प्रमोद प्रभुगावकर

गोव्यातील दोन्ही जिल्हापंचायत निवडणुकीचे निकाल जाहीर होऊन आता आठवडा उलटला आहे. तसे पाहिले तर हे निकाल अनेकांना आत्मपरीक्षण करायला लावणारे आहेत. ते कोणालाच अनुकूल नाहीत.

दोन्ही ठिकाणी जरी सत्ताधारी भाजपची मंडळे सत्तेवर येणार असली तरी त्यांतून त्या पक्षाच्या नेत्यांनी गर्वाने फुगून जावे असे काहीच घडलेले नाही. एकंदरीत आढावा घेतला तर अनेक ठिकाणी उमेदवारांच्या जास्त संख्येमुळे मतविभागणी झाली व त्यात भाजपची सरशी झाली हे उघड आहे. जी गोष्ट भाजपची तीच विरोधकांची आहे असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही.

लोकसभा निवडणुकीत दक्षिण गोवा कॉंग्रेसकडे गेला तो त्या निवडणुकीत विरोधी मतविभागणी टळल्याने, कारण बहुतेक विरोधी पक्षांनी कॉंग्रेसला पाठिंबा दिला व त्यामुळे त्यांची सरशी झाली.

त्या विजयानंतर २०२७मधील विधानसभा निवडणुकीसाठीही विरोधकांनी एकत्रित राहायचे असा निर्णय घेतला व त्यासाठी गोवा नामक आघाडी स्थापन करण्याच्या वल्गनाही झाल्या पण प्रत्यक्षात तशी आघाडी काही झाली नाही, सरतेशेवटी कॉंग्रेस व गोवा फॉरवर्ड यांनी युती केली व त्याचे लक्षणीय परिणाम निदान दक्षिण गोव्यात तरी दिसून आले.

काही मतदारसंघात जरी अल्पमतांनी पराभव पत्करावा लागला असला तरी समविचारी मंडळी एकत्र आली तर काय घडू शकते, त्याचे प्रत्यंतर या निवडणुकीत दिसून आले. आता कॉंग्रेससह इतर विरोधकांना पुन्हा २०२७साठी व्यापक आघाडीचे महत्त्व पटले आहे खरे.

आमदार कार्लूस, अध्यक्ष पाटकरसह अन्य काहीजण तसे बोलूनही दाखवत आहेत त्यामुळे अशी आघाडी बनण्याची आशा अनेकांना वाटू लागली आहे. पण विधानसभा निवडणुकीला एका वर्षाहून थोडा अधिक काळ असल्याने तोपर्यंत अनेकांच्या महत्त्वाकांक्षा पुन्हा उफाळून येऊन त्याचा फटका अशा आघाडीच्या प्रयत्नांना तर बसणार नाही ना अशी भीतीही अनेकांना वाटू लागली आहे.

झेडपी निवडणुकीतून पुन्हा आरजीपी हा एक प्रमुख शक्ती म्हणून पुढे आला आहे व म्हणून अशी आघाडी बनविताना त्याला डावलून चालणार नाही हेही स्पष्ट झाले आहे.

लोकशाहीत प्रबळ विरोधी पक्षाची गरज आहे तसा तो नसेल तर सत्ताधाऱ्यांच्या डोक्यांत हवा शिरते हे खरेच आहे. त्यामुळे बहुतेकांना अशी विरोधी आघाडी व्हावी व तिने प्रबळ विरोधकाची भूमिका वठवावी असे अनेकांना वाटते. गेली काही वर्षे गोव्यात असा प्रबळ विरोधी पक्ष नाही व त्यामुळे सत्ताधारी मातले आहेत असेही त्यांना वाटते.

गोव्यात २०२२मध्ये प्रथम तसा बलवान विरोधी पक्ष होता, पण नंतर त्याने नांगी टाकली. त्यातील अनेकजण सत्ताधारी पक्षांत सामील झाले. आज केवळ सात आमदार विरोधी पक्षांत आहेत त्यांतील केवळ तिघे कॉंग्रेसचे आहेत. त्या सर्वांची ही भूमिका केवळ विधानसभेत अधिवेशन चालू असताना दिसते. तेथे ते सरकारला भारी पडतात खरे, पण सभागृहाबाहेर आल्यावर त्यांची ही भूमिका कुठेच जाणवत नाही.

त्यात विरोधी पक्षनेते असलेले युरी आलेमावसुद्धा अपवाद नाहीत. अनेकांना या लोकांच्या या भूमिकेचे कोडे पडलेले आहे. सत्ताधाऱ्यांकडे पाशवी बहुमत आहे खरे पण तरीही त्याला वठणीवर आणण्याचे काम विरोधी पक्ष करू शकतात.

गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांत सरकारनेच विरोधकांना अनेक मुद्दे दिले; पण त्याचा लाभ घेण्यास हे लोक कमी पडले. विरोधक प्रत्यक्ष कृती करण्यापेक्षा पत्रकारपरिषदा व भाषणे ठोकण्यावर अधिक भर देताना दिसतात. त्यामुळे ते सरकारला घेरण्यात कमी तर पडत नाहीत ना, अशी शंका आल्याशिवाय राहत नाही.

उदाहरण द्यायचे झाल्यास हडफडे येथील नाइटक्लब जळीतकांडाचे घेता येईल. पंचवीस जणांचा बळी घेणाऱ्या या प्रकरणात संपूर्ण राज्यभरात सरकारविरुद्ध रान उठविण्याची संधी विरोधकांना होती पण त्यात ते अगदीच कमी पडले. त्यामागील कारण काय असे प्रश्‍न त्यातून उपस्थित झाले आहेत.

जिल्हा पंचायत निवडणुकीनंतर राजकीय घडामोडी होताना दिसत आहेत. सर्वात प्रथम आपने आपले प्रदेश अध्यक्ष अमित पालेकर यांना हटविले, त्यानंतर ते कॉंग्रेसच्या वाटेवर असल्याची वृत्ते झळकली. ते कमी म्हणून की काय, निवडणुकीतील काही जागा गमावण्याचे पडसाद कॉंग्रेसमध्येही उमटले आहेत.

केप्याचे आमदार एल्टन यांनी तर त्याचा ठपका प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांच्यावर ठेवला आहे. सर्व विरोधी पक्षांची युती न होण्यास तेच जबाबदार असल्याचे सांगून त्यांनी नवा बॉम्ब टाकला आहे. आता त्यातून पालेकर यांना पक्षात आणून अध्यक्षपदी तर बसविले जाणार नाही ना अशी चर्चा राजकीय गोटात सुरू झाली आहे.

तसे झाले तरीसुद्धा त्या पक्षातील गटबाजी संपुष्टात येईल का, हा प्रश्‍न मात्र तसाच उरतो. कारण गटबाजी कॉंग्रेसच्या पाचवीलाच पुजलेली आहे. मात्र जिल्हापंचायत निवडणूक निकालाचा बोध घेऊन कॉंग्रेसला आपल्या अनेक चुका त्वरित सुधारण्याची आता संधी आहे.

पाटकर असोत वा पालेकर त्यांनी पक्षसंघटना बांधण्यावर भर देणे गरजेचे आहे. गोवा प्रभारी असलेल्या ठाकरे व निंबाळकर यांनी त्या संदर्भात अजिबात लक्ष दिलेले नाही. उलट स्थानिक नेत्यांमधील वादात तेल ओतण्याचेच काम केले, असे आरोप होत आहेत.

त्यामुळे येत्या वर्षभरात संघटना बळकटीवर भर देणे गरजेचे आहे. झेडपी निवडणुकीत पडलेली मते पाहिली तर संघटनात्मक कोणतेही काम नसताना त्या पक्षाचा मतदार पक्षाशी बांधीलकी ठेवून असल्याचे दिसते.

त्याचा लाभ घेऊन त्याला तसाच बांधून ठेवण्याचे काम तेवढे करावे लागेल. गोव्यात भाजप व मगोने झेडपी निवडणुकीत युती केली होती खरी, पण ती नावापुरतीच होती असे दावे आता होत आहेत. प्रत्यक्षात दोन्ही पक्षांचे नेते वा कार्यकर्ते एकमेकांच्या नव्हे, तर केवळ आपल्या उमेदवारांसाठी वावरले हे सत्य आहे. पण त्याचा कोणताच फटका आगामी निवडणुकीत होण्याची शक्यता नाही. पण जागा वाटून घेण्यावरून त्यांचे बिनसले नाही म्हणजे झाले.