Goa Affordable Housing: सर्वसामान्यांच्या घराचं स्वप्न साकारण्याच्या दिशेने मोठं पाऊल; पार्सेत 96,512 चौ. मी. सरकारी जमीन गृहनिर्माण मंडळाकडे

पणजी: राज्यातील पहिल्या परवडणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी पार्से येथे ९६,५१२ चौरस मीटर सरकारी जमीन गोवा गृहनिर्माण मंडळाकडे हस्तांतरित करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान आवास योजनेशी संलग्न असलेल्या या प्रकल्पामुळे राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेला प्रत्यक्ष आकार मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

गोवा गृहनिर्माण मंडळाने पार्से येथील सरकारी जमीन या प्रकल्पासाठी निश्चित केली होती. त्यानंतर ही जमीन मंडळाकडे हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव महसूल खात्याने गोवा जमीन महसूल संहिता, १९६८ अंतर्गत तपासला. उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालानंतर या प्रस्तावावर प्रक्रिया करण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालानुसार संबंधित जमीन सरकारी मालकीची असून, तेथे काजू तसेच अन्य लागवड असल्याचे स्पष्ट झाले होते.

जमीन हस्तांतरणाचा निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारने प्रस्तावित प्रकल्पाचे स्वरूप, विकास आराखडा आणि जमिनीचा नेमका वापर यासंबंधी माहिती गृहनिर्माण मंडळाकडून मागविली होती. त्यानंतर मंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी राज्यात पंतप्रधान आवास योजनेच्या धर्तीवर प्रत्येक तालुक्यात परवडणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांची उभारणी करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे स्पष्ट केले.

या व्यापक योजनेसाठी गृहनिर्माण मंडळाने प्रशासकीय मंजुरीही दिली असून जमीन संपादन आणि परवडणाऱ्या गृहनिर्माणाच्या धोरणाची आखणी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. राज्यभर या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सीबीआरई साऊथ आशिया प्रा. लि. यांची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

राज्यातील विविध तालुक्यांमध्ये परवडणारी घरे उभारण्याच्या योजनेत जमीन उपलब्धता ही मोठी अडचण ठरू शकते, अशी भूमिका गृहनिर्माण मंडळाकडून मांडण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारी जमीन, महसूल खात्याच्या मालकीची जमीन तसेच कोमुनिदाद जमिनींचा परवडणाऱ्या गृहनिर्माणासाठी वापर करण्याच्या शक्यतेचाही शोध मंडळाने घेतला आहे.

प्रत्येक तालुक्यात घरे

राज्यातील परवडणाऱ्या गृहनिर्माण योजनेचा विस्तार प्रत्येक तालुक्यापर्यंत करण्याचा गृहनिर्माण मंडळाचा मानस आहे. मात्र, त्यासाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देणे हे प्रमुख आव्हान ठरणार आहे. पार्से प्रकल्पासाठी सरकारी जमीन उपलब्ध झाल्याने या योजनेला पहिली ठोस दिशा मिळाली आहे.