नौ समुद्रीं भ्रमे तैशी संसाराब्धींत मानवा।

पार नेई सुयुक्ता धी कुयुक्ता संकटांत वा॥

अर्थात समुद्रावर चालणाऱ्या नावेप्रमाणे बुद्धी ही जर नीट योजिली तर संसार सागराच्या पार नेईल; अयोग्य योजली तर संकटात (भोवऱ्यात) घेऊन जाईल! कोणत्याही क्षेत्रास लागू पडण्याजोगे हे कवितेतले प्रातिनिधिक उदाहरण गोवा विद्यापीठाच्या कारभारावर सूचक भाष्य करण्यास पुरेसे आहे.

गोव्याच्या हितार्थ ‘गोमन्तक’ने प्रश्नपत्रिका चोरी आणि विद्यापीठातील बजबजपुरीवर सातत्याने भाष्य केले आहे. सरकारनियुक्त समितीच्या अहवालाने वस्तुस्थितीवर शिक्कामोर्तब झाले. विधानसभा अधिवेशनात विरोधी पक्षातील आमदारांनी विद्यापीठातील गैरकारभारांचा पाढा वाचला. त्याउपर संबंधितांवर कारवाई होणार नसल्‍यास निषेध करावा तितका थोडा ठरेल. ‘विद्यापीठ कायद्यात दुरुस्ती करू’, अशा आश्वासनाद्वारे मुख्यमंत्र्यांनी अहवाल नव्या राज्यपालांना देण्याचे सूचित करून हात झटकले आहेत.

विद्यापीठाला स्वायत्तता आहे हे खरे; परंतु आर्थिक पाठबळ राज्य सरकारचे लाभते. म्‍हणूनच मुख्यमंत्र्यांनी गैरप्रकारांवर किमान भाष्य करायला हवे होते. विद्यापीठ केवळ शिक्षणसंस्था नाही तर ती समाजाच्या बौद्धिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि नैतिक विकासाचे एक केंद्र ठरल्याने विद्यापीठाने दीपस्तंभासारखे काम करणे अपेक्षित असते. अशा विद्येच्या प्रांगणात जेव्हा नैतिकतेला छेद जातो, विद्यापीठाचे अवमूल्यन होते तेव्हा ते रोखण्याची जबाबदारी सरकारवर येते.

प्रश्नपत्रिका चोरी प्रकरणी केवळ साहाय्यक प्राध्यापकापुरते मर्यादित राहता कामा नये. त्याला पाठीशी घालणाऱ्या कुलगुरू मेनन व इतरांवर कारवाई झाल्यास तो धडा ठरेल. अन्यथा ‘चोरी पचली’ असा संदेश जाईल, जो घातक आहे. श्रीधरन पिल्लई यांच्या सावलीला मुकलेले वादग्रस्त कुलगुरू हरिलाल मेनन यांनी नवे राज्यपाल पुसापती गजपती राजू यांची भेट घेतली. लोकहिताची जाण आणि प्रशासनाचा अनुभव या दोन्हींचा सुरेख संगम असलेल्या राज्यपालांकडून कुलपती नात्याने गोवा विद्यापीठाचा घसरलेला कारभार रुळावर यावा, अशी अपेक्षा आहे.

‘गोवा विद्यापीठ समाजापासून अलिप्त असलेले गैरव्यवहारांचे बेट झाले आहे’, असा विधानसभेत झालेला आरोप खोटा नाही. एक साहाय्यक प्राध्यापक प्रश्नपत्रिका चोरतो, प्रकार उघडकीस येऊनही तो लपवला जातो. सत्य शोधन समितीच्या निष्कर्षाप्रमाणे कुलगुरूंसह अनेक जण त्यात दोषी ठरतात, तरीही त्यांच्यावर कारवाई न झाल्यास तो सामाजिक कलंक ठरेल. गोव्यात कुणीही यावे, कसेही वागावे हे गृहीतक सावंत सरकार बनवू पाहत आहे का, अशी शंका गडद होईल.

वास्तविक सरकारने सत्यशोधन अहवाल जाहीर केला पाहिजे होता. तो दडपून ठेवल्याने संशय आणखी बळावतो. श्रीधरन पिल्लई यांनीही गोवा सोडताना माध्‍यमांना मुलाखती दिल्या; परंतु गैरप्रकारांवर एक चकार शब्द काढला नाही. ‘नॅक’ने चांगले गुण दिले याचा अर्थ विद्यापीठात सर्व काही आलबेल आहे, असे होत नाही. भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाशी संलग्न असलेल्या नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्कच्या सर्वेक्षणात विद्यापीठ सातत्याने रसातळाला जात आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी विद्यापीठाच्या सर्वंकष मूल्यमापनाची घोषणा केली. तथापि, त्याला मूर्त स्वरूप मिळून धाक निर्माण झाल्याशिवाय बदल अटळ आहेत. प्रश्नपत्रिका ठेवण्याच्या जागी सीसीटीव्ही नाहीत, डिजिटल कुलूप यंत्रणा नाही, हे प्रगतीचे द्योतक नाही. मुद्दा प्रश्नपत्रिका चोरीपुरता नाही. विद्यापीठातील बिघडलेल्या वातावरणाचाही आहे. ह्या प्रकरणात माध्यमांनी आपले काम बजावले, सरकारने दायित्व पार पाडायला हवे.

भविष्यातील आव्हाने कमी नाहीत. विद्यापीठाच्या कारभारात राजकीय हस्तक्षेप होत नाही, निधीही कमतरताही नाही. तरीही अधोगती सहन न होणारी आहे. राज्यातील महाविद्यालये स्वायत्तता दर्जासाठी प्रयत्नशील आहेत. त्यांना विद्यापीठापासून दूर जावेसे वाटते. भविष्यात गोव्यात ‘क्लस्टर विद्यापीठे’ येतील. ‘पारुल’साखरी खासगी विद्यापीठे एव्हाना दाखल झाली आहेत.

ह्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी गोवा विद्यापीठाची तयारी कुठवर झालीय? विद्यापीठातून गोव्याला पूरक संशोधन अभावानेच होते. रोजगारनिर्मितीसाठी पूरक पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी विद्यापीठ उद्योगविश्वाशी ‘कनेक्ट’ दिसत नाही. नव्‍या कुलपतींकडून बऱ्याच अपेक्षा आहेत. विद्यापीठ कारभारात सकारात्‍मक बदल घडवावे लागतील. झालेल्या चुका, घोटाळे मान्य करून तसे पुन्हा घडणार नाही यासाठी काही ठोस उपाययोजना केल्या व त्यांचा भविष्यात परिणाम दिसला तरच यशाचा किनारा लाभेल. गोंयकारांना गोवा विद्यापीठ आपले, गोव्याचे हित पाहणारे वाटेल.