विद्यापीठ, शिक्षण संस्थांचे दरवर्षी मानांकन होते. वर्गवारीतून वास्‍तव कळते, सिंहावलोकनाद्वारे प्रगतीसाठी आवश्‍‍यक बदल करता येतात. दोन महिन्‍यांपूर्वी ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क’ने (National Institutional Ranking Framework) जाहीर केलेल्या २०२४सालच्या मानांकनात गोवा विद्यापीठाची अधिक घसरण झाली, जी लांच्‍छनास्‍पद आहे.
सलग पाच वर्षे उतरती कळा लागली आहे. सारे काही आलबेल नसल्‍याचीच ती पोचपावती आहे. आता विद्यापीठात होणारी प्राध्‍यापक भरतीची प्रक्रिया नियमबाह्य असल्‍याच्‍या आरोपांमुळे विद्यापीठाचा कारभार पुन्‍हा चर्चेत आला आहे. आपल्‍या मर्जीतील उमेदवारांची वर्णी लावण्‍यासाठी कुलगुरूंच्‍या पुढाकारातून राखिवता तसेच पंधरा वर्षे रहिवासाची अट शिथिल करण्‍यात आल्‍याचा दावा ‘गोवा फॉरवर्ड’कडून करण्‍यात आला आहे.
नियोजित मुलाखती पुढे ढकलण्‍यात आल्‍या असल्‍या तरी या प्रकरणाची शहानिशा होणे क्रमप्राप्‍त आहे. राज्‍य, केंद्रीय व खाजगी ही प्रामुख्‍याने विद्यापीठांची वर्गवारी. गोवा विद्यापीठ राज्‍य सरकारकडून नियंत्रित केले जाते. इथे प्राध्‍यापक भरती प्रक्रियेसाठी पंधरा वर्षे रहिवासाची अट, कोकणी/मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य आहे. या अटी बहुतांश राज्‍यांमधील विद्यापीठांमध्‍ये दिसतात. गोवाही त्‍याला अपवाद नाही. त्‍यामुळेच नोकर भरतीला घेतलेले आक्षेप वास्‍तवाला धरून आहेत.
गोवा विद्यापीठाने भूगर्भ विज्ञान, सागरी विज्ञान व हवामान शास्त्राच्या नव्‍या शाखांसाठी प्राध्‍यापक भरतीच्‍या दोन जागांसाठी अर्ज मागवले होते, ज्‍यासाठी प्रथमतः ऑगस्‍ट २०२३मध्ये जाहिरात काढण्‍यात आली होती. त्‍यातील एक जागा खुली, तर दुसरी इतर मागासवर्गासाठी राखीव होती. पंधरा वर्षे रहिवास दाखला व भाषिक अटींचा त्‍यात अंतर्भाव होता. इथवर सारे ठीक. परंतु पाच महिन्‍यानंतर त्‍याच शाखांसाठी दोन जागा वाढवून पुन्‍हा जाहिरात काढण्‍यात आली. त्‍यासाठी मुलाखतीही घेण्‍यात आल्‍या. ज्‍यांच्‍या मुलाखती झाल्‍या त्‍या उमेदवारांच्‍या निकालाचे पुढे काय झाले, हे गुलदस्‍त्‍यातच राहिले.
अशा संदिग्‍ध स्‍थितीत ऑगस्‍ट २०२४मध्ये भाषा व रहिवासाची अट रद्द करून त्‍याच पदांसाठी जाहिरात जारी करण्‍यात आल्‍या. हे आक्षेपाचे खरे कारण. हा स्‍थानिकांवर अन्‍याय असून परप्रांतीयांसाठी छुपी वाट तयार करण्‍यात आल्‍याचे आक्रंदन झाल्‍याने भरती प्रक्रिया पुढे ढकलण्‍याची नामुष्‍की ओढवली. स्‍थानिक भाषेची जाण व रहिवास दाखला या दोन अटी का रद्द केल्‍या? तर त्‍यावर ‘योग्‍य उमेदवार उपलब्‍ध झाला नाही’, असे कुलगुरूंचे उत्तर आहे. परंतु एखादा उमेदवार ठरावीक जागेसाठी पात्र ठरतो ते अर्हता तपासूनच!
विहित निकषांत बसतो तेव्‍हाच त्‍याला मुलाखतीसाठी बोलावले जाते, हे विचारात घेता कुलगुरूंचे उत्तर पटण्‍याजोगे नाही. यापूर्वी रद्दबातल झालेल्‍या दोन्‍ही भरती प्रक्रियांमध्‍ये काही उमेदवारांच्‍या मुलाखती घेण्‍यात आल्‍या. ते पात्र नव्‍हते तर त्‍यांची मुलाखत प्रक्रिया कशी झाली? दुसरी बाब अशी, एखाद्या विषयासाठी स्‍थानिक पातळीवर प्राध्‍यापकांची उपलब्‍धीच नसेल तर उपरोक्‍त अटींना बगल देता येते, हे सत्‍य आहे. परंतु त्‍यासाठी सलग तीन वर्षे जाहिरात जारी करून योग्‍य उमेदवार न मिळाल्‍यास कंत्राटी पद्धतीने भरती केल्‍यानंतरच ‘ते’ शक्‍य आहे. सध्‍याच्‍या प्रकरणात अशी पद्धत अवलंबलेली दिसत नाही. परिणामी आपल्‍या मर्जीतील परप्रांतीय उमेदवारांसाठी विद्यापीठाचे दरवाजे उघडे केले जात असल्‍याचा आरोप गैरलागू ठरवता येत नाही.
विद्यापीठातील सध्‍याचे कुलपती, कुलगुरू एकाच राज्‍यातील आहेत, त्‍यामुळे गोमंतकीयांवर अन्‍याय होत असल्‍याचा सूर सातत्‍याने व्‍यक्‍त होतोय. कुठे तरी ठिणगी पडलेली असते, म्‍हणूनच आग धुमसते. हरिलाल मेनन कुलगुरू झाल्‍यानंतर सुंदोपसुंदी वाढली आहे. अंतर्गत कलह चव्‍हाट्यावर येत आहेत. प्राध्‍यापक वर्गातील गटबाजीने उसळी घेतलीय. कुलपती अर्थात राज्‍यपाल श्रीधरन पिल्‍लई व मेनन हे एकाच राज्‍यातील असल्‍याने विद्यापीठात ‘केरळीय राज’ सुरू झाल्‍याची चर्चा वरचेवर ऐकू येते. मुख्‍यमंत्र्यांना याची कल्‍पना असल्‍यानेच बहुधा पदवीदान सोहळ्यात त्‍यांनी संबंधितांचे कान उपटले.
विद्यापीठाच्‍या अवमूल्‍यनावर त्‍यांची जाहीर टीका बरेच काही सांगून गेली. दुर्दैवाने परिस्‍थितीत सुधार काही झालेला नाही. आरोप -प्रत्‍यारोपांमुळे तसेच घसरत्‍या दर्जामुळे ज्ञानार्जन करणाऱ्या पिढीचे अपरिमित नुकसान होतेय, याकडे सरकारने दुर्लक्ष करू नये. विद्यापीठाला विश्‍‍वविद्यालय म्‍हटले जाते. तेथे सर्व कवाडे भेदून बुद्धिमत्तेची कदर व्‍हावी व दर्जाला प्रथम प्राधान्‍य मिळायला हवे. देशातीलच नव्‍हे, जगभरातील तज्‍ज्ञ गुरुजनांचा त्‍यात अंतर्भाव असावा, अशी आमची भूमिका आहे.
गोवा विद्यापीठाच्‍या आज अनेक समस्‍या आहेत. कित्‍येक शाखांमध्‍ये प्राध्‍यापकांच्‍या जागा रिक्‍त आहेत. स्‍थायिरूपी निकष असल्‍याने ते डावलल्‍यास मतभेद होतच राहणार. गोव्‍यातून उत्तम विद्यार्थी घडावेत, गोव्‍यात शिकण्‍यासाठी बाहेरील राज्‍यांतून विद्यार्थी यावेत, यासाठी त्‍यांना घडवणारे प्राध्‍यापक ‘पोटार्थी’ नाही तर ताकदीने, पोटतिडकीने विद्यादान करणारे असावेत. प्राध्‍यापक नियुक्‍ती प्रक्रियेसाठी रहिवास, भाषेची अट यापूर्वी २०१९ पासून दोनदा रहित करण्‍यात आली होती. भविष्‍यकालीन विद्यापीठाच्‍या प्रगतीसाठी त्‍या संदर्भात ‘यूजीसी’ अंतर्गत कायमस्‍वरूपी ठोस निर्णय घेऊन गोवा विद्यापीठाचा घसरलेला दर्जा अधिकाधिक सुधारण्‍यावर भर राहावा, हीच काळाची गरज आहे.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.