Goa Opinion: ‘गोंयकारांनी’ घरांसाठी सरकारी दयेवर अवलंबून राहावे का?

विकास कांदोळकर

मानवी संस्कृतीच्या उगमापासून घरबांधणीचा अभ्यास करताना, प्रागैतिहासिक गुहांपासून स्मार्ट घरांपर्यंतच्या निवाऱ्याने मानवाच्या जगण्याच्या प्रवृत्तीबरोबर, सांस्कृतिक-आध्यात्मिक-सामाजिक उत्क्रांती प्रतिबिंबित करणाऱ्या कलेने, वारसा आणि राजकारण यांना, गोव्यासारख्या प्रदेशात समोरासमोर उभे केले आहे.

भारतातील गृहनिर्माणावर तत्त्वज्ञान आणि पर्यावरणशास्त्राची छाप आहे. प्राचीन वास्तुशास्त्राने वैश्विक संतुलन साधताना घरे प्रदेशांनुसार, हवामान आणि संस्कृतीसह विकसित होताना घराची पारंपरिक कल्पना टिकून राहिली.

गोव्याच्या घर-बांधणीतील वास्तुकलेद्वारे सांस्कृतिक ओळख व्यक्त होत असताना, गोव्यातील घर ही केवळ एक निर्जीव रचना नसून ती कुटुंब, श्रद्धा आणि स्वातंत्र्याची जिवंत आठवण दर्शवते. १९६१मध्ये पोर्तुगीज निघून गेले, तेव्हा जवळजवळ प्रत्येक गोव्यातील कुटुंबाकडे त्यांचे घर आणि जमीन व घरमालकी हा सामुदायिक जीवनात अंतर्भूत असलेला जन्मसिद्ध हक्क होता.

निसर्गसंपन्न गोव्यातील घरांना गेरु-पिवळा-निळा रंग, रुंद-व्हरांडे, ऑयस्टर-शेल खिडक्या आणि प्रशस्त-अंगण असे. ही घरे भारतीय कारागिरी आणि पोर्तुगीज सौंदर्यशास्त्राचे मिश्रण प्रतिबिंबित करताना, गोव्यातील खुल्या-उबदार आदरातिथ्यशीलतेचे दर्शन घडवीत.

चुकून आज जर एखाद्या ‘नीज गोंयकाराला’ घर नसलेले आढळले, तर ते त्याच्यातील ‘गोंयच्या’ परंपरेच्या अभावामुळेच, असू शकते.

बहुतेकदा स्थलांतर, आधुनिक संघर्ष, परदेशातील नोकरी, वारशावरून कौटुंबिक वाद, जमीन मालकीचे विभाजन, विवाह, ‘न्यूक्लिअर फॅमिली’चा अट्टहास, भावंडांची-पालकांची जबाबदारी स्वीकारण्याकडे दुर्लक्ष किंवा इतर कारणांमुळे अनेक ‘गोंयकार’ त्यांच्या वडिलोपार्जित घरांपासून दूर राहिल्यामुळे, पूर्वी पवित्र मानल्या जाणाऱ्या जमिनीचे ‘मूल्य’ही विसरल्यामुळे हा सांस्कृतिक संबंध तुटला आहे.

गोव्यात सध्या सरकारने ‘माझे घर’सारख्या योजनांद्वारे बेघरांसाठी घरे उभारण्यास प्रोत्साहन दिले आहे. मानवतावादी वाटणाऱ्या या योजना प्रामुख्याने मोठ्या संख्येने ‘गोवेकर’ बनलेल्या, इतर राज्यांतील स्थलांतरित मतदारांसाठी आहेत, ज्यांच्या मतांमुळे राजकारणी निवडून येतात. ‘माझे घर’ योजनेमुळे दोन प्रमुख चिंता निर्माण झाल्या आहेत.

पहिली गोष्ट म्हणजे, जर ‘नीज गोंयकार’ या योजनांमध्ये सामील झाले तर त्यांना वडिलोपार्जित किंवा गोव्यातील समाजाचा ऐतिहासिक गाभा असलेल्या, सामुदायिक मालमत्तेवरील दावे गमावण्याचा धोका पत्करावा लागू शकतो.

दुसरे म्हणजे, या योजनांअंतर्गत अनेक घरे ‘कोमुनिदाद’च्या जमिनींवर बांधली जात आहेत ज्यावर सरकारी हक्क नाही. इतरही कायदेशीर आव्हाने आहेत. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने फॉर्म १/१४ सारख्या जमिनीच्या नोंदींच्या सत्यतेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करून त्यांना बनावट म्हटले आहे. यामुळे अशा गृहनिर्माण प्रकल्पांचा पायाच कमकुवत होऊन, कायदा आणि नीतिमत्तेच्या बाबतीत त्यांच्या वैधता शंकास्पद होतात.

कल्याणकारी उपक्रम म्हणून केलेला हा दावा, ‘गोंयकारांच्या’ जमिनी आणि अस्तित्वाचे ‘गुप्त’ राजकीय हस्तांतरण असू शकते. ‘गोंयकारांनी’ स्थिरतेचे प्रतीक, पिढ्यांमधील पूल असलेल्या घराला शतकानुशतके, स्थायिक, स्वावलंबी आणि त्यांच्या जमिनीशी जोडलेले असल्याचा अभिमान बाळगला,

ते घर किंवा कौटुंबिक जमिनीवर बांधकाम करण्याचा अधिकार गमावणे म्हणजे इतिहासाचा काळ गमावून, घर-निर्मितीची कला विस्थापनाच्या कलेमध्ये बदलण्याचा धोका आहे. गोवेकरांसाठी घरे बांधून, गोव्याची ओळख अबाधित ठेवणारी ‘नीज गोंयकारांची’ अदृश्य सामाजिक रचना नष्ट होऊ शकते.

‘गोवेकरांना’ नीज गोंयकारांच्या जमिनीविषयी ज्ञान असणे शक्य नाही. गोव्यात जमीन ही ‘सेलेबल कमोडिटी’ (विक्री-जन्य वस्तू) नसल्यामुळे तिची विक्रीच होऊ शकत नाही. तसेच ‘सेल-डीड’ करून ‘रेवेन्यु’ जमवणारी गोव्यातील सरकारी नोंदणी कार्यालये पुढ्यात आलेल्या जमिनींच्या कागदपत्रांच्या छाननीविना,

वैधता तपासल्याशिवाय ‘रेवेन्यु’ जमवण्यासाठी, कोणाचीही जमीन कोणाच्याही नावावर नोंदवत असल्यामुळे, गोव्यातील बहुतेक ‘सेलडीड्स’ बनावट आहेत. राज्यकर्ते, सनदी अधिकारी यांचे गोव्यातील जमीनविषयक कायद्यांचे ज्ञान अपुरे असल्यामुळे, तसेच गोव्यात लागू असणाऱ्या पोर्तुगीज कायद्यांचे अधिकृत भाषांतर उपलब्ध नसल्यामुळे, बरेच ‘गोंयकार’ आपल्या वडिलोपार्जित जमिनींना गमावत असल्याचे दिसून येत असतानाच, सरकार आणि जमीन माफिया त्यांच्या जमिनी राजरोसपणे बळकावताना दिसत आहेत.

मुळात गोव्यात दरवेळा निवडून येणारी सरकारे कायदेशीर नाहीत, हे काही सूज्ञ नागरिकांनी गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि भारतीय निवडणूक आयोगाच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर, त्यांनी ते नाकारलेले नाही. तसेच गोव्यात चाललेला जमीनविषयक बेकायदेशीरपणा आणि ‘गोंयकारांच्या’ नागरिकतेविषयी संबंधितांना वेळोवेळी कल्पना देऊनही त्यावर अजून निर्णय झाला नाही.

पूर्वजांनी राज्य अस्तित्वात येण्याच्या शतकांपूर्वी सामुदायिक असलेल्या ‘गोंयकारांनी’, घरांसाठी सरकारी दयेवर अवलंबून राहावे का?

सरकारने केवळ मते मिळवण्यासाठी गोंयकारांच्या पवित्र ‘दर्जाचे’ उल्लंघन करून ‘कोमुनिदाद’ जमिनींवर हात टाकला का? भविष्यात कधी कायद्याचे राज्य आले तर? असे प्रश्न गोव्याच्या सांस्कृतिक सातत्याला स्पर्श करतात.

गोव्याची ओळख कधीही गगनचुंबी इमारती किंवा गृहनिर्माण वसाहतींवर बांधली गेली नव्हती. जमीन-कुटुंबे-शेती-जीवन-सामुदायिकता-वारशाचे रक्षण करणे म्हणजेच गोव्याचे रक्षण करणे होय!