गोव्यात प्रथमच ऑक्टोबरमध्ये कमाल तापमानाने ३७ अंश सेल्सिअसचा टप्पा ओलांडला. त्याच वर्षी राज्यात सरासरीपेक्षा ३१.७ टक्के कमी पाऊस झाला. भारतीय हवामान विभागाच्या १९८० पासूनच्या नोंदींनुसार, यंदाची पर्जन्यतूट सर्वाधिक आहे. भरपूर पाऊस व हिरवाईसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या गोव्यासाठी हे चित्र अनपेक्षित आहे. हा केवळ उष्णतेचा विक्रम नाही; राज्याच्या जलव्यवस्थापना पुढील धोक्याचा इशाराही आहे.

गोव्याने पाण्याची मुबलकता गृहीत धरली. पावसाळ्यात वाहून जाणारे पाणी साठवण्यापेक्षा उन्हाळ्यातील टंचाईवर तात्पुरते उपाय करण्याची पद्धत कायम राहिली. यंदाची पर्जन्यतूट पाहता आगामी उन्हाळ्यात पाणीटंचाईचा धोका वाढू शकतो. कोणत्या गावात किती पाणी उपलब्ध आहे, जलसाठ्यांची स्थिती काय आहे, संभाव्य टंचाईचा सामना करण्याची तयारी किती आहे, याचा हिशेब प्रशासनाने जनतेसमोर ठेवला आहे का? टंचाई सुरू झाल्यानंतर टँकर पाठवणे म्हणजे नियोजन नव्हे; ते अपयशानंतरचे व्यवस्थापन आहे. दुसरीकडे, पारंपरिक विहिरी, तळी आणि पाणवठे दुर्लक्षित आहेत. पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवणाऱ्या जागांवर बांधकामे उभी राहतात, नैसर्गिक नाले बुजवले जातात.

जलस्रोतांच्या परिसरात अतिक्रमणे होतात. एका बाजूला पाणीटंचाईची चिंता व्यक्त करायची आणि दुसऱ्या बाजूला पाणी साठवण्याच्या नैसर्गिक व्यवस्था नष्ट होऊ द्यायच्या, हा दुटप्पीपणा आहे. जलस्रोतांचे नुकसान करणाऱ्या निर्णयांची जबाबदारी निश्चित होत नसेल तर पाणीबचतीची आवाहने पोकळ ठरतात. जलसंधारणाच्या योजनांवर निधी खर्च होतो; पण किती तळी पुनरुज्जीवित झाली, किती पाणी साठवले गेले व भूजलाची स्थिती किती सुधारली, याचा ठोस हिशेब आवश्यक आहे. सरकारी खर्च म्हणजे यश नव्हे; प्रत्यक्ष परिणाम हाच निकष आहे.

जलस्रोतांचे संवर्धन, पाणीगळती रोखणे, पावसाचे पाणी साठवणे यामध्‍ये अपयश आले तर घोषणांचा उपयोग काय? मंत्री शिरोडकर यांनी बंधारे बांधण्‍याचा घेतलेला निर्णय त्‍या दृष्‍टीने सुयोग्‍य आहे. पण, त्‍याहीपुढे व्‍यापक धोरणाची गरज वाढलेल्‍या तापमानाने दर्शविली आहे. शेतीचे नुकसान होण्‍याचा धोकाही आहेच. दुसरीकडे पर्यटन, हॉटेल व्यवसाय, उद्योग, गृहप्रकल्पांचा विस्तार होत असताना पाण्याची मागणी वाढत आहे. त्‍यासाठी पुरेसे पाणी कुठून येणार? प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा पुनर्वापर या घडीला महत्‍वाचा आहे. म्हादईच्या पाण्यासाठी कर्नाटकाविरोधात संघर्ष करणे गोव्याच्या हिताचे आहे.

मात्र, बाहेरच्या पाण्याच्या हक्कासाठी लढताना राज्यातील जलस्रोतांचे संरक्षणही तितक्याच गांभीर्याने झाले पाहिजे. प्रथमच ३७ अंशांच्या पुढे गेलेले तापमान व पावसाची विक्रमी तूट हे गोव्यासाठी धोक्याचे संकेत आहेत. बदलत्या हवामानाचा सामना करण्यासाठी जलसाठ्यांचे नियोजन, नैसर्गिक स्रोतांचे संरक्षण व वाढत्या पाणीमागणीवर नियंत्रण या बाबींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. पाऊस कमी पडणे सरकारच्या हातात नाही; पण उपलब्ध पाणी साठवण्यातला यशापयश विषयक हिशेब सरकारला द्यावाच लागेल. ३७ अंशांचा पारा हा हवामानाचा विक्रम आहे; त्यानंतरही जलव्यवस्थापन सुधारले नाही, तर तो प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचा दाखला ठरेल.