हटवणेच इष्ट ठरेल. कारण, गावडे यांनी आरोपांद्वारे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यासोबत राजकीय चारित्र्यावर घाव घातला आहे. खरे काय आणि खोटे काय, हे लोकांनाही पाहायचे आहे.

मंत्री गावडे हे नेहमीच वादग्रस्त राहिले आहेत. राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा आयोजनातील ढिलाई असो वा आदिवासी कल्याण खात्याच्या अधिकाऱ्यांना दिलेली धमकी, केलेली शिवीगाळ असो. त्यांच्यातील अहंभाव, उन्मादाचे वारंवार दर्शन घडत आले आहे.

कला व संस्कृती खात्याचे मंत्री या नात्याने त्यांनी कला अकादमीच्या उन्नयनार्थ आंदोलन करणाऱ्यांची केलेली संभावना खचितच योग्य नव्हती. आता त्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य केले आहे. गावडेंच्‍या आरोपाला सभापतींसोबतच्या वादाचीही किनार आहे.

आदिवासी समाजातील वर्चस्ववादातून गावडे व तवडकर यांच्यात निर्माण झालेला सवतासुभा सर्वज्ञात आहे. नुकताच झालेला प्रेरणादिन कार्यक्रमही राजकीय ईप्सितार्थ व्यासपीठ म्हणून वापरला गेला. यापूर्वी गावडे यांनी २६ लाखांच्या निधीची खिरापत वाटल्याचा आरोप सभापती तवडकर यांनी केला होता.

भाजपने घरगुती वादाचा तोंडवळा देत, आपापसातील वादाचे कारण पुढे करून प्रकरणावर पांघरूण घातले होते. पण, तेव्‍हाही मुद्दा भ्रष्‍टाचाराचा होता. दोन महिन्यांपूर्वी भाजपचे नेते व माजी मंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी सरकारातील काही मंत्री लाच घेत असल्याचा आरोप केला होता.

आरोप आणि दाव्यांतील तथ्य बाहेर येण्यापूर्वीच मडकईकर यांनी निलाजरेपणे घूमजाव केले; परंतु सरकारच्या प्रतिमेवर चिखलफेक होऊनही मडकईकरांवर कारवाईचे पाऊल उचलले गेले नाही. सरकारला, भाजपला चिखलफेक मान्य आहे, असा त्याचा अर्थ घ्‍यावा का?

मंत्री राणे यांनी अलीकडेच काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले; पोलिस खात्यातील बजबजपुरीमुळे तर सरकारची प्रतिमा पुरती डागाळली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर गावडे यांच्या वक्तव्यावर मुख्यमंत्र्यांनी कृतीतून उत्तर द्यायला हवे.

भाजप प्रदेशाध्यक्षांनी पक्षातील शिस्तीचे गोडवे गायले आहेत; परंतु ती शिस्त कधीच लयाला गेली आहे. गत वर्षी ‘स्मार्टसिटी’संदर्भात झालेल्या आरोपांनंतर बाबूश मोन्सेरात यांनी पर्रीकरांचे केलेले अवमूल्यन भाजपने मूग गिळून पचवले. शिस्त असती तर बाबूशना बोलायचे धाडस झाले नसते. कारवाई दिसेल तेव्हाच शिस्त रुळेल.

मंत्रिपदे व्यक्तिगत स्वार्थासाठी उपभोगली जातात, अशी सामान्यांची दृढ भावना बनली आहे. गावडे व तवडकर वादात आदिवासी समाज भरडण्याची शक्यता आहे. ‘श्रमधाम’ योजनेद्वारे तवडकरांनी सामाजिक कार्याचा मापदंड निर्माण केला आहे; परंतु दोन नेत्यांमधील सवतासुभा समाजबांधवांना संभ्रमित करणारा आहे.

आदिवासी भवनास का विलंब होत आहे, याचे उत्तरही त्यांना जाणून घ्यायचे आहे. तथाकथित ‘राजकीय स्थिरतेसाठी’ पत्करलेली पराकोटीची लाचारी हे या सर्व घटनांमागील मुख्य कारण व समान धागा आहे.

‘पार्टी विथ डिफरन्स’कडून ‘पार्टी विथ नो डिफरन्स’पर्यंत भाजपच्या प्रवासात असे अनेक लोक आले आणि शिरजोर बनले. तरीही भाजपचे ‘कुणी गोविंद घ्या, कुणी...’ सुरूच राहिले. नवशुचिर्भुतांचे बारसे करता करता भाजपने स्वत:चे बाळसे गमावले.

निष्ठावंत कार्यकर्ते बाजूला झाले. परिणामी पक्ष सत्तेत राहावा म्हणून केलेल्या तडजोडींमुळे अनेक समस्‍या उभ्‍या राहिल्‍या. पण, जेव्हा त्याचा परिणाम ज्यांनी तुम्हाला निवडून दिले त्यांना भोगावा लागतो, तेव्हा आम्हाला या स्तंभातून जाब विचारावाच लागेल आणि सरकारला उत्तरे द्यावीच लागतील.