प्रमोद प्रभुगावकर

केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निरीक्षणातून उघड झालेली माहिती गोव्याने गांभीर्याने घेण्याची वेळ आलेली आहे. कारण त्या पाहणीत गोव्यातील बहुतेक जलसाठे प्रदूषित झाल्याचे, ते पाणी मानवी जीवनाला वापरता येणारे नाही इतके खराब असल्याचे म्हटले आहे. त्यात समाधानाची बाब एवढीच की, हे पाणी आजवर त्यासाठी कधीच वापरले जात नव्हते. कारण ते तळी वा तलावांतील होते. बव्हंशी अशा पाण्याचा वापर हा शेती वा परसबागांसाठी होतो.

गुरे जनावरे यांचा प्रश्न येत नाही कारण कोणते पाणी (Water) प्यावयाचे याची त्यांना उपजत जाण असते. पण तरीही प्रवाही स्वरूपात म्हणजे वाहते नसलेले पाणी खराब का होते व ते तसे होऊ नये म्हणून कोणते उपाय करता येतील यावर विचार झालेला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आता सरकारने साबांखापासून जलस्रोत हे स्वतंत्र खाते तयार करण्याचा तत्त्वतः निर्णय घेतलेला असल्याने या विषयाचा विचार करायला व पावले उचलायला हरकत नाही.

वास्तविक पूर्वी जलस्रोत वा सिंचन असे वेगळे खाते नव्हते तर सार्वजनिक बांधकाम खात्यातच सार्वजनिक पाणीपुरवठा असा विभाग होता. पण साळावली सिंचन योजनेचा वाढलेला व्याप व त्यानंतर अंजुणे, चापोलीसारखी लघू धरणांची कामे सुरू झाल्यावर नव्वदच्या दशकात प्रथम ‘सिंचन’ हे वेगळे खाते निर्माण केले गेले व नंतर हल्लीच्या काळात त्याचे ‘जलस्रोत’ असे नामकरण केले गेले. पण त्याच्याकडे काम राहिले ते सिंचन व्यवस्थेचे. साबांखात पाणीपुरवठा (पिण्याचे पाणी) हा विभाग राहिलाच. पण असे दोन विभाग असूनही पाणीपुरवठ्यात तशी सुधारणा म्हणण्यासारखी झाली नाही. जायकाचे प्रकल्प कार्यरत होऊन आठ-नऊ वर्षे झाली तरी चोवीस तास पाणीपुरवठा वा घरोघरी नळ हे उद्दिष्ट अजून साध्य झालेले नाही.

आज जो काही प्रमाणात पाणीपुरवठा होतो तोसुद्धा पूर्वीच्या सिंचन योजनांचे रूपांतर घरगुती वापराच्या पाणीपुरवठ्यात केल्याने. अंजुणे व साळावली ही त्याची ज्वलंत उदाहरणे आहेत. विशेषतः साळावली योजना ही संपूर्णतः सिंचन योजना होती व स्व. भाऊसाहेब बांदोडकर हे तिचे शिल्पकार होते. काणकोण वगळता संपूर्ण दक्षिण गोवा (South Goa) ओलिताखाली आणून हरित करण्याचे त्यांचे स्वप्न होते, त्यासाठी वेळ्ळी ते वेर्णा पर्यंतच्या भागांत कालवे व पाट यांचे बांधकामही झाले होते. दवर्ली ते वेर्णा या भूमिगत कालव्याचे कामही निम्म्यावर झाले होते.

पण, नंतर ८०मध्ये सत्तांतर झाले व नव्वदच्या दशकात भूमिगत कालवा बुजविला गेला, त्याचे राजकीय कारण वेगळेच आहे. पण मुद्दा तो नाही. नंतर दवर्लीपर्यंत कालव्यातून येऊन वाया जाणारे साळावलीचे प्रक्रिया न केलेले पाणी स्व. पर्रीकर यांनी दवर्ली ते वेर्णा पठारापर्यंत वेगळी जलवाहिनी टाकून तेथील औद्योगिक वापरात आणले. अशी कल्पकता त्यानंतर कोणाला दाखविता आलेली नाही. तसेच त्यांनी कुठ्ठाळी ते आगशी, अशी नदीच्या तळांतून जलवाहिनी टाकून गरज पडली तर साळावलीचे पाणी उत्तर गोव्यात नेण्याची तरतूद केली. पण मुद्दा तोही नाही. गोव्यात जवळपास दीडशे ते १६० इंचापर्यंत पाऊस पडत असूनही उन्हाळ्यात पाण्याची समस्या का तयार होते याचा विचार होण्याची गरज आहे.

कर्नाटकाने म्हादईचे पाणी वळविल्याबद्दल गेली अनेक वर्षे आपण आवाज उठवीत आहोत, त्याचा परिणाम काही दिसत नाही. पण गोव्यात इतका पाऊस पडत असूनही ते सर्व पाणी अरबी समुद्राला जाऊन मिळण्यापासून अडविण्यासाठी आपण काहीच करणार नाही का, याचा विचार होण्याचीही गरज आहे.

दुसरीकडे सरकारने शंभर नवे बंधारे बांधण्याची घोषणा केली आहे व त्यामुळे २०३५पर्यंत पाण्याची समस्या निर्माण होणार नाही अशी आशा व्यक्त केली आहे. पण अनेक भागांत बंधाऱ्यांना होत असलेला विरोध पाहता त्यातील किती बंधारे प्रत्यक्षात साकारतील असा प्रश्न पडतो. कारण गांजे-उसगाव येथील बंधाऱ्याचा प्रस्ताव तेथील विरोध पाहून यापूर्वीच सोडून दिला आहे. हेच अन्यत्र झाले तर काय हा मुद्दा येतो.

गोव्यात पडणारा पाऊस व येथील जलसाठे यांचा अभ्यास केला तर पाण्याचे योग्य नियोजन केल्यास पाण्याची समस्या निर्माण होण्याचे कारण नाही. पण तसे नियोजन होत नाही हीच वस्तुस्थिती आहे. शंभर बंधारे बांधून भागणार नाही तर उन्हाळ्यात ते वेळेवर बांधून पाणी अडविणेही तेवढेच गरजेचे आहे. पण ते होत नाही व त्यामुळे अनेक भागात खारे पाणी वरच्या भागात येते व त्या परिसरांतील विहिरी वा तळी निकामी होतात. वास्तविक ही कामे जर खात्याकडून वेळेवर होत नसतील तर ती जिल्हापंचायती वा ग्रामपंचायती यांच्या हवाली करता येणे शक्य आहे. पण त्यासाठी गरज आहे ती इच्छाशक्तीची आणि तीच तर खरी समस्या आहे!