पणजी: परीक्षेचे प्रमाणपत्र देणाऱ्या पीठाजवळ प्रामाण्य असावे लागते, तरच ते घेऊन जाणाऱ्या विद्यार्थ्याला जगात मान मिळतो. विद्या लयाला गेलेल्या गोवा विद्यापीठाजवळ हे प्रामाण्य उरले नाही. गोवा विद्यापीठाच्या भौतिकशास्त्र विभागात काही महिन्यांपूर्वी झालेली ‘चोरी’; प्रश्नपत्रिका एका मैत्रिणीला देण्याचे प्राध्यापकाचे कारनामे आणि तिला प्रथम क्रमांक मिळवून देण्याचा प्रयत्न व त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात प्रचंड खळबळ उडूनही कोणाविरुद्ध ठोस कारवाई न झाल्याच्या प्रकरणाला ‘गोमन्तक’ने वाचा फोडली आणि सर्वत्र खळबळ माजली.

विद्यापीठात कार्यरत प्राध्यापक वा परिघातील घटकांना त्‍याचा अचंबा वाटला नाही, कारण ते अनभिज्ञ नव्हते. परंतु विद्यापीठाच्या उन्नयनाची ज्यांच्यावर त्रिकाळ जबाबदारी आहे, ज्यांचे चक्षू कायम उघडे हवे ते कुलगुरू डॉ. हरिलाल मेनन यांना मात्र झाला प्रकार माहीत नव्हता म्हणे!

संपर्क साधणाऱ्या माध्यम प्रतिनिधींसमोर साळसूदपणाचा आव आणत त्यांनी प्रकरणापासून स्वत:ला दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला खरा; पण डॉ. मेनन हे कोणी शेतात लावलेले बुजगावणे नाही.

जे गैरकृत्य विद्यापीठात साऱ्यांना ठाऊक आहे ते आपल्याला माहिती नाही, असे भासवण्याचा डॉ. मेनन यांचा प्रयत्न असेल तर त्याचा सरळ अर्थ ते कर्तव्यात कमी पडतात, असाच होतो. लक्षात घेतले पाहिजे- संबंधित प्राध्यापकाने विद्यार्थिनीला मदत करण्याच्या हेतूने विभागातील सर्व प्राध्यापकांच्या कपाटांच्या चाव्या मिळविल्या, त्या प्राध्यापकांच्या कपाटाचे केबिन उघडले, संगणक सुरू केले, याशिवाय प्रश्नपत्रिकाही प्राप्त केल्या.

‘त्‍या’ परीक्षेत विद्यार्थिनीला चांगले गुण प्राप्त झाले. त्यामुळे या विभागातील सर्व प्राध्यापकांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली. त्याचा पडताळा घेताना दुसऱ्या परीक्षेत संबंधित विद्यार्थिनी अनुत्तीर्ण झाली.

त्यामुळे चौकशी सुरू झाली - याची कुलगुरूंना माहिती नसावी? हा अस्खलित खोटारडेपणा झाला. विद्यापीठाची इभ्रत (?) धोक्यात येईल, स्वतःच्या प्रतिष्ठेला डाग लागेल म्हणून त्यांनी या प्रकरणावर पडदा टाकायचा प्रयत्न चालविला होता. परंतु प्रकरण आता पोलिसांत पोहोचले आहे. त्यासाठी माहिती हक्क कार्यकर्ते काशीनाथ शेट्ये व त्यांच्या सहकाऱ्यांचे कौतुक आहे.

अलीकडच्या काळात गोवा विद्यापीठाचा दर्जा अत्यंत खालावला आहे. नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्कच्या मानांकनातून ते स्पष्ट झाले आहे. ही गुणात्मक घसरण. दुसरीकडे कामकाजात अनेक आक्षेपार्ह प्रकार घडत आहेत.

साहाय्यक प्राध्यापक भरतीचा मुद्दा त्यांपैकीच एक. मात्र, बेकायदा बाबींवर पांघरूण घालायची प्रवृत्ती बळावली आहे. गेल्याच वर्षी ‘नॅक’ची शाबासकी मिळवण्यासाठी सर्व काही आलबेल आहे, असा दाखवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न झाला. अफरातफर करून अपेक्षित श्रेणी पदरात पाडून घेतली, इतकी पत घसरली आहे. अशी प्रकरणे पूर्वी विद्यार्थी संघटना हाती घेत. आत्ताच्या विद्यार्थी संघटनांना कर्तव्यांची जाण नाही.

‘अभाविप’ भाजपच्या दावणीला बांधली गेलीय. पूर्वी प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट युनियन, अखिल गोवा विद्यार्थी संघटना आक्रमकपणे विषय हाती घेत. विरोधी पक्षांचे काही काम ते हलके करीत. सदसद्विवेकाचा आवाज ते बुलंद करीत.

परंतु कुलगुरू डॉ. मेनन यांनी मुस्कटदाबीचे तंत्र लिलया अवलंबले आहे. त्यांनी प्राध्यापकांचा आवाज तर बंद केलाच; विद्यार्थीही आपापसात भांडत आहेत. समाजकारणाचा भाग कुणाकडे दिसत नाही. परिणामी आतमधील दुर्गंधी बाहेर येत नाही. प्राध्यापक संघटनाही गप्प आहेत; कारण अनेक प्रकरणांत प्राध्यापक गुंतले (अपवाद वगळता) आहेत. कुलगुरूंना भेटायचे व वश करायचे उद्योग इमानइतबारे सुरू आहेत. अशाने विद्यापीठ लयाला जाईल नाही तर काय!

मुळात प्रश्न असा आहे की इथे डॉ. मेनन हे नियुक्त का झाले? तर महामहीम राज्यपालांचा वरदहस्त. कुलगुरू व राज्यपाल एकत्र आहेत. कार्यकारी मंडळात कुलगुरू थेट सांगतात, ‘आम्ही एकाच गावचे आहोत’. याचाच अर्थ राज्यपालांचा कधीही पाठिंबा मिळवणे सहज शक्य आहे, जे आज दिसते आहे.

याच अभद्र युतीमुळे विद्यापीठात बजबजपुरी माजली आहे. आमचे गोवा सरकारला आवाहन आहे, उपरोक्त प्रकरणी सखोल चौकशी करा. ती कुलगुरूंकडे सोपवू नका. कारण उंदराला मांजराची साक्ष काय कामाची? काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री सावंत यांनी विद्यापीठाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. गोवा विद्यापीठात मोठ्या प्रमाणात साधनसुविधा, मनुष्यबळ असूनही विद्यापीठाचे मानांकन ढासळतेच कसे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी विद्यापीठाच्या कामगिरीवर नाराजी व्यक्त केली.

विद्यापीठातून उत्तीर्ण होणाऱ्या अर्ध्याहून अधिक पदवीधरांना स्पर्धा परीक्षा म्हणजे काय हेही माहीत नाही, अशी खंतही त्यांनी बोलून दाखविली होती. विद्यापीठातील बजबजपुरी हे त्याचे उत्तर आहे. मुख्यमंत्र्यांना खरीच खंत असेल तर त्यांनी पेपरचोरीच्या मुद्यावर गंभीर व्हावे. ‘खाली डोके वर पाय, या लुंगीखाली दडले काय?’ हे शोधून काढावे. प्रश्न राज्यपालांचा नाही, राज्याचा आहे. अशा पद्धतीने गोवा विद्यापीठाचा ऱ्हास होत राहिला, तर गोव्यातील विद्यार्थ्यांनी कष्ट घेऊन मिळवलेल्या पदवीला व त्यांच्या ज्ञानाला जगात काडीचीही किंमत उरणार नाही. सगळ्यांच्याकडे त्याच नजरेने पाहिले जाईल. वेळ आली की राज्यपाल लुंगी उचलून निघून जातील; पण, तेव्हा राज्याजवळ लज्जारक्षणापुरतेही कपडे नसतील.