राज्‍य सरकार या प्रकरणात पक्षकार नसल्‍याने न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास करून त्याला आव्हान द्यायचे की नाही, याचा निर्णय केंद्र सरकारला घ्‍यावा लागणार आहे. एसटी’ राजकीय आरक्षणाची प्रक्रिया डिसेंबरमध्ये पूर्ण होईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सूतोवाच केल्यानंतर दिलाशाची आशा निर्माण झाली होती. मात्र, अवघ्या २४ तासांतच हा प्रश्‍‍न न्यायालयीन कचाट्यात सापडल्याने ‘एसटी’ नेत्यांच्या अपेक्षांना धक्का बसला आहे.

मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठी करण्यात आलेल्या २०२५च्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर गोवा खंडपीठाने अधिसूचना जारी करण्यास अंतरिम स्थगिती दिली आहे. २५ नोव्हेंबरला होणाऱ्या पुढील सुनावणीपर्यंत प्रारूप अधिसूचनाही जारी करता येणार नाही. त्यामुळे फेब्रुवारीत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण होण्याबाबत अनिश्चितता वाढली आहे. या कायदेशीर पेचात भर घातली आहे, ती जनगणनेच्या आकडेवारीने. २०११ नंतरची अधिकृत जनगणना आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचे जनगणना आयुक्त कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे. परिणामी, एका बाजूला कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेचा प्रश्‍‍न न्यायप्रविष्ट आहे, तर दुसऱ्या बाजूला आरक्षणासाठी आवश्यक लोकसंख्येच्या आकडेवारीचा आधारही स्पष्ट नाही.

या दुहेरी अडथळ्यांमुळे गोव्यातील अनुसूचित जमातींच्या राजकीय आरक्षणाची अंमलबजावणी अनिश्चिततेत सापडली आहे. आरक्षण प्रकियेला न्‍यायालयात आव्‍हान दिल्‍यानंतर ज्‍या सुनावण्‍या झाल्‍या, त्‍यात जनगणना आयुक्‍त, निवडणूक आयुक्‍त यांनी सक्षमपणे बाजू मांडली नाही, किंबहुना पहिल्‍या दोन सुनावण्‍यांना जनगणना आयुक्‍त उपस्‍थित नव्‍हते, त्‍यामुळे ज्‍या ताकदीने सरकारची बाजू मांडली जाणे अपेक्षित होते, तसे झाले नसल्‍याचा ‘एसटी’ नेत्‍यांचा दावा आहे. न्‍यायालयाकडून मिळालेल्‍या स्‍थगितीमुळे त्यात तथ्य असल्याचेजाणवते. मुख्यमंत्र्यांनीही काही दिवसांपूर्वी आयोगाच्या उत्तरदायित्वाविषयी भाष्य केले होते.

कुणबी, गावडा आणि वेळीप या तीन समुदायांचा २००२ मध्ये अनुसूचित जमातींच्या यादीत समावेश झाला. त्यानंतर या यादीत नव्या समुदायाची भर पडलेली नाही. महारजिस्ट्रार कार्यालयाच्या १० सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या पत्रानुसार, २००१ च्या जनगणनेत गोव्यातील एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत एसटींचे प्रमाण ९.९ टक्के होते. यादीत त्यानंतर बदल झालेला नसल्याने हे प्रमाण जवळपास तेवढेच असल्याचे गृहीत धरता येईल, असे पत्रात नमूद केले आहे. मात्र, समुदायांच्या यादीत बदल न होणे आणि लोकसंख्येचे प्रमाण कायम राहणे या दोनू वेगळ्या बाबी आहेत, याच पार्श्वभूमीवर एडविन फर्नांडिस यांनी दाखल केलेली याचिका महत्त्वाची ठरते.

जनगणना आयुक्तांनी तयार केलेल्या अंदाजांऐवजी प्रकाशित जनगणनेची आकडेवारी वा आगामी जनगणनेतील आकडे वापरावेत, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला आहे. अधिसूचना जारी झाल्यानंतर लोकसंख्येच्या आकडेवारीला आव्हान देण्याची संधी मर्यादित होऊ शकते. त्यामुळे याचिका निरर्थक ठरू शकते, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली. न्यायालयाने कलम ३ अंतर्गत अधिसूचना जारी करण्यास दिलेली स्थगिती या मुद्द्याचे गांभीर्य अधोरेखित करते. मात्र, हा अंतरिम आदेश आहे. विशेष म्‍हणजे, राज्‍य सरकार या प्रकरणात पक्षकार नसल्‍याने न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास करून त्याला आव्हान द्यायचे की नाही, याचा निर्णय केंद्र सरकारला घ्‍यावा लागणार आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अनुसूचित जमातींच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी, अशी विनंती करण्यात येईल, असे सांगितले आहे. ‘एसटी’ समाजाला विधानसभेत राजकीय प्रतिनिधित्व मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली आहे. सरकारची भूमिका आणि न्यायालयीन प्रक्रिया या दोन्हींचा आदर राखून या प्रश्नावर तोडगा अपेक्षित आहे. अनुसूचित जमातींच्या विधानसभा प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. त्यासाठी संसदेत कायदा करण्यात आला, त्यामुळे समाजाच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. आरक्षणाचा प्रश्‍‍न भावनिक घोषणांनी सुटणार नाही; त्यासाठी कायदेशीर स्पष्टता, विश्वासार्ह आकडेवारी आणि वेळेत निर्णय घेण्याची तयारी आवश्यक आहे. केंद्र सरकार गोव्‍यासाठी सर्वोच्‍च न्‍यायालयात जाते का, हे पाहणे औत्‍सुक्‍याचे ठरेल.