Goa Opinion On Bainguinim Waste Plant Row

घर कितीही मोठे व सुंदर असले तरी त्याला मोरी नसून चालत नाही. ती तुंबल्यावर उडणारी त्रेधा तिरपीट ‘त्या’ गरजेची जाणीव असते. राज्यात निर्माण होणारा प्रचंड कचरा आणि प्रक्रिया प्रकल्पांच्या गरजेवर प्रकाश टाकण्यास वरील उदाहरण पुरेसे आहे. बायंगिणीतील प्रस्तावित कचरा प्रकल्पासाठी पुढील तीन महिन्यांत आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून मुहूर्तमेढ रोवण्यात येईल, असे मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी जाहीर करताच कुंभारजुवेचे आमदार राजेश फळदेसाई चलबिचल झाले, प्रकल्पाविरोधात त्यांनी शड्डू ठोकला. हिंमत असल्यास प्रकल्प उभारून दाखवा, अशी बाबूशना त्यांनी दर्पोक्ती दिली; अर्थात मोन्सेरात यांनी शेलक्या शब्दांत प्रत्युत्तराद्वारे ‘बायंगिणी’ होणार, याची निःसंदिग्ध ग्वाही दिली.

घरोघरी कचरा निर्माण होतो, नाक दाबून बाहेर फेकणारे सामूहिक हिताच्या कचरा प्रकल्पांना मात्र विरोध करतात. आपले घर स्वच्छ झाल्याशी कारण, बाकीचा परिसर होईना का घाणेरडा, अशी सर्रास दिसणारी संकुचित भूमिका नव्या समस्यांना कारण ठरते. गेल्या काही वर्षांत राज्य सरकारने (Government) कचरा हा विषय गांभीर्याने हाताळण्‍याचा प्रयत्‍न केला आहे. न्याययंत्रणेनेही स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सक्रिय केले आहे.

राज्यात आजघडीला दरदिवशी ७०० टन कचऱ्याची निर्मिती होते. पर्यटक वाढल्यानंतर त्यात अचानक वाढ होते. सद्यःस्थितीत साळगाव व कुडचडे-काकोडा येथे आधुनिक प्रकल्पांमध्ये अनुक्रमे २५० व १०० टन कचऱ्यावर प्रतिदिन प्रक्रिया होते. उर्वरित ३५० टन कचऱ्याचे करायचे काय, हा प्रश्न ‘आ’ वासून उभा आहे. वेर्णा येथील प्रस्तावित प्रकल्पासाठी जमीन मिळाली आहे, ‘ईआय’साठी अभ्यास सुरू आहे. तो चालीस लागण्यास अद्याप अवधी आहे. अगतिकतेमुळे साळगाव प्रकल्पात हल्लीच्या काही दिवसांत क्षमतेच्या बाहेर जाऊन ३०० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करावी लागली. हे पाऊल नाइलाजाने उचलावे लागले. पुढेही असेच होत राहिल्यास तो प्रकल्प कोलमडून बंद पडण्याची भीती आहे. म्हणूनच प्रस्तावित कचरा प्रकल्प मार्गी लावावेच लागतील.

बायंगिणीनजीक जुने गोवे हे वारसास्थळ आहे. शिवाय नियोजित प्रकल्प स्थळाच्या परिघात मानवी वस्ती आहे, त्यामुळे कचरा प्रकल्प झाल्यास दुर्गंधीचा सामना करावा लागेल, असा सातत्याने दावा होत आहे. अर्थात या मुद्यावर उच्च न्यायालय व त्यापुढे सर्वोच्च न्यायालयात विचारमंथन झाले. नागरी वस्तीला कोणतीही बाधा पोहोचणार नाही, अशा तंत्रज्ञान वापराद्वारे प्रकल्प साकारण्यात येत असल्याचे पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अहवालात सरकारने नमून केले आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पाला हिरवा कंदील मिळाला, हे लक्षात घ्यायला हवे. दुर्गंधीची समस्या उद्भवू नये, ही तर प्राथमिकता असायलाच हवी.

दुर्गंधी मुख्यत्वे कचरा वाहतुकीवेळी (Transportation) पसरते. ते टाळण्यासाठी खास रचना असणारे, दुर्गंधीला अटकाव करणारे ट्रक कुडचडे प्रकल्पात कार्यरत आहेत. बायंगिणी येथे प्रस्तावित प्रकल्पात त्रिस्तरीय रचना असेल. कचरावाहू ट्रक दोन दरवाजे पार करून कचरा रिक्त करतील, तर तेच ट्रक बाहेर पडताना दोन टप्प्यांवर धुतले जाऊन दोन दरवाजे पार करून प्रकल्पातून बाहेर पडतील. खुल्या जागेत कचरा व हवा यांचा संपर्क येणार याची खबरदारी बाळगण्यात येईल, अशी ग्‍वाही देण्‍यात येत आहे. साळगाव व कुडचडे प्रकल्पांची उदाहरणे दिलासादायी आहेतच. अर्थात हे खरे असले तरी सरकारने त्या परिसरातील लोकांसमोर जाऊन त्यांच्या शंकांचे निरसन करायलाच हवे. प्रकल्पातून दुर्गंधीचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, हे पटवून द्यावे.

लोकांचा सरकारवर विश्वास नाही. म्हणूनदेखील विरोधाची धार वाढते. प्रामाणिकपणे विचार करायला लावणाऱ्या प्रश्नांवर संवाद झाला पाहिजे. वेर्णा येथील प्रकल्प मुरगाव व मडगावसाठी उपयुक्त ठरेल, तर बायंगिणी प्रकल्प तिसवाडी व फोंडा तालुक्यांसाठी आवश्‍‍यक आहे. आज पणजी परिघात, कदंब पठावरावर रहिवासी प्रकल्प, पर्यटनपूरक प्रकल्प वाढत आहेत.

वाढत्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावायची कुठे? प्रकल्प दूर साकारल्यास वाहतूक खर्चाच्या अनुषंगाने तो परवडत नाही. बायंगिणीला आमदारांचा होणारा विरोध स्वत:चे अस्तित्व दाखविण्यापुरता उपयोगात येईल. असा विरोध म्हणजे दारात व्हराड बोलावून मुलाच्या लग्नास विरोध करण्यासारखे आहे. काही शंका रास्त असतील व त्यावर उपाययोजनेचा विचार झाला नसेल तर अशा समस्यांवर वेळ राहता उपाययोजना केल्यास प्रकल्प निश्चितच सर्वांना स्वीकारार्ह होईल. विरोध करणाऱ्यांनी विरोधासाठी विरोध करू नये आणि सरकारनेही ‘हम करे सो कायदा’ या आढ्यतेत राहू नये. लोकांना विश्वासात घेऊन प्रकल्प राबवल्यास तो लवकर पूर्ण होईल व दीर्घकाळ कार्यरत राहील.