विवेक कामत

हल्लीच गोवा विद्यापीठात घडलेल्या प्रश्नपत्रिका गळती घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीने तीन चार महिन्यांपूर्वी दिलेला अहवाल सरकारने अद्याप राज्यपालांकडे कारवाईसाठी सुपूर्द केलेला नाही.

या समितीचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश आर. एम. एस. खांडेपारकर यांची ‘सडेतोड नायक’ या कार्यक्रमात ‘गोमन्तक’चे संपादक राजू नायक यांनी दि. २४ रोजी घेतलेली मुलाखत पाहिली. अतिशय उद्बोधक, विचार करायला लावणारी ही मुलाखत. जागरूक नागरिक म्हणून मला वाटते की या घोटाळ्याची जबाबदारी ही एका व्यक्तीवर नव्हे तर प्राध्यापक, विद्यार्थी, विद्यापीठ प्रशासन आणि देखरेख करणाऱ्या सरकारी यंत्रणांनी घेणे आवश्यक आहे.

१. प्राध्यापक : चाव्या वापरून विद्यार्थिनीसाठी प्रश्नपत्रिका चोरल्याचे आरोप असलेला सहाय्यक प्राध्यापक याला सर्वस्वी जबाबदार आहे. त्याच्यावरील आरोप खरे सिद्ध झाल्यास, ते त्याने केलेले शैक्षणिक नितिमत्तेचे आणि कायद्याचे थेट उल्लंघन आहे, असे म्हणणे क्रमप्राप्त आहे.

२. विद्यार्थी : प्राध्यापक सर्वस्वी जबाबदार आहे, यात शंका नाही. पण, केवळ प्राध्यापकच जबाबदार आहे, असे म्हणणे हा कदाचित अन्याय ठरेल. ती विद्यार्थिनी जिने हे करायला लावले किंवा कदाचित प्राध्यापकाने आपणहून केलेले कर्म स्वीकारले, तीही तितकीच दोषी आहे. प्राध्यापकाने आपणहून आणून दिल्यास तिने केवळ उत्तीर्ण होण्यासाठी त्या प्रश्‍नपत्रिका स्वीकारणे म्हणजे गुन्ह्यात सहभागी होणे. तिच्यासाठी गुन्हा केला म्हणून ती सुटू शकत नाही. प्रेमासारखा, हा शैक्षणिक गुन्हा एकतर्फी नाही. त्यामुळे, तीही तितकीच दोषी आहे.

३. विद्यापीठ प्रशासन : ही पेपरगळती होऊ नये, यासाठी आवश्यक सर्व यंत्रणा उभी करण्यात कुलगुरू व वरिष्ठ प्रशासक कमी पडले. एकवेळ हेही ग्राह्य धरता येईल; पण अन्य प्राध्यापकांनी लक्षांत आणून दिल्यावर, तक्रार केल्यावर तरी त्याबाबत गंभीर होणे व त्याच्या मुळाशी जाणे आवश्यक होते. पण, त्यांनी तसे काहीही न करता, ‘हे घडलेच नाही’ अशी भूमिका प्रारंभी घेतली. अगदीच टाळता येईना तेव्हा ते लपवण्याचा अटोकाट प्रयत्न केला.

४. गोवा सरकार : गोवा विद्यापीठाला स्वायत्तता असली, तरी ती सरकारला अजिबात उत्तरदायी नाही, असे होत नाही. प्रकरणाचा गवगवा झाल्यानंतरही सरकारने त्वरित कठोर पावले उचलून शिक्षणाचे अवमूल्यन खपवून घेणार नाही, अशी तंबी द्यायला हवी होती. पण, तसे काहीच घडले नाही. प्रकरणास मूक संमती असावी, अशा प्रकारे शिक्षण खाते चक्क गप्प बसले.

झालेला गैरप्रकार सहन करणे, खपवून घेणे हेही एकप्रकारे गुन्ह्याला प्रोत्साहन देणेच ठरते. शिक्षणाची मूल्ये जतन केली जात आहेत, यावर डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. केवळ बघ्याची भूमिका घेणे, इतकीच सरकारची मर्यादित जबाबदारी नाही. शेवटी प्रश्‍न राज्याच्या इभ्रतीचा आहे. एका प्राध्यपकापायी शिक्षण क्षेत्रातली राज्याची पत घसरणे, हे सरकारला कमीपणा आणणारे आहे.

या सर्व प्रकरणाच्या चौकशीच्या अहवालाचे पुढे काय झाले? त्या प्राध्यापकाविरुद्ध, कुलगुरूंविरुद्ध कारवाईस सरकार का घाबरते? एवढा मोठा घोटाळा होऊनही, गोव्यातील सर्व शिक्षण संस्था गप्प का आहेत? केलेले आरोप खरे सिद्ध झाल्यास प्राध्यापकास व त्या विद्यार्थिनीस त्वरित काढून टाकणे, बंदी घालणे किंवा पदवी रद्द करणे यांसारख्या कायदेशीर शिक्षा दिल्या जाव्यात व त्यांची कठोर अमलबजावणी व्हावी.

परीक्षा व्यवस्थापनात अनेक तपासण्या असणे आवश्यक आहे; जसे सांकेतिक प्रश्नपत्रिका, प्रवेश नोंदी, डिजिटल सुरक्षा आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे प्राध्यापकांची जबाबदारी निश्‍चित करणे गरजेचे. वैयक्तिक संबंधांसाठी परीक्षा प्रक्रियेत ढवळाढवळ करताच येऊ नये, अशा प्रकारची रचना निर्माण करावी.

सदोष रचना वेळेत न बदलल्यास अशा प्रकारचे गुन्हे सहजपणे घडत राहतील. या प्रकरणी सगळ्या बाबी समोर येऊनही गोवा विद्यापीठाचे कुलगुरू व प्रशासन गप्प का बसले, याचेही उत्तर त्यांना द्यावे लागेल.

त्याचे समाधानकारक उत्तर नसेल, तर कुलगुरू बदलण्याचा विचारही तितक्याच कठोरपणे सरकारने करावा. शैक्षणकिक सचोटी व नीतिमत्ता रुजवण्याचे काम सरकारचे आहे. त्यात गोवा विद्यापीठ अपयशी ठरले, याचा अर्थ पर्यायाने सरकारही अपयशी ठरले असाच होतो.

या अशा घटना किरकोळ म्हणून सोडून देण्याऐवजी कायमस्वरूप देखरेख समिती नेमावी, जी अशा गैरप्रकारांचा मागोवा घेईल व त्यातील पळवाटा शोधून त्या बुजवेल. परीक्षा रद्द करणे हा सरसकट उपाय म्हणजे एका विद्यार्थिनीसाठी सरसकट सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षा देण्यासारखे झाले. तिच्या कथित अपराधाची शिक्षा अन्य विद्यार्थ्यांनी का बरे भोगावी?

ही प्रश्‍नपत्रिकेची चोरी म्हणजे वैयक्तिक नीतिमत्तेने नीचतम पातळी गाठणे आणि संस्थात्मक रचनेतील दोष दूर न करणाऱ्या झारीतील शुक्राचार्यांनी सत्य गोठणे याचा वस्तुपाठ होय! आम्ही जाब विचारत नाही म्हणून आम्हीही काही अंशी दोषीच आहोत.

या सर्वांच्या पापाचे वाटेकरी व्हायचे, की कठोर व त्वरित कारवाईसाठी आग्रही व्हायचे हे ठरवावे लागेल. अन्यथा हे प्रकार घडत राहतील व अभ्यासू गोमंतकीय विद्यार्थ्यांकडेही ‘पेपर चोरून पास झालेले’ या नजरेनेच जग पाहेल.