
मान्सूनपूर्व पावसाने राज्यात जी दाणादाण उडवली, त्यावरून पुढील काळात मुसळधार पावसात काय स्थिती असेल याचा अंदाज बांधता येतो. पावसाळीपूर्व कामांतील दिरंगाईचे परिणाम दिसलेच; आता धोका जुन्या व जीर्ण इमारतींचा आहे.
अलिकडेच मडगावात एका जुन्या इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावरील सज्जाचा स्लॅब कोसळला. त्यात तीन वाहनांचे नुकसान झाले. सुदैवाने जीवितहानी टळली. इमारतींचा भाग कोसळण्याच्या घटना मडगावसह पणजी, वास्को व इतर शहरांत वेळोवेळी घडल्या आहेत. परंतु सरकारने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिलेले नाही.
राज्यात बऱ्याच जुन्या इमारती आहेत, ज्यांचे निर्लेखन होऊन त्या पाडल्या जाणे गरजेचे आहे. राजधानी ‘स्मार्ट’ होत आहे, त्यासाठी कोट्यवधी उधळण्यात आले; तथापि भग्नावस्थेतील इमारती कायम आहेत. धोकादायक इमारत कोसळून जोवर कुणी दगावत नाही, तोवर सरकारला जाग येणार नाही, अशी ठाम धारणा झाल्यानेच आपल्या सुरक्षेसाठी लोकांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागताहेत. सरकारसाठी ही किती शरमेची बाब!
मडगावातील एक हमरस्त्या नजीकची इमारत असुरक्षित घोषित करून त्यात राहणाऱ्या लोकांना हटविण्यात आले. परंतु त्याच इमारतीत मडगाव पालिका कुणास दुकान चालविण्यास परवानगी देते, याचा अर्थ कुणाचा कुणाला पायपोस नाही. न्यायासाठी अखेर सतर्क नागरिकांना खंडपीठ गाठावे लागले. सदर इमारत पडल्यास केवढा अनर्थ ओढवेल याची स्थानिक आमदार महोदयांना देखील कल्पना असावी. तरीही डोळेझाक.
आणखी एक उदाहरण पणजीतील- गोवा कॉलेज ऑफ फार्मसीच्या इमारतीच्या दुरावस्थवर आम्ही वेळोवेळी प्रकाश टाकला आहे. महाविद्यालयातील धोकादायक स्थितीचे अनेक व्हिडिओ समाज माध्यमांवर फिरत आहेत. ती इमारत उच्चशिक्षण खात्याकडे आहे. त्याचे प्रमुख मुख्यमंत्री असूनही समस्येवर तोडगा काढण्यात यश आलेले नाही. तेथे आज कित्येक विद्यार्थी शिकतात, दुर्घटना घडून त्यांच्या जिवाचे बरे-वाईट झाल्यास जबाबदार कोण? याच चिंतेतून शेकडो आजी-माजी विद्यार्थ्यांना राज्यपालांकडे धाव घ्यावी लागली.
स्वत:च्या काळजीसाठी न्यायालय, राज्यपालांकडे धाव घ्यावी लागत असल्यास प्रशासकीय अधिकारी करतात काय? अर्थसंकल्पातील ३७ टक्के रक्कम सरकारी कर्मचाऱ्यांवर खर्च होते, तुलनेत उत्पादकता अत्यल्प मिळते. सरकारी बांडगुळांना वटणीववर आणायचे कुणी? एखादी दुर्घटना घडल्यावर धावाधाव करण्याचा फार्स होतो. पुढे ये-रे माझ्या मागल्या.
काही वर्षापूर्वी सत्तरीत एक पूल पडल्यावर राज्यातील सर्व जुन्या पुलांच्या तपासणीचे फर्मान काढले गेले; दोन वर्षांपूर्वी पिळर्ण येथे रंगाच्या कंपनीला आग लागल्यानंतर औद्योगिक वसाहतींमधील सुरक्षा उपाययोजनांच्या तपासाची टूम निघाली, पुढे काय झाले हे कुणालाही माहिती नाही. आताचेच एक उदाहरण. पिंपळकट्ट्यानजीकच्या जीर्ण इमारतीचा सज्जा कोसळल्यानंतर इमारतीचा ‘स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी टेस्ट रिपोर्ट’ घ्यावा, अशी सूचना आमदारांनी केली. वास्तवात, असे थातूरमातूर आदेश नेहमीच दिले जातात, पण मूळ प्रश्न कायम राहातो. मडगावात २२ इमारती धोकादायक स्थितीत आहेत.
पणजीत उत्तर गोवा नियोजन प्राधिकरणाची जुनी इमारत, खुद्द महापालिकेची इमारत धोकादायक श्रेणीत आहे. केवळ जुन्ता हाऊस पाडण्याचा विचार झाला आहे. राजधानीत बऱ्याच इमारती मोहेंजोदडो अथवा लोथलच्या मार्गावर असल्यागत आहेत. जुन्या, जीर्ण इमारती हटवणे ही एक तांत्रिकदृष्ट्या गुंतागुंतीची, जबाबदारीने केली जाणारी प्रक्रिया आहे. त्यात हलगर्जी, वेळकाढूपणा झाल्यास दुर्घटनेची शक्यता अधिक.
राज्यभरातील जीर्ण इमारतींचा सर्वे करून धोकादायक बांधकामे नक्की करावी लागतील. परंतु तूर्त अति धोकादायक इमारती पडताळून सुरक्षिततेला प्राधान्य द्या; अन्यथा हलगर्जीतून जीवितहानी घडल्यास त्यास जबाबदार कोण, हे आताच ठरवून ठेवा. सरकारे बदलली तरी सरकारी कामकाज बदलत नाही, हे दुर्दैव आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांची एक पिढी येणाऱ्या पिढीला कागदी घोडे नाचवायला शिकवून निवृत्त होते. फाईलींचे गठ्ठे धूळ खात पडतात. काही केल्या कार्यवाही होत नाही.
पण, इथे प्रश्न अन्य योजनांसारखा, चौकशीसारखा नाही. इमारतींकडे दुर्लक्ष हा जिवावरचा खेळ आहे. अनेक ठिकाणी जमिनींची धारण क्षमताच अनेक कारणांमुळे ढासळली आहे; इमारती ढासळायला फारसा वेळ लागणार नाही. चरती कुरणे असणाऱ्या व्यवस्थेत बदल सरकारी बाबूंना नकोसेच असतात. फक्त पुढे ढकलत राहणे, एवढीच इतिकर्तव्यता उरली आहे. मतांवर जगणारे सरकार आता मरणांवर जगू इच्छित असेल तर मग गोव्याचे, गोमंतकीयांचे चिरडणे निश्चित आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.