सरकारने या जिल्ह्यात येणाऱ्या तालुक्यात किती मुंडकार व म्युटेशन तसेच वनहक्क प्रकरणे पडून आहेत त्याची आकडेवारी जाहीर करावी व एका वर्षानंतर त्यातील किती प्रकरणांचा निकाल लावला गेला ते जाहीर करावे म्हणजे खरेच प्रशासन लोकांच्या दारात गेले की काय ते उघड होईल.

प्रमोद सावंत सरकारने अखेर चिमुकल्या गोव्यात तिसऱ्या जिल्ह्याची मुहूर्तमेढ रोवली आहे. माजी मंत्री असलेले स्व. रवि नाईक यांचे एक स्वप्न त्यामुळे पूर्ण होणार असले तरी त्यांना मुख्यत्वे अभिप्रेत असलेला फोंडा तालुका मात्र या ‘कुशावती’ नामक तिसऱ्या जिल्ह्यात अंतर्भूत नसेल हे खरे.

गोवा हे वर म्हटल्याप्रमाणे चिमुकले राज्य. अन्य राज्यांतील जिल्ह्याचे आकारमान गोव्याहून मोठे आहे. तरीही घटकराज्य निर्मितीनंतर येथे एकाचे दोन जिल्हे केले गेले. ते ज्यासाठी केले गेले ते उद्देश काही सफल झालेले नाहीत व आता तोच उद्देश पुन्हा पुढे करून तिसरा जिल्हा तयार केला गेला आहे.

अनेकांचा, विशेषतः काणकोण तालुक्यातील लोकांचा या प्रस्तावाला म्हणजे तिसऱ्या जिल्ह्यात काणकोणचा समावेश करण्यास यापूर्वीही विरोध होता व आताही आहे. प्रशांत नाईकसारख्यांनी या विरोधाची दखल न घेतल्यास जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा दिला आहे.

पण आजवरचा अनुभव पाहिला तर अशा विरोधाला कसलीच किंमत दिली जात नाही व लोकही रस्त्यावर येत नाहीत. मुद्दा तो नाही तर सरकार या जिल्हा निर्मितीसाठी ‘प्रशासन लोकांच्या दारांत नेणे’ अशा ज्या वल्गना करत आहे त्या पाहिल्या तर हसू आल्याशिवाय राहत नाही.

कारण हा प्रस्तावच मुळी हास्यास्पद आहे. विरोधी पक्षांनी या प्रस्तावावर सरकारने आपणाला विश्वासात घेतले नसल्याचा दावा यापूर्वीच केला आहे. मग सरकारने ही एवढी घाई नेमकी कशासाठी केली असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. पुढील वर्षी होत असलेल्या जनगणनेमुळे जिल्ह्यांच्या सीमांमध्ये बदल करता येणार नाही, म्हणून जर ही घाई करून जिल्हानिर्मिती केलेली असेल तर ती भविष्यात घोडचूक ठरण्याचा धोका निश्चितच आहे.

महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. यापूर्वीच गोव्यातील सरकारी कर्मचारी संख्या, २०२४च्या अहवालाप्रमाणे प्रत्येक पंचवीस व्यक्तींमागे एक (किंवा जवळपास ४%) अशी आहे.

ती भारतात सर्वाधिक आहे, असे सांगितले जाते. पण त्या प्रमाणात सरकारदरबारी लोकांची कामे मात्र होत नाहीत. अशा स्थितीत नवा जिल्हा केवळ सरकारी कर्मचारी व नोकरशहांच्या हितासाठीच केला गेला आहे का, अशी विचारणा होऊ लागली आहे.

यापूर्वी म्हणजे घटकराज्य प्राप्तीनंतर जेव्हा वेगळा दक्षिण गोवा जिल्हा व चार उपजिल्हे तयार केले गेले तेव्हाही, ‘प्रशासन अधिक कार्यक्षम करून लोकांच्या दारात नेणार’, अशी घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. पण त्यानंतर ३८ वर्षे उलटली.

आज आपणाला काय आढळते? दोन जिल्हे करूनही गेल्या अडतीस वर्षांत जे झाले नाही ते आता होणार का, हा खरे म्हणजे विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. पण तो राज्यकर्तेही करत नाहीत की लोकही करत नाहीत.

दोन जिल्हे करूनही प्रशासन लोकाभिमुख का झाले नाही, यावर खरा अभ्यास हवा होता. पण त्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करून नवा जिल्हा तयार करणे सगळ्यांनाच सोयीचे झाल्याचे दिसते. त्यामुळे आता जसे तालुकापातळीवर उपजिल्हे म्हणजे उपजिल्हाधिकारी तयार केले गेले आहेत तसे भविष्यात आणखी जिल्हे तयार केले गेले तरी कोणी आश्‍चर्य वाटायला नकोत.

मी यापूर्वीही एका मुद्द्यावर लक्ष वेधले होते तो मुद्दा म्हणजे संघप्रदेश असताना गोव्यात एकच जिल्हाधिकारी, एकच पोलिस अधीक्षक, साबांखात एकच मुख्य अभियंता ,एकच वनपाल असायचा व ही मंडळी सगळ्या गोव्याचा कारभार पाहायची. तुलनेत त्या काळात आजच्यासारखा व्याप नसला तरीसुद्धा कारभार चांगला चालायचा.

घटकराज्य मिळाले व या सगळ्यांची संख्या किती वाढली ती कल्पनाही करता येत नाही. इतके असूनही निकाल काय, तर शून्य. कारण एवढ्या संख्येमुळे कोणाचाच पायपोस कोणाच्या पायात नाही. गेल्या महिन्यात हडफडे येथे जे अग्निकांड घडले ते एकंदर कारभाराचा पर्दाफाश करणारे आहे.

आता तिसरा जिल्हा केल्याने ‘प्रशासन लोकांच्या दारात’ पोहोचणे दूरच, पण ते आणखी आळशी व बेपर्वा झाले नाही म्हणजे मिळवले. गोव्यात कूळ व मुंडकार कायदा साकारल्यास किती दशके उलटली त्याचा हिशेब मांडा; पण अजूनही विविध मामलेदार कचेरीत मुंडकार खटले पडून आहेत.

ते त्वरित निकालात काढावेत म्हणून बहुतेक सरकारांनी अनेक निर्णय व उपाय घेतले पण परिणाम शून्य. वनहक्क प्रकरणांचीही तीच स्थिती. प्रत्येक तालुक्यात पडून असलेल्या म्युटेशन फाइलींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.

प्रत्येक तालुक्यात मामलेदार व संयुक्त मामलेदार व संलग्न अधिकारी असताना ही प्रकरणे पडून का राहतात? मग दोन जिल्हे करून उपयोग तो काय? कूळ कायद्यावरून आठवण झाली, एरव्ही या कायद्याखाली भाटकाराकडून कुळाला मिळालेली जमीन रूपांतरित करता येत नाही;

पण अनेक ठिकाणी त्या जमिनीत मोठमोठाल्या इमारती उभ्या झालेल्या आहेत व अजूनही होत आहेत. अशा प्रकरणात मात्र प्रशासन तत्परता दाखविताना दिसते पण अन्य बाबतीत ते सुस्त असते. आणखी एक मुद्दा, कुळांना जमिनी मिळाल्या मालकाचा खंड बंद झाला पण त्यांना सरकारी दरानुसार का होईना भरपाई मात्र दिली गेलेली नाही.

उलट ‘प्रेदियाल’ मात्र त्यांच्या नावेच दाखविला जातो व सरकारला वा विरोधकांनाही त्याचे काही पडून गेलेले नाही. हे कधी दुरुस्त होणार?आता तिसऱ्या जिल्ह्याचेच उदाहरण. सरकारने या जिल्ह्यात येणाऱ्या तालुक्यात किती मुंडकार व म्युटेशन तसेच वनहक्क प्रकरणे पडून आहेत त्याची आकडेवारी जाहीर करावी व एका वर्षानंतर त्यातील किती प्रकरणांचा निकाल लावला गेला तेही जाहीर करावे,

म्हणजे खरेच प्रशासन लोकांच्या दारात गेले की काय ते उघड होईल. खरे तर सरकारी कार्यालयात आलेल्या सर्वसामान्याला दुसऱ्यांदा तेथे त्याच कामासाठी हेलपाटा पडणार नाही याची काळजी घेतली गेली तरी पुष्कळ झाले. पण तसे होणार का, हाच खरा प्रश्न आहे. अन्यथा तिसरा जिल्हा करून त्याचा गोव्याला व गोमन्तकीयांना काय लाभ, हा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही. तिसरा जिल्हा झाल्यानंतर तरी प्रशासन सुशासन व्हावे, हीच अपेक्षा!