कौस्तुभ नाईक

विधिमंडळातील प्रतिनिधित्व म्हणजे केवळ एखाद्या विशिष्ट जातीच्या व्यक्तीने आमदारकीची खुर्ची भूषवणे नव्हे; तर शतकानुशतके निर्णयप्रक्रियेपासून जाणीवपूर्वक दूर ठेवलेल्या समूहाला राज्याच्या धोरणनिर्मितीत आणि संपत्तीच्या वाटपात प्रत्यक्ष निर्णायक वाटा मिळणे होय.

गेले काही दिवस गोव्यात सातत्याने चर्चिला गेलेला मुद्दा म्हणजे गोव्यातील आदिवासी समाजास मंजूर होऊ घातलेले राजकीय आरक्षण. ह्यावर सर्व थरातून तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. कोणाचे राजकीय भविष्य फळफळणार, कोणाचे मावळणार, विद्यमान आमदार त्यांचा मतदारसंघ आरक्षित झाला तर कुठे जाणार, तथाकथित जनरल कॅटेगरीतील लोकांनी आता काय करावे, भंडारी समाजाला खडबडून जाग येऊन आपल्यालाही आरक्षण हवेसे वाटणे इत्यादी गोष्टी एकट्या आदिवासी आरक्षणाच्या नोटीफिकेशनमुळे चर्चेत आल्या आहेत.

पण दुर्दैवाची बाबा म्हणजे ‘उटा’ व आदिवासी समाजाचे व्यासपीठ वगळता कुठेही सत्तेत आरक्षण असणे का गरजेचे आहे, त्यामागील तर्क काय, व्यापक सामाजिक न्यायाच्या प्रक्रियेत आरक्षणाचे असलेले अनन्यसाधारण महत्व ह्यावर कोणीच कुठे बोलताना आढळले नाही. ह्या आरक्षणाचे फायदे व नुकसान कोणत्या व्यक्तीला किंवा पक्षाला कसे होईल आणि इतर समाज त्याकडे कसे पाहतात ह्यापलीकडे आदिवासी आरक्षणाची चर्चा गेलेली नाही ही एक चिंतेची बाब आहे.

स्वातंत्र्योत्तर भारतात जातीचा प्रश्न हा आरक्षणापुरता सीमित करून ठेवला आहे. जात ही एक व्यापक वस्तुस्थिती आहे आणि ती जर नष्ट करायची असेल तर एक संथ, लोकशाही प्रक्रियेचा अवलंब करणं गरजेचं आहे. परंतु आज राजकीय आरक्षणाकडे केवळ सत्तावाटपाचा एक तात्पुरता ‘इलेक्टोरल फॉर्म्युला’ किंवा ‘व्होटबँकेची सोय’ म्हणून पाहिले जात आहे. विधिमंडळातील प्रतिनिधित्व म्हणजे केवळ एखाद्या विशिष्ट जातीच्या व्यक्तीने आमदारकीची खुर्ची भूषवणे नव्हे; तर शतकानुशतके निर्णयप्रक्रियेपासून जाणीवपूर्वक दूर ठेवलेल्या समूहाला राज्याच्या धोरणनिर्मितीत आणि संपत्तीच्या वाटपात प्रत्यक्ष निर्णायक वाटा मिळणे होय.

गोव्याच्या विशिष्ट संदर्भात पाहिले तर आदिवासी समाजाचा लढा हा केवळ घटनात्मक हक्कांपुरता मर्यादित नाही, तर तो या मातीवरील मूळ अधिवास, जल-जंगल-जमिनीचे अधिकार आणि स्वतःच्या सांस्कृतिक अस्तित्वाच्या संरक्षणाशी जोडलेला आहे. गोव्याचा झपाट्याने होत असलेला अनिर्बंध विकास, जमिनींचे हस्तांतरण आणि नैसर्गिक संसाधनांची चाललेली लूट या सगळ्याची सर्वाधिक झळ ज्या मूळनिवासी समाजाला बसत आहे, त्या समाजाचा विधिमंडळात स्वायत्त आवाज नसणे ही लोकशाहीची मोठी उणीव होती. राजकीय आरक्षण हा त्या ऐतिहासिक अन्यायाचे परिमार्जन करण्याचा एक घटनात्मक मार्ग आहे.

आदिवासी आरक्षणाने निर्माण झालेली ही राजकीय उलथापालथ केवळ कुणाची गणिते बिघडली आणि कुणाची जमली यापुरती मर्यादित न राहता, गोव्यातील वंचित घटकांचे सबलीकरण आणि संसाधनांवरील लोकशाही हक्क या मूलभूत मुद्द्यांकडे समाजाचे लक्ष वेधून घेणारी ठरावी, हीच काळाची खरी गरज आहे. ह्याच पार्श्वभूमीवर प्रियोळचे आमदार गोविंद गावडे ह्यांनी म्हार्दोळच्या सभेत केलेले भाषण अत्यंत महत्वाचे आहे. गावडेंची भाषणे तडफदार असतात. पण परवाचे त्यांचे भाषणाला केवळ आदिवासी आरक्षणाशी जोडणे बरोबर नाही.

गावडेंच्या भाषणात आदिवासी समाजाबरोबरच एकूणच कष्टकरी समाजाच्या राजकीय भविष्याची चिंता तीव्रतेने दिसून आली. एकाबाजूने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांनी निर्माण केलेले संविधान व दुसऱ्या बाजूला भाऊसाहेब बांदोडकर, शशिकलाताई काकोडकर, रवी नाईक, विष्णू सूर्या वाघ हि गोव्यातील बहुजनवादी राजकारणाची परंपरा उद्घृत करत गावडेंनी ह्या दोन प्रवाहांना एकत्र आणण्याचे काम केले. मागे रवी नाईकाबद्दल लिहिताना मी लिहिले होते की, रवी नाईक सक्रिय राजकारणात असेपर्यंत स्वायत्त बहुजनवादी राजकारणाची शक्यता त्यांनी जिवंत ठेवली. त्या शक्यतेला गावडेंनी आपल्या भाषणातून परत संजीवनी दिली आहे.