प्रमोद प्रभुगावकर

गोव्यात सध्या या ना त्या कारणाने जनआंदोलने चाललेली पाहायला मिळतात. चिंबल येथील ‘युनिटी मॅाल’ व ‘प्रशासन स्तंभा’वरून सुरू झालेले व तब्बल दीड महिना चाललेले स्थानिकांचे आंदोलन संपते न संपते तोच नव्या कुशावती जिल्ह्यांतील सावर्डे येथे तेथील संकल्पित मीराबाग बंधाऱ्यावरून स्थानिकांनी आंदोलन हाती घेतले आहे. त्याला चिंबलप्रमाणे विविध भागांतील संघटना व ‘ऍक्टिविस्टां’चा पाठिंबा मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

चिंबलवरून लोकांना एक कळून चुकले आहे, की आंदोलन चिवटपणे चालू ठेवले तर अखेर सरकार नमते. त्यामुळे उठसूठ प्रत्येक बाबतीत आता आंदोलने वा चळवळी होऊ लागल्या नाहीत ना? व त्यांना राजकीय नेते व पक्ष त्या मुद्याची सत्यासत्यता पडताळून न पाहता पाठिंबा तर देत नाहीत ना, अशी शंका आता सर्वसामान्यांना येऊ लागली आहे.

दुसरीकडे सत्ताधारी स्थानिकांना विश्वासात न घेता आपणाला वाटेल तो प्रकल्प वा योजना लोकांच्या माथी मारत तर नाहीत ना, असा मुद्दाही उपस्थित होऊ लागला आहे. कारण अनेक प्रकल्प असे ठरले आहेत की सरकारने ते एकतर्फी जाहीर केले;

पण लोकांनी विरोध केल्यावर व प्रकरण अंगलट येत आहे असे दिसून आल्यावर ते एक तर रद्द केले वा दुसरीकडे तरी नेण्याची घोषणा केली. अशा प्रकारे नंतर शहाजोगपणाचा आव आणण्याऐवजी अगोदरच स्थानिकांना म्हणजे स्थानिक पंचायती व अन्य लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन व प्रकल्पाची सविस्तर माहिती देऊन नंतर त्यांची घोषणा का केली जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

कारण गेल्या काही वर्षांत अशा अनेक प्रकल्पांबाबत प्रथम घोषणा करून नंतर लोकांच्या विरोधामुळे सरकारने घूमजाव केले आहे. पूर्वी ‘आयआयटी’ व आता ‘युनिटी मॅाल’ व ‘प्रशासन स्तंभ’ ही त्याची चांगली उदाहरणे आहेत.

अर्थात राजकीय हेतूने होणारा अंध-विरोध ही त्या मागील कारणे असावीत. प्रत्येक बाबतीत असा विरोध होत राहिला तर कोणतीच योजना साकारू शकणार नाही, ही बाब संबंधितांनी - विशेषतः राजकीय नेत्यांनी - लक्षांत घ्यायला पाहिजे.

गृहबांधणीतील मेगा प्रकल्प नव्हेत तर रस्ते, पूल , मलनिस्सारण व पाणीपुरवठ्याचे प्रकल्प या संदर्भात विरोध करताना तो करणाऱ्यांनी हे पथ्य पाळणे गरजेचे आहे. कारण राज्याच्या भविष्यकालीन गरजा हेरून त्यांची आखणी केलेली असते.

सरकार ही एक निरंतर चालणारी प्रक्रिया असते. सत्तेत कोणीही असो पण त्यांनी अशा योजना चालू ठेवणे गरजेचे असते. कारण आज विरोधात असताना केलेला विरोध, उद्या ते सत्तेवर आले तर तीच बाजू उलटू शकते. मीराबागप्रमाणेच गेल्या वर्षी फोंडा तालुक्यातील गांजे येथील बंधाऱ्याला असाच विरोध झाला व नंतर तो शीतपेटीत टाकला गेला.

अशा प्रकारे नवे जलप्रकल्प साकारले नाहीत तर वर्षागणिक वाढत चाललेली राज्यातील पाण्याची गरज कशी भागविली जाणार याचा विचार असा विरोध करताना होणे गरजेचे आहे. सरकारने ‘पेयजल’ हे नवे खाते तयार करून पाणीपुरवठ्याच्या शंभर नव्या योजना आखल्या आहेत.

पाण्याचा साठा वृद्धिंगत करण्यासाठी अशा योजना, असे बंधारे उभारणे गरजेचे आहे. नवे बंधारे वा लघुधरणे बांधणेच बंद केले वा त्यांना विरोध केला तर सुरळीत पाणीपुरवठा होणार तरी कसा, याचा विचार प्रत्येकाने करण्याची गरज आहे. सरकारने आता सर्व ठिकाणी मलनिस्सारण योजनांचे काम हाती घेतले आहे.

त्यासाठीही अधिक पाण्याची गरज लागणार आहे. परवा मालीम धक्क्यावरील अशा ‘एसटीपी’ प्रकल्पाला ज्या पद्धतीने विरोध झाला तो पाहता या लोकांना नेमके काय हवे, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.

त्यातूनच गोवा मुक्तीनंतरच्या काळात स्व. भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी जेव्हा साळावली सिंचन प्रकल्पाची योजना आखली त्यावेळी सांगे तालुक्यांतील लोकांनी आपली घरे-दारे व कुळागरेच केवळ नव्हे तर मंदिरेसुद्धा त्या प्रकल्पाच्या जलाशयाखाली जातील असे कारण पुढे करून त्या धरणाला विरोध केला असता तर? असा प्रश्न मनात आला.

कारण जुवारीच्या एका फाट्यावर हे मातीचे धरण बांधले गेले व त्याच्या जलाशयात नंतर तेथील कितीतरी वाडे-वस्त्या बुडाल्या. शेकडो कुटुंबांचे स्थलांतर केले गेले, त्यासाठी पुनर्वसन वसाहती उभ्या केल्या गेल्या. त्यांना भरपाई दिली गेली खरी, पण त्या लोकांनी त्या काळात केलेल्या त्या त्यागामुळेच आज काणकोण वगळता संपूर्ण दक्षिण गोवाच केवळ नव्हे तर उत्तर गोव्याचा काही भागही तहान भागवत आहे.

अर्थात स्व. पर्रीकर यांच्या डोक्यातून उपजलेली जुवारी नदीच्या तळातून नेलेली जलवाहिनीची कल्पना त्याला कारणीभूत आहे. पण मुद्दा तो नाही कोणताही भव्य प्रकल्प साकारताना त्याचे परिणाम सोसावे लागतातच.

पण त्यावर तोडगा काढणे वा ते परिणाम कमीत कमी होईल, असे पाहणे सोडून त्याला अंध विरोध करणे म्हणजे आपल्याच पायावर कुर्‍हाड हाणून घेण्यासारखे आहे.

साळावली धरण हे सांगे तालुक्यात आहे. त्याचा जलाशयसुद्धा तेथेच आहे. पण लक्षांत घेण्यासारखा मुद्दा म्हणजे साळावली धरणातील पाण्याचा सिंचन व पिण्यासाठी लाभ मात्र सांगे सोडून अन्य सगळे घेताहेत. दक्षिण गोव्यातील सासष्टी व मुरगाव तालुक्यात स्वतःचा असा एकही पाणीपुरवठा प्रकल्पच नव्हे, तर ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनाही नाही.

पण त्याची जाणीव तेथील लोकांना नाही. रेल्वे असो वा रस्ता रुंदीकरण असो त्याला विरोध करण्यात ही मंडळी सर्वांत पुढे असते. त्यांनी खरे म्हणजे या संदर्भात साधकबाधक विचार करावा. फार दूरवर न जाता सत्तरच्या दशकात सांग्यातील लोकांनी विरोध करून साळावली धरणाच्या योजनेत ‘खो’ घातला असता तर संपूर्ण दक्षिण गोव्याची गत आज काय झाली असती, याची कल्पनाच जरी केली तरी आपण काय करत आहोत ते त्यांना कळून चुकेल.