संगीता नाईक

गोव्यातील ‘समग्र शिक्षा अभियाना’तील तब्बल ४.६ कोटी निधी अपहार प्रकरण हे सरकारी योजनांमधील आर्थिक गैरव्यवहाराचे जिवंत उदाहरण आहे. शाळांतील भौतिक सुविधा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि विद्यार्थ्यांसाठी विविध उपक्रम राबवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांतर्फे (काही राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश वगळता) ६०:४० शेअरिंग तत्त्वावर हा निधी या अभियानासाठी दिला जातो. या निधीचा उपयोग शिक्षकांचे प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षण साधनं, विद्यार्थ्यांसाठी पायाभूत सुविधा, विज्ञान प्रयोगशाळा, विविध कला क्रीडा प्रकारांची वृद्धी अशा अनेक कारणांसाठी केला जाणे अपेक्षित आहे.

पण, उद्याची पिढी घडवण्यासाठी दिला गेलेला हा निधी कुणा धोकेबाज गुन्हेगारांच्या घशात वर्षानुवर्षे जात असतो आणि कुणालाही त्याचा मागमूसही नसतो. याला ’दृष्टिहीन दळतोय नि कुत्रा पीठ खातोय’ म्हणावं नाही तर आणखी काय म्हणावं? प्रसार माध्यमांनुसार, हा घोटाळा उघडकीस आला तो पश्चिम बंगालमधील एका प्रायव्हेट बँकेच्या ऑडिटरच्या सतर्कतेमुळं. एका माणसाच्या खात्यात मोठ्या प्रमाणात पैसे येत आहेत आणि तेही ‘गोवा समग्र शिक्षा अभियाना’कडून यावरून शंका आल्यानं त्यानं ही गोष्ट बँकेच्या लक्षात आणून दिली. बँकेने ‘समग्र शिक्षा’च्या ऑफिसमध्ये संपर्क साधला आणि या साऱ्या प्रकाराचा भांडाफोड झाला. त्या ऑडिटरने या गोष्टीवर लक्ष दिले नसते तर आणखी किती वर्षे ही लूटमार चालली असती सांगता येत नाही.

‘गोवा समग्र शिक्षा अभियाना’चे बँक खाते पर्वरी येथील एका राष्ट्रीयकृत बँकेत आहे. २०२०पासून या खात्याचा मोबाइल क्रमांक अधिकृतपणे बदलला गेला नाहीय. अभियानाचे अधिकारी सांगतात आम्ही परत परत सांगूनही बँकेनं नंबर बदलला नाही. तर, आरोपींनी बनावट कागदपत्रांचा वापर करून हा मोबाइल क्रमांक बदलला. यानंतर, बनावट PPS (Positive Pay System) स्लिप्स आणि बनावट सह्या असलेले चेक वापरून पाच वेगवेगळ्या राज्यातील विविध बँक शाखांमधून पैसे काढले गेले.

या चेकवरील सही अधिकृत चेकांशी मिळत नसतानाही बँकेने दोन्ही चेक पास केले, हे आणखीन एक नवल. पैसे काढण्याचे व्यवहार १०,०००सारख्या कमी रकमेमध्ये केल्यामुळे संशय निर्माण झाला नाही असं सांगितलं जातं. यातील २ कोटी रुपयांच्या आसपास रक्कम ज्या पश्चिम बंगालच्या माणसाच्या खात्यात जमा केली गेली त्या माणसाला पोलिसांनी पकडलं. तर तो एक कापड व्यावसायिक निघाला.

प्रथमी दर्शनी तरी असं वाटतंय की, त्या माणसाचे बँक खाते ‘म्यूल अकाउंट’ म्हणून वापरला गेला. त्याने पोलिसांना दिलेल्या जबानीनुसार कोविडनंतर डबघाईस आलेल्या आपल्या धंद्याला वर काढण्यासाठी त्याला पैशांची गरज होती. एका माणसाने त्याला ५० लाख रुपयाचं कर्ज देण्याचं आश्वासन दिले. त्याबदल्यात स्वतःचे बँक खाते, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड त्यानं त्या माणसाला वापरायला दिले. वर त्याच्या खात्यात होणाऱ्या प्रत्येक व्यवहारावर १% कमिशनही त्याला दिले गेले.

गोवा (Goa) सायबर क्राइम पोलिसांनुसार आपल्या गोव्यातही अनेक बँक अकाउंट असे म्यूल अकाउंट म्हणून वापरले जात आहेत. त्यांना म्हणे दर एक लाख रुपयांच्या व्यवहारावर एक हजार रुपये कमिशन दिले जाते. अट फक्त एक. पैसा कुठून आला आणि कुठे जातोय याची चौकशी करायची नाही! पोलिसांनी बंगालमधील त्या व्यक्तीला अटक केली असली तरीही मुख्य सूत्रधार अद्याप फरार आहे. पोलिस त्याच्या आणि इतर संबंधित खात्यातील फक्त काही लाख रुपयेच आजपावेतो फ्रिज करू शकले आहेत. कारण या पैशांचे अनेक छोटे छोटे भाग करून देशभर वेगवेगळ्या खात्यांत फिरवत ठेवले जातात. त्यामुळे हे पैसे कुठून कुठे जातात त्याचा मग काढणं मुश्कीलच नव्हे तर अशक्य होऊन जातं. म्हणून सायबर पोलीस फ्रिज करू शकतात ते फक्त अटक केलेल्या आणि त्याच्या अकाउंंटच्या थेट संबंधातील बँक खात्यातील पैसे.

ही घटना या निधीशी निगडित सर्वांच्याच निष्काळजीपणामुळे घडली हे एक उघड सत्य आहे. ‘अभियाना’च्या खात्यात येणाऱ्या आणि खात्यातून जाणाऱ्या पैशांवर योग्य देखरेख ठेवणारी यंत्रणा त्यांच्याकडे नसावी ही खरंच अचंब्याची गोष्ट आहे. २०२२च्या कंट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल(कॅग)च्या अहवालात गोव्यातील अभियानाच्या कामकाजातील अनेक त्रुटी दाखवण्यात आल्या होत्या. शिक्षण मंत्रालयानेदेखील अगदी मार्च २०२५मधील मिटिंगमध्येही गोव्याची माहिती ‘अभियाना’च्या प्रबंध पोर्टलवर नियमितपणे अपडेट होत नाही, हे लक्षात आणून देत, योग्य डेटा योग्य वेळी अपलोड करण्याचे निर्देश ‘गोवा समग्र शिक्षा अभियाना’च्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

या धोक्याच्या सूचना आणि डेटा वेळच्या वेळी अपडेट करून धोके टाळण्याची उपाययोजना का केली गेली नाही, हे प्रश्न संबंधितांना विचारले गेलेच पाहिजेत. कारण ही ’रात गयी बात गयी’सारखी गोष्ट नाहीये. आणखीही निधी येणार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६मध्ये शालेय शिक्षण विभागासाठीचा निधी वाढवण्यात आला आहे. २०२४-२५मध्ये रु. ७३,००८ कोटी इतका निधी होता, तो २०२५-२६ मध्ये रु. ७८,५७२ कोटी इतका (७.६ टक्के जास्त) करण्यात आला आहे,. एकूण रु. ५,५६४ कोटींची ही वाढ प्रामुख्याने ‘समग्र शिक्षा अभियाना’साठी अधिक निधी उपलब्ध करून दिल्यामुळे झाली आहे. या निधीचा योग्य वापर माझ्या गोव्याच्या मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठीच व्हायला हवाय. म्हणून योग्य ती ’चेक्स आणि बेलॅन्सीस’ची फुलप्रूफ यंत्रणा आत्ताच उभारली जायला हवीय.

म्हातारी मेल्याचं दुःख नाहीय, पण काळ सोकावतोय हे नागरिकांनी लक्षात घेऊन सर्व संबंधितांना उत्तरदायी बनवायलाच हवे. मला तर असं वाटतंय की, सामान्य नागरिक सतर्क झाल्यामुळे सायबर फ्रॉडस्टर नि आपला मोर्चा सरकारी निधीकडे वळवला आहे. अशाच प्रकारचे निधी संबंधित फ्रॉड पायाभूत सुविधा विकास, शिष्यवृत्ती, शेती अनुदान, आरोग्य सेवा अशा अनेक योजनांमध्ये होणं सहज शक्य आहे. ‘समग्र शिक्षा अभियाना’तील हा घोटाळा हा सर्वच सरकारी निधी वापरणारे प्रकल्प, अभियान आणि खात्यांसमोर ठेवला गेलेला आरसा आहे.

डेटा व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणण्यासाठी, ‘सायबर क्राइम’विषयी जागरूक राहण्यासाठी, संबंधितांना उत्तरदायी ठरवण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा धडा ठरू द्या. जर या चुका वेळीच सुधारल्या नाहीत, तर अशा फसवणुकीतून (Fraud) इतरही सरकारी योजनांतील कोट्यवधी रुपये अपहृत होऊ शकतात आणि हे पाण्यात गेलेले पैसे तुमचे आमचे, तुमच्या आमच्यासाठीचे असतील हे मात्र ध्यानात ठेवा!