गोवा विद्यापीठ वेगवेगळ्या वादांमुळे वादग्रस्त बनले असतानाच आता सरकारने राज्यात क्लस्टर विद्यापीठे (समूह विद्यापीठे) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे पुन्हा वादाचा भडका उडण्याची शक्यता आहे. राज्यातील महाविद्यालये, गोवा विद्यापीठातील अनेक शिक्षक या निर्णयाला विरोध करतील, आपले अस्तित्व धोक्यात येण्याची त्यांची भीती स्वाभाविक आहे.

एकेकाळी गोवा विद्यापीठाला केंद्रीय दर्जा देण्याची चर्चा चालली होती. हे विद्यापीठ केंद्रीय बनले असते तर निधीची ददात राहिली नसती. त्यामुळे अनेकांचा ओढा त्यादिशेने होता, विशेषतः राज्याबाहेरील शिक्षक विद्यापीठाला दिल्‍लीशी जोडण्याच्या कल्पनेला पाठिंबा देत होते. परंतु मग स्थानिक शिक्षकांनी लाल झेंडा उगारला.

राज्यातील एकमेव विद्यापीठ केंद्रीय बनले तर स्थानिक तत्त्वे आणि मूल्यांची कदर केली जाणार नाही. स्थानिक माणूस, त्याचे अस्तित्व, संस्कृती, समाज यांचा अभ्यास होणार नाही, याकडे लक्ष वेधण्यात आले. केवळ निधीच्या उपलब्धतेमुळे राज्याच्या एकमेव विद्यापीठाचा आपण हात सोडू नये, असा विचार पुढे आला.

आता जेव्हा नव्या शिक्षण धोरणामुळे समूह विद्यापीठांची संकल्पना पुढे आली, तेव्हाही गोवा विद्यापीठाची संलग्नता सोडून देण्याची स्थानिक महाविद्यालयांना गरजच काय, त्यांना नवे अभ्यासक्रम राबविण्यास, नवी संकल्पना पुढे नेण्यास कोणी अडवले आहे, असा विचार पुढे आला.

राज्य चिमुकले आहे, महाविद्यालयांची संख्याही एका विद्यापीठास नियंत्रणात ठेवण्यास कठीण नाही. त्यामुळे खाजगी महाविद्यालयांचा नव्या कल्पनेस विरोध आहे. राज्यात महाविद्यालयांना जादा स्वायत्तता दिल्यास नव्या शैक्षणिक गोंधळास हे प्रोत्साहन ठरेल, कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात राहणार नाही, असेही सांगण्यात आले.

परंतु महत्त्वाचा प्रश्न आहे, तो म्हणजे गोवा विद्यापीठ सध्या ज्या पद्धतीने अस्तित्वात आहे, त्याने आपल्याच पायात रूढीवादाच्या, निष्क्रियतेच्या बेड्या घालून घेतल्या आहेत. या छोट्याशा विद्यापीठाला आपल्या अस्तित्वाच्या ४० वर्षांत नेत्रदीपक काही करून दाखवता आले नाही. उलट त्याचा आलेख उतरत चालला आहे.

एवढेच नव्हे तर नित्य ते नव्या वादात सापडत असते. फिजिक्स विषयाच्या शाखेत सुरू असलेला वाद अद्याप शमलेला नाही. एका शिक्षकाने बनावट चाव्या वापरून शिक्षण पद्धतीत अक्षरशः धुमाकूळ घातला व कुलगुरू, कुलपतींच्या आशीर्वादामुळे सरकारही त्यात फारसे काही करू पाहत नाही.

ज्या पद्धतीने तत्कालीन कुलपतींनी व सरकारनेही कार्यकारी मंडळावर व्यक्ती नेमल्या आहेत, त्यामुळे विद्यापीठाची स्वायत्तता, दर्जा, भविष्य यासंदर्भात निश्चित शंका निर्माण झाल्या आहेत. दुसऱ्या बाजूला केवळ आपल्याच देशात नव्हे, तर जगभर उजव्या शक्तींनी चालवलेल्या सरकारांनी विद्यापीठांमध्ये अशिष्ट धुमाकूळ घातला आहे.

शैक्षणिक कार्यक्रम बदलले जात आहेत. विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष आहे. कुलगुरूंच्या नेमणुका त्यांचे राजकीय दृष्टिकोन पाहून केल्या जात आहेत. मोकळ्या चर्चांवर निर्बंध लागू झाले आहेत, निधी रोखून धरला जातोय, लोकशाही मूल्यांची उघड पायमल्ली सुरू आहे.

या पार्श्वभूमीवर जर सरकारने गोव्यात समूह विद्यापीठांची संकल्पना राबवून शैक्षणिक दडपशाही सुरू केली, शैक्षणिक संस्थांनी सरकारची री ओढली व शैक्षणिक खुजेपणाचे सार्वत्रिकीकरण झाले तर? आणखी एक सकारात्मकताही आहे. त्यातून सरकारच्या जोखडातून मोकळे होऊन काही महाविद्यालयांना नवे विचार, नव्या संकल्पना व नवे शैक्षणिक प्रकल्प पुढे नेण्यास प्रोत्साहन मिळू शकते.

गोव्यात काही खासगी महाविद्यालये व काही शैक्षणिक संस्थांनाही आधुनिक व नवतेचे प्रयोग सुरू करायचे आहेत. त्यांना मुक्तद्वार मिळाल्यास गोव्यात शैक्षणिक क्रांतीची नवी पहाट उजाडेल. देशात काही महाविद्यालयांनी जरूर असे प्रयोग सुरू केले आहेत.

______*****_____

भाजपच्या राजवटीत विद्यापीठे अथवा ज्ञानांच्या केंद्रांवर अंकुश ठेवण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे आपल्या देशात बुद्धिवंतांमध्ये नवे आक्रंदन सुरू झाले, यात तथ्य आहे. जगभर हे द्वंद्व सुरू आहे, त्यातून अनेक ठिकाणी राजकीय तणाव वाढतोय. जगाची नवी मांडणी सुरू झाली आहे. अनेक देशांना केवळ आपले भौगोलिक सार्वभौमत्वच नव्हे तर तात्त्विक बांधणीही सांभाळावी लागत आहे.

या देशांमध्ये भाषा, संस्कृती व धार्मिक वैविध्य आहे, त्यांना तर आपली लोकशाही तत्त्वे व वैविध्यपूर्ण रचना सांभाळण्यासाठी कसरत करावी लागते. परंतु हे लढे महत्त्वाचे आहेत, कारण लोकशाही, स्वातंत्र्य यांच्यावर गदा येता कामा नये. त्यात बौद्धिक स्वातंत्र्य खूप महत्त्वाचे आहे. संस्था, विद्यापीठे व शैक्षणिक अवकाश आकुंचित होऊ देणे घातक आहे.

हे स्वातंत्र्य हिरावले जाऊ नये, यासाठी अनेक शिक्षक व विद्यार्थीही लढा देत आहेत. ज्यांनी स्वाभाविक प्रश्न उपस्थित केले त्यांची कारकीर्द धोक्यात आली आहे. जगात अनेक ठिकाणी जेथे लोकशाही मूल्यांची अजूनपर्यंत कसोशीने जपणूक झाली, तेथे तर अधिक प्रमाणात हे लढे दिसू लागले आहेत.

ट्रंप यांच्या कारकिर्दीत हे द्वंद्व अधिकच दृश्य स्वरूपात जाणवते आहे. हा केवळ सेन्सॉरशिपचा प्रश्न नाही, तर अनेकांचे मौन हासुद्धा महत्त्वाचा प्रश्न बनला आहे. आपणाविरोधात कारवाई होईल, या भीतीने शिक्षक बोलायचेच थांबले आहेत.

बुद्धिवंतांची मुस्कटदाबी, बौद्धिक शैथिल्य हा सध्या मूलभत सामाजिक प्रश्न बनला असून, राजकीय कारणांमुळे ज्ञान संपादनात अडथळे निर्माण केले जातात, शिक्षण क्षेत्रात उच्चार स्वातंत्र्याची गळचेपी केली जाते, जे एकूणच शैक्षणिक अवमूल्यन म्हणूनच मानले गेले आहे. अमेरिकेत पॅलेस्टिनींच्या बाजूने निदर्शने सुरू झाली तेव्हा ही गळचेपी अधिकच तीव्रतेने सामोरे आली. तेथे बुद्धिवंत व स्वतंत्र माध्यमांवर निर्बंध लादण्यात आले.

कोणीही वेगळे प्रश्न विचारू लागला की तो राष्ट्रविरोधी आहे, अशा पद्धतीचे वातावरण निर्माण होणे ही असहिष्णुताच असते. लोकशाहीत मतभेद जमेस धरलेले असतात. जे वेगळा विचार मांडतात, त्यांनाही वेळ देणे, अवकाश मिळवून देणे हे गृहित धरलेले आहे.

नियोम चौम्स्की या प्रज्ञावानाने सरकारी प्रचारतंत्र व सत्ता याविषयावर सखोल चिंतन केले आहे. स्वतंत्र संस्कृतीचा नायनाट ही एकाधिकारशाहीची सर्वात मोठी गळचेपी आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. ज्ञानाचेच जेव्हा राजकीयकरण होते व सत्य हुकुमाद्वारे निपजते, विद्यापीठ हे अध्ययनापेक्षा वैचारिक ताबेदारीचे स्थळ बनते तेव्हा आम्ही `उत्पादित मतैक्या’च्या निकट आलेलो असतो, अशी मांडणी त्यांनी केलेली आहे. याचाच अर्थ लोकशाहीचा तो केवळ दिखावा असतो, प्रत्यक्षात ते तिचे कलेवर असते.

ऐतिहासिकदृष्ट्या विद्यापीठे मानव समाजाचा अभ्यास करणारी केंद्रे होती. जेथे आपला इतिहास धुंडाळला जातो व भविष्याचा वेध घेण्यात येतो तेथे वैचारिक कुंठितपणा निर्माण झाल्यास त्यांचा आत्माच नष्ट होईल.

______*****_____

अमेरिकेसह उजव्या शक्तींनी वेढलेल्या देशांमध्ये विद्यापीठांचा स्वर आवळला जात आहे. आपल्या देशातही ही प्रथा सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच हा आढावा विस्तृतपणे घेतला आहे. अनेक विद्यापीठांवर ती अमेरिकाविरोधी असल्याचा शिक्का मारून ट्रम्प सरकारने त्यांचा गळा पकडला. विदेशी निर्बंध लादून विद्यार्थ्यांचे व्हिसा अडवून या महाविद्यालयांचा निधीही गोठवण्याची ताकीद देण्यात आली.

उच्चारस्वातंत्र्याचा जयघोष केल्याने या शैक्षणिक संस्थांना हे जबर मोल द्यावे लागत आहे. तेथील उजव्या शक्ती आणखी प्रबळ होत, त्यांनी शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाच्या अटी आणखी जाचक बनवण्यावर भर दिला आहे.

कोलंबिया विद्यापीठात तर ज्यू विरोधी चळवळीला रोख लावण्यात आला. तेथे इस्राईलने सुरू केलेल्या पॅलेस्टिन युद्धाविरोधात निदर्शने करण्यास मज्जाव झाला. याच विषयावर अमेरिकेत लोकप्रतिनिधीगृहाने बडगा उगारल्याने हावर्ड विद्यापीठाच्या प्रमुखाला राजीनामा द्यावा लागला. याच दबावतंत्राचा भाग म्हणून अनेक धनाढ्यांनी विद्यापीठाला निधी देणे बंद केले. त्यातून विद्यापीठात चालू असलेल्या चर्चांवर - विदेश धोरणापासून धर्म व महिलाविषयक कार्यक्रमांवर निर्बंध आले.

ही साथ जगभर पसरते आहे, हा मोठा धोका आहे. ऑस्ट्रेलियामध्येही राष्ट्रीय हिताची पुनर्व्याख्या करण्यात आल्याने तेथे मानवशास्त्रापासून वातावरणबदल, जागतिक राजकारण व कायदा या विषयावरचे अनेक कार्यक्रम धोक्यात आले. विदेशी संस्थांना विद्यापीठाच्या कामकाजाचे अवलोकन करण्यावर बंदी आली आहे. त्यामुळे विदेशातून येणाऱ्या विद्यार्थी संख्येवर परिणाम होण्याची भीती आहे. चीन, पॅलेस्टिन व ऑस्ट्रेलियाचा वसाहतवादी भूतकाळ तपासणे आता कठीण बनले आहे.

भारतामध्येही सरकारी अनुदानावर चालणाऱ्या विद्यापीठांवर यापूर्वीच श्रेष्ठ आणि उच्चभ्रूंची मक्तेदारी असल्याची टीका झाली आहे. तेथील निदर्शनांवर पोलिसांची दडपशाही होते, विद्यापीठांचा खर्च मर्यादित करण्यावर उपाय सुरू आहेत व कुलगुरू सहज बदलले जातात. दिल्लीची जेएनयू एकेकाळी खुल्या चर्चांसाठी नावाजलेली होती.

दुर्दैवाने या खुल्या चर्चांवर अराष्ट्रीय असल्याचा छाप बसला. २०२३ मध्ये विद्यापीठ निधी आयोगाने तेथे भारतीय विचारपद्धतीसंदर्भात अभ्यासक्रम सुरू करण्याची सक्ती केली. हिंदू राष्ट्रवादाचा शिरकाव झाल्याची टीका आता सर्वच विद्यापीठांवर होऊ लागली आहे. मोदी सरकारवर टीका केल्याबद्दल सार्क विद्यापीठावर निर्बंध आले होते. बुढापेस्ट, बहरीन, हंगेरी, तुर्की, ब्राझिल व फिलिपिन्स या देशांनी शैक्षणिक संस्थांवर अनेक निर्बंध लादले. स्वतंत्र संशोधन हे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोकादायक असल्याचे निष्कर्ष काढले जात आहेत.

अनेक विद्यापीठांमध्ये आता वैचारिक स्वातंत्र्यावर थेट हल्ला होतो. विद्यापीठाचे मानांकन, शिक्षण पद्धत व प्राचार्य, शिक्षकांच्या नेमणुका यावर सरकारचे बारीक लक्ष असते. रोजगाराभिमुख शिक्षण या नवीन मंत्रांमुळे विद्यापीठांवर मोठ्या उद्योगपतींचा थेट हस्तक्षेप सुरू झाला आहे.

महिलाविषयक अभ्यासक्रम, समाजशास्र, इतिहास व राज्यशास्त्र हे विषय धोकादायक बनल्याचे शिक्षकच सांगतात. विद्यार्थी आता नकद मोजणारे ग्राहक बनले आहेत व शिक्षक वर्ग अस्थिर रोजगारामुळे केवळ सेवा पुरविणारे घटक बनले आहेत. विद्यापीठांवर होत असलेल्या वारेमाप खर्चामुळे एकूण समाज घटक मेटाकुटीला आला होताच. त्यामुळे मध्यमवर्गीय समाज घटक विद्यापीठात चालू असलेल्या वैचारिक वैविध्याकडे शंकेच्या सुरातच पाहात होता.

जगातील बहुतांश देशांमध्ये शैक्षणिक खुलेपणा व वैचारिक स्वातंत्र्य यांची गळचेपी सुरू असल्याचा निष्कर्ष यासंदर्भात आढावा घेणाऱ्या संस्थांनी काढला आहे. केवळ हुकूमशाही देशात नव्हे तर लोकशाही देशांमध्येही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

बहुतांश विद्यापीठातील संशोधनविषयक स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे व शैक्षणिक संकुलातील एकात्मतेनेही निचांक गाठला आहे. हे स्वातंत्र्य घटल्याने जागतिक पातळीवर लोकशाहीचे अवमूल्यन झालेच, शिवाय तापमान वाढीसारखे जागतिक प्रश्न सोडवण्याच्या मार्गातही अनेक अडचणी आल्या.

एका बाजूला ही निराशाजनक स्थिती असताना, जगभरातील शिक्षणतज्ज्ञ, विद्यार्थी व नागरी समाज यांचे गट नव्याने एकत्र येऊन स्वातंत्र्याचा पुकारा करू लागले आहेत. अशा पद्धतीची गळचेपी मोकळ्या वातावरणास घातक असल्याचे सांगून हे गट अनेक देशांमध्ये सक्रियपणे काम करतात. आपल्या देशात त्यांची संख्या लक्षणीय आहे काय?

आपल्या गोव्यात कितीजण विद्यापीठाच्या कारभारावर आवाज उठवतात, आपले साहित्यिक, ज्ञानपीठ व साहित्य अकादमी पुरस्कारप्राप्त लेखक (वादग्रस्त राज्यपाल पिल्लई यांनी दामोदर मावजो यांची ईसीवर दुसऱ्यांदा नेमणूक केली आहे!) या विषयावर का बोलत नाहीत? विद्यापीठात सुरू असलेली अनागोंदी व सरकारी हस्तक्षेप यांचा मुकाबला करण्याची वेळ अद्यापी आलेली नाही, असे मानणे त्यांच्या वैचारिक खुजेपणाची साक्ष देत नाहीये काय?

______*****_____

या पार्श्वभूमीवर नव्या शैक्षणिक धोरणाने पुढे आणलेल्या आपल्या समूह विद्यापीठांच्या संकल्पनेवर चर्चा करायची आहे. गोवा विद्यापीठ स्थानिकांच्या अपेक्षांना उतरणे दूरच. ते देशातही आपली नाममुद्रा का उमटवू शकले नाही?

न्या. खांडेपारकर चौकशी समितीने विद्यापीठांवर अनेक दोषारोप केले आहेत. फिजिक्स परीक्षेतील प्रश्नपत्रिकांची चोरी येथपासून ते विद्यापीठातील एकूण शिक्षण पद्धत, परीक्षा व कार्यपद्धतीवर चौकशी समितीने काढलेले निष्कर्ष गंभीर आहेत. परंतु विद्यापीठाच्या गैरकारभारासंदर्भात हे केवळ हिमनगाचे वर दिसणारे टोक आहे.

विद्यापीठावर वैचारिक खुजेपणा व उच्चार स्वातंत्र्याची उणीव याबाबत सतत आरोप झाले आहेत. विद्यापीठाने आजवर किती पीएचडी तयार केला आणि त्यांचा दर्जा काय, याचे साधे अवलोकन केल्यास आपण किती पिछाडीवर आहोत आणि आपला सुमार वैचारिक दर्जा यावर सहज उजेड पडू शकेल.

समूह विद्यापीठे तयार झाल्यास आपण ही कमतरता दूर करू शकू काय? कारण राज्यातील महाविद्यालयांना एकत्र येऊन स्वतःचे वेगळे समूह विद्यापीठ स्थापन करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे वाणिज्य, कला, विज्ञान, अभियांत्रिकी अशा महाविद्यालयांना स्वतःचे वेगळे आधुनिक शैक्षणिक प्रकल्प राबवण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे.

गोव्यातील अल्पसंख्याक संस्थांच्या महाविद्यालयाना एकत्र येण्याची ही संधी आहे. ही विद्यापीठे काही प्रमाणात आभासी स्वरूपाची राहतील, त्यामुळे त्यांच्या यंत्रणांवर किंवा पायाभूत सुविधांवर वारेमाप खर्च करण्याची आवश्यकता नाही.

समजा पाच महाविद्यालये एकत्र आली तर त्यातील एका महाविद्यालयात कुलगुरू बसण्याची सोय करता येईल. तेथूनच प्रशासकीय यंत्रणा हलतील. राज्य सरकारचा खर्च काही प्रमाणात वाढेल, परंतु शैक्षणिक मोकळीक व स्वायत्तता या विद्यापीठांना देण्याचे मनसुबे राज्य सरकारने जाहीर केले आहेत.

मात्र अशी वैचारिक स्वायत्तता समूह विद्यापीठांना खरोखर मिळेल काय आणि काही पुंजीपतींनी सुरू केलेल्या महाविद्यालयांना तशी मोकळीक घेण्याचे धारिष्ट्य असेल काय, हा प्रश्नच आहे. महाविद्यालये नवीन शैक्षणिक प्रकल्प सुरू करतील, तेव्हाच त्यांचे वेगळेपण उठून दिसेल. परंतु त्यासाठी त्यांना स्वतः निधी उभारावा लागेल. शैक्षणिक खुलेपणा व वैचारिक स्वातंत्र्य- जो कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेचा प्राण मानला गेला आहे तो आणखी वृद्धिंगत करणे आपल्या शैक्षणिक संस्थांना शक्य आहे काय?

शैक्षणिकदृष्ट्या स्वतःचे अस्तित्व राखणे हेच केवळ अशा अध्ययन केंद्राचे उद्दिष्ट असत नाही, तर विद्यापीठांनी स्वतःचा सार्वजनिक कार्यक्रम अधोरेखित केला पाहिजे. या विद्यापीठांवर कार्यकारी व शैक्षणिक मंडळे असतील.

ही मंडळी शैक्षणिक क्षेत्रातील दिग्गज असली पाहिजेत, शिवाय वैचारिक स्वातंत्र्यासाठी त्यांनी काम केलेले असावे व विद्यापीठात राजकीय ढवळाढवळ झाल्यास त्याचा कठोर मुकाबला करण्याची ताकद त्यांच्यात असावी. ज्या खनिज निर्यातदार व धनाढ्यांनी या शैक्षणिक संस्था सुरू केल्या आहेत, त्यांनाही ताठ मानाने संस्था चालाव्यात यासाठी उपाययोजना करावी लागेल. निधी देणाऱ्यांनी अशा संस्थांत हस्तक्षेप करता कामा नये.

गोव्यात शिकून जगभर गेलेल्या माजी विद्यार्थ्यांनी स्वतंत्र अध्ययन केंद्रे निर्माण करावीत, विद्यापीठातील शिक्षक बाणेदार असावेत, त्यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या हातात कारभार सोपवू नये, विद्यापीठे ही पदव्या देणारे कारखाने बनू नयेत, तर लोकशाहीचा आवाज बुलंद बनविणारी केंद्रे असावीत.

विद्यापीठे ही मुक्त आणि खुल्या वातावरणातील शैक्षणिक केंद्रे बनावीत, तेथे शैक्षणिक आसमंतात उंच झोके घेण्याची संधी विद्यार्थ्यांना प्राप्त व्हावी. गोव्यातील समूह विद्यापीठांची संकल्पना अशीच बनली तरच तिला महत्त्व आहे. नाहीतर आणखी काही सुमार केंद्रे स्थापन केल्याचे पाप सरकारला लागेल व शिक्षक वर्ग केवळ कारकून बनून राहातील.