ख्रि. माथानी साल्ढाणा

गोव्याची एकूण लोकसंख्या सुमारे १५ लाख आहे. त्यापैकी स्थानिक लोकसंख्या - कमी जन्मदरामुळे - सुमारे ८ लाख आहे. दरम्यान, गोवा सरकारच्या मतदारसंघ मजबूत करण्याच्या उद्देशाने अवाजवी लोकसंख्या वाढीस प्रोत्साहन देणाऱ्या उदार धोरणांमुळे, स्थलांतरितांची संख्या लवकरच स्थानिक लोकसंख्येपेक्षा जास्त होईल. त्यामुळे गोव्याची ओळख, अस्तित्व व ‘गोंयकारपण’ नष्ट होण्याचा मार्गावरून जात आहे.

म्हादई नदीचे पाणी वळविण्याचे कर्नाटकने केलेले प्रयत्न, खाणकामामुळे भूगर्भजलसाठ्यांचे झालेले नुकसान आणि हवामानातील बदल, या सगळ्यांमुळे गोव्यातील विद्यमान लोकसंख्या व उद्योगांसाठी पाण्याची मोठी टंचाई निर्माण होणार आहे.

त्यामुळे, राज्यात आणखी स्थलांतरितांना वाव देणे अत्यंत घातक ठरेल. देशातील सर्वांत लहान राज्य असलेल्या गोव्याचे एकूण क्षेत्रफळ फक्त ३,७०२ चौरस किमी आहे; पण प्रति चौरस किमी हिशेबात लोकसंख्येची घनता राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे.

त्यामुळे लोकसंख्येतील कोणतीही वाढ ही नैसर्गिक स्रोत, भूमी, पाण्याची गरज आणि पर्यावरणीय समतोल बिघडवणारी ठरेल. यातही विटंबना म्हणजे, गोव्यात आधीच लोकसंख्येची घनता प्रमाणाबाहेर असतानाही, सरकार बांधकामासाठी जमिनींचा मोठ्या प्रमाणावर रूपांतरणाचा सपाटा लावत आहे. त्यातही सामान्य लोकांचा विचार नाही; उलट गोव्याच्या सर्वसामान्य लोकांच्या आवाक्याबाहेर असलेल्या मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी भूरूपांतरणे होत आहेत.

याचीच दुसरी बाजू पाहायची झाल्यास, कधीतरी स्वतःचे घर बांधता येईल या आशेवर अनेक गोमंतकीय आपल्या कुटुंबांना मागे ठेवून परदेशात रोजगारासाठी गेलेले आहेत.

पण देशभरातून लोक गोव्यात स्थायिक होत असल्याने, जमिनी व घरांच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. त्यामुळे, परदेशातून परतल्यावर एक तर घर बांधण्यासाठी जमीन उपलब्ध नसेल किंवा जी असेल ती त्यांच्या अवाक्याच्या बाहेर असेल.

गोव्याच्या लोकांचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न हे फक्त स्वप्नच राहणार आहे. केवळ शहरांमध्ये नव्हे, तर गावागावांतही कचरा व्यवस्थापनाची समस्या ही गोव्यातील एक गंभीर समस्या बनली आहे. लोकसंख्या आणखी वाढल्यास ही समस्या अधिकच बिकट होईल आणि त्याचा परिणाम राज्याच्या आरोग्यावर तसेच प्रमुख पर्यटन उद्योगावरही होईल.

कोणत्याही समाजाची स्थिरता ही त्याच्या भूमीवर अवलंबून असते, हे विसरता कामा नये. भूमी जर नष्ट झाली, तर सर्व काही नष्ट होते. सध्या गोव्यातील जमिनींचे रूपांतरण इतक्या वेगाने होत आहे, की लवकरच स्थानिक लोक स्वतःच्या भूमीतच परके आणि भूमिहीन ठरणार आहेत.

याला काही अंशी आपल्या जमिनी जास्त पैशाच्या लोभाने गोव्याबाहेरील व्यक्तींना विकणारे लोकही जबाबदार आहेत. बहुतांशी प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक जमीन रूपांतरित करून नंतर एस.ई.झेड., गृहसंकुल, हॉटेल प्रकल्प, उद्योग इत्यादींच्या नावाखाली गोव्याबाहेरील लोकांना, कंपन्यांना विकली जात आहे.

स्थानिक लोकांना यातून नेमका काय फायदा होतो? काहीच नाही! अशी कोणतीही प्रगती जी स्थानिक जनतेच्या हिताची नाही, ती प्रगती नसून तो विनाश आहे.

सध्या गोव्यातील ८० टक्के औद्योगिक कामगारवर्ग हा इतर राज्यांमधून आलेला आहे. तरीसुद्धा सरकार त्या औद्योगिक क्षेत्राला सर्व सुविधा पुरवते. विविध करसवलतींसह अत्यल्प दरात मोठ्या जमिनी, पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा अशा उद्योगांना बहाल केला जातो, जो मुळातच अत्यंत मर्यादित आहे.

बांधकाम क्षेत्रातील संपूर्ण कामगारवर्ग हा स्थलांतरितांपासूनच बनलेला आहे, आणि या इमारती उभारली जात आहेत, त्या श्रीमंत व पैसेवाल्या स्थलांतरितांनी व्यापलेल्या आहेत. मग या बांधकाम उद्योगाचा गोव्याच्या स्थानिक लोकांना नेमका लाभ काय?

गोव्याच्या मुख्य उद्योग असलेल्या पर्यटन व्यवसायात, तसेच खाणकाम आणि यंत्रे वापरून चाललेल्या मत्स्यउद्योगात, या क्षेत्रांतील सुमारे ५० ते ६० टक्के लोक आणि लाभार्थी हे स्थलांतरितच आहेत. त्याही पुढे, गोव्याच्या शहरांतील आणि गावांतील व्यापार, व्यवसाय, किरकोळ दुकाने हे सगळे हळूहळू देशातील इतर भागांतील श्रीमंतांच्या, व्यापाऱ्यांच्या ताब्यात जात आहेत. उलट गोव्याच्या व गोमंतकीयांच्या लेखी चोरी, दरोडे, खून यांसारखे गुन्हे त्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनले आहेत.

स्थलांतरितांना गोव्याशी ना कोणते सामाजिक बंधन, ना भावनिक नाते; त्यामुळे स्थानिक लोकांचे जीवन व संपत्ती यांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. वरील परिस्थिती पाहता एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो; स्थानिक लोकांनी आपल्या भूमीचे, जलस्रोतांचे, पर्यावरणाचे, रोजगाराचे रक्षण आणि सुरक्षितता या दृष्टीने नेमके काय करावे?

असे धोरण किंवा अशी विकासनीती जी गरजेनुसार, पर्यावरणपूरक, लोकाभिमुख आणि शाश्वत असेल. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ती गोव्याच्या जनतेच्या जीवनमानात सुधारणा करणारी असावी.

सर्व केंद्रीय शासकीय संस्था - जसे की एम.पी.टी. (मुरगाव पोर्ट ट्रस्ट), संरक्षण विभाग आणि शिपयार्ड -यांनी आपली सर्व विकासकामे आणि आराखडे गोवा सरकारच्या नियोजन प्रक्रियेच्या अनुरूप ठेवावेत. शासन ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया असली पाहिजे. कोणतेही सरकार फक्त पक्षीय कारणांवरून मागील सरकारच्या योजना थांबवू नयेत किंवा रद्द करू नयेत.

हे वास्तवात यावे यासाठी आणि गोव्याची ओळख व मर्यादित भूसंपत्ती, नैसर्गिक स्रोत सुरक्षित राहण्यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्ती करून गोव्याला विशेष दर्जा प्राप्त होणे अत्यंत गरजेचे आहे. असा दर्जा ईशान्येकडील राज्यांना (उदा. अरुणाचल प्रदेश) देण्यात आला आहे.

या मागणीची न्याय्य कारणे

अ) गोवा भारताच्या संविधान सभेचा भाग नव्हता.

ब) गोवा १९६१ साली ‘ऑपरेशन विजय’ या लष्करी कारवाईतून भारताचा भाग बनला.

क) इतर राज्यांतून होणाऱ्या स्थलांतरामुळे भूमी आणि इतर साधनांवर प्रचंड दबाव निर्माण झाला आहे. गोव्याची लोकसांख्यिकी (डेमेग्राफी) आणि अस्मिता दोन्ही धोक्यात आली आहेत.

ड) गोव्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ८० टक्के लोक हे स्थानिक अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय आहेत, ज्यांचे संरक्षण आवश्यक आहे.

ई) गोवा हे एकमेव राज्य आहे जे समान नागरी संहितेवर चालते. म्हणूनच इतर राज्यांतील लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर गोव्यात स्थायिक होत असल्यामुळे,

व्यक्तिगत कायद्यांवर चालणाऱ्या राज्यांतील प्रथा येथे प्रभाव टाकत आहेत आणि त्यामुळे या समान नागरी संहितेस धोका निर्माण झाला आहे. गोवा हा भारताचा एक अविभाज्य भाग असल्याने विशेष दर्जाची मागणी भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत पूर्णपणे बसणारी आहे.

गोव्यात एस.ई.झेड., आय.टी. पार्क, फूड पार्क, नॉलेज एस.ई.झेड. आणि मेगा हाऊसिंग प्रकल्प. गावांमध्ये मेगा हाऊसिंग प्रकल्पांना परवानगी नको, कारण या प्रकल्पांचा स्थानिक लोकांना कोणताही फायदा होत नाही, आणि ते अशा घरांचे मालक होण्यास सक्षमही नाहीत.

डोंगराळ उतारांवर कोणतेही बांधकाम होऊ नये. गोव्यात नवे टाउनशिप निर्माण करू नयेत. सहापदरी महामार्ग, मोनोरेल आणि स्कायबस योजनेला नकार. १९९१च्या सी.आर.झेड. अधिसूचनेत कोणताही बदल नको; तसेच २००८चा सी.झेड.एम. आराखडा गोव्यासाठी लागू करू नये. गोल्फ कोर्स प्रकल्पांना परवानगी नको. गोमंतकीयांच्या नैतिक आणि सामाजिक रचनेचा नाश करणारे कॅसिनो (किनाऱ्यावर व जमिनीवर असलेले दोन्हीकडचे) पूर्णपणे बंद करावेत. अंमली पदार्थ, वेश्याव्यवसाय किंवा जुगार यांवर आधारित पर्यटनाची जाहिरात करू नये.

गोवा, गोव्याची ओळख आणि ‘गोंयकारपण’ नष्ट होण्यापासून वाचवायचे असल्यास याचा विचार सरकारने व सर्व गोमंतकीयांनी अवश्य करावा.