प्रमोद प्रभुगावकर

गोव्यातील रस्ते हा एक आता प्रबंधाचा विषय ठरू शकेल असे दिसते. कारण रस्ते, मग ते प्रमुख म्हणजे राष्ट्रीय महामार्ग असोत, राज्य महामार्ग असोत, जिल्हा रस्ता असो वा ग्रामीण रस्ते असोत, आता तर त्यांत शहर वा नगरांतील बगलरस्त्यांचा एक वर्ग तयार झाला आहे. पण खेदाची बाब म्हणजे या सर्व वर्गातील किती रस्ते सुस्थितीत आहेत हाच प्रश्न आहे.

कारण उन्हाळा असो, पावसाळा वा हिवाळा असो, रस्ते नादुरुस्त असल्याच्या लोकांच्या तक्रारी सर्रास पाहायला मिळतात. वृत्तपत्रांतून तर रोजच ती वृत्ते असतात. वास्तविक बांधकाम खात्यात रस्ते हा एक स्वतंत्र विभाग असून त्या शिवाय कित्येक उपविभागही आहेत. पण तरीही रस्त्यांची ही अवस्था का होते याचे उत्तर कोणाकडेच नसते. इतकेच नव्हे तर त्याचा शोध घेण्याची तयारीही कोणाची नसते.

गेल्या दोन वर्षांत सरकारने विविध इव्हेंटच्या नावाने रस्त्यांवर शेकडो कोटी खर्च केल्याचे म्हटले आहे.

पण तरीही एकही रस्ता सुस्थितीत का नाही याचे उत्तर देण्याची वा ते शोधण्याची वेळ आलेली आहे. गेल्या वर्षी पंतप्रधान मोदी ‘विशिष्ट भारत उपक्रमा’च्या निमित्ताने मडगावात आले होते. त्या निमित्ताने केलेले रस्तेही यंदाच्या पावसाळ्यात उखडले जावेत याला काय म्हणणार?

गोव्यातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेचे चांगले भांडवल आम आदमी पक्षाने करून गोवाव्यापी मोहीम राबविली त्या मुद्द्यावरील लोकांच्या सह्या जमवून त्याचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना सादर केले. या मोहिमेत त्या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते तथा दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे सहभागी झाले व त्यामुळे गोव्यातील या समस्येला राष्ट्रीय प्रसिद्धी मिळाली खरी.

त्या नंतर या समस्येची दखल घेताना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी पंधरा दिवसांत सर्व रस्त्यांवरील खड्डे बुजविले जातील अशी घोषणा केली. या गोष्टीला आठवडा उलटला पण अजून काही हे काम कुठेही युद्ध पातळीवर सुरू झाल्याचे दिसत नाही.

त्यापूर्वी साबांखामंत्री पदाची धुरा हाती घेतलेल्या दिगंबर कामत यांनी लोकांच्या वाढत्या तक्रारीनंतर रस्त्यांवरील खड्ड्यांचे फोटो पाठवा चोवीस तासांत खड्डे दुरुस्त केले जातील अशी घोषणा केली होती.

पण एक तर कोणीच ती गंभीरपणे घेतलेली दिसली नाही. कारण कुठेच खड्डे बुजविलेले आढळले नाहीत. लोकांनाही आता ते सवयीचे झालेले असावे. मडगाव शेजारच्या घोगळ व रुमडामळ गृहनिर्माण वसाहतीत विविध वाहिन्यांच्या कामासाठी खोदलेले रस्ते गेली अनेक वर्षे दुरुस्त न करता तसेच आहेत लोकांनी सुरुवातीस आपल्या प्रतिनिधींकडे तक्रारी केल्या.

पण काहीच सुधारणा होत नसल्याने आता त्यांनी त्या करण्याचेच सोडून दिले आहे. नावेलीत गॅसवाहिनी टाकण्याचे काम म्हणे एका माजी सत्ताधारी आमदारालाच मिळालेले आहे व गत मे महिन्यात वाहिनी टाकून गेलेले लोक अजून रस्ता दुरुस्त करत नाहीत व नवलाची बाब म्हणजे त्याचे कोणतेच सोयरसुतक लोकप्रतिनिधींनाही नाही.

दरम्यानच्या काळात सत्ताधारी पक्षाने विविध उपक्रमासाठी लोकांच्या ‘घर घर’ भेटी घेतल्या पण या गैरसोयीबाबत चकार शब्द काढलेला नाही. केवळ घोगळ वा रुमडामळाचीच ही गोष्ट नाही. पत्रादेवी ते पोळे व मुरगाव ते मोलेपर्यंतच्या प्रत्येक भागांतील रस्त्यांची हीच स्थिती आहे.

सरकारने गेल्या वर्षी पावसाळ्यात वाहून गेलेले रस्ते, त्यांचे बांधकाम व डांबरीकरण केलेल्या ठेकेदाराकडूनच त्याच्या खर्चात दुरुस्त व डांबरी केले जातील, असे जाहीर केले होते पण प्रत्यक्षात वेगळेच झाले.

आता सुद्धा तेच होईल असे दिसते. खरे तर दरवर्षी असे शेकडो कोटी खर्च करण्यापेक्षा रस्त्यांची अशी दुरवस्था का होते याचा अभ्यास का केला जाऊ नये असा प्रश्न उद्भवतो. एखाद्या आयआयटीला वा गोवा इंजिनिअरींगकडे ते काम का सोपवू नये? तसे झाले तर त्यांच्याकडून आलेल्या अहवालानुसार भविष्यात पावले उचलता येतील.

दिगंबर कामत यांनी पर्वरी व साकवाळ येथील उड्डाणपुलाच्या कामांमुळे तेथील रस्त्यांची झालेली दुरवस्था पाहून नंतर तेथे काही उपाययोजना सुचविली. असे उपाय गोव्यात सर्वत्र घेण्याची गरज आहे. कारण साबांखात कोणालाही त्या खात्याच्या कामांचे गांभीर्य राहिलेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. परवानगीशिवाय रस्ते न खोदण्याच्या निर्बंधाचे तसेच आहे.

कारण त्या खात्याचेच लोक येऊन ते खोदतात व तो मूळस्थितीत न आणता जातात व त्यातूनच पुढचे रामायण घडते. आणखी एक गोष्ट म्हणजे रस्त्यावरील पावसाच्या पाण्याचा व्यवस्थित निचरा होत नाही व त्यामुळेही खड्डे पडतात. रस्त्यांच्या बाजूला गटारे असतात पण ती पाणी वाहून जाण्यासाठी की अन्य कशासाठी ते कळत नाही.

खात्याचे त्यावर कोणतेच नियंत्रण दिसत नाही. त्याचे कारण कदाचित त्या खात्यात झालेली खोगीरभरती असावी. शहरीच नव्हे तर ग्रामीण भागांतही आता गटारांवर लाद्या घालण्याचे फॅड आलेले आहे. कदाचित ठेकेदारांचे पोट भरण्यासाठी ते असावे.

कारण या लाद्या एकदा घातल्या की त्या काढून परत गटारे साफ केली जात नाहीत. परिणामी पावसाळ्यात कचरा येऊन अडथळा निर्माण होतो व पाणी तुंबते पण त्याची दखल घेतली जात नाही. आमच्या लहानपणी या खात्याच्या अधिकाऱ्यांसाठी ‘विलीस’ या जीपगाड्या होत्या त्यामुळे कुठेही जाताना अधिकारी वा अभियंत्यांना रस्त्याची दशा अनुभवता येत होती.

आज जीपी नाहीत तर सर्वांना एसी लक्झरी गाड्या दिल्या आहेत. त्यामुळे त्यांतून फिरणाऱ्यांना बाहेरील स्थितीच कळत नाही. किंवा ती मंडळी एसी केबीनमधून बाहेरच पडत नसावी.

या खात्यात इतकी फौज आहे की प्रत्येक रस्त्यावर किती खड्डे आहेत हे पाहण्यासाठी एकेकाला पाठवता येण्यासारखे आहे. पण तसे तरी निदान करावे, असे कोणालाच वाटत नाही. साबांखातील या लोकांना रस्त्यावर पाठवून प्रत्येक रस्त्याचा अहवाल तयार करण्यास भाग पाडले तर कदाचित रस्त्यांना व परिणामी लोकांना ‘अच्छे दिन’ पाहायला मिळतील.