प्रमोद प्रभुगावकर

गोव्यात एरवी जूनच्या पहिल्या आठवड्यात मॉन्सूनचे आगमन होते. गेल्या दोन तीन वर्षांत ते पंधरवडाभर लांबले होते व शेवटच्या आठवड्यात मॉन्सून प्रकटला होता. पण यंदा मॉन्सूनपूर्व पावसाने असा काही तडाखा दिला की अनेकांची, विशेषतः सरकारी यंत्रणांची भंबेरी उडाली आहे. त्यामुळे खरे तर सरकारने पावसाळापूर्व कामांबाबत फेरविचार करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

गोव्यात जूनमध्ये सुरू झालेला पावसाळा ऑक्टोबर अखेरपर्यंत तळ ठोकून असतो व कधीकधी नोव्हेंबरच्या प्रारंभापर्यंत त्याचा मुक्काम लांबलेला आढळतो व म्हणून कामांचे नियोजन करताना या बाबी लक्षांत घेण्याची गरज आहे. अन्यथा यंदा झाली तशी वेळोवेळी फटफजिती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

यंदा तर अशी स्थिती निर्माण झाली की अनेक ठिकाणी सकाळी आमदार वा मंत्र्यांनी रस्त्याच्या कोट्यवधी खर्चाच्या हॉटमिक्स डांबरीकरण कामाचा नारळ वाढवून शुभारंभ केला व त्याच सायंकाळी वा रात्री पावसाचा जोर सुरू झाला व ते काम तसेच राहून गेले.

तरी नशीब मुख्यमंत्र्यांनी पणजीत जिल्हा आपत्कालीन यंत्रणेच्या बैठकीत पावसाळी संकटांबाबत योजावयाच्या उपायांबाबत सूचना केल्या व त्यानंतर पावसाने जोर धरला अन्यथा सरकारचे हसेच झाले असते.

दोन्ही जिल्हा स्तरावर त्या अगोदर जिल्हाधिकाऱ्यांनी व उपजिल्हा स्तरावर उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठका घेऊन सूचना केल्या होत्या. पण प्रत्यक्षात काय घडले त्याचा प्रत्यय या दिवसांत संपूर्ण गोवा घेत आहे. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या बैठकीत सरकारी यंत्रणेने जो अहवाल सादर केला तोसुद्धा कागदोपत्री होता, वस्तुस्थिती वेगळीच होती हे मुसळधार कोसळलेल्या पावसाने दाखवून दिले.

त्यामुळे अशा बैठकांना काहीच अर्थ नसतो, त्या फक्त कागदोपत्री अहवाल तयार करण्यापुरत्याच असतात हे सिद्ध झाले. त्यामुळे परवाच्या मुसळधार पावसानंतर काँग्रेस प्रवक्ते यांनी जी प्रतिक्रिया व्यक्त केली ती यथायोग्य अशीच आहे असे म्हणावे लागते. पण या सरकारच्या जागी काँग्रेस जरी सत्तेवर असती तरी फरक काहीच पडला नसता हेही तेवढेच खरे.

गोव्यात सध्याची स्थिती अशी आहे की प्रत्येक तालुक्यात विविध कामांसाठी रस्ते खोदलेले आहेत व त्यामुळे लोकांना आता पुढील चार ते पाच महिने त्या रस्त्यांचा वापर करावा लागणार आहे.

गेली काही वर्षे लोक पणजीतील स्मार्ट सिटीसाठी खोदलेल्या रस्ते व गटारांच्या नावे शंख मारत होते आता प्रत्येक तालुक्यात हेच चित्र दिसणार आहे. सरकारने रस्ते खोदण्यावर बंदी घातली ती मे महिन्याच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात. पण त्यापूर्वी दिलेल्या परवानगीचे काय, या बाबत त्या आदेशांत स्पष्टता नव्हती.

अनेक भागांत भूवीज केबली, गॅसवाहिन्या व मलनिस्सारण वाहिन्यांची कामे अजूनही चालू आहेत. त्यासाठी खोदलेल्या रस्त्यांवरील चर अजूनही उघडे आहेत. परवाच्या पावसामुळे वाहून आलेल्या मातीने त्यांतील काही बुजले आहेत तर काही ठिकाणी माती वाहून जाऊन ते अधिक खोल झाले आहेत.

ते पाहिले तर सरकारांत वा सरकारी यंत्रणेत कोणाचाच पायपोस कोणाच्या पायात नाही हे सिद्ध होते. दुसरीकडे राज्यकर्ते दंग आहेत कार्यकर्ता मेळाव्यात. रोम जळत असताना त्यांचा राजा निरो म्हणे फिडेल वाजविण्यात दंग होता त्याची आठवण येथे होते. मंत्री, आमदार, झेडपी वा सरपंच -पंच यांची स्थिती वेगळी नाही. कोणालाही काहीही विचारले तरी प्रत्येक सारे काही हसण्यावारी नेतो तर काही जण फेसबुकवर फोटो टाकण्यात धन्यता अनुभवताना दिसतात. पण आपण कुठे कमी पडलो त्याचे कोणालाच पडून गेलेले दिसत नाही.

परवा मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या बैठकीत पावसाळी संकटकालीन कामांसाठी नगरपालिका व पंचायतींना ठरावीक निधी जाहीर केला. पण प्रत्यक्षात हा निधी हाती पडण्यासाठी किती वेळ लागतो त्याची मात्र माहिती दिली जात नाही.

पावसाळी संकट आल्यावर धावाधाव करण्याऐवजी ते येणार नाही यासाठी उपाय घेता येत नाही का, असा प्रश्न विचारावासा वाटतो. इतर भागांचे सोडा पण सासष्टीत मडगाव नगरपालिकेने म्हणे तिच्या कक्षेतील अधिकतम गटारे व नाल्यांचा उपसा केला तर पंचायतीत सारा आनंदी आनंद आहे. सरकार म्हणते की या कामांसाठी निधी मंजूर झालेला आहे मग ही कामे का झालेली नाहीत.

परवा मडगाव व दवर्लीच्या सीमेवरील नाल्याला आलेला पूर हा अशी कामे न झाल्याचाच परिपाक असल्याचा आरोप होत आहे. पंचायतीत ही कामे होतात की नाहीत यावर देखरेख कोणी करायची. मुख्यमंत्री वा जिल्हाधिकारी यांनी बोलावलेल्या बैठकीत केवळ माना डोलावल्या जातात पण काम झाल्याचा पूर्ती अहवाल सादर होतो का?

वास्तविक पावसाळा पूर्व कामे त्याचप्रमाणे रस्ता दुरुस्ती व डांबरीकरण वा हॉटमिक्स ही कामेही जानेवारीत सुरू होऊन एप्रिल अखेरपर्यंत पूर्ण व्हायला हवीत व म्हणून त्याबाबतच्या बैठका त्यापूर्वी व्हायला हव्यात. कारण आता मे महिन्यात कधीही पाऊस पडत असतो.

हॅाटमिक्सिंग झाल्यावर म्हणे त्यावर किमान पंधरवडाभर तरी पाणी पडता कामा नये असे जाणकार म्हणतात. पण सध्या एकीकडे पाऊस पडत असताना दुसरीकडे हॅाटमिक्सचे काम चाललेले दिसते.

कारण कोणालाच त्याचे काही पडून गेलेले नसते. त्यामुळे यंदाचा अनुभव लक्षात घेऊन सरकारला अशा एकंदर विविध कामांचे नियोजन अगोदर करावे लागेल. अन्यथा जे कला अकादमीच्या नूतनीकरणाबाबत झाले तेच प्रत्येक कामांचे होईल. सरकारला इतक्या हजार कोटींची कामे केल्याचे श्रेय घेता येईल पण त्या कामांचा लाभ लोकांना होणार नाही. कामे खराब, दर्जाहीन झाली तर त्याच ठेकेदाराकडून ती परत करून घेतली जातील असे सांगणे सोपे असते पण प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होणे कठीण आहे हे खरे.