पाऊस वर्षागणिक गोव्यात नवीन थरार निर्माण करतोय. यंदा मार्च ते मे महिन्याच्या कालावधीत पडलेला मान्सूनपूर्व पाऊस गतवर्षीपेक्षा चौपट आहे. गतवर्षी तो ३.७२ इंच पडला होता, यंदा १५.०७ इंच कोसळला. गेल्या एका दशकात एवढा पाऊस पडला नव्हता. गेल्या पाच वर्षांत एकूण पावसाचे प्रमाणही वाढले व कमी अवधीत अतिवृष्टी होऊ लागली.

काही दिवसांपूर्वी म्हापसा येथील उसपकर जंक्शन, खोर्ली येथे पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याचे चित्र भयानक होते. समाजमाध्यमांमुळे ते सर्वत्र दिसले. म्हापसा शहर पाण्याखाली गेले. उत्तर गोव्यातील या मुख्यालयातील नागरिक संताप व्यक्त करीत होते.

भाजपचा एक प्रमुख नेता उद्वेगाने म्हणाला, संपूर्ण गोवा पुराखाली आहे. सरकारचा निष्काळजीपणा असा चव्हाट्यावर आला. भाजपच्या नेत्यांनाही आपल्या सरकारबद्दल राग येतो म्हणायचा!

गोव्याबद्दल गांभीर्याने विचार करणाऱ्या विवेकी नेत्यांना राग येणारच. कारण गोव्याचे अस्तित्व निश्चित गटांगळ्या खातेय. पर्यावरणीय व नैसर्गिक आपत्तींनी अस्मानी संकट निर्माण केलेय. केवळ पहिल्या दोन दिवसांच्या मान्सूनपूर्व पावसाने काणकोण ते पेडण्यापर्यंत सर्वत्र पूर आणला, दरडी कोसळल्या, वाहने वाहून गेली, घरे पाण्याखाली गेली, वृक्ष उन्मळून पडले, ताळगावच्या ओडशेलमध्ये चिखल निर्माण झाला, त्यात संपूर्ण गाव गाडला जाण्याची भीती निर्माण झाली...

ही केवळ मान्सूनपूर्व पावसाची एक झलक होती. पावसाळा अद्याप सुरू झालेला नाही. तरीही त्याने अशी दाणादाण उडविली आहे की सत्ताधाऱ्यांचा हलगर्जीपणा व आपत्ती व्यवस्थापनाचा गलथानपणा संपूर्णत: उघड्यावर आला! संपूर्ण ग्रामीण भागात झाडे कोसळून पडली आहेत; अनेक भागात रस्ते वाहून गेले आहेत. गोव्यातला कोणताही भाग सुरक्षित नाही.

धरण फुटावे तसे खोर्ली-म्हापशातील उतारावर वाहणारे पावसाच्या पाण्याचे लोळ, त्यात वाहणारी वाहने हे दृश्य देशात अनेकांनी पाहिले व गोव्यात हे असे होऊ शकते का, असा प्रश्न त्यांना पडला असावा. स्थानिक कार्यकर्ते सांगत होते, गेली काही वर्षे या भागात अशा अतितीव्र घटना घडत आहेत. परंतु राज्यकर्त्यांनी बोध घेतलेला नाही.

अनेक भागात मान्सूनपूर्व कामे व्हायची बाकी आहेत. पणजी शहरात ‘स्मार्ट सिटी’ची कामे पूर्ण व्हायची आहेत. तयार रस्तेही भूमिगत गटाराची कामे व्यवस्थित झाली नसल्याने पुन्हा खणले आहेत. अनेक शहरांमध्ये भूमिगत वीजवाहिन्यांची कामे सुरू आहेत. भराव खचले आहेत.

रस्त्यांचे डांबरीकरण पावसातही सुरू आहे. स्मार्ट सिटीसाठी पणजीवर आठशे कोटी उधळले आहेत. त्याबाबत सरकार काही बोलत नाही आणि आमदार-महापौरही जबाबदारी घ्यायला तयार नाहीत.

अशा तक्रारी संपूर्ण देशातून येत आहेत; त्यामुळे पक्षश्रेष्ठींनाही कोणाला जबाबदार धरायचे नाही असे वाटते. स्मार्ट सिटी भाजप नेत्यांना कुरण दिल्या होत्या. पणजीतील नागरिकही सुज्ञ असावेत. कारण त्यांनी गुपचिळी बाळगली आहे.

पणजीसाठी आवाज उठवणाऱ्या मनोज काकुलो यांना धडा शिकवण्यासाठी काकुलो मॉलसमोरील रस्ता मुद्दामच अर्धवट ठेवण्यात आलाय. माझ्याबरोबर या रस्त्यावरून कॅमेऱ्याचा झोत घेऊन फिरणाऱ्या स्मार्ट सिटीचे प्रमुख संजीत रॉड्रिग्स यांनी गेल्या वर्षी तो पूर्णत्वाला जाईल, अशी ग्वाही दिली होती. या अधिकाऱ्याची आता उचलबांगडी झालीय.

पणजी स्मार्ट सिटीवर ८०० कोटी खर्च करणाऱ्या सरकारने इतर शहरांवर त्यातले काही पैसे वेळीच खर्च केले असते तर त्यांची एवढी दैना झाली नसती. या सर्व महत्त्वाच्या शहरांचे नेतृत्व गेली अनेक वर्षे ठरावीक नेत्यांकडे आहे. ते योजना तयार करून त्या राबवू शकत नाहीत, यावर कोणाचा विश्वास नाही! मतांच्या लालसेने त्यांनी बकालपणा वाढवला.

पाऊस असा कोसळणारच आहे! मी स्वतः या विषयावर तज्ज्ञांचा हवाला देऊन अनेक लेख लिहिलेत. पावसाच्या लहरीपणाला दोष देता येणार नाही. पाऊस आता मे महिन्यातच येतो. त्याआधी मार्चपासून अतितीव्र उन्हाळ्याला सुरुवात होते.

वातावरण बदलाच्या या नव्या नियमामुळे मान्सूनपूर्व पाऊस मे महिन्यात सुरू होऊन लगेचच पावसाळ्याला जाऊन भिडतो. त्यामुळे मान्सूनपूर्व कामे मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात संपली पाहिजेत. आपले राज्य जिल्ह्याच्या आकाराचे.

येथे एवढे मंत्री, आयएएस अधिकाऱ्यांची फौज; त्यात सत्ताधारी पक्षात ३०हून अधिक आमदार! परंतु कोणालाही नियोजित विकासाचा सोस नाही! बहुतांश आमदारांना सत्ताधारी पक्षाची मोट वाहायची आहे; कारण त्यांना ‘विकासाचा’ हिस्सा हवा आहे. म्हणजे बिगर नियोजनातील फायद्यातील हिस्सा!

बेकायदा बांधकामे, अतिक्रमणे, झोपडपट्ट्या या सर्वांना या सत्ताधारी आमदारांचे अभय आहे! पंचायती, पालिकांवर त्यांचेच प्रभुत्व आहे. हे सारे प्रभुत्व बेकायदेशीरपणाला मान्यता देण्यासाठी! त्यामुळे पावसाचे पाणी अडते! डोंगरमाथ्यावर बांधकामे व खचलेले डोंगर चिखल वाहून आणतात. त्यामुळे नागरिकांचे जीवन धोक्यात आले आहे.

हे भीषण सत्य आहे. आम्ही पर्यावरणाचा समतोल बिघडू दिला. इमारत बांधकामांनी सारे नियम झुगारून दिले आहेत. अनियंत्रित जमीन रूपांतरे, अनियोजित शहरीकरण, जंगलतोड यामुळे गोव्याला अस्तित्वाच्या कड्यावर आणून उभे केले आहे.

खाजने आणि खारफुटीची राने - डोंगर आणि शहरी वने ज्या एकेकाळी पुराविरोधात नैसर्गिक ढाली होत्या, त्यांचा विध्वंस झाला आहे.

हा विध्वंस म्हणजेच ‘विकास’ असल्याचा समज सरकारने करून दिला आहे. पणजीचेच उदाहरण घेऊया. पणजी हे एक बेट- पणजीत नदी आणि समुद्राचा संगम आहे. नैसर्गिक खाडी आहे. पणजी शहर वसवताना पोर्तुगिजांनी एक दणकट गटार व्यवस्था उभारली होती. तिचा आगापिछा कोणाला माहीत नाही. स्मार्ट सिटीचा प्रकल्प साकारताना या पुरातन गटार व्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करता आले असते. पणजीची खाडी नव्याने विकसित करता आली असती.

पणजी शहर डुंबणे, तळी निर्माण होणे आणि मनुष्याला धोका निर्माण होणे हा येथला नित्याचा आजार बनला आहे. दुर्दैवाने यावर्षी मिरामार वगळता पणजीत कुठे पूर आला नाही! काही वर्षांतील बातम्यांचा धांडोळा घेत होतो.

गेली अनेक वर्षे पणजी शहर पहिल्या पावसातच गटांगळ्या खाऊ लागले आहे. पणजीतील सांडपाणी व्यवस्था खड्ड्यात गेली आहे, ही बाब अनेक वर्षे सातत्याने समोर येत आहे. परंतु पणजीच्या ‘पालकांना’ किंवा कंत्राटदारांना त्याचे काही सोयरसुतक राहिलेले नाही. किंवा त्यासंबंधी खंतही नाही! सौंदर्यीकरण हे असल्या मूलभूत गरजांपेक्षा महत्त्वाचे मानले गेले आहे. वास्तविक चकचकीत रस्त्यांपेक्षा अधिक कार्यक्षम सांडपाणी व्यवस्था ही पणजीसाठी काळाची गरज आहे.

सर्वांत कष्टप्रद गोष्ट कोणती असेल, तर ती म्हणजे- पणजी हे देशातील एक श्रीमंत शहर. २००४पासून या शहराने कूस बदलली व येथे मोठमोठे श्रीमंती प्रकल्प उभे राहिले. दुर्दैवाने त्यांना सुसंगत असे शहराचे आधुनिकीकरण झाले नाही. स्मार्ट सिटीत शहराची केवळ रंगरंगोटी झाली. तिने माणसाचे जीवनमान उंचावले नाही. पाऊस, अतिवृष्टी या आता नित्याच्या गोष्टी ठरल्या असतील तर त्यांना तोंड देण्यासाठी पणजी-ताळगावची तयारी नको?

चिमुकल्या गोव्यात अतिवृष्टीला तोंड देण्यासाठी योजना नसणे सरकारच्या हलगर्जीपणावर नेमकेपणाने उजेड टाकते. गोव्यातील प्रत्येक शहराची सांडपाणी, निचरा योजना कुठे आहे? शहरातील पूरग्रस्त भाग हेरणे, नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने नकाशा तयार करणे ही या योजनेची वैशिष्ट्ये असायला हवीत.

शहरासंबंधी विचार करणारा नगरनियोजक मला सांगत होता: शहरांच्या विकासाची योजना बनवताना त्यात पावसाचे पाणी वाहत जाण्याचे मार्ग प्रामुख्याने अधोरेखित करायला हवेत. शहरीकरणासाठी हा महत्त्वाचा निकष असतो.

पणजीचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास आल्तिनोवरून वेगाने पाणी खाली येते, नदीच्या पाण्याची पातळी त्याचवेळी वाढते. अशावेळी हे पाणी कुठे जाईल, जादा पाण्याचा निचरा कसा होईल; याची योजना तयार करायला हवी.

अनेक शहरांमध्ये कृत्रिम तळी व जलाशय तयार केले जातात. बागा, हरित विभाग, पावसाचे पाणी धरून ठेवण्यासाठी योजना तयार कराव्या लागतात. दुर्दैवाने येथील एकूण क्षेत्रफळ, उपलब्ध जमिनीवरील विकासजन्य भाग, याचा काहीच तपशील पालिकांकडे व शहर विकास विभागाकडे नाही.

पावसाच्या पाण्यासंदर्भातील योजना व पूरनियोजन तसेच नवीन जलाशय निर्मिती याची सांगड घातल्याशिवाय पुरांवर नियंत्रण येणार नाही. पुढच्या काही वर्षांत पाणीपुरवठा व गटार व्यवस्थेवरचा दबाव जसा वाढेल, त्याचप्रमाणे इमारतींच्या रक्षणाचाही प्रश्न तीव्र होईल. आधीच आल्तिनो व ताळगावच्या आसपासच्या डोंगरांचे अस्तित्व डळमळीत बनले आहे. पणजीच कशाला जेथे विकासाचा रेटा वाढला तेथे बार्देश, पेडणे तालुक्यांनाही धोका वाढला आहे.

आपली शहरे वाचवायची असतील तर नियोजनावर भर द्यावाच लागेल. सांडपाणी, पूर पाण्याचा निचरा, निरोगी शहर, हरित भूभाग यासाठी स्वयंपोषक विकासाला चालना द्यावीच लागणार आहे. या प्रश्नांना उत्तरे न शोधता केवळ वरवरची मलमपट्टी उपयोगाची ठरणार नाही.

आम्ही गेली अनेक वर्षे शहरी पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली केवळ वरवरची कामे हातात घेत आहोत. संपूर्ण शहराचा, संपूर्ण राज्याचा मास्टर प्लॅन तयार करण्याचे आम्हांला सुचत नाही, कंत्राटदार आमच्या मर्जीतले आणतो. या कामांमध्ये भ्रष्टाचार होतो. जसे स्मार्ट सिटीचे घडले! स्थानिक आमदाराला त्यात हात ओले करता आले नाहीत. त्याच्या मर्जीतला कंत्राटदार त्याला निवडता आला नाही म्हणून तो सतत आरडाओरडा करतो.

पर्रीकरांच्या काळात पणजीत स्मार्ट सिटीचा दगड बसवला. त्यानंतर या योजनेचे काय घडले सर्वांना माहीत आहे. स्मार्ट सिटी हे सरकारसाठी भ्रष्टाचाराचे कुरण ठरले! ८०० कोटी रुपये कसे उधळले गेले, कुठे ते झिरपले आणि वरपर्यंत कुठे गेले! अनेकांनी समाजमाध्यमांवर हा ‘ईश्वरी कोप’ असल्याचे म्हटले आहे. हा ईश्वरी कोप निश्चितच नाही. असावाच तर मानवी कोप आहे. राजकीय कोप तर निश्चित आहे. त्यामुळे आपला गोवा सुनिश्चित पायावर उभा करण्यासाठी आपल्याला राजकीय उतारा शोधावाच लागणार आहे!