राज्यात सध्या विविध ठिकाणी उसळलेली आंदोलने ही केवळ एखाद्या प्रकल्पाविरोधातील नाराजी नाही. सरकार-नागरिकांत हरवत चाललेल्या संवादाची बोलकी साक्ष आहे. एका दिवसात पाच ठिकाणी आंदोलने होणे हा योगायोग नाही.

अस्वस्थतेचा हुंकार आहे. विकासाच्या नावाखाली निर्णय घेतले जात असताना त्याचा थेट परिणाम भोगणाऱ्या स्थानिकांना विश्वासात न घेण्याची प्रवृत्ती सर्वांत मोठी समस्या ठरत आहे. मीराबाग-सावर्ड्यात बंधाऱ्याला विरोध करणाऱ्या ग्रामस्थांनी पंचायतीत घुसून सरकारच्या भूमिकेप्रति निषेध नोंदवला.

तेथे आंदोलनाचा चौदावा दिवस आहे. असोल्डा, शेळवण व होडार येथील लोकांनी प्रस्तावित जेटीला विरोध दर्शवला आहे. कोळसा हाताळणीसाठी जेटी तयार केली जात आहे, असा त्यांचा दावा आहे. त्यांनी पाटो-पणजीत आंदोलन छेडले. चिंबलात ग्रासमभा न घेणाऱ्या सरपंचाला स्थानिकांनी इंगा दाखवला.

कुडतरी, पिळर्ण येथे अनुक्रमे मेगा प्रकल्प, पाणी टंचाईच्या समस्येवरून लोक रस्त्यावर आले. नार्व्यात ‘आरती घाटा’विरोधात प्रखर भावना व्यक्त होताच सरकारने माघार घेतली आहे. मीराबाग, असोल्डे, कुडतरी, चिंबल ही नावे वेगळी असली तरी प्रश्‍न एकच आहे, ‘आमच्याकडे विचारणा का होत नाही?’

विकास लोकहिताचा असल्यास लोकांचा विरोध का व्हावा? याचे उत्तर सरकारने स्वतःलाच द्यायला हवे. राजधानी पणजीतील आंदोलन अधिक तीव्र झाले आहे. कलम ३९-अ रद्द करण्यासोबत झालेली पाळे-शिरदोनमधील भू-रूपांतरे रद्द करावी, अशी मागणी आहे. आझाद मैदानावरील आंदोलकांनी मंत्र्याच्या दोनापावला येथील बंगल्यासमोर धाव घेतली.

तेथे ठिय्या मांडला. ते योग्य की अयोग्य हे अलाहिदा; पण एक लक्षात घ्यायला हवे, आंदोलनाचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. मात्र ते करतानाही तारतम्य बाळगण्याची गरज आहे. आझाद मैदानावरून उठलेला जमाव पोलिस दिसताच रस्त्याने धावू लागला.

पुढे काही संघर्ष निर्माण झाल्यास त्यास जबाबदार कोण होते? आंदोलकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात महिला आहेत. त्यांच्या नेत्यांनी याचे भान राखायला हवे. राज्य सरकार हे प्रकरण आता कशा प्रकारे हाताळणार आहे? लोक संतप्त झाले आहेत. मुद्दा गोवा राखण्याचा आहे. भूरूपांतरावरून यापूर्वी पेडणे, हरमलात सरकारने माघार घेतली आहे.

डोंगर, शेतजमिनी, पाणवठे, निसर्ग ओरबाडला जात आहे. तेव्हा हातावर हात घेऊन बसणे परवडणार नाही. राजकारण करता तर गोव्याच्या मातीशी इमान राखा. मुख्यमंत्र्यांनी ह्या प्रश्‍नी भूमिका जाहीर करावी.

चिंबलला जेव्‍हा सरकारने माघार घेतली, तो मंत्रिमंडळाच्‍या निर्णयावर ‘फेरविचार’ ठरला. जमीन रूपांतरासंदर्भात ‘कलम ३९-अ’साठी स्वतंत्र कायदा तयार करण्यात आला आहे. म्हणजेच, हा एखादा प्रशासकीय आदेश नाही की जो सरकारच्या इच्छेने कधीही मागे घेता येईल.

हा कायदा आहे, त्‍यात बदल करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे विधानसभेचा मजला. हे सरकार व जनतेनेही लक्षात ठेवायला हवे. भूरूपांतराच्या प्रश्‍नावर निवृत्त न्यायाधीश फर्दिन रिबेलो यांनी ‘गोवा कृषी जमीन संरक्षण विधेयका’चा मसुदा तयार केला, ज्याच्या प्रती सर्व आमदारांना दिल्या गेल्या.

विरोधी पक्षनेत्यांनी खासगी विधेयकाच्या मार्गाने तो अधिवेशनात मांडला आहे. विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी अधिवेशनात सरकारला नामोहरम करून मुद्दा मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करावा. तेथेही ताकद लावावी.

अधिवेशन जाहीर होऊन ते नजीक पोहोचल्याने सरकार वटहुकूम काढण्याची शक्यता कमीच आहे. तसे झाल्यास कायद्याचा आधार घेऊन त्याला कोर्टात आव्हान देता येऊ शकते.

केवळ ३३ लोकप्रतिनिधींनी वाट्टेल तसा निर्णय घ्यायचा व तो जनतेने खपवून घ्यायचा ही अपेक्षा चालणार नाही. मीराबाग येथील प्रकल्पाच्या विरोधात बरेच दिवस आंदोलन होतेय, मग ‘पीपीटी’ सादर करायला सरकारला इतका विलंब का लागावा?

सरकार आणि जनतेत सुसंवाद निर्माण व्हायला हवा. त्यासाठी स्वतंत्र शाखा निर्माण करा. त्यात बिगर सरकारी संस्थांना सामील करून घ्या. स्पष्टता ठेवल्यास लोक विरोध करतील असे तेव्हाच वाटते जेव्हा लोकांना कळू नये, असे काही तरी त्यात असते.

अन्यथा लोकांसाठी असलेल्या प्रकल्पांची स्पष्टता लोकांपासूनच दडवण्याचे काहीच प्रयोजन नाही. लोकांशी सुसंवाद साधल्यास, त्यांना विश्‍वासात घेतल्यास आणि प्रकल्पात पूर्ण स्पष्टता ठेवल्यास रस्त्यावर आंदोलने होणार नाहीत.

सुस्पष्ट संवादाची कमतरता लोकांना रस्त्यावर आणण्यास कारणीभूत ठरते. आंदोलन सुरू झाले म्हणजे संवादाचे सगळे मार्ग बंद झाले, असे गृहीत धरून चालणार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेचा प्रस्ताव ठेवल्यानंतर तो स्वीकारून चर्चा करणे व त्यातून मार्ग काढून प्रश्‍न मिटवणे ही यशस्वी आंदोलनाचीच फलश्रुती ठरली असती. ती फेटाळून नक्की काय मिळवले? उभयतांनी संवादच टाळला तर प्रश्‍न सुटायचे तरी कसे?