सरसकट सगळीकडे नगरनियोजनाला खुंटीवर टांगून बांधकामे केली जात असल्याची आढळतात. कदाचित त्या खात्याचे राजकीयीकरण झाल्याचा हा परिणाम असावा. आता या सगळ्याने सहनशीलता ओलांडली आहे हे परवाच्या ‘इनफ इज इनफ’च्या मोर्चाने दाखवून दिले आहे. निवडणूक काही महिन्यावर येऊन ठेपली आहे व त्यामुळे हे ३९ ए कलमाचे भूत सत्ताधीशांच्या मानगुटीवर बसले तर आश्चर्य वाटायला नको.

गोव्यात सहा महिन्यांमागे चिंबल येथील युनिटी मॅालमुळे उद्‍भवलेला असंतोष नंतर नगरनियोजन कायद्यांतील कलम ३९ए खाली गोवा वेल्हा मतदारसंघात व्यापक प्रमाणात झालेल्या जमीन रुपांतरातून शिगेला पोचला होता. नंतर या दोन्ही प्रकरणात सरकारने नरमाईचे धोरण स्वीकारले व सदर मॅालचा प्रस्ताव स्थगित ठेवला तर गोवा वेल्हांतील जमीन रुपांतरालाही स्थगिती दिली.

वास्तविक कलम ३९ए च्या विरोधात आमदार वीरेश बोरकर यांनी जे उपोषण सुरू केले होते ते सदर कायद्यांतील सदर कलमच रद्द करावे व त्या कलमान्वये केलेले जमीन रुपांतरणाचे प्रस्ताव रद्द करण्याच्या मागणीसाठी होते. पण सरकारने त्यातून मधली वाट काढण्याची क्लृप्ती लढवत केवळ गोवा वेल्हांतील जमीन रुपांतरणे स्थगित ठेवली व नंतर अन्य भागांतील अशा प्रस्तावांना वेग दिला, अशा तक्रारी आहेत.

वरील दोन्ही आंदोलनानंतर निवृत्त न्यायाधीश फर्दिन रिबेलो यांच्या नेतृत्वाखाली पणजीत झालेल्या समविचारी नागरिकांच्या मेळाव्यानेही याच मुद्द्यावर आवाज उठवून सरकारला आपल्या मागण्यांचे एक निवेदन सादर केले होते व त्यावर पावले उचलण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली होती.

पण त्या मुदतीत सरकारकडून कोणतीच पावले उचलली गेली नसल्याचे आढळून आल्यावर परवा शुक्रवारी त्या चळवळीने पुन्हा नगरनियोजन खात्याच्या कार्यालयावर मोर्चा नेऊन मुख्यत्वे ३९ ए कलम रद्द करण्यासाठी पंधरा दिवसांची मुदत दिली आहे. गेले अनेक महिने केवळ या कलमाचाच मुद्दा नव्हे तर गोव्यात

शहरी व ग्रामीण भागांत अनिर्बंधपणे जे बांधकामांचे पेव फुटले आहे त्या विरुध्द लोकभावना तीव्र होताना दिसत आहेत. मुद्द्याची बाब म्हणजे या व्यवसायात सत्ताधारी बरोबरच विरोधी नेते असल्याचे आरोपही होऊ लागले आहेत. समाजमाध्यमांवर नजर टाकली तर ते आढळून येते.

प्रादेशिक आराखडा २०२१ पध्दतशीरपणे मोडीत काढण्याचा प्रयत्न चालू आहे व सरकार त्यासाठीच या कलमाचा वापर करत असल्याचा आरोप परवा केला गेला. त्यामुळे नगरनियोजन खात्यालाच सध्या आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले गेले आहे.

मुद्दा तेवढ्यावर संपत नाही तर या तरतुदी अंतर्गत आतापर्यंत लाखो चौ.मी. जमीन रुपांतरित केली गेली आहे तर या कलमाअंतर्गत रुपांतरित करण्यासाठी आणखी ८११ अर्जांची शिफारस केली गेली आहे व त्याद्वारा आणखी ५१ लाखांहून अधिक चौ.मी. जमीन रुपांतरीत करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यांतील साधारण २७९ शिफारसींना अंतिम स्वरुपही दिले गेले आहे, असा दावा परवा केला गेला. तो खरा असेल तर मग संबंधित मंत्री विविध भागांतील नो डेव्हलपमेंट झोन बाबत ज्या काही घोषणा वरचेवर करत आहेत, ते काय गौडबंगाल असा प्रश्न पडतो.

कारापूर मधील लोढा प्रकल्पाविरुध्द तेथील गावकरी गेले शंभर दिवस आंदोलन करत आहेत. आता तर ते आंदोलन दिल्लीतील जंतरमंतरवर पोचले आहे. केवळ कारापूर नाही तर विविध तालुक्यांतील ग्रामीण भागांत मोठाले असे प्रकल्प होत आहेत, परवा चांदर येथील ६० की७० बंगल्यांच्या (विला)उभारणीचा प्रस्ताव असाच वादात सापडला आहे.

मडगाव फोंडा, पणजी, म्हापसा सारख्या शहरांत चारशे, पाचशे सदनिकांचे प्रकल्प उभे झाले, तेथे अशा आणखी प्रकल्पांसाठी जागाच उरलेली नाही व त्यामुळे जुन्या इमारतीच्या पुनर्विकासाची शक्कल संबंधितांनी लढविली आहे व काही ठिकाणी तर असे प्रकल्प उभेही झाले आहेत. हे परवाने संबंधित यंत्रणांनी डोळे बंद करून तर दिलेले नाहीत ना, असा प्रश्नही त्यातून पडतो.

सर्वत्र नगरनियोजनाला खुंटीवर टांगून बांधकामे केली जात असल्याची आढळतात. कदाचित त्या खात्याचे राजकीयीकरण झाल्याचा हा परिणाम असावा. आता या सगळ्याने सहनशीलता ओलांडली आहे हे परवाच्या ‘इनफ इज इनफ’च्या मोर्चाने दाखवून दिले आहे. निवडणूक काही महिन्यांवर आली आहे व त्यामुळे हे ३९ ए चे भूत सत्ताधीशांच्या मानगुटीवर बसले तर आश्चर्य वाटू नये.