प्रमोद प्रभुगावकर

गोव्याच्या शहरी भागांतील जुन्या व डबघाईस आलेल्या इमारतींची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर बनत चाललेली आहे. शहरी भागांत ही समस्या जास्त आहे हे उघड आहे. गेल्या काही वर्षांत बहुमजली असलेल्या अशा जुन्या इमारतींचे सज्जे वा काँक्रीट कोसळले व त्यामुळे लोकांमध्ये घबराट पसरली.

या घटनांत जीवितहानी झालेली नाही ही गोष्ट खरी, पण म्हणून या घटनांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. अशा एक दोन इमारती राजधानी पणजी व मडगावांत कोसळू लागल्यावर नंतर नगरपालिकेने पुढाकार घेऊन त्या जमीनदोस्तही केल्या आहेत. डबघाईस आलेल्या अशा या इमारती पोर्तुगीजकालीन आहेत व त्यांत काही सरकारी इमारतींचाही समावेश आहे. त्यामुळे अशा इमारतींबाबत सरकारने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा व कायदाही करावा अशी मागणी आता होऊ लागलेली आहे.

ग्रामीण भागांतही अशा वास्तू आहेत, पण त्यांचा सर्वसामान्यांना धोका नसतो कारण तेथे लोकांची वर्दळ त्या मानाने कमी असते. उलट शहरी भागांत ती जास्त असते व हल्लीच ज्या घटना घडल्या त्या इमारती तर भर बाजारांतील होत्या, त्यांचे अवशेष कोसळले ते लोकांची वर्दळ नसलेल्या वेळी त्यामुळे कोणतीच हानी झाली नाही हे खरे.

आता सरकारने व मडगाव नगरपालिकेनेही शहरांतील अशा जुन्या व डबघाईस आलेल्या इमारतींची स्ट्रक्चरल चाचणी करण्याचे ठरवून ती जबाबदारी गोवा इंजिनिअरींग कॉलेजकडे सोपविली आहे. पण कथा तेवढ्यावर संपत नाही यापूर्वी मडगावातील वीस-बावीस इमारती धोकादायक म्हणून आढळून आल्यावरही कोणती खबरदारी घेतली गेली हा मुद्दा आता उपस्थित झाला आहे.

त्यातही नोंद घेण्यासारखी बाब म्हणजे त्या इमारतीत नगरपालिका इमारत, कोमुनिदाद इमारत व नव्वदच्या दशकांत उभारलेली जुनी जिल्हाधिकारी इमारत आहे. सरकारने खासगी क्षेत्रांतील इमारतीवर ठपका ठेवताना आपल्या इमारतींचे काय करावयाचे, ते ठरविणे गरजेचे ठरणार आहे. डबघाईस आलेल्या जुन्या इमारतींचे अनेक पैलू आहेत. या बहुतेक इमारती खासगी आहेत व त्यांत दुकाने वा कार्यालये किंवा अन्य आस्थापने अशा स्वरूपाचे भाडेकरू आहेत.

निवासी स्वरूपाच्या खोल्याही असल्या तरी ते प्रमाण त्या मानाने अत्यल्प आहे. पोर्तुगीज काळातील या इमारतीमधील दुकाने, गोदाम वा अन्य खोल्या भाड्याने दिल्या गेल्या होत्या व त्यांचे भाडेही त्या काळातील स्वस्ताईप्रमाणेच होते. गोवा स्वतंत्र झाल्यानंतर सगळे चित्र हळूहळू बदलले, जीवनमान उंचावले, त्याप्रमाणे दरवाढही झाली; पण त्या प्रमाणात भाडे वाढले नाही.

त्यातूनच इमारती डबघाईस येऊ लागल्या. कारण नाममात्र भाडे मिळत असल्याने इमारतमालकांनी इमारतीची डागडुजी व देखभाल याकडे दुर्लक्ष केले. कोणीही पदरमोड करून ही देखभाल वा डागडुजी करणार नाही. नगरपालिकेलासुद्धा तो अनुभव आहे. मडगाव नगरपालिकेला न्यू मार्केट व गांधी मार्केटमधून जो महसूल मिळतो त्याच्या दीड ते दोनपट रक्कम ती दरवर्षी दुरुस्ती व देखभालीवर खर्च करत असते.

इमारत मालकाला ते शक्य नसते. पण त्याकडे कोणीच आजवर लक्ष दिलेले नाही. तिळवे बिल्डिंग, द्वारका बिल्डिंग वा परवा सज्जे कोसळलेली जुनी बडोदा बँक बिल्डिंग वा सिने लताजवळील बिल्डिंग यांची कथा अशीच आहे. त्याचप्रमाणे दिवस जातील तसतशा अन्य अनेक इमारती त्या मार्गावर कालक्रमणा करतील. खरे म्हणजे गोवा मुक्तीनंतर वा घटक राज्य दर्जा मिळाल्यानंतर या प्रकरणावर कायदेशीर तोडगा काढण्याची गरज होती. पण सोयीचे राजकारण करण्याच्या प्रकारामुळे ते झाले नाही व आता प्रकरण गळ्याशी आल्यानंतर तोडग्याची मागणी होत आहे.

कोणत्याही शहरातील जुन्या बहुमजली इमारतीची पाहणी केली तर असे दिसेल की केवळ तळमजल्यावर तेवढी दुकाने आहेत, वरचे मजले, त्यात खोल्या वा फ्लॅट असले तरी, ते बंदच असतात व त्याबाबत कोणीच गंभीर नसते. ही स्थिती केवळ जुन्या इमारतींचीच नाही तर नव्या इमारतींचेही हेच चित्र आहे. खरे तर त्यामागील कारणांचा शोध घ्यायला हवा. बिल्डर प्रकल्पातील तळमजल्यावरील दुकाने प्रचंड दरांत विकतात व नफा कमावतात, पहिल्या वा दुसर्‍या मजल्यावरील फ्लॅटांतून मिळालेल्या नफ्यावर संतुष्ट होतात व त्या वरचे मजले रिकामे ठेवणे पसंत करतात असा जो सार्वत्रिक समज आहे तो खरा की काय त्याचा शोध घ्यायला हवा.

अनेक बहुमजली इमारतींचे वरचे मजले रिकामे राहण्याचे हे प्रमुख कारण आहे का, तसे ते रिकामे राहिले तर काही वर्षांनी आपोआपच ते कमकुवत होत असतात असे म्हटले जाते ते खरे असेल तर ती गंभीर बाब आहे. डबघाईस आलेल्या इमारतींबाबत प्रशासन संबंधित मालकाला नोटीस बजावू शकते पण त्यासाठी ती लोकांसाठी धोकादायक असल्याचा अहवाल सादर करावा लागेल, त्याला इमारत मालकाने आव्हान दिले तर गुंतागुंत वाढेल.

नोटिशीकडे दुर्लक्ष केले तर ती इमारत जमीनदोस्त करण्याचे पाऊल उचलणे व त्यासाठी आलेला खर्च संबंधिताकडून वसूल करणे हे उपाय असतील. पण तो शेवटचा मार्ग ठरेल व त्यासाठी खर्चाची व्यवस्थाही करावी लागेल. पण अशा प्रकरणात काय घडते ते कोलवा येथील सीआरझेड प्रकरणात न्यायालयाचा आदेश असूनही एक हॉटेल पाडणे यंत्रणेला अजून शक्य झालेले नाही त्यावरून दिसून येते. धोकादायक इमारतींबाबत असे घडले तर तोपर्यंत इमारत कोसळण्याचा धोका आहे. एकंदरीत हे प्रकरण डोके खाणारे असेल एवढे नक्की. मडगावची कोमुनिदाद इमारत अशी धोकादायक ठरलेली आहे ती वेळीच तिची देखभाल न केल्याने. खरे तर ती दुरुस्त करणे सहज शक्य होते सगळ्यांचा अहंकार त्यात आड आला. त्यावरून अशा इमारतींबाबत कायद्यानेच तोडगा काढावा लागेल.